काठमाडौं । कोरोना भाईरसको दोस्रो चरणको संक्रमणलाई रोक्न सरकारले थप कडाई गर्ने भएको छ । सरकारले कोरोनाको नयाँ प्रजातिको जोखिम बढेको भन्दै शिक्षण संस्था थप तीनसाता बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको आज सम्पन्न बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ मापदण्ड लागु हुने बताइएको छ । शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको आउने जाने क्रमले भिडभाड बढदा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए थप भयावह हुन सक्ने निष्कर्षका साथ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले ३ साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो ।
यस्ता छन् थप प्रस्ताव :
सार्वजनिक तथा निजी निकायका प्रमुखले आफ्नो तथा अन्तर्गत कार्यालयहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
विदेशबाट फर्केपछि घरमा क्वारेन्टिन बसेका र संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा रहेकाले सो सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक निगरानीका लागि सबै पालिकाहरूले स्थानीय तहमा निगरानी वा अनुगमन समिति बनाई नियमित अनुगमन र निगरानी गरी सो को विवरण डीसीसीएमसी मार्फत सीसीएमसीमा पठाउने।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा मास्क प्रयोग अनिवार्य गरी जनस्वास्थ्यका अन्य मापदण्ड समेत पालना गर्ने । सिट सङ्ख्याका अनुपातमा यात्रुको सङ्ख्या सीमित रहने गरी यात्राको व्यवस्था गर्ने। सो को नियमित अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीबाट गर्न लगाउने ।
रात्रीकालीन डान्सवार, नाइट क्लब, दोहरी साँझ जस्ता धेरै भीडभाड हुने क्रियाकलापहरू राति १० बजेपछी बन्द गर्ने र सो को अनुगमन डीसीसीएमसीले गर्ने।
सङ्क्रमणको अवस्था हेरी महानगरपालिकाहरूमा ५००, उप महानगरपालिकामा ३००, नगरपालिकामा २००, गाँउपालिकाहरूमा १०० वा सो भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएमा सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा नियन्त्रित आवागमन गर्ने व्यवस्था डीसीसीएमसीले मिलाउने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित पालिकाले टेस्टिङ, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन लगायतका व्यवस्था मिलाउने ।
कोभिड–१९ को कारण विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव शदगतका लागि नेपाल ल्याउनै पर्ने भए सम्बन्धित देशले दिएको अनुमतिका आधारमा नेपाल ल्याई शदगत गर्न दिने।
जनस्वास्थ्य मापदण्डको आमरूपमा पालना भए९नभएको नियमित अनुगमन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य कार्यालय, सबै सुरक्षा निकायहरू र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमनको कार्य गर्ने ।
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा अनिवार्य हेल्थ डेस्क स्थापना गरी यात्रुको चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका नाकाहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध मिलाउने ।
प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७७, शनिबार ८ : २८ बजे
प्रतिक्रिया