सामाजिक रूपमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दैछ । समाजमा भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक मान्दै संस्थागत बनाउने काम भइरहेको छ । सामाजिक मनोविज्ञान पनि भ्रष्टाचार मैत्री बन्दैछ । पदमा पुगेका वा जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरू नै राज्यको श्रोत साधनहरू दुरुपयोग गर्न गराउन उद्धत हुन्छन् । कागज मिलाउने र बजेट सिध्याउने प्रकृतिका योजनाहरू तयार गरिन्छन् । जसको योजना सम्पन्न भएपछि मापन गर्ने सहज सूचक भेटिदैन् । स्वतन्त्र निकायबाट प्रभाव अध्ययन गर्ने परम्परा पनि छैन । हामीले बाहिरबाट हेर्दा पदमा पुगेका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरू मात्र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाउँछौ । यदि नजिक पुगेर त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने तिनलाई सघाउने र साथ दिने जनसाधारण पनि उत्तिकै भेटिन्छन् । मात्रात्मक रूपमा घटिबढी त होला तर प्रायः सबै पक्ष भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भइरहेका छन् ।
निश्चित सरकारी कार्यालयहरूमा खुलेआम घुस मागिन्छ र घुस दिइन्छ । कतिले त सम्पर्क सूत्र नै प्रयोग गर्दैनन् । कुन कार्यालयमा कसरी घुस मागिन्छ, जनता जानकार नै छन् किनभने छोटो बाटोबाट छिटो काम गर्न गराउन घुस दिन जनता आफैँ तयार हुन्छन् । कति कार्यालयमा त घुस खानका लागि नै प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइएको छ । झन्झटमा पर्नुभन्दा केही रकम बुझाएर वा घुस खुवाएर काम सम्पन्न गर्ने मानसिकताका साथ जनता कार्यालयहरूमा पुगेका हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार बिचौलिया प्रयोग पनि गर्छन् । कर्मचारीको मनोविज्ञान घुस खान र जनताको मनोविज्ञान घुस खुवाउन तयार भएको यथार्थलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई स्वच्छ मनका साथ सहयोग गर्ने परिपाटी नै बनेको छैन । उनीहरूको ध्यान गल्ती खोज्नमा केन्द्रित हुन्छ नकि गल्ती सच्याएर वातावरण अथवा प्रक्रिया सहज बनाउन । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नीति र नियत मै खोट छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा आएका ठुला भ्रष्टाचारका समाचारभन्दा कैयौँ गुणा ठुला भ्रष्टाचार राज्यले किसान तथा उद्यमीलगायतलाई दिने नगद तथा जिन्सी अनुदानमा भइरहेको छ । त्यसको चर्चा कतै हुँदैन । सञ्चार माध्यमहरूले पनि अंश नपाएको भ्रष्टाचारलाई मात्रै चर्चामा ल्याउँछन् । सरकारी स्तरमा भइरहेको भ्रष्टाचारहरूको मात्र चर्चा चलाउँछन् । राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर पनि ठुला आर्थिक गतिविधि तथा चलखेलहरू भइरहेका छन् । तर गैरसरकारी पक्ष संलग्न भएको आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारको कुनै चर्चा नै हुँदैन ।
केही दिन यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यमहरूमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । राज्य नै मानव तस्करीमा संलग्न भएको आएका विवरणहरूले सङ्केत गरेको छ । यतिखेर “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जो जो संलग्न छन्, तिनका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी देश नै बदनाम गराउन संलग्न भएका जोसुकै भएता पनि दोषी देखिएमा तिनलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
अहिले टोपबहादुर रायमाझीका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी भूमिगत भएर संलग्नताको छनक दिए नै उनी भूमिगत भए पनि धेरै टिक्न सकेनन् र अन्ततोगत्वा उनी अहिले पक्राउ समेत भइसकेका छन् । नेकपा एमालेले पनि तर्क वितर्क गरेर बदनामी कमाउनु हुँदैन र छानबिनपछि अदालतबाट निर्दोष ठहरिए मात्रै साबिकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्दै रायमाझीलाई सम्पर्कमा आउन र आफ्नो कुरा भन्न सार्वजनिक अपिल गर्दै पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन पनि गर्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेकपा एमालेका चितवनका स्थानीय कार्यकर्ता अशोक ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए “अरू दलहरूको सधैँ नैतिकता र राजनीतिक संस्कारको प्रश्न गर्ने हाम्रा नेताहरू आफूले नै नैतिकता र राजनीतिक संस्कार देखाउने बेलामा किन आनाकानी गर्दैछन्?” भन्ने प्रश्न गरेर नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुभयो । यसबाट नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, वैचारिक दर्शन र त्यसले गर्ने निर्देशन कार्यकर्ताले बुझेका छन् र नेतृत्वलाई बुझाउने क्षमता राख्छन् । त्यसैले नेतृत्वले बुद्धि विवेक पुर्याएर निर्णयहरू गर्ने र त्यसको बचाउमा उभिनुपर्छ अन्यथा भोलिका दिनमा पुर्याउने राजनीतिक क्षति व्यहोर्न पनि तयार हुनुपर्छ । त्यस्तै भावना अनुरूप एमाले नेतृत्वले निर्णय गर्दै रायमाझीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन पनि गरेर कार्यकर्ताको भावनालाई केही हदसम्म सम्मान समेत गरेको छ ।
