मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू

बहदुरमाई नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चार महिनादेखि तलबभत्ता पाएनन्

चक्रपथ

वीरगञ्ज (पर्सा)। जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको वैमनस्यताका कारण कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले

उपनिर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न जिसपको आग्रह

चक्रपथ

काठमाडौँ । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (जिसप) ले उपनिर्वाचनको कुनै पनि कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न

नवीन सोचका साथ काम गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

चक्रपथ

दूरपश्चिम । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नवीन सोचका साथ कार्यसम्पादन गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको

कामपाले वर्गीकृत फोहर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने

चक्रपथ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३२ वटै वडाबाट फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले दिए राजीनामा

चक्रपथ

काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले राजीनामा दिएका छन् । उनले आइतबार राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा

दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील र जिम्मेवार भएर लाग्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन

चक्रपथ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई संवेदनशील र जिम्मेवार भएर

गृहमन्त्री लेखकसित एसएसबी महानिर्देशकको भेटवार्ता

चक्रपथ

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादसहितको

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिँदै

चक्रपथ

काठमाडौँ।महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा भएका बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले

डिजिटल लाइसेन्स नियमनका लागि चार सयभन्दा बढी स्मार्ट फोन हस्तान्तरण

चक्रपथ

काठमाडौँ । डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई चार सय आठ थान स्मार्ट

सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री

चक्रपथ

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन

निर्मला पन्त घटनाको प्रत्यक्षदर्शी दाबी गर्ने अर्याल रिहा

चक्रपथ

काठमाडौं । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको प्रत्यक्षदर्शी दावी गर्ने नवराज अर्याल रिहा भएका छन् ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व रिट दायर

चक्रपथ

काठमाडौं । बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगमा लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको