“जनताको मनमा रहेको भ्रम अन्त्य गर्न राम्रो शिक्षा र ठिक सूचना नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।” २०४६ को पहिलो जनआन्दोलन पछिका तीन दशक हामी नचाहँदा नचाहँदै अस्वाभाविक रूपमा राजनैतिक सङ्क्रमण र द्वन्द्व अनि संवैधानिक विवादमा फस्न पुग्यौँ । हामीलाई यो खालको राजनीतिमा क्रियाशील हुन कसले कसरी उक्सायो प्रमाणसहित भन्न सजिलो छैन । तर घटनाहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यसका लागि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने पक्षले विभिन्न ढङ्गले लगानी गरिरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
फेरि हामीलाई हाम्रो शैक्षिक र सामाजिक प्रणाली र अभ्यासले के ठिक के बेठीक छुट्याउनभन्दा भ्रममा रमाउन सिकाइ रह्यो । जसका कारणले हामीले हाम्रो स्वार्थमा आफूलाई परिचालित गर्ने सामर्थ्य देखाएनौँ र हामी अनावश्यक द्वन्द्व र विवादमा फसिरह्यौँ ।
“खराब शिक्षा व्यवस्थाका कारणले देशमा खराब व्यवस्था, अभ्यास र अवस्थाहरूले निरन्तरता पाइरहेका छ । तर देशमा शैक्षिक क्रान्ति नगरी कसैले विद्यमान खराब व्यवस्था, अभ्यास र अवस्थाहरूको अन्त्य गर्छु भन्छ भने कि त उसले देशको समस्या बुझेको छैन नभए देश र जनतालाई ढाट्दैछ किनभने असल शिक्षाले मात्र असल भविष्यको दिगो आधार तयार गर्न सक्छ ।” भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु र बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि प्राज्ञिक वर्गले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नै पर्ने समय आएको छ भने सञ्चार माध्यमहरूले शैक्षिक बहसलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ ।
हाम्रा धेरै जसो प्राज्ञिक वर्गहरू बाह्य स्वार्थका लागि काम गरेर धन कमाउने र आफ्ना घरहरू चलाउने मनस्थिस्तिबाट निर्देशित भइरहेको देखिन्छ र भेटिन्छ । यस्तै, प्राज्ञिक वर्गहरूको सल्लाह, सुझाव, माग र अभियानको प्रभावहरूमा परेर राज्यले अघि बढ्न खोज्दा राष्ट्रिय समस्याहरूको ठिक समाधान हुनेभन्दा बल्झिने परिस्थिति बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थिति कायम रहँदासम्म न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनताको अपनत्व बढ्न सक्छ न त समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने राजनीति बलियो हुनसक्छ । त्यसैले समस्या राजनीतिमा होइन, हाम्रो आयातित चिन्तन प्रणाली र अभ्यासमा छ । जसले हामीलाई भ्रमित भिडको प्रभाव, सस्तो लोकप्रियतावादको दबाब र गलत सम्झौता गरेर अघि बढ्न बाध्य पारिरहेको छ ।
जसको प्रमाणका रूपमा हामीले २०४६ जनआन्दोलन यता भएका गतिविधि, अभ्यास, सम्झौता तथा गरिएका निर्णयहरूलाई लिन सक्छौँ । जसले हामीलाई हिजोभन्दा आज कमजोर र परनिर्भर बनाइरहेको छ । तर हाम्रो चेतना र विवेकले के असल, के खराब चिन्ने र असलको पक्षमा उभिने सामर्थ्य देखाएन । जसका कारणले अस्वाभाविक राजनीतिक गतिविधि गर्ने पात्र र प्रवृत्तिले आफूलाई बलियो ठान्ने अवस्था बनिरह्यो । आज पनि त्यही मनस्थिति र परिस्थिति कायम हुँदा देश अर्को राजनैतिक तथा संवैधानिक सङ्क्रमण पर्छ कि भन्ने अस्वाभाविक हल्लाले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सञ्चार माध्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ स्थान पाएको छ ।
हामीले पछिल्ला तीन दशक यता भएका केही मुख्य गतिविधि, सम्झौता तथा गरिएका निर्णयहरूलाई खास उदाहरणका रूपमा लिएर हिजोको समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । यस अवधिलाई हामीले तीन कालखण्डमा विभाजन गरेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कालखण्ड २०४६ देखि २०६२, दोस्रो कालखण्ड २०६२ देखि २०६३ को जनआन्दोलनपछिको समय २०६२ देखि २०७२ र तेस्रो कालखण्ड २०७२ देखि २०७९ लाई आधार बनाएर त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ ।
क. पहिलो कालखण्ड २०४६–२०६२
