जनसञ्चार र सन्देश

केही दिन अगाडि टि,भि च्यानलमा “सांसदलाई तपाई मन्त्री हुन पाउनुहुन्छ कि हुन्न?” भन्ने प्रश्न गरेको सुनियो । यस प्रश्नले सर्वसाधारण जनतामा कस्तो सन्देश जाला भन्ने कुराले मेरो मानसपटलमा फेरि अर्को प्रतिप्रश्न   जन्मियो । जन्मिएको प्रश्न के हो भने त्यो प्रश्न राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो र अर्थात् त्यसले राष्ट्रिय मुद्दाको हैसियत बोक्छ र ? त्यो त नितान्त व्यक्तिगत सरोकार को विषय भएन र ? समाचार माध्यमबाट त्यस्ता व्यक्ति स्वार्थका विषयलाई स्थान दिनु समय र संस्थाको अवमूल्यन भएन र ? यी नै विषयमा यस आलेखमा केही चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

सञ्चार भन्नाले साधारण अर्थमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म सङ्केत बोली लिपि वा अन्य कुनै प्रकारले विचार धारणा एवम् जानकारी पुर्‍याउने कार्यलाई बुझिन्छ । एक व्यक्तिभन्दा बढी असीमित जनसमुदायको लागि कुनै माध्यमको सहायताद्वारा कुनै पनि विषय—वस्तुलाई सन्देशको रूपमा प्रसारण÷प्रक्षेपण गरिन्छ भने त्यस्तो प्रक्रियालाई आमसञ्चार वा जनसञ्चार भनिन्छ ।  

हाम्रो दैनिक क्रियाकलापमा आम जनतामा सूचित गर्दा यी साधनको कुन किसिमले प्रयोग गर्छौ ? त्यसको सन्देश जनतामा कस्तो जान्छ ? भन्नेबारे राम्रो ज्ञान हुनु नितान्त आवश्यक छ । विभिन्न प्रकृति र धारणाका हजारौँ लक्षित समुदायलाई पार्ने प्रभावबारे अग्रिम ज्ञान हुनु सञ्चारकर्मीको प्राथमिक योग्यता भित्र पर्दछ । कुन विषय कसरी लक्षित समुदायको लागि प्रसारण गर्नुपर्दछ भन्नेबारे थाहा हुनु सञ्चारकर्मीको आधारभूत सिप कला हो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ  केही सञ्चारकर्मीले यो सिप, कला प्रदर्शन  गरेको पाइँदैन  । 

हाम्रा सञ्चार माध्यम टि, भि च्यानलमा आमन्त्रित व्यक्तित्वका अन्तरवार्तामा सोधिएका प्रश्नहरूमा राष्ट्रिय मुद्दाले भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लिप्साका कुराले स्थान पाएको देखिन्छ । एउटा सांसदले मन्त्री पद पाउनु र नपाउनुका कुराले दलीय व्यवस्थामा खासै अर्थ राख्दैन । त्यो जनचासो र जनसरोकारको विषय पनि होइन । अर्थ र महत्त्व त के हो भने ती सांसदले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नीति र कार्यक्रम मुलुकको हितमा छ छैन ? छ भने कसरी कार्यान्वयनमा लाने हो ? वर्तमान जनचासो र जनसरोकारका विषय के हुन ? त्यसको पहिचान गर्ने गराउनेतर्फ प्रश्न सोधिनुपर्ने हो । वास्तवमा देशको चौथो अङ्ग पत्रकार सञ्चार जगतले जनतामा व्यक्ति स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित को चिन्तन गर्ने संस्कृतिलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्दछ । यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुँदै नभएका पनि होइनन् , अहिले छरपस्टै भएका छन् । जस्तै ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलद्वारा तयार पारिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुचालक २०२२ अनुसार आर्थिक अनियमितताले भ्रष्टाचार कुशासनका क्रममा एसियाली देशहरू ची,न भारत श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, भियतनाम, मालदिभ्स, पुर्विटिमोरभन्दा पनि नेपालको अवस्था गएगुज्रियको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने ? भन्ने अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा हो । हालसम्म बाहिरिएका सबै भ्रष्ट्राचार काण्ड र सुन तस्कर, मानव तस्कर लगायतका विषयमा कसरी छानबिन गरी किनारा लगाउने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । 

भर्खरै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संसद्बाट बजेट पास हुन हम्मे हम्मे परेको अवस्थामा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापत प्रदेश सांसदलाई ५ करोड छुट्याउने भएपछि बजेट पास भयो । यसरी केन्द्रीय होस् या प्रदेश, प्रत्येक सांसदलाई बजेट किन चाहियो होला ? सांसदको प्रमुख भूमिका के हो ? यो बजेटले भावी दिनमा के असर पार्ला ? भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ  । पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधालगायत अनावश्यक कार्यालय निकाय आयोग खारेज गर्ने विषयहरूको सार्वजनिक रूपमा आवाज उठेको छ । यसलाई चाहिने ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा लाने कि नलाने ? त्यस्तैगरि राष्ट्रिय स्वाधीनता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्बन्धी अनगिन्ती प्रश्न छन् । यी त प्रतिनिधि मूलक प्रश्न मात्र हुन । 

