काठमाडौँ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको विरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले साढे दुई वर्षपछि सुनुवाइ सकेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि बहस नोट मगाउने आदेश भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको हो।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया-१ बाट पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुभएकाे थियाे । निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालमा मनोनयनमार्फत् संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले सर्वोच्चमा निवेदन दिएर गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गर्नुभएकाे थियाे ।
ती निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ को कात्तिक २६ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८०, बुधबार ४ : ०३ बजे
प्रतिक्रिया