भुटानी प्रकरणः नेताको परिवारमा ठेकेदारको उठ्वस

भुटानी शरणार्थी प्रकरण अहिले  चर्चा शिखरमा छ । यस विषयमा   सरकारले अहिलेसम्म जुन प्रकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ,त्यसले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । आम मानिसले भ्रष्टाचारको प्रकरणमा यो सरकार  यसरी अघि बढ्ला भन्ने सोचेकै थिएनन् । जनताले अपेक्षा नै नगरेको काम सरकारले ग¥यो । आमजनताले मुक्तकण्ठले यो कामको प्रशंसा गरेका छन् । कसैले पनि सम्भवतः यो प्रकरणलाई सरकारले यो रूपमा यसरी अघि बढाउँला भनेर सोचेका थिएनन् । यो प्रकरणलाई अब आउँदा दिनमा सरकारले अब कसरी अघि बढाउँला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यस अघि धेरै भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा सरकारमा गएकाहरूले देखेनन् । बारम्बार भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला प्रकरणहरू बारे चर्को रूपमा आवाज उठ्दा पनि यिनै नेताहरूले नसुनेकै हो । वास्ता नगरेकै हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको आवाज सुनेर कारबाहीको  प्रक्रिया अघि बढाउनेमा उनीहरूले चासो नदिएकै हो । तर, यस प्रकरणमा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जसरी सरकार चासो दिएर लागेको छ ,त्यो तारिफ गर्न लायक छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रकरणमा सरकार यही गतिका साथ अरूमा पनि अघि बढोस् भन्ने आम मानिसको आग्रह छ । यस अघि भ्रष्टाचारका विषयमा  यिनै नेताहरूले सुनेको नसुनै गरेका थिए । भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा जनस्तरबाट चर्को आवाज उठ्दा पनि त्यस्ता मुद्दाहरू सुनुवाइमा समेत नपरेका थिए । त्यसैले पनि आमजनतामा यी राजनीतिक दल र यी नेताहरूबाट देशमा संस्थागत रूपमा विकास हुँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम हुँदैन भन्ने कुरा एक प्रकारले ढुक थिए । जनताहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा स्थापित भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरूले चासो नदिएका कारण वाक्क –दिक्क भैसकेका थिए । 

 त्यसैले पनि सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जनताले पुराना राजनीतिक दलको विकल्प रोजेका हुन । जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूबाट देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने ठम्याइकै कारण यस पल्ट रास्वपालाई रोजेका हुन । देशमा चारैतिर भ्रष्टाचार र कुशासनले मुख गाड्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । नेताहरूले अहिले पनि  राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताहरू कम, बिचौलियाको घेराबन्दी रुचाउँदै आएका छन् । त्यति मात्रै होइन, नेता परिवारहरू बिचौलिया र ठेकेदारको उठ्वसमा रमाउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि स्थापित भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू पछिल्लो समय जनता र आधारभूत तहका कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट टाढिँदै गएका हुन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हरेक राजनीतिक दलहरूबाट उल्लेखनीय सङ्ख्यामा ठेकेदारहरू सांसद भएका छन् ।  उनीहरूको अर्थात् नेताहरूको नजरमा दुःख पाएको राजनीतिक कार्यकर्ता होइन, ठेकेदारहरू प्रिय भएका छन् ।  राजनीतिका हरेक मोर्चामा नेताको आडमा ठेकेदारहरू हाबी हुँदै आएका छन् । ठेकेदारहरूले पैसाको आँडमा राजनीतिक  कार्यकर्ताहरू लाई विस्थापित गर्दै आएका छन् ।  । तीनै नेताहरूले निर्वाचनमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई होइन, ठेकेदारहरूलाई टिकट दिलाएर नेता बनाए । हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूको घरको वेडरुमसम्म ठेकेदारहरूको पहुँच  सजिलै बनाए । पछिल्लो समय नेताहरूले सबै कुरालाई पैसाको आँखाले मात्रै हेरका कारण पनि राजनीति विकृति हुँदै आएको हो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तीव्र रूपमा हरेक पार्टीहरूमा  विस्थापित हुँदै गरेका कारण पुराना भनिएका  राजनीतिक दलहरू प्रति आम जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिँदै आएको हो । अरू त अरू ठेकेदारहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावित पारेकै कारण दशक बित्दा समेत ठूला –ठूला आयोजनाका  निर्माणका कामहरू अघि बढेका छैनन् । जनस्तरबाट त्यहाँ भएको नेता र ठेकेदार मिलेर गरेको बेथितिबारे चर्को आवाज उठाउँदा समेत दर्जनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अहिले पनि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । देश अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण थिलथिलो भएको छ । देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारको कोप भाजनमा पर्दै आएका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी ओरालो लागेको छ  । सरकारी निकायमा तल देखि माथि सम्म सेटिङमा काम भएकाले अनुमानित राजस्व उठ्न सकिराखेको छैन । राजस्व उठ्ने पाइपलाइनहरुलाई पारिएको छ ।   

