काठमाडौँ । कार्यान्यनमा गइसकेको संघीय सांसदलाई जनही पाँच करोड दिने ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीले आज (बुधबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिक्त रिटको साउन ४ गतेका लागि पेशी समेत तोकिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को आय–व्ययको वक्तव्यको बुदाँ नं ४२५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु.५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
सरकारले जनस्तरबाट विरोध हुँदा पनि सांसद विकास कोष ब्युँताएको थियो । उक्त बजेट संसद्बाट बहुमतले पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। संसद्को काम नीति बनाउने भए पनि विकासको नाममा कार्यकर्तालाई मनपरी पैसा बाँड्न लागिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८०, बुधबार २ : २४ बजे
प्रतिक्रिया