१. नेपाली काँग्रेसको एकल बहुमतको सरकार (२०४८ –२०५१)– नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले मिश्रित अर्थ व्यवस्था अन्त्य गरेर आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति सुरुवात गर्यो । त्यतिखेर नै दास ढुङ्गामा सडक दुर्घटनामार्फत दक्षिणपन्थीहरूले जनताका प्रिय नेता मदन कुमार भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितको हत्या गराए । काँग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए। यो नै राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात थियो ।
२. नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार (२०५१–२०५२)– २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयनबाट त्रसित भएर नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि निर्वाचनमा जान खोज्दा सर्वोच्च अदालत प्रयोग गरेर एक वर्ष पनि नपुग्दै एमालेलाई सरकारबाट हटाउने र निर्वाचन रोक्ने काम भएपछि नेपालको राजनीति अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, न्यायालयले काङ्ग्रेससँग मिलेर प्रत्यक्ष राजनीति गर्न पनि खोज्यो । त्यति बेलादेखि नै न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बलियो भएको हो ।
३. जनयुद्धको नाममा माओवादीद्वारा मच्चाइएको हत्याहिंसा र ध्वंसको राजनीति (२०५२–२०६२)– माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु गरेको हत्याहिंसा र ध्वंसको १० वर्षे राजनीतिले ठुलो धनजनको क्षति मात्र पुर्याएन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षको चलखेललाई पनि सहज बनायो । यस अवधिमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र वामपन्थी अतिवादलाई बलियो बनाउने नियतका साथ २०५४ सालमा नेकपा एमालेमा विभाजन गरिएको थियो । त्यसपछि मात्र नेपालमा माओवादी हत्या हिंसा र ध्वंसले गति लिएको थियो । त्यति मात्र होइन दरबारभित्रको एउटा शक्तिले माओवादी र बाह्य शक्तिको आडमा २०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्ड गराएर राजा वीरेन्द्रको वंशनास गरेको थियो ।
हत्याकाण्डपछि अनपेक्षित रूपमा राजगद्दीमा आसिन भएका ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गर्न खोज्दा २०५६ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली काँग्रेसमा पुनः विवाद हुँदा प्रजातन्त्र खोसियो र औपचारिक रूपमा गणतान्त्रिक मुलुक बन्नबाट रोकियो । हुन त २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि नै राजतन्त्र खतम भएर अनौपचारिक रूपमा गणतन्त्र आइसकेको थियो ।
यस कालखण्डमा २०४८ को आमनिर्वाचनभन्दा अघि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै निजामती कर्मचारी सङ्गठनमा औपचारिक विभाजनको सुरुवात गरेर कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा गतिविधि गर्न सहज बनाएका थिए ।
त्यति बेला नेपाली काँग्रेसले गरेको गलत निर्णयले यति बेला कर्मचारी प्रशासनले स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन र आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ । यो कालखण्डमा विभाजन र शासनको नीतिले प्राथमिकता पाउँदा कर्मचारी सङ्गठन र नेकपा एमालेले मात्र विभाजनको पिडा भोग्नुपरेन नेपाली काँग्रेसले पनि विभाजनको सिकार हुनु परेको थियो । जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । देउवा कै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा प्रतिगमनले शिर उठाउने मौका पाएको थियो ।
ख. दोस्रो कालखण्ड २०६२ – २०७२
१. पहिलो संविधानसभा र नेकपा माओवादीको अराजक गतिविधि (२०६५–२०७०)– नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन नेकपा माओवादीलाई चेप्न खोज्दा पहिलो संविधानसभाको चुनावमा डर, त्रास र आसका कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीले ५० प्रतिशत जीत हासिल गरेर सबभन्दा ठुलो दल भएको थियो । यो जीतलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई चक्रवर्ती सम्राट् झैँ ठानेर सार्वजनिक मञ्चबाट भाले नै घोषितसम्म गर्न भ्याए ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमतिबाट पन्छिए । राजनीतिमा प्रचण्डको उपयोगितावादले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सेनापतिदेखि लिएर पशुपतिनाथसम्ममा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा राजनीतिक शक्तिका बाबजुद पनि सत्ता राजनीतिमा माओवादी कमजोर देखियो । तैपनि प्रचण्डको दबदबा कायम नै थियो र प्रचण्डको गलत नीतिका कारण र अभ्यासले देशले यो अवधिमा पाँच वटा सरकार व्यहोर्नु परेको थियो । यही अवधिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने र विवादित पात्र लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने सम्मको काम भयो । राजनीतिमा स्वछन्दता र अराजकताले विधिवत् रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको पनि थियो ।
बृहत् शान्ति सम्झौता २०६३ पछि शान्ति सम्झौताअनुसार राज्य सञ्चालनमा तत्कालीन नेतृत्वले ध्यान नदिँदा माओवादीको अराजकता यति बढेको थियो कि माओवादीले राजधानीलाई नाकाबन्दी लगाउने सम्मको दुस्साहस गरेको थियो । समाजमा लुट, अराजकता र स्वछन्दताले वैधता पाएको थियो ।
२. दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधानको घोषणा र भारतीय नाकाबन्दी (२०७०–२०७२)– पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली काँग्रेस पहिलो ठुलो दल बन्यो भने । नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो दल बन्दा नेकपा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो दल बन्न पुग्यो अन्य क्षेत्रीय तथा साना दलहरूको उपस्थिति पनि राम्रै थियो । चुनाव परिणामपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने सर्तमा सत्ता सहकार्य गर्दा नेकपा माओवादीले क्षेत्रीय र जातीय दलहरूको मोर्चा बनाएर संविधान बन्न नदिने प्रयास नगरेको पनि होइन । तर प्रचण्डको त्यो प्रयास सफल हुन पाएन । २०७२ वैशाखमा आएको महाभूकम्पपछि नेकपा माओवादी संविधान बनाउन सहयोगी बन्ने ठाउँमा आइपुग्यो र संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधानको जारी गर्यो । त्यति बेला भारतले संविधान बन्न नदिने प्रत्यक्ष प्रयास नगरेको होइन । भारत कै साथ सहयोगमा तराई मधेसमा आन्दोलन पनि भएको थियो । संविधानको जारी भएपछि मधेस आन्दोलनको नाममा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगायो ।
२०६२–६३ जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालको राजनीतिमा अस्वाभाविक रूपमा नयाँ मुद्दालाई उठाउने र त्यसलाई मान्नै पर्ने वातावरण बनाइयो । धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता आन्दोलनको माग, जनताको चाहाना र नेपालको आवश्यकता अनुरूप होइन, बाह्य पक्षको दबाबमा स्विकारिएको घटनाक्रमले प्रमाणित गर्दै छ । यी दुई मुद्दामा हाम्रा छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।
धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मान्तरण गतिविधि गर्न सहज बनाउने दृष्टिकोणले प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ भने सङ्घीयतालाई नेपाल कमजोर र अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नीति बनाउने रणनीतिका साथ लादिएको अभ्यासले पुष्टि गर्दै छ ।
ग. तेस्रो कालखण्ड २०७२–२०७९
१. संवैधानिक संक्रमणकाल (२०७२–२०७४)– संविधान बनाउन सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने र संविधान बनेपछि नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिबाट काँग्रेस पछि हटेपछि माओवादीलगायत दलको समर्थनमा नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दी असफल बनाउनेदेखि लिएर उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेर नेपालले फेरि–फेरि नाकाबन्दी व्यहोर्नु नपर्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको हितमा बढी काम गर्न थालेपछि प्रचण्डलाई उपयोग गरेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम भयो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव र दबाब फेरि बढ्न थाल्यो ।
२. संविधानपछिको पहिलो आमनिर्वाचन र त्यसपछिको सत्ता राजनीति (२०७४–२०७९)– २०७४ को आमनिर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर नेकपा एमाले १२१ सिटसहित सबभन्दा ठुलो दल बनेपछि एकाएक संसद्मा वामपन्थीहरूको लगभग दुई तिहाइ सांसदको उपस्थिति सम्भव भएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फेरि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बन्यो । हुन त त्यतिखेर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डलाई सत्ताको अफर नभएको होइन तर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपाले नेकपा एमालेलाई सरकार बनाउनमा समर्थन गर्ने भएपछि चुनावपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिमा आउन प्रचण्ड बाध्य भएका थिए ।
तर प्रचण्ड स्वाभाविक ढङ्गले सत्ता सहकार्य र पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा आएका थिएनन् भन्ने कुरा पार्टीभित्र पार्टी बनाएर पार्टी कब्जा गर्ने उनको प्रयास अनि पार्टीभित्र गुट उपगुट सिर्जना गरेर त्यसबाट पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ क्रियाशील भएको २०७७–२०७८ मा भएका गतिविधिहरूले प्रमाणित गरेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रचण्ड नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नै विभाजन गर्न र कमजोर पार्न प्रयोग भएका पात्र रहेछन् भन्ने कुरा अहिले घटनाक्रम र तथ्यहरूले देखाएको छ ।
३. २०७९ को स्थानीय र आमनिर्वाचन र गठबन्धनको अभ्यास– यी दुई निर्वाचनलाई एका थरी शक्तिले राजनैतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न खोजेका थिए भने अर्का थरी शक्तिले नेपाल कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ सक्रिय हुन खोजेको पाइन्छ । आज यी दुई शक्ति अघोषित मोर्चा बनाएर क्रियाशील भइरहेका छन् । तर जनताले तिनका षडयन्त्रहरूलाई चिनेर धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन् । मतलब जनताको चेतना र विवेकले भ्रममा पर्न र भावनात्मक रूपमा भड्किनु हुँदैन भनेर आफूलाई निर्देशन गर्न सकिरहेको छैनन् । यसलाई व्यवस्था विरोधीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल बनाउने माध्यम बनाउन खोजेका छन् ।
अहिले त कतिसम्म हुन थालेको छ भने प्राज्ञिक वर्गहरू नै राज्यलाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रको सहयोगी बन्न रमाइरहेको स्थिति छ । भ्रममा बाँच्न सामान्य जनतालाई छुट हुनसक्छ, प्राज्ञिक वर्गलाई यस्तो छुट छैन । तर नेपालमा प्राज्ञिक वर्ग नै भ्रममा परेर आफ्नो प्रगति खोज्दै छ र देशको उन्नति देख्दै छ । नास्टलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनुपर्ने मुद्दाहरू छोडेर महावीर पुन सरजस्ता पात्रहरू पनि सडक आन्दोलन र धर्ना रमाउन पुगेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको प्रयासले फेरि हामीलाई अर्को सङ्कटमा पार्दै छ । त्यस्तै डा. गोविन्द केसीका कारणले नेपालमा शैक्षिक र मेडिकल माफियाहरू झन् बलिया भएका छन् ।
र देश विदेश घुमेका प्राज्ञिक वर्ग नै भ्रममा छ भने आम नागरिकको मनोविज्ञान कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर राज्य संयन्त्रहरू प्रभावकारी भएनन् र काम गर्न सकेनन् भनेर त्यसको सुधारको नारा लगाएर राजनीति गर्दै छन् भने अर्कातिर तिनै पात्रहरू राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ सडकमा धर्ना दिँदै छन् । हिजो सङ्घीयता स्वीकार गर्दा आज देशको यो हालत भएको छ । आज सडकमा अराजक भएर उत्रेका पात्र र समूहको माग सम्बोधन गर्दा भोलि देशको बेहाल हुन्छ भन्ने हेक्का राखेको पाइएको छैन ।
यो खालको विवादित अभ्यास र निर्णयले हाम्रो चेतना र विवेकको स्तर झल्काएको छ । यस्तो हुनुमा हामीले रूप पक्ष हेर्दा राजनीतिमा समस्या देख्छौँ तर सार पक्ष खोजियो र हेरियो भने शैक्षिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा मुख्य कमजोरी भएको भेट्छौँ । त्यसैले खराब शिक्षा व्यवस्थालाई असल शिक्षा व्यवस्थाले विस्थापित गर्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा हामीले राजनीतिमा निष्ठा र अवसरवाद छुट्याउन सक्दैनौँ अनि सस्तो लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई ठिक ठान्ने ठाउँमा पुग्छौँ । जसले गर्दा निष्ठा कमजोर हुने वातावरण बन्दैछ र सस्तो लोकप्रियतावादले आफूलाई बलियो ठान्दै छ । यो बुझाइ, अभ्यास र अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्दै प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा संरचनात्मक परिवर्तन गर्न हामी मन, वचन र कर्मले तयार हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८०, सोमबार ७ : ३० बजे
प्रतिक्रिया