जनताको बहुदलीय जनवाद : नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल विचार

मार्क्सवाद–लेनिनवादको आलोकमा मुख्य रूपमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा सूत्र बद्ध गरिएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै आएको एमाले नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा आफूलाई विकसित गरिरहेको छ । तमाम घेराबन्दीका बाबजुद एमाले यही विचारको शक्तिले आफूलाई बचाउँदै आएको छ ।

तत्कालीन एमालेले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन एक विशेष परिवेशमा भएको थियो । नब्बेको दशकमा सोभियत सङ्घलगायत पूर्वी युरोपका अधिकांश कम्युनिष्ट शासन ढलेको र संसारबाटै साम्यवादको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा पैदा भएको बेला यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको थियो । सोभियत सङ्घलगायत पूर्वी युरोपमा साम्यवादी सत्ता ढल्नुको प्रमुख कारण यो व्यवस्था एकदलीय तानाशाही भएकोले नै यसको पतन भएको हो भन्ने विश्वव्यापी विश्लेषण गरिँदै थियो । हरेक वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्त्वको अस्तित्व हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी सिद्धान्तको जगमा बनेका सरकारहरू एकदलीय एकाधिकारवादी हुनु आफैँमा एउटा विडम्बनायुक्त घटना थियो । वस्तु, घटना र प्रक्रियामा दुई विरोधी तत्त्वको अस्तित्व स्विकार्ने हो भने सत्तामा पनि स्वाभाविक रूपमा पक्ष प्रतिपक्ष वा परस्पर विरोधी तत्त्व हुने कुरा नितान्त स्वाभाविक छ भन्ने प्रस्तावना अगाडि सार्दै सोही प्रस्तावनाको सार र रूप झल्कने सिद्धान्त मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन भएको हो । 

जनताको बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त निरूपण गर्दै गर्दा माले र मार्क्सवादी मिलेर गठन भएको तत्कालीन एमाले ६९ सिटसहित संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको रूपमा उपस्थित भइसकेको थियो । प्रतिपक्षलाई पर्खिरहेको सरकार भनिने संसदीय मान्यताअनुसार पनि सत्तामा पुगेपछि नेपाली कम्युनिष्टहरुले कसरी शासन चलाउँछन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको थियो । 

नेपाली कम्युनिस्टहरुले तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबामा अभ्यास गरिएको शासकीय मोडल जस्तै या फरक तरिकाले शासन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको थियो । कम्युनिस्टहरु अब विगतमा जस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी ढङ्गले शासन सत्तामा बस्ने छैनन्, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज, बहुदलवादी खुल्ला समाज, मानव अधिकारको रक्षा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था, बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्र सत्तामा टिकिरहने प्रतिबद्धता गर्दछन् भन्ने उद्घोष थियो । मदन भण्डारीको देहावसान पछि भएका तत्कालीन एमालेका महाधिवेशनहरूले यो सिद्धान्तलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा विकास गरे । यो विचारले कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरण गर्न भीमकाय भूमिका खेल्यो । 

अर्कोतर्फ तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सत्ता प्राप्तिको बाटो दीर्घकालीन जनयुद्धबाहेक अरू हुनै सक्दैन भन्ने निष्कर्षका साथ सो जनयुद्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा माओवादलाई अङ्गीकार गरेको थियो । आफ्नो फौजी कार्यदिशाको करिब एक दशकपछि २०६० सालको जेठतिर पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले “इतिहासको अनुभव र २१ औँ शताब्दीको विकासबारे” भन्ने दस्ताबेज अगाडि सारेको पाइन्छ । उक्त दस्ताबेजमा फौजी कारबाहीद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र राज्यसत्ताको सञ्चालनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्विकार्ने भन्ने नयाँ विषयको प्रवेश भएको पाइन्छ । राज्यसत्ताबारे दस्ताबेज अगाडि लेख्छ, “सर्वहारा वर्गको राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा जनयुद्धद्वारा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने क्रान्तिको केन्द्रीय प्रश्न हिजो र आज पनि महान् र कष्ट साध्य प्रश्न अवश्य रहेको छ । तर, २१ औँ शताब्दीका अनुभवहरूले स्पष्ट गरेका छन् कि राज्यसत्ता कब्जा गर्ने प्रश्नभन्दा पनि राज्यसत्ताको निरन्तर जनवादीकरण गर्नै त्यसको विलोपीकरणतिर डोर्‍याउने प्रश्न अझ हजारौँ गुणा कठिन र जटिल हुने गर्दछ । एकै शताब्दीमा विश्व थर्काउँदै रुस, चीन लगायतका देशमा भएका महान् क्रान्तिहरूको सफलता एवम् शक्तिशाली विश्व समाजवादी कित्ताको विकास र भयानक प्रतिक्रान्तिका घटनामक्रहरु हुँदै विश्वमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहेको यथार्थले विषयको महत्त्व र गम्भीरतालाई दर्साउँछन् ।” प्रचण्डले जनताको बहुदलीय जनवादको लोकप्रियतालाई डिफ्युज गर्ने गलत मनसायले यस्तो भाष्यको निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । तर उनी यसमा सफल हुन सकेनन् ।

मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा जबज भनेको सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी सत्ता  हो भन्नुभएको थियो । त्यही पद चिन्हलाई पछ्याउँदै एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद नामक उक्त दस्ताबेजमा अगाडि लेखिएको छ “सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा सङ्गठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ । यदि पार्टीले आफैँलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेमा मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न सकिनेछ । सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, सङ्घसंस्था, जसले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरूको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन, जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनुपर्दछ ।”

सत्ता सञ्चालनको मामिलामा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादले करिब समान धारणा अगाडि सारे पनि अरू कैयौँ विषयहरूमा यी दुई दस्ताबेजमा कुनै तादात्म्यता देखिँदैन । जनताको बहुदलीय जनवादले बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विषय खारेज गरिदिएको छ भने एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादले सशस्त्र जनसेनाको बलमा सत्ता कब्जा गर्ने विषयलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । वस्तुतः एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद माओवादी अवधारणाकै अङ्गको रूपमा बुझ्न  सकिन्छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद माओवादभन्दा बिलकुल भिन्न विषयको रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ । अहिले आएर प्रचण्डले आफू सत्तामा पुग्न यी सबै वैचारिक मान्यता भुलिसकेका छन् । 

उग्र वामपन्थी उठान उग्र दक्षिणपन्थी बैठान हुन्छ भन्ने मान्यता उनले स्थापित गरिसकेका छन् । अरू कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले उल्लेख्य नेपालको धरातलीय यथार्थमा आधारित दस्ताबेज आजसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधान सभा र अन्य निर्वाचनमा गरिएको बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, संविधान निर्माण र त्यसको सर्वोच्चता स्वीकार, सेना समायोजन र सेनाविहीन शान्तिपूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक पार्टीको निर्माण आदि विषय एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसँग कुनै मानेमा मेल खाँदैनन्, बरु जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषतासँग हुबहु मेल खान्छन् । 

हाल नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा वैचारिक बहसका ठूल्ठूला स्पेसहरू देखिँदैनन् र कसैले स्पेस बनाउन खोजेर पनि तत्काल स्पेस बनिहाल्ने स्थिति छैन । बरु जनताको बहुदलीय जनवादी राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर समाजवादमा जाने रोडम्याप तय गर्नु सबै सच्चा वामपन्थी  शक्ति र व्यक्तिको लागि बडो बुद्धिमानी हुनेछ । कम्युनिष्टहरुको बहुमत भएको संविधानसभाले संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको सन्दर्भमा अरू विषयमा धेरै माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन ।  

“सिद्धान्तविनाको व्यवहार अराजक हुन्छ, व्यवहारविनाको सिद्धान्त लङ्गडो हुन्छ ।”भन्ने माओत्सेतुंगको प्रसिद्ध भनाइलाई यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ । सिद्धान्त निर्देशित व्यवहार र व्यवहारबाट खारिएको सिद्धान्त निर्माण आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । इगो साँध्ने नाममा वा आफ्नो घुसाउने नाममा कनीकुथी सिद्धान्तको चर्चा गर्नु हितकर हुने छैन । 

बिचारमा प्रष्ट नहुँदा आज एमालेबाहेकका वाम पार्टी अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । ती पार्टीको तलदेखि माथिसम्म अन्यौल कायम छ । विडम्बना त यो छ कि उनीहरू विचार भुलेर दक्षिणपन्थी दैलोमा पदको भीख मागिरहेछन् ।

विगतमा विपरीतजस्ता लाग्ने कार्यनीति अङ्गाल्दै आएका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीविचको एकता वैचारिकभन्दा प्राविधिक र भागबन्डामा आधारित सांगठानिक एकतामा बढी  अल्मलिएको र एकता क्षणभङ्गुर भएको तीतो यथार्थलाई दृष्टिगत गरी विचारको महत्त्वलाई सबैले आत्मसात गर्न आवश्यक छ । गर्वको कुरा हो, जननेता मदन भण्डारीद्वारा नेपाली भूमिमा विकसित र परीक्षित विचार जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको  मूल विचारको रूपमा स्थापित भएको छ । यसलाई वर्तमान र आगामी पुस्ताले अझ उन्नत र परिष्कृत बनाउनुपर्दछ ।

प्रकाशित मिति : ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार  ७ : ३४ बजे