काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतको पक्षमा आदेश, सरकारी हस्तक्षेपको विरोध 

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आफू विरुद्ध तथ्यहीन आरोप र गलत उजुरी परेको भन्दै त्यसको आधारमा हुने कारवाही रोक्न माग गर्दै उनी अदालत पुगेका थिए । त्यसमा भएको सुनुवाईपछि अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो । 

फेसबुक ह्याक भएको विषयमा विवाद भएपछि साइबर ब्यूरोमा केही दिन अघि उजुरी परेको थियो । 

मेसेन्जर दुरुपयोग भई भएका कुराकानीलाई बढाइचढाई गरी उजुरी परेको र त्यसका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले समेत पत्र काटेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । 

प्रहरीले यसअघि नै उक्त उजुरीमा लिइएका दावीमा तथ्य, प्रमाण र आधार नदेखिएको जनाइसकेको थियो । त्यसलगत्तै उजुरीकर्ताले ब्यूरोबाट उक्त उजुरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको थियो । 

अदालतका न्यायाधीश दिपक खरेलको इजलासबाट त्यस्तो उजुरीका आधारमा गैरकानुनी कार्य अघि नबढाउन विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको हो । 

आफूले चलाउने फेसबुकमा केही दिन प्राविधिक समस्या भएको, सोही बीचमा भएका कल, मेसेजको बारेमा बस्नेतले प्रहरीको साइबर ब्यूरो र सार्वजनिक रुपमा समेत जानकारी गराएका थिए । 

बिना आधार र कारण व्यक्तिको चरित्रहत्या र मानमर्दन हुने गरी प्रचार प्रसार गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द र गालीगलौज गर्नेविरुद्ध अध्यक्ष बस्नेत अदालत समेत पुगेका छन् । केहीले यो प्रकरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अध्यक्ष बस्नेतलाई हटाउने प्रपञ्च रचेको र स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय काउन्सिलमाथिको षडयन्त्र र हस्तक्षेपका रुपमा लिएका छन् ।

अधिवक्ता हरि दाहालले बनावटी मुद्दा बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमाथि यो तहको आक्षेप लगाउनु आपत्तिजनक हो भन्दै विरोध गरे । 'राजनीतिक तहबाटै यस्तो हर्कत हुनु दूर्भाग्य हो , उनले भने ।

प्रकाशित मिति : ३० जेष्ठ २०८०, मंगलबार  ८ : २३ बजे