यो प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक लाभ लिने अभिप्रायका साथ यही वैशाख २१ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने भन्दैथे, “नक्कली शरणार्थीको नाममा भएको ठगी बारे हामीले अनुसन्धान अघि बढाएका थियौँ ।” यतिको सफेद झुट बोलेर जनतामा भ्रम छर्न खोज्नु भनेको बेइमानीको पराकाष्ठा हो । बरु राष्ट्रिय परिचय पत्र अभिलेख ठेक्का प्रकरणमा १० वर्षमा एक अर्ब ठेक्का कमिसन बुझ्ने उनको दाउ थियो भन्ने कुरा सो ठेक्का रद्द भएपछि मात्र चर्चामा आएको थियो । यो हदको बेइमानी खराब चरित्र भएको पात्र र प्रवृत्तिले मात्र गर्न सक्छ । तर खुकुलो नागरिकता विधेयकका बारेमा तिनै रवि लामिछाने चुइँक्क बोल्दैनन् ।
अहिले जनताको ध्यान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको वरिपरि केन्द्रित हुँदा अन्योलपूर्ण भएको मौका छोपेर नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत दक्षिण पश्चिमलाई खुसी बनाउन कम्फर्टेबल नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने गृहकार्य भइरहेका छन् । यसबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रयोग गरेर वा देखाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कम्फर्टेबलवादीहरूको प्रयासले नजर एकातिर निसाना अर्कातिर गर्न खोजेको देखिन्छ । यही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिको उपचार कूटनीति त भएको थिएन भनेर प्रश्न उठेको छ । खुकुलो नागरिकता विधेयकमा भारत र अमेरिकाको आ–आफ्नै स्वार्थ र जनसाङ्ख्यिक राजनीतिक उद्देश्य छ। भारत नेपालको राजनीतिमा पूर्ण नियन्त्रण गर्ने जनसङ्ख्या तयार गर्न चाहन्छ भने अमेरिका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर उनीहरूको नाममा गैरसरकारी संस्था चलाउने र स्वतन्त्र तिब्बत अभियान सफल बनाउन चाहन्छ ।
“घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्” भनिसकेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनिरहँदा एउटा पक्षलाई मात्र तारो बनाउनुले शङ्काको स्थिति सिर्जना गरेको छ । जो मुख्य भ्रष्टाचारी हो, त्यो पक्षलाई जोगाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले हामी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएका भनेर आशङ्का गरिएका पात्र र समूहको विरोधमा केन्द्रित भएका छौँ । जुन आवश्यक पनि छ तर यो प्रकरणमा रमाउने मनस्थिति तिनमा कसरी आयो भन्ने प्रश्नबाट टाढा हुँदैछौं । जसले मुख्य दोषीमाथि कारबाही गर्ने र कारण खोज्ने प्रक्रियालाई विवादित बनाउँदै छ । यही प्रकरणलाई लिएर बजारमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, “लोकतन्त्रवादीबाट लोकतन्त्र त गणतन्त्रवादीबाट गणतन्त्रलाई खतरामा पार्दैछन् ।” मतलब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिँदै छ । त्यही रणनीति अनुसारको लगानी र गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसभित्रको राजतन्त्रवादीहरू घण्टी काँग्रेस बलियो बनाउन अण्टी काँग्रेसको विरुद्धमा गतिविधि गरिरहेका छन् । फेरि पैसा बुझेर लेख्ने बोल्ने र काम गर्न अभ्यस्त भएका विश्लेषकहरू यति बेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा परिचालित हुन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरूलाई व्यापक दुरुपयोग गरेर व्यवस्था विरोधीहरूले जनतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै ठिक भन्ने जनमनोविज्ञान विकास गर्न खोजिँदै छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूले पनि आफ्ना व्यवहार र आचरण अनि राज्यका संयन्त्रहरूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप बनाउन र चलाउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक आन्दोलनमा च्याम्पियन देखिएको नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत सुशासन दिने र समृद्धि ल्याउने सवालमा क्षमता र दक्षता देखाउन सकेनन् । बरु अनावश्यक विवाद, विभाजन र नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता घटनामा मुछिन पुगे । यसले व्यवस्था विरोधीहरूलाई उत्साहित हुने वातावरण बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण उनीहरू आफै हुन् । राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनअनुरूप शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थामा संरचनात्मक परिवर्तनमा नेतृत्वले समयमै ध्यान नदिँदा एकातिर सुशासन कायम भएन भने अर्कातिर जनमनोविज्ञान सकारात्मक र रचनात्मक बन्न सकेन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त एउटा अप्रिय घटना मात्रै हो । त्यसैले आफ्नो चिन्तन, व्यवहार र आचरण पुनरावलोकन गर्दै विचार र नीतिअनुसार चल्न थालौँ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “राजनीतिमा दलको विचार, नीति र कार्यक्रमले दलको चरित्र निर्धारण गर्छ भने राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार, चरित्र र नैतिकताले उसको नियत र क्षमता दर्साउँछ । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दलको खास्टो ओढेका गद्दारहरू जो जो संलग्न छन्, तिनले भ्रष्टाचार मात्र गरेनन् विश्वमा देशको प्रतिष्ठा नै गिराउने काम समेत गरेका छन्। भ्रष्टाचारमा संलग्न सबै पात्रहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको विशेष कानुन बनाएर सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुन दल र कुन नेता भनेर हेर्ने होइन। लेखकको विचारमा त गैरसरकारी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि यही कानुनअनुसार दण्ड गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८०, सोमबार ८ : ५० बजे
प्रतिक्रिया