यस्ता मुलुक निर्माण र समृद्धिका अनगिन्ती प्रश्नहरू सञ्चारकर्मीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । बरु दल— दलबीचको झगडा र दलीय ध्रुवकृतका बारे खुब खोजीनिती गरिन्छ र व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाका प्रश्नहरू व्यापक गरिन्छ । यसका कारणहरू के हुन सक्दछन् ? यसको ठम्याइ गर्नुपर्ने भएको छ । आज अमेरिका, भारत र चीन, यी तिन मुलुकको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा नेपाल एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनेको छ । छोटो र सरल रूपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने अमेरिका नेपालमा अनियन्त्रित अस्थिरता होस भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरि भारत नेपालमा आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरता होस भन्ने चाहन्छ । चीन भने नेपालमा स्थायी स्थिरता होस भन्ने चाहन्छ । यस्तो चाहनुको पछाडि यी तिनै मुलुकका आ–आफ्नै स्वार्थ गाँसिएका छन् । नेपालमा अस्थिरता भइराख्यो भने त्यही अस्थिरताको निहुँ गर्दै यहाँ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुनेछ । भविष्यमा आवश्यक पर्ने शान्ति सेना समेत लिन उसलाई सजिलो हुनेछ । शान्ति सेना र युएन प्रतिनिधिहरू यो देशभित्र हुलेर खुले आम चलखेल गर्ने अमेरिकाको भित्री नियत देखिन्छ । यो नियतमा युरोपियन मुलुकको नेपालमा क्रिस्चियन विस्तार गर्ने उद्देश्य मेल खाएको हुँदा युरोपियन मुलुकहरूको सहमत रहने देखिन्छ । अर्कोतर्फ भारतको अन्तिम लक्ष्य भनेको आफूद्वारा नियन्त्रित अस्थिरताद्वारा नेपाललाई सिक्किम बनाउनु हो । सिक्किम बनाउन सकेन भने कम्तीमा भुटान बनाउनु हो । भुटान पनि बनाउन नसके कुनै प्रदेशलाई आफ्नो पक्षमा पारेर नेपालबाट पानी लान चाहन्छ । कुरा पानीको मात्र होइन त्यो प्रदेशमा आफ्ना नागरिकलाई घुसाउँदै उक्त प्रदेशलाई अल्पमतमा पार्दै आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत फिजिकरणको मोडलमा नेपाललाई आफ्ना पोल्टामा पार्ने कुचेष्टा गर्दैछ । यस प्रक्रियालाई खुल्ला सिमाना र  नागरिकता विधेयकले सहज बनाउँदै लगेको अवस्था छ । तसर्थ यी सबै परिस्थितिलाई हेर्दै बुझ्दै हामी नेपालीले एकदमै सचेततापूर्वक सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने र बहस चलाउनुपर्ने भएको छ । जसबाट राष्ट्रिय एकता मजबुत बन्न सकोस् ,आर्थिक समृद्धि आउन सकोस् र हामीलाई कसैले हेप्न नसकुन् भन्ने तर्फका पाइला चाल्नु जरुरी छ । सन १९९३ को नोभेम्बर ९—११ तारिखमा कोलम्बियामा सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सञ्चारविद्हरूको एक गोष्ठीको निष्कर्षमा भनिएको थियो ”हालका वर्षहरूमा सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकासले गर्दा सूचना प्रसारक÷सञ्चालकहरूको हातमा बढ्दो शक्ति केन्द्रित हुदैछ जसले नयाँ रचनात्मक सम्भावनाको साथै नयाँ खतराहरू पनि जन्माउँदै छन् । यस्तो स्थितिबाट पैदा हुने विकृतिहरूलाई कम गर्न सञ्चारकर्मीहरू  र समाजमा समेत बढ्दो सजगता ल्याइनु जरुरी भएको छ ” भन्दै अगाडि भनिएको छ की प्रेस व्यवसायको  विविधीकरणका साथै स्वतन्त्रता प्रतिको आस्था स्वागतयोग्य छ तर नैतिक जिम्मेवारीको अभावले गर्दा यिनको पालना गर्न व्यवधान पैदा भइराखेको छ ।” यसै निष्कर्षका साथ सो गोष्ठीले सञ्चारकर्मीहरू र सर्वसाधारणका सबै तह र क्षेत्रमा समुचित नैतिक संहिताको शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । सन १९५६ मा अमेरिकी प्राध्यापक थियो डोर पेटर्सनले  “प्रेस स्वतन्त्रता सर्वोपरि र अनियन्त्रित हुँदैन प्रेसले समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ र यसका क्रियाकलाप कति हदसम्म समाजको हितमा हुन्छन् वा हुदैनन भन्ने धारणाबाट निर्दिष्ट भइरहनुपर्दछ र प्रसारित विषयवस्तुबाट हुने परिणामबाट प्रेस व्यवसायीले छुटकारा पाउन सक्दैन” भन्ने धारणासहित प्रेसका चार अवधारणा भन्ने पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको पाइन्छ ।  यसरी सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणाको साथसाथै जनताको सुसूचित हुने हकप्रति अमेरिकी पत्रकार हेराल्ड क्रसका ले ध्यान आकृष्ट गराएको पाइन्छ । 

अतः अन्त्यमा, यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्ने सञ्चार जगतका आफ्नै मापदण्ड, सीमा मर्यादा र कर्तव्यहरू छन् जसको समुचित ढङ्गले पालना नभएमा समाजमा धेरै विकृतिहरू पैदा हुन जाने र लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्य मान्यता अनुरूप स्वस्थ जनमत  निर्माण गर्न प्रतिकुल असर पर्ने यथार्थतालाई सबै सञ्चारविद्हरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ तसर्थ जनसञ्चार र सन्देशमा सबैको सचेतना रहन सकोस् । अस्तु । 

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  ९ : ५३ बजे