हाम्रो समाजमा जति नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पनि उनीहरू माथि कारबाही हुँदैन भन्ने एक प्रकारको मान्यता स्थापित भैसकेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खरदार–सुब्बालाई समातेर रमाइरहेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि देशमा छ भन्ने कुरामा  पचास हजार भन्दा तलको रकम समात्ने यदाकदा समाचारमा आइरहेको थियो । र, अहिले पनि यही अवस्था  छ । साना कर्मचारीहरू माथि निशाना साधेर यसले आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ । साना माछा समात्ने ठूला माछा देखि अख्तियार आफै डराउने गरेको छ । लामो समययता शायदै अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेको समाचार सुन्न पाइरहेको छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारीहरू नसमातेको कारण भ्रष्टाचारै नभएको चाहिँ होइन । बरु यस बीच उसले ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई नछोएको कारण पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको संस्थागत रूपमा नै विकास भयो । कतिपय सरकारी निकायहरूमा खुलेआम रूपमा भ्रष्टाचार हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले सामान्य चासो समेत दिएको देखिएन । यदाकदा भ्रष्टाचार मौलाएको चाहिँ पक्कै हो । 

कमाई हुने सरकारी निकायमा जानका लागि कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई प्रभावमा पार्ने काम खुलेआम रूपमा हुँदै आएको छ । कमाई राम्रो हुने भनेर चिनिएका सरकारी निकायहरूमा जानका लागि त छाड् म छाड गर्ने सरकारी कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटेको होइन, बढेको बढै छ । आफ्ना विश्वासिला मान्छेलाई सो ठाउँमा पु¥याउनका लागि शक्ति केन्द्रलाई प्रभावित पार्ने कामको संस्थागत रूपमा विकास हुँदै आएको छ । अझ कतिपय कर्मचारी युनियनका  नेताहरूको त खेती यही भएको छ । आफ्नो अनुकूलको कर्मचारीलाई कमाऊ हुने सरकारी अडा र विभागमा सरुवा गर्न मरिहते गर्ने परिपाटीको झन् बढी विकास भएको छ । झन् चर्को प्रतिस्पर्धा चलेको छ । त्यति मात्रै होइन, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू नै हाँकाहाँकी  रूपमा कमाऊ हुने मन्त्रालय बार्गेनिङ गर्ने, आफूले भने जस्तो आम्दानी हुने मन्त्रालय नपाए सरकारमा नै नजाने गरेको देखिँदै आएको छ । त्यसैले पनि हाम्रो समाजमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सामान्य हो भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको भागबन्डामा कुन राजनीतिक दल कति शक्तिशाली हो भन्ने कुरा उसले कमाऊ हुने मन्त्रालय पायो की पाएन भन्ने मापनको आधार बनाइँदै आएको छ । ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुने कुरा यस बीच कल्पना समेत गर्न छाडिसकेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार  २ : ४४ बजे