निर्वाचनपछिको सरकार गठन भएको झन्डै पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणको व्यग्रताको सम्बोधन भएको छ । विगतमा आफै नेता रहेको नेकपाको बहुमतको सरकार विघटन गरेर नेपाली काँग्रेससँग काँध मिलाएका प्रचण्डले भारत र अमेरिकाका लागि पछिल्लो गठबन्धन कम्फर्टेबल भएको अन्तरवार्तामा नै सार्वजनिक गरेका थिए ।
भारतीय कम्फर्टेबल गठबन्धनमा निर्वाचनपछि केही समय देउवा र प्रचण्डबीचको आपसी सत्ता प्रतिस्पर्धाले निम्त्याएको अनकम्फर्टेबल परिस्थितिमा के पी ओली र एमालेको ओत लिएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद हात लागे लगत्तै कम्फर्टेबल गठबन्धनसँगै पुनर्मिलन गरेका थिए । यस बीचमा चीनबाट बोआओ फोरमका लागि आएको निम्तालाई बेवास्ता गरेका प्रचण्डले दक्षिणतर्फका छिमेकीको मन नजिती कतै नजाने कसम नै खाएका थिए । स्वयं उनैले भर्खरै संसद्मा दिएको जवाफमा भनेका छन् उनको विदेश भ्रमणमा भारत नै पहिलो रोजाई हुनुपर्ने बाध्यता चीनले पनि बुझेको छ । अर्थात् प्रचण्ड इतिहासमा कहिल्यै उपनिवेश नभएको देशका पराधीन बाध्य प्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् कि उनले कुन देशको भ्रमण कहिले गर्ने भन्ने तय पनि अन्य देशका दूतहरूले नै निर्धारण गर्ने अवस्था वा उनकै शब्दमा बाध्यता सृजना भएको रहेछ ।
पाँच महिनापछि अत्यन्तै गुपचुप र आकस्मिक ढङ्गले तयारी गरिएको भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा सरकारले केही दिन अघि मात्र गरेको छ । जेठ १७ देखि २० सम्मको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आम नेपालीले उल्लेखनीय उपलब्धिको अपेक्षा त गरेका छैनन् तर कमसेकम स्वाधीन नेपालीको शिर नझुकोस् भन्ने कामना चाहिँ पक्कै छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको नेपाली सीमा व्यवस्थापनको हो । नेपालको सङ्घीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको नेपाली नक्सा र नेपाली भूमिमाथिको दाबीको विषयलाई नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुन रूपमा उठान गर्नेछन् हेर्न बाँकी नै छ । वा यसमा मौन बसेर खोक्रो राष्ट्रवादी ढोंग मात्र प्रस्तुत गर्नेछन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रचण्डको भ्रमण पूर्वको कम्फर्टेबल सन्देशहरू
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेसँगको गठबन्धनलाई तोडेर संसद्मा लामो सास लिँदै अब ढुक्कको निद्रा लाग्ने बताएका थिए । एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा मनमा अत्यन्तै असहज भएको प्रचण्डले आफूसँग रहेको भय र त्रास एवं आफू उक्त त्रासदी शक्तिसँग नतमस्तक रहेको सन्देश नेपालको सार्वभौम संसद्को मञ्चमा नै उभिएर दिए । यसले उनको विश्वसनीयतालाई दक्षिण पश्चिमतर्फm बढाउन निकै मद्दत गरेको हुनसक्छ ।
चीनको बोआओ फोरमको निम्तालाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण नगरी अन्त कतै नजाने चार धाम तीर्थको सङ्कल्प सार्वजनिक रूपमा नै गरेर, आफ्नो गठबन्धन उत्तर दक्षिणबीच सन्तुलितभन्दा पनि दक्षिण ढल्किनु नै उपयुक्त मान्ने प्रवृत्ति रहेको स्पष्टै सन्देश दिएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको ऐतिहासिक भ्रमणका समयमा भएका चिनियाँ लगानीका विकास परियोजनाहरूको सम्झौता धमाधम भङ्ग गर्दै रातारात भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउने निर्णय गरेर यो सरकारले भारतीय आर्थिक नियन्त्रणभित्र आफूहरू कम्फर्टेबल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिएको मानसखण्ड सम्मेलन जहाँ मुख्यमन्त्री अतिथि, प्रतिनिधिसभाका बहिनी संसद् विशेष अतिथि र अर्को कुनै भारतीय दलको नेता मुख्य अतिथि बनाएर, नेपालको सङ्घ, प्रदेश र सत्ताधारी राजनीतिक शक्ति भारतीय सत्ता शक्तिप्रति कम्फर्टेबल रहेको र यसको निरन्तरता दिन चाहेको सन्देश दिएका थिए ।
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले नेपालका सम्राट् भनी सम्बोधन गर्दै औपचारिक रूपमा नै राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजकीय स्वागत सत्कार गरिरहेको विषयमा केही पनि नबोलेको वर्तमान सरकार नियमित रूपमा अमेरिकी सरकारले निकाल्ने धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा हिन्दु अतिवादलाई उक्साइरहेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन प्रकाशन गरिरहँदा अमेरिकी सरकारलाई भारतीय जनता पार्टीको रक्षार्थ डिप्लोमेटिक नोट लेखेर पठाएको छ ।
पछिल्लो भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई विशुद्ध आपराधिक अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता पक्षधर राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति तथा प्रहरी प्रशासनका उच्च पदस्थ व्यक्ति विरुद्ध लक्षित गरी नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्नेहरूको नियति जे पनि हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको सन्दर्भमा सिङ्गो प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक विभाजन सृजना गरेर सुरक्षा संयन्त्र पनि कम्फर्टेबल नै रहेको सन्देश दिएको छ ।
भारत भ्रमणको मुखैमा टिकापुर घट्नाका दोषी प्रमाणित भएका रेशम चौधरीलाई अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआउँदै प्रचलित सामान्य सिद्धान्त र कानुन विपरीत तथा न्याय प्रणाली माथि नै विश्वासको सङ्कट पैदा गर्ने गरी सजाय माफी गरेको यो सरकारले न्याय प्रणालीमा पनि कम्फर्टेबल बनाउन सकिने सन्देश भारतलाई दिएको छ ।
विवादित नागरिकता विधेयकलाई नयाँ संसद्मा पेस नगरी पहिल्यैकै निरन्तरताको रूपमा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित गर्न सिफारिस गरेर पुष्पकमल दाहाल र वर्तमान सत्ता गठबन्धनले भारत भ्रमणकै मुखमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको जनसाङ्ख्यिक राजनीति र इन्जिनियरिङ पनि कम्फर्टेबल नै बनाउन लागिएको सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
पुष्पकमल दाहालको भ्रमण वरिपरि नै रहेर भारतीय जनता पार्टीका उच्च प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण, राजनीतिक भेटघाट, प्रभाव र सन्देशहरू अरू के के थिए र के के निर्णय भइरहेका छन् भन्ने तथ्यहरू आगामी दिनमा खुल्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जे जस्ता निर्णयहरू भए ती निर्णयहरू कम्फर्टेबलकै सन्देश दिने खालका हुने कुरामा सायदै शङ्का गर्न सकिएला ।
चीनको बोआओ फोरमको निम्तालाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण नगरी अन्त कतै नजाने चार धाम तीर्थको सङ्कल्प सार्वजनिक रूपमा नै गरेर, आफ्नो गठबन्धन उत्तर दक्षिणबीच सन्तुलितभन्दा पनि दक्षिण ढल्किनु नै उपयुक्त मान्ने प्रवृत्ति रहेको स्पष्टै सन्देश दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सायदै उठ्ने सवाल
सरकारले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार १ जुन (१८ जेठ) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता हुनेछ । उक्त भेटवार्ता पश्चात् संयुक्त पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना हुनेछ जहाँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेछन् । तर समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको प्रतिनिधिमण्डल भेटमा छलफल हुने विषयहरूको सार्वजनिक जानकारी भएको छैन । नेपाल भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थाका केही महत्त्वपूर्ण सरोकारका विषयहरू छन्, जसलाई एक स्वाधीन राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीका हैसियतले बिना त्रास उठाउन जरुरी छ । विशेष गरी नेपाल भारतको सन्दर्भमा देखिएका महत्त्वपूर्ण सवालहरू निम्न रहेका छन् :
लामो समयदेखि नेपालले माग गर्दै आएको वैकल्पिक हवाई रुटको अनुमति । नेपालको पर्यटन तथा हवाई पारवहनलाई विश्व स्तरमा विश्वसनीय बनाउन र पर्यटन आकर्षणका लागि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । अरबौँ लगानीमा निर्माण गरिएको यी दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गर्ने अवसर नभएमा नेपाल ऋणको भारीमा थिचिने मात्र हैन, नेपालको हवाई क्षेत्रलाई निरन्तर कालो सूचिमा राखिएको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन ।
यदि भारत नेपालको असल छिमेकी हो र उ नेपालको समृद्धिमा बाधक बन्न चाहँदैन भने उसले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाई रुटको अनुमति दिनुपर्दछ । तर, भर्खरै भारतबाट फर्किएको नेपाली वार्ता टोली यस सम्बन्धमा निराश भई फर्किएको छ । के भारत भ्रमणका समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कम्फर्टेबल प्रस्तुतिको बदलामा हवाई रुटको माग गर्न सक्छन् ?
दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली विद्युत् व्यापारको विषय हो । भारतीय पक्षले चिनियाँ लगानी रहेको नेपाली विद्युत् उत्पादन खरिद गर्न नसकिने अत्तो थापेको छ । के भारत र चिन अहिले युद्धको अवस्थामा छन् ? के भारतीय बजारमा चिनियाँ सामाग्रीहरूको आयात प्रतिबन्धित छ ? के चीन र भारतका व्यापार सम्झौताहरू छैनन् वा भारत र चीनबिच लगानीका साझा मञ्चहरू र आयोजनाहरू छैनन् ? तर नेपाली समृद्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिएको ऊर्जा व्यापारको सन्दर्भमा भारतीय पक्षले राखेको चिनियाँ लगानीको बहानाको अर्थ के हो ? यसको अर्थ सिधा छ नेपाललाई स्वतन्त्र लगानी निर्णय गर्न नदिने र नेपाली बजार भारतीय एकाधिकार कायम गर्ने हो । के नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली ऊर्जा उत्पादनमा भारतीय पक्षले लगाएको अत्तोलाई कूटनीतिक सरोकारका रूपमा उठाउन सक्छन् ?
अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको नेपाली सीमा व्यवस्थापनको हो । नेपालको सङ्घीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको नेपाली नक्सा र नेपाली भूमिमाथिको दाबीको विषयलाई नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुन रूपमा उठान गर्नेछन् हेर्न बाँकी नै छ । वा यसमा मौन बसेर खोक्रो राष्ट्रवादी ढोंग मात्र प्रस्तुत गर्नेछन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
सीमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा केवल लिपुलेकको विषय मात्र होइन, सीमा वारपार हुने आपराधिक गतिविधि, भारतीय संरक्षण, नेपाली महिला, बालबालिका र कामदारहरूमाथि भइरहेको भारतीय शोषण र सीमा क्षेत्रमा नेपाली प्रवासीहरूले भोग्नुपरेका सवालहरूमा के प्रश्न उठाउनेछन्, नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् ।
१९५० को मैत्री सन्धि, मैत्री कम ठुलदाइ प्रवृत्ति धेरै रहेको सन्धि रहेको विषय स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिर्सिएका छैनन् होला । यसलाई पहिलो पटक मनमोहन अधिकारीले उठान गर्नुभएको थियो, पछिल्लो समय के पी ओली सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएर एमिनेन्ट पर्सनालिटी समूह गठन गरी अध्ययन सम्म गराएको थियो । दुई देशका सरकारको सहमतिमा गठन भएको इपीजी प्रतिवेदन भारतीय संस्थापनले स्विकार्न सकेको छैन, विभिन्न समयमा भारतीय संस्थापनका प्रतिनिधिहरूले उक्त प्रतिवेदनको मानमर्दन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । पुष्पकमल दाहालले इपिजी प्रतिवेदनको विषयमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग के भन्नेछन् ? चासोको विषय हो ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिवेश, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रवृत्ति, विगतमा यस गठबन्धनबाट भएको अभ्यासका आधारमा नेपाली जनताले यस भ्रमणबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वाधीनता, सीमा र जनसुरक्षाको महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई प्रधानमन्त्रीले उठाउने सम्भावना कमै देखिन्छ, किनभने यी विषयहरू भारतका लागि अनकम्फर्टेबल हुनसक्छ । कम्फर्टेबल गठबन्धनले अनकम्फर्टेबल विषय उठान गर्ने आँट गर्न सक्दैन ।
यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस भ्रमणमा कमसेकम विगतमा शेरबहादुर देउवाले जस्तो भारतीय राजनीतिक दलको दैलो चाहर्ने काम मात्र नगरे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ । बात बाँकी भारतीय व्यवसायीलाई नेपाली उद्योगहरू र लगानीका क्षेत्र हस्तान्तरण गर्नेछन् भन्ने विषयमा शङ्का गर्न पर्दैन ।
भूराजनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नेपालीको शिर नझुकाउने भ्रमण गरुन्, यही शुभकामना छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार ११ : ४९ बजे
प्रतिक्रिया