काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सम्झौताबाट भएका सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा विचाराधीन विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । यस्तो प्रावधानले मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो ।
उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त दफामा 'कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र राजनीतिक दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन' भन्ने उल्लेख छ ।
यो प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने आयोगको धारणा छ । 'उल्लिखित कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ' आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने,'अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतमा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ । गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्दछ ।'
यो प्रावधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरु पनि औचित्यहीन हुने आयोगको ठहर छ । 'यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ‚' आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ, 'सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन ।'
आयोगले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई यस विषयमा पटक-पटक पत्राचार, ध्यानाकर्षण र सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएपनि आयोगका सुझावहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो प्रावधान फौजदारी न्यायको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित हुने उल्लेख गर्दै आयोगले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हकको सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको हुने भन्दै स्मरण गराएको छ । राज्य आफ्नो यस दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो प्रावधानबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने आयोगको ठहर छ । 'प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाई गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको छ । तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै गराजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ' आयोगले भनेको छ । पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा र दिगो शान्तिको परिकल्पना गरिएको स्मरण गराएको छ । 'संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी पाउने र कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना तथा क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ' आयोगले संविधानका प्रावधान स्मरण गराउँदै भनेको छ ।
विचाराधिन विधेयकको उक्त प्रावधान उपर संसदीय समितिमा छलफल हुँदा संविधानको प्रस्तवना, धारा १८ को समानताको हक र धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई संवेदनशीलरुपमा लिई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार ४ : ४५ बजे
प्रतिक्रिया