अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको रिपोर्ट : नेपालमा ‘हिन्दू अतिवाद’ हावी भएको देखाउने प्रयास

काठमाडौं। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा हिन्दू अतिवाद हावी भएको देखाउने प्रयास गरिएको छ।

यतिमात्र होइन प्रतिवेदनमा नेपालको सरकार, समाज र राजनैतिक दलहरुले समेत हिन्दुत्वलाई बढावा दिइरहेको र क्रिस्चियनहरुलाई दमन गरेको दावी गरिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले जारी गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन’मा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्नको लागि भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई निरन्तर पैसा दिइरहेको दावी गरिएको छ। भाजपा सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका नेतालाई पैसा दिएको कुरा नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टमा भारतको हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा र भारतका अन्य धार्मिक समूहहरुले नेपालका राजनीतिक दल, विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेको दावी गरिएको छ।

रिपोर्टमा एनजीओहरु र क्रिस्चियन धार्मिक नेताहरुलाई उद्धृत गर्दै नेपालका हिन्दूत्ववादीहरुले सामाजिक संजालमा क्रिस्चियनहरुको लागि असहिष्णु वातावरण सृजना गर्ने काम गरिरहेको र स्थानीय राजनीतिक कार्यक्रममा माथिल्लो जातका हिन्दूहरुलाई जातीय विभेद थोपर्न उकासिरहेको पनि दावी गरिएको छ।

रिपोर्टमा क्रिस्चियन गैर सरकारी संस्थाहरुलाई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्न बाध्य पारिएकोले ती संस्थाहरु राजनैतिक जोअिममा रहेको पनि दावी गरिएको छ।

यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर दर्ता नवीकरण गर्न ढिलाइ गरिएको र कैयौं संस्थाहरु नवीकरण हुन नसकेको पनि दावी गरिएको छ।

रिपोर्टमा राज्य पक्षले क्रिस्चियनहरुलाई धार्मिक आधारमा भेदभाव गरेको तर अन्य धर्महरु जस्तै बौद्ध, मुस्लिमहरुलाई त्यो हदसम्म भेदभाव नगरेको पनि दावी गरिएको छ।

सरकारद्वारा वित्तपोषित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको पछाडि रहेको सामुदायिक चिहानमा क्रिस्चियनहरुलाई शव गाड्न नदिएको तर किराँत लगायत अरुलाई भने शव गाड्न दिएको समेत रिपोर्टमा आरोप लगाइएको छ।

रिपोर्टमा सरकारले हिन्दू, बौद्ध र मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिइरहेको र ती स्कुललाई पनि अन्य सामुदायिक स्कुलसरह सुविधा दिइरहेको तर क्रिस्चियनहरुको हकमा निजी स्कुल सम्बन्धी कानुन लागू गरिएको र सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया विभेदपूर्ण रहेको भनिएको छ।

यतिसम्म कि विद्याकी देवी सरस्वतीको सालिक वा तस्वीर केही सामुदायिक विद्यालयमा राखिएको कुरा पनि रिपोर्टमा ठूलो महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

यद्यपि सरकारले मुस्लिम, हिन्दू र बौद्ध विद्यालय संचालन गर्न सहज रुपमा अनुमति दिएको दावी गरिए पनि सोही रिपोर्टमा बौध गुम्बा र हिन्दू गुरुकूलको संख्या २०२१ को तुलनामा २०२२ मा उल्लेख्य रुपमा घटेको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरिएको छ। मुस्लिम मदरसा भने केही बढेको भनिएको छ। तर, क्रिस्चियन विद्यालयहरु कति छन् भन्ने विषयमा कुनै तथ्यांक दिइएको छैन।

प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  ३ : ४१ बजे