बुटवल । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएकी सुमन शर्मा रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी एक महिला नेतृले निवेदन दिनुभएको छ।
निवेदनमा उहाँले रायमाझीलाई सांसदबाट समेत पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ । मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन माग गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रदेशमा देखिएको विवादका कारण जसपाका दुई खेमाका नेता आपसमा टाढिएका छन् ।
कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारमा जसपाबाट सुमन शर्मा रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, अहिले भने जसपाकी नेतृ रुपा थापा क्षेत्रीले रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न माग गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिकको बन्द सूचीमा आफ्नो नाम रहेको र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि रायमाझीलाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै थापाले उहाँलाई पदमुक्त गर्न र आफ्नो नाम प्रदेशसभा सदस्यमा समावेश गर्न माग गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र निर्वाचन आयोगमा समेत निवेदन दिनुभएकी थापाले रायमाझीको स्थानमा आफूलाई समावेश गर्न माग गर्नुभएको हो ।
अघिल्लो सरकारका पाला पार्टीको निर्णयबिना नै मन्त्री बनेको भन्दै रायमाझीसहित अन्य तीन जनालाई जसपाले कारबाही गरेको थियो । तर उक्त कारबाही बदर गर्न माग गर्दै चारै जना सांसदले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो।
तर, अदालतमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै रायमाझीले कित्ता परिवर्तन गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारमा समावेश हुनुभएको थियो । अदालतको तारेख गुजारेपछि गत पुस ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रायमाझीको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।अदालतको आदेशपछि जसपा नेतृ थापाले मन्त्री रायमाझीले सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न माग गर्नुभएको हो ।
२०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उहाँलाई जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनता समाजवादी पार्टीको पत्रका आधारमा रायमाझीसँगै तत्कालीन सरकारका सो पार्टीका अरू तीन जनालाई पनि पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति : ६ चैत्र २०७८, आइतबार ९ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया