बेलायती, फ्रान्सेली र रुसी क्रान्तिको चस्मामा नेपाल, नेपालमा राजासहितको शासन आउला त ?

​​​​​​​फ्रान्समा राजालाई गणतन्त्र घोषणाको केही महिनाहरू पछि मृत्यु दण्ड दिइएको थियो। त्यस्तै बेलायतमा पनि राजतन्त्रको पतन पछि मात्रै मृत्यु दण्ड दिइएको थियो। तर नेपालमा दरबार काण्ड घटाई राजपरिवारको हत्या गराइएको केही वर्ष पछि गणतन्त्र घोषणा गराइएको देखिन्छ। नेपालका राजाले रुसका जार राजा निकोलस द्वितीयले भोग्नु परेको मृत्युवरण भोग्नु परेको थियो। फ्रान्स, बेलायत, रुसमा स्वदेशी शक्तिमा क्रान्ति भएका थिए। तर नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रका अरौटेहरुले नेपालका जनतालाई गुमराहमा पार्न सफल भइरहेका देखिन्छन्। यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर प्रस्तुत लेख तयार गरिएको छ ।

बेलायतको क्रान्ति:
​​​​​​​बेलायतमा परम्परागत राजतन्त्रको पतन, गणतन्त्र स्थापना र राजसंस्थाको पुनर्बहाली भएको इतिहास छ। राजतन्त्रको पतनकाल र मृत्युदण्ड पाउने राजामा चाल्स प्रथम (तस्बिर-१क) थिए।  गणतन्त्र स्थापना कालको केन्द्रबिन्दुमा ओलिभर क्रोमवेल देखा परेका थिए ।

ओलिभर सन १५९९मा एक सज्जन परिवारमा जन्मेका थिए। सन १६२८ मा पहिलो पटक ईगंलैण्डको संसद्को सदस्य बने । उनी राजतन्त्र शासित व्यवस्थाबाट भएका शोषण विरुद्धमा सुरु देखिनै दृढतापूर्वक उभिएका थिए। तत्कालीन ईगंलैण्डका राजा चार्ल्स प्रथमको निरपेक्ष शासनको कारण क्रोमवेलको राजतन्त्र विरोधी धारणामा जनसमर्थन थपिँदै गयो। राजाको निरपेक्ष नियम लादेको सन १६२९ देखि १६४० को अवधि लाई "एलेभेन-इयर अर्थात् तानाशाहका ११ वर्ष" भनेर चिनिएको छ। त्यस अवधिमा राजा चार्ल्सले संसद् विघटन गरेका थिए र आदेशात्मक शासन चलाएका थिए। जहाजको लागि र नौसेनाको सुधारका नाममा वार्षिक शुल्क लगाएको थियो। सन्दिग्ध टैक्सहरु बेलायतका बन्दरगाह सहरहरूका अलवा भित्री सहरहरूमा पनि विस्तार गरिएको थियो।

सन १६४०-१६४२ बीचमा विशपको (The Bishops’ Wars) युद्ध भयो।  संसद्को पुनर्स्थापना पनि भएको थियो। लगतै सन १६४२ देखि १६४६ सम्म बेलायतमा प्रथम गृहयुद्ध भयो। त्यसै अवधिमा स्कटल्यान्ड र आयरल्यान्डमा समेत आन्तरिक द्वन्द्वहरू भड्किएका थिए। यसै पहिलो गृहयुद्धको अवधिमा क्रोमवेल आफ्नो सैन्य र संसदीय सेनाहरूलाई सङ्गठित र प्रेरणा दिने क्षमता देखाएर नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सफल भएका थिए। सन १६४४ मा उनीले संसदीय सेनाको पूर्ण पुनर्गठनका लागि दबाब दिए र परिणाम स्वरूप सन १६४५ मा “न्यु मोडेल आर्मी (New Model Army) गठन भएको भयो। ओलिभर क्रोमवेललाई सर थोमस फेयरफ्याक्स कमाण्डमा सेनाको दोस्रो दर्जा प्राप्त भयो। नर्थह्याम्प्टनशायरको नासेबी गाउँ नजिकै १४ जुन १९४५ मा पुनः गृहयुद्ध भएको थियो। सर थोमस फेयरफ्याक्स र ओलिभर क्रोमवेलको नेतृत्वमा संसदीय नयाँ मोडेल सेनाले चार्ल्स प्रथम र प्रिन्स रुपर्टको नेतृत्वका सेनालाई परास्त गराउन सफल भएको थियो। यद्यपि राजा चार्ल्सले सन १६४६ सम्म आत्मसमर्पण गरेनन्। उनी ह्याम्पटन कोर्ट प्यालेसमा नजरबन्दमा रहे। उनी अक्सफोर्डबाट भागेर स्कटिश बलमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। अङ्ग्रेजी र स्कटिश सांसदहरू बीचको लामो वार्तापछि राजा चार्ल्सलाई लन्डनको लङ पार्लियामेन्टलाइ सुम्पिएको थियो। नोभेम्बर १६४७ मा कैदबाट भाग्न सफल भए पनि उनी आइल अफ वाइटमा पुनः कैद भएका थिए। चार्ल्सले संवैधानिक राजतन्त्र लागि आफ्ना विरोधीहरूको मागहरूलाई स्वीकार गरेनन् । राजाको स्कट्ससँगको गोप्य व्यवहारले क्रोमवेललाई राजासँग थप वार्ताबाट सम्झौता हुने आशा गुमेको थियो। क्रोमवेल पक्ष शक्तिले सन १६४८ को प्रेस्टनमा भएको दोस्रो गृहयुद्धमा स्कटिश राजा पक्षको आक्रमणलाई परास्त गरेको थियो । त्यस पछि क्रोमवेलले आफ्नो राजनीतिक शक्ति संसद्बाट प्रेस्बिटेरियन नेताहरूलाई हटाएर बढाएका थिए। नयाँ मोडेल आर्मीले इङ्गल्यान्ड माथि नियन्त्रण गरी सके पछि जनवरी १६४९ मा चार्ल्स (तस्बिर १) लाई उच्च राजद्रोहको लागि मुद्दा चलाइयो, दोषी करार गराइयो र शिर छेदन गरी मृत्युदण्ड दिइएको थियो । मृत्यु दिलाउनेमा क्रोमवेलको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। यसरी राजतन्त्र समाप्त भयो र बेलायतमा राष्ट्र मण्डल गणतन्त्र स्थापित भयो।

​​​​​​​बन्दुकको नालमा विश्वास गर्ने नीतिको बदला जनताको मतमा रूपान्तरण गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि ल्याइरहेको र नेपाली युवा जगतको भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा द्रुत गतिमा पुग्दै गरेको जननेता मदन कुमार भण्डारीको रहस्यमय दास दुर्घटना-हत्या र राजा संवैधानिक भइसकेको, देशको शासन सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत हुँदै गइरहेको र राजा  वीरेन्द्रको जनतामा सकारात्मक भावना भइरहेको समयमा वीरेन्द्रको वंश नास हुनुका कारण बहु केन्द्रसँग ठोसिन पुग्छन् ।

सन १६४८ देखि १६५१ सम्म बेलायतमा दोस्रो र तेस्रो गृहयुद्ध पनि भएका थिए। सन १६५० मा क्रोमवेलले स्कटिश राजवादीहरूलाई परास्त गरे पछि सन १६५१मा स्कट्स र चार्ल्स द्वितीयको प्रयासलाई पनि पराजित गरेका थिए। आफ्ना कदमहरूमा सफलता पाउँदै गरेका क्रोमवेलले १६५३ मा रम्प संसद् भङ्ग गरेर कमनवेल्थको भर्चुअल तानाशाहको रूपमा देखिन थालेका थिए। सेनाबाट सरकारी दस्ताबेज एक प्रकारको संवैधानिक कानुन (Instrument of Government-1653) बनाउन लगाए, लागु गरे र आफू इङ्गल्यान्डको प्रभु संरक्षक (Lord protector of England) नै बने। अस्थिरताको कारण देखाएर क्रोमवेलले इङ्गल्यान्डलाई ११ जिल्लामा विभाजन गर्दै सैन्य जनरलद्वारा शासन चलाए। ऊनले आयरल्याण्ड माथि दण्डात्मक (ग्यारिसनको नरसंहार) अभियानको नेतृत्व पनि गरेका थिए। आयरिशहरुका जग्गा प्रोटेस्टेन्ट मालिकहरूलाई हस्तान्तरण गराइदिए । सन १६५३ देखि १६५८ सम्म क्रामबेलको संसद्सँग द्वन्द्व रह्यो। आफ्नो अनुकूलको लागि क्रोमवेलले प्रोटेक्टोरेट स्थापना गरेका थिए । कठोर कट्टरपन्थी प्रोटेस्टेन्ट मान्यता अनुसारका सामाजिक र धार्मिक कानुन लगाइयो । चर्चको अर्थात् धार्मिक कट्टरपन्थी शासन उन्मुख शासन प्रणाली चलाउन थालियो। विभिन्न खेलहरू समेत निषेधित भए। क्रोमवेलका अङ्गरक्षक १६० पुरुषहरू पुर्‍याएका थिए। यस्तै यस्तै कारणले क्रामबेलको शासन पनि अर्को नामको राजतन्त्र जस्तै बन्न पुग्यो।  उनमा तानासाहीपन बढ्न थाल्यो। जनताले उहाँलाई जेम्स प्रथम र चार्ल्स प्रथम जस्तै तानाशाही र निरङ्कुश देख्न थाले। उनले पैसाको आवश्यकता पर्दा संसद् बोलाउने र संसद् असहयोगी हुँदा खारेज गर्ने गरेका थिए । कमनवेल्थ र प्रोटेक्टोरेटको कारण बेलायतमा सैन्य शासन प्रति पनि घृणा उत्पन्न भइरहेको थियो। यसरी बेलायतको गणतन्त्रकाल अत्यन्त अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको थियो तापनि क्रामवेलले मृत्युको सात महिना अघि अर्थात् सन १६५८ सम्म  श्रीपेच बिनाको बादशाह झैँ बनेरै शासन गरी रहे। क्रोमवेलको मृत्यु पछि सन १६५८-५९ बीच उनको उत्तराधिकारीको रूपमा छोरा रिचर्डलाई संरक्षक बनाइएको थियो। तर उ आफ्नो बुबा जस्तो काबिल चरित्रका थिएनन्। संसद्ले प्युरिटानिज्मको कडा विरोध गर्‍यो र अन्ततः १६६० मा संसद्ले राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो। फ्रान्स निर्वासित चार्ल्स द्वितीयले धार्मिक सहिष्णुता लगायत शासकीय विषयमा  जनचाहना अनुकूल चल्न सहमत भएर पेरिसबाट लन्डन फर्केर लोकप्रिय समर्थनमा राजाको ताज पहिरिएका थिए। यसरी बेलायतमा गणतन्त्र पछि सेरेमोनियर राजतन्त्रको रूपमा राजसंस्था पुनर्स्थापित भएको थियो।  तत पर्यन्त बेलायतमा राजसंस्था कायम नै छ। हालसम्म पनि क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेण्ड समेतका देशले बेलायती राजसंस्थालाई नै साङ्केतिक राष्ट्रप्रमुख मानिरहेका छन्।

२००७ सालपछिका परिवर्तनमा देखा परेका कर्ता, पात्रहरूका लगाम एउटै शक्ति केन्द्रका हातमा नभएकोले राजासहितको हिन्दु राष्ट्र उन्मुख देश जान्छ वा कुन गन्तव्यमा पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सहज छैन। नेपोलियन र जङ्गबहादुरको तुलना हुन सक्दैन। छदमभेदी मसिहाको न त क्रामबेलसँग तुलना हुन सक्दछ न त लेनिनसँग नै। तसर्थ नेपालमा राज सहितको शासन पुनर्बहाली हुने वा नहुने विषय बाहिरी शक्तिहरूकै स्वार्थमा निर्भर हुने देखिन्छ।

फ्रान्सको क्रान्ति:
फ्रान्समा सन १७८९ देखि १८७० सम्म अर्थात् ८१ वर्षको अवधिमा राजनैतिक घटनाहरू घटिनै रहेको पाइन्छ। सबै घटना क्रमको सुरुवात सन १७८९ को  जुलाई १४मा दन्किएको जनक्रान्ति कै निरन्तरता भएको सम्झना स्वरूप १४ जुलाईमा फ्रान्समा राष्ट्रिय बिदा दिइन्छ।

युरोपका राजाहरूमा फ्रान्सका बोर्बोन वंशका राजाहरू शक्तिशाली राजा मानिन्छन् । यही वंशका लुइस सोह्रौँले त  “म राज्य हुँ। “I am the state”  भन्थे। राजतन्त्रात्मक तानासाही शासनकालमा  वर्गीय असमान फराकिलो थियो। राजनैतिक विशेषाधिकार प्राप्त र आर्थिक सुविधा भोगीहरूमा  पादरीहरू (वा पहिलो स्टेट)", र कुलीनहरू( वा दोस्रो स्टेट) वर्गहरू पर्दथे । फ्रान्सेली समाजको विशाल समुदाय कमन्स (तेस्रो स्टेट)मा राखिएको थियो जो गरिब र शोषित बर्ग थियो (तस्बिर-२क)

राजा लुइस सोह्रौँले सन १७७४ देखि १७९२ सम्म फ्रान्समा शासन गरेका थिए। यिनैको शासन कालमा फ्रान्सेली क्रान्ति  भएको थियो। रोटी अभाव, कृषि उपज तथा खाद्य बस्तुमा अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिको कारण  इस्वी संवत्को १४ जुलाई १७८९ मा पेरिसमा बृहत् जन प्रदर्शन सहित हिंसात्मक आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको कारण चुलिँदै गएको राजाहरूका ज्यादती, शोषण, अत्याचार विरुद्धको विस्फोटन पनि थियो। त्यस पश्चात् झन्डै तीन बर्से गृहयुद्धमा १७ हजार भन्दा बढीले मृत्युदण्ड पाएको उल्लेख छ। कैयौँ बिना कसुर मारिएका र थप सयौँ जनताहरू जेलमा परेको इतिहास छ। अन्ततः २१ सेप्टेम्बर १७९२ मा फ्रान्समा गणतन्त्र घोषणा गरियो। राजतन्त्रात्मक शासन समाप्त भयो।  प्रथम गणतन्त्र स्थापना भयो। चार महिना पछि सन १७९३ को २१ जनवरीमा राजा लुइस सोह्रौँलाई (तस्बिर-२ख) र १६ अक्टोबरमा रानी एन्टोनेटलाई प्लेस डे ला रिभोल्युसनमा शिर छेदन गरी मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

फ्रान्सको प्रथम गणतन्त्रमा  उदाएका पात्र थिए – नेपोलियन बोनापर्ट (तस्बिर-२ग)।  सन १७८५ मा फ्रान्सेली सैन्य एकेडेमीबाट स्नातक गरेर फ्रेन्च सेनाको आर्टिलरी रेजिमेन्टमा सेकेन्ड-लेफ्टिनेन्ट पदमा सेवा प्रवेश गरेका नेपोलियन प्रथम फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९ -१७९९) को समयमा नै सेनामा पकड जमाउँदै सेनाको उच्च पदमा पुगे। १७९९ को कु  अर्थात् coup d’état (कु डे ताह)बाट नेपोलियनले राजनीतिक शक्ति कब्जा गरेर झन् शक्तिशाली बनेका थिए। सन १८०४ मा उनले पेरिसको नोट्रेडेमको क्याथेड्रलमा भव्य समारोह बीच आफूलाई फ्रान्सको सम्राट्को घोषणा गरेका थियो। उनले शासनलाई केन्द्रीकृत गरे; पोप (धार्मिक मान्यतामा) सँग समन्वय गरे। बैङ्किङ र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सुधारहरू स्थापित गरे; विज्ञान र कला क्षेत्रलाई अगाडी बढाए। उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू मध्ये एक नेपोलियन कोड थियो, जसले फ्रान्सेली कानुनी प्रणालीलाई सुव्यवस्थित बनायो र त्यो धेरै पछि सम्म फ्रान्सेली नागरिक कानुनको आधार बनेको थियो।

एका तर्फ फ्रेन्च आधिपत्य बिस्तारको महत्त्वाकाङ्क्षाले युरोपेली शक्तिहरूलाई नेपोलियनको विरुद्ध एकजुट हुन प्रेरित गराएको थियो भने अर्को तर्फ सन सन १८१२ अप्रिलको मस्को माथिको आक्रमण नेपोलियनको लागि घातक बन्यो। भनिन्छ ४५०००० सेना मस्को सम्म त युद्गर्दै पुगे तर रुसको फैलावट आकार र मौसमले फ्रान्सेली सेनाहरूको विनाश गर्‍यो र पेरिस फर्कँदा लगभग १०००० सेना मात्र बाँकी रहेका थिए । रुस कब्जाको महत्त्वाकाङ्क्षाले नेपोलियनको सैनिक शक्ति कमजोर भयो। अन्ततः १८ जुन १८१५ मा फ्रान्सेली सेना र ड्युक अफ वेलिंग्टन र मार्सल ब्लुचरको नेतृत्वमा रहेको प्रसियन-अंग्रेजी गठबन्धनबीच वाटरलूमा युद्धमा नेपोलियन नेतृत्वको सेनाहरूको हार भयो । संम्राट नेपोलियनको सिंहासन खोसियो। उनलाई पहिले एल्बम टापु र पछि सेन्ट हेलेनामा निर्वासन पठाइयो जहाँ उनको १८२१ मा पेटको क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो।

सन १८१४ मा धेरै छोटो अवधिको लागि "नेपोलियन द्वितीय" पनि फ्रान्सको बादशाह बनेका थिए तापनि नेपोलियन शासन विरोधी छैटौँ गठबन्धनको विजय प्राप्त गरे पश्चात् सन १८१५ मा बोर्बोन वंशकै लुइस अठारौँलाई राजसिंहासन प्राप्त भई राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो। १८१५ देखि  १८३० सम्म राजा लुइस अठारौँ (१८१४-१८२४) र राजा चार्ल्स एक्स (१८२४-१८३०) ले क्रमशः राज्य चलाएका थिए। चार्ल्स एक्सको शासन पछि सन १८३०-१८४८ लुइस फिलिप राजा भएका थिए। सन १८४८ को दोस्रो क्रान्तिले फ्रान्सेली पुनर्स्थापित राजा लुइस-फिलिपको राजतन्त्रात्मक शासनको अन्त्य गरेर फ्रान्समा दोस्रो गणतन्त्र स्थापित गराएको थियो। लुइस यूजीन काभ्याग्नाक सन १८४८-१८५० मा र पछि  लुइस नेपोलियन (नेपोलियन प्रथम का भतिजा) फ्रान्सको राष्ट्रपति बने नेपोलियन प्रथमका भतिज लुइस-नेपोलियनले आफूलाई "नेपोलियन III"  भनेका थिए। लुइस राष्ट्रपति त बने तर संसद्सँग द्वन्द्व बढाए। २ डिसेम्बर १८५१ मा नेशनल एसेम्बली विघटन गरे। कार्यकारी शक्ति निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई दिइने, दस वर्षसम्म शासन गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने आदी अधिकारहरू राष्ट्रपतिमा केन्द्रित गरे। लुइस नेपोलियन तृतीयको  साम्राज्यवादी, सामन्तवादी सोच  र नेपोलियन वंश साम्राज्य पुनर्स्थापनाको महत्त्वाकाङ्क्षा अनुसार व्यवहारका कारण गणतन्त्र लामो समय टिक्न सकेन। फेब्रुअरी १८५२ मा भएको विधायिका चुनावमा समर्थकहरू बहुमतमा ल्याउन सफल भए पछि त्यही वर्षको २ डिसेम्बरमा, लुइस-नेपोलियन बोनापार्ट आधिकारिक रूपमा दोस्रो साम्राज्यको तेस्रो फ्रान्सेली सम्राट् बने।  उनले सन १८५२ देखि १८७० सम्म फ्रान्समा सम्राट् शासन चल्यो ।

दोस्रो नेपोलियन वंशीय साम्राज्य काल पनि रूढिवादी र प्रतिक्रियावादी नीतिहरू समेतका कारण अलोकप्रिय हुँदै गयो। युरोपेली शक्तिहरू नेपोलियन वंश सत्ताको विरुद्धमा एकत्रित भइरहेका थिए। केही वर्ष अर्ध-संसदीय शासन स्थापना गर्ने नयाँ संविधान अनुमोदन गरिएको भएता पनि फ्रान्को-प्रुसियन सेडानको युद्धमा फ्रान्सको पराजय पछि सेप्टेम्बर ४, १८७० मा पेरिसमा विद्रोह भएर नेपोलियन तृतीय र दोस्रो साम्राज्यको अन्त्य भएको थियो। तत पश्चात् सन १८७०।७१ मा लुइस जुल्स ट्रोचुको नेतृत्वमा पुनः तेस्रो पटक गणतन्त्रात्मक राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था स्थापना भएको थियो।

रुसको क्रान्ति:  
रुसमा सयौँ वर्षसम्म जार राजाहरूको शासन चलेको थियो। शासक वर्गहरू अद्भुत धनी थिए। अधिकांश किसानहरू गरिब थिए। भूमिहीन, गरिब, किसान, कृषि मजदुर र औद्योगिक श्रमिकहरू शोषित थिए। जार शाही सरकार रुसी जनताको संवैधानिक हक, अधिकार, आर्थिक राहत लगायतका मागको बेवास्ता गरिरहेको थियो।

पहिलो विश्वयुद्धमा होमिए पछि झन्डै डेढ करोड भन्दा बढी पुरुषहरू सेनामा सामेल गराइएका कारण कारखानाहरू र फार्महरूमा कामदारहरूको अभाव भयो। उत्पादनमा ह्रास आउँदा खाद्यान्न सामग्रीको व्यापक दुर्लभ र अभाव भयो, मूल्य वृद्धि आकासियो। रुस झन् ठुलो सामाजिक र आर्थिक समस्याबाट ग्रसित भयो। जताततै मजदुर आन्दोलन र हडताल हुन थाले। ग्रामीण इलाकामा सामूहिक दङा भड्किन सुरु भयो। फलस्वरूप सन १९१७ को फेब्रुअरीमा क्रान्ति भयो। यसै क्रान्तिले जारशाही सरकारलाई पराजित गर्‍यो, राजतन्त्रात्मक शासनको पतन गरायो। जार निकोलस द्वितीयको (तस्बिर-३क) निरङ्कुश शासनलाई विस्थापित गरेर उदार अस्थायी सरकार (डुमा) गठन भयो। तर  तत्कालीन सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक र सैन्य अराजकता रोकिएन। सर्वसाधारणले पर्याप्त खाद्यान्न पाउन सकेनन्। मार्च देखि अक्टोबरसम्म चार पटक अस्थायी सरकारको पुनर्गठन भयो। यही परिस्थितिमा भ्लादिमिर लेनिनको (तस्बिर-३ख) नेतृत्वमा सेप्टेम्बर – अक्टोबरको बोल्सेभिकहरूले पेट्रोग्राद र मस्कोमा जनविद्रोह सफल भयो। सरकारी भवनहरू र रणनीतिक बिन्दुहरू कब्जा गरिए। जुलियन क्यालेन्डर अनुसार १९१७ को २५ अक्टोबरको दिन अथवा ग्रेगोरियन क्यालेन्डर अनुसार नोभेम्बर ७ को दिन बोल्सेभिक पार्टीले सत्ता कब्जा गर्‍यो। कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घको स्थापना भएको यस क्रान्तिलाई अक्टोबर क्रान्ति भनिन्छ। बोल्सेभिक क्रान्तिकारीहरूले रोमानोभ राजवंशको शासन अन्त्य गर्दै राजतन्त्रलाई विस्थापित गरे।

रोमानोव वंशका जार निकोलस द्वितीय र तिनका साना छोराछोरीहरू सहित सम्पूर्ण परिवारलाई बन्दी बनाइयो। ८ महिना पछि अर्थात् १९१८ को १८ जुलाईको रातमा निकोलास द्वितीय, उनकी श्रीमती, चार छोरी र एक छोरासहित ४ सहयोगी सबैलाई गोली हानी हत्या गरी जङ्गलमा लगेर दफ्नाइएको थियो। सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट शासनको स्थापना र राजपरिवार (निकोलास द्वितीय)को सामूहिक हत्या अक्टोबर क्रान्तिको परिणाम थियो। रसियन कम्युनिस्ट शासनमा ७ नोभेम्बरको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्थ्यो।

नेपालको राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति:
नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुको परिवेश बेलायत, फ्रान्स र रुसको समय र चेतना स्तरभन्दा फरक देखिन्छ।

  राणा शासनको उदय र अन्त्य:
नेपालमा कोत पर्व नरसंहार विसं १९०3 भाद्रमा भएको थियो। जसमा तत्कालीन काजी जङ्गबहादुर कुँवरले आफ्ना भाइहरूको साथमा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मातवर सिंह थापा सहित दरबारका सैनिक, गैर सैनिक र दरवारियाहरु गरी करिब ३०-४० जनाको हत्या गरेर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेका थिए। पछि प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली र वंशाणुगत बनाइ राणा शासनको स्थापना गरेका थिए। पछि श्री ३ महाराजाको पदवि पनि लिएका थिए । नेपालमा जङ्ग बहादुरको उदय हुनु झन्डै ५ दशक अगाडी नै फ्न्समा नेपोलियनको उदय भएको थियो। फ्रान्समा राजतन्त्र विरुद्धको हिंसात्मक प्रदर्शन विसं १८४६मा सुरु भएको थियो । दुई वर्ष पछि(विसं १८४८मा) पहिलो पटक, ६१ वर्ष पछि दोस्रो पटक (विसं १९०९) र ८० वर्ष पछि तेस्रो पटक (विसं १९२८) गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । नेपालमा १९०३ भाद्र देखिनै नेपालको राजसंस्था सेरेमोनियल भएको थियो भने विभिन्न अवस्था पार गरेर १५५ वर्ष पछि गणतन्त्र घोषणा भएको देखिन्छ ।

विसं १९१४ देखि १९१६ (इस्वी१८५७-५९)मा भारतमा ब्रिटिस शासन विरुद्ध विद्रोह अर्थात् सिपाही विद्रोह भएको थियो। त्यो आन्दोलन दबाउन श्री३ जङ्गबहादुर कुँवरले ब्रिटिस सरकारलाई लखनउ विद्रोह दबाउन सघाएका थिए। भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनको विरुद्धमा ब्रिटिसलाई सघाएको नेपालको राणा शासन माथि २००३ (सन १९४७) मा भारत स्वतन्त्र भए पछिका स्वतन्त्र भारतका दिल्ली सरकारको कुदृष्टि पर्नु स्वाभाविक थियो ।

विसं २००४ को जुट मिल आन्दोलन नेपालमा जहानीया राणा शासन विरुद्धको कदम पनि थियो। त्यसको ४३ वर्ष पछि सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासनको अन्य भयो;  ५४ वर्ष पछि दरबार हत्याकाण्ड, बिरेन्द्रको वंश नास भयो र  ६१ वर्ष पछि गणतन्त्रको घोषणा भएको छ । २०४७ मा राजा संवैधानिक भइसकेपछि एकाध फाटफुट प्रदर्शन बाहेक राजा जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै आइरहेका थियो । राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा बहुमत दल र बहुमत जनता सरिक भएको समय बिस २०६१ साल माघ १९को ज्ञानेन्द्रको सक्रिय राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको घोषणा पश्चात् देखिएको हो । २०३१ सालमा राजा बिरेन्द्रको ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् (Nepal be declared the zone of Peace) भन्ने प्रस्तावलाई विश्वका १ सय ३० राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए। तर छिमेकी भारत र भारतसँग निकट सम्बन्धमा बाँधिएको सोभियत सङ्घ उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेनन्। यो पनि भारतको देखिने र बुझिने गरी बाहिरिएको  नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन नगर्नुको पछाडि स्वशासित नेपाल तर भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने नीतिकै अनुरूप थियो । यस्तै यस्तै कारणले नेपाल भित्र भन्दा नेपाल बाहिर राजा विरोधी षडयन्त्र बुनिन थालेका हुन । विदेशी शक्तिहरूले माओवादी नामका मसिहाहरूलाई पुर्‍याएको सहयोगबाट पनि प्रस्ट हुन्छ की  २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनहरू पनि नेपालको राजतन्त्र विरुद्धका शक्ति आर्जन थिए।   

विक्रम संवत् १९४३ देखि २००७ संवत् अर्थात् १०४ वर्ष नेपालका राजा सेरेमोनियल  थिए। गैर शाह वंशीय कुँवर वंशीयको जहानीया राणा शासनको अन्त्य पछि नेपालको शासन व्यवस्था करिब ८ वर्ष (२००७-२०१५) सङ्क्रमण कालिन, करिब २ वर्ष (२०१५-२०१७) राजतन्त्रात्मक बहुदलीय र ३० वर्ष (२०१७–२०४७) राजतन्त्रात्मक निर्दलीय शासन व्यवस्था रह्यो। फ्रान्समा गैर बोर्बोन वंशीय नेपोलियन वंशको शासन करिब १२ वर्ष (विसं १८६०-१८७२) र करिब १८ वर्ष (विसं १९०९-१९२७) गरी ३० वर्ष चलेको थियो । फ्रान्समा करिब २३ वर्ष पछि बोर्बोन वंशकै राजसंस्था सिंहासनमा फर्किएको थियो। नेपालमा राजसंस्था कायमै रहिरहे पनि सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन राज महेन्द्रको विसं २०११ फाल्गुणको राज्यारोहण पछिको काललाई लिन सकिन्छ । भारतीय शासकको नेपाललाई भारत संरक्षित देश बनाउने चाहना पुरा हुन नदिन पहिलो प्रयास राजा महेन्द्रले राज्यारोहणको ९ महिनामा नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाएर थालेका थिए ।

नियन्त्रित अस्थिरता:
नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरता बनाई राख्ने र आफ्नै निगाहमा चलाई राख्न खोज्ने शक्ति संभवत भारत स्वतन्त्र पछि सलबलाएका बुझिन आएको छ। भारतीय सेवा निवृत्त परराष्ट्र विज्ञका प्रकाशित लेखबाट त प्रस्ट भैसकेको छ। जाहनिया राणा शासन विरुद्धको झिल्का सन १९४७ को ४ मार्च (२१ चैत्र २००३) मा विराटनगर जुट मिलका मजदुरहरूको व्यवस्थापन विरुद्ध प्रदर्शन र हडतालबाट सुरु भएको थियो। भारतले स्वतन्त्रता पाएकै वर्ष सन १९४७ मानै विराटनगर जुट मिलका मजदुरहरूको आन्दोलन हुनु संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। सन १९५०/५१ मा नेपालको राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा भारतको सहयोग रहेको थियो । त्यसै समयदेखि नेपाललाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भारतकै सङ्घ र सुरक्षा छातामुनि राख्ने उद्देश्यका साथ भारतको नीति र कुदृष्टि मौलाउँदै गएका छन्।

राजा महेन्द्रको कूटनैतिक चातुर्यलाई र राजा वीरेन्द्रको राष्ट्रवादी अडान भारतका लागि अनुकूल भएन। भारतले नेपाली काँग्रेस लगायतलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। निजीकरणको नाउँमा २०४७ (१९९०) आधारभूत उद्योगहरू तहसनहस गरिए। नेपाललाई झन् झन् भारतमुखी बनाउन नेपाली काँग्रेसका केही पङ्तिले सहयोगी भूमिका खेलिनै रहेका छन् । दक्षिणको खुला सीमाबाट छिर्ने मतदाताको बलमा नेका र मधेसवादी शक्तिलाई बल पुग्ने आसमा लोभ्याउन दिल्ली केन्द्रका प्रयासहरू जारी नै छन्। तरल र अस्थिर नेपाल बनाउन नेपालका केही कम्युनिष्ट केन्द्रका केही नक्कली कमरेडहरूले पनि भारतीय योजनालाई साथ दिइनै रहेका छन्।

सन १९६२ मा चीनसँग हार व्यहोरेको भारतले नेपालमा सैनिक बलमा धावा बोल्ने साहस गर्न सकेन। तसर्थ, नेपालमा भारत परस्त मतदाताको घुसपेट गराएर भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरण नीति सफल बनाउन भारतीय रअ सक्रिय नै देखिन्छ । राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष धमिरा जन्माउने कार्य भारतका केही राजनैतिक दलहरूबाट पनि भइरहेको विश्लेषण आएका छन्। नेपालमा १९५० (२००७ साल) देखि १९५८ (२०१५) सम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्था रह्यो। आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको नेपालसँग १९५० को असमान सन्धि गराउन भारत सफल भयो। १९५१ देखि १९५९ सालको बीचको सङ्क्रमणकालीन समयमा नै भारतले कोसी र गण्डक सम्झौता गर्न सफल भयो। २०४७ सालको ब्याज टनकपुरबाट नेपाली काँग्रेसकै शासनमा उठायो। जलस्रोत सन्धिहरू, व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूको गहिरो र दीर्घकालीन परिणाम हेर्ने हो भने भारतको नेपाल प्रतिको कुदृष्टि प्रस्ट देखिन्छ। भारतले उसको अनुकूलतामा नेपाल नीतिमा चीनको कार्ड फ्याँक्ने गरेको पनि छ।

बिरेन्द्रको वंश नास:
१९६० साल पछि राजको प्रत्यक्ष निर्दलीय शासन व्यवस्था १९५० साल अघिको राणा शासनकाल भन्दा फरक देखिन्छ तापनि राजनैतिक स्वतन्त्रता नदिएकोले बहुदलवादीहरूले सक्रिय राजतन्त्रको विरोधमा आवाज उठाई नै रहे। विकास र प्रगति हुन नसकेका पक्षहरूको कारण सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई देखाएर राजतन्त्र विरुद्धको हतियार बनाइरहे । सन १९६० देखि १९९१ को अवधिमा पनि भारतले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चाल चलेको कूटनैतिक जानकारहरू बताउँछन्। दिल्लीले नेपाल प्रति सैनिक कदम उठाउन हिम्मत गरेन। विश्वको एक मात्र हिन्दु राज्य प्रति अधिकांश भारतीय हिन्दुवादी जनताको चाहना पनि नेपाल हिन्दु राज्य भएर बाचिरहोस् भन्ने हुन्छ । चीन र भारतको बीचको झडप र कूटनैतिक रस्साकस्सीमा पनि महेन्द्रको कूटनैतिक चातुर्ययताले नेपाललाई विश्व समुदायमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा चिनाउन सफल भएका  थिए।

जननेता मदन भण्डारीको दासढंगा घटना र नारायणहिटी घटना दुवै १९९०(२०४६)को जनआन्दोलनले स्थापना गरेको बहुदलीय शासन व्यवस्था पछि घटेका घटना हुन। नेपाललाई भारत स्वसासित प्रदेशको रूपमा बदल्ने रणनीति अनुरूप भारतले नेपाल-भारत बीचको खुला सीमालाई माध्यम बनाएर भर मजदुर प्रयास गरिरहेको छ। यस अर्थमा नेपालको आन्दोलन बेलायत वा फ्रान्स वा रुसका आन्दोलनसँग दाँजेर अनुमान गर्न सकिँदैन। धर्म निरपेक्षता युरोपेली शक्तिको चाहना हो भन्ने देखिएको छ। ध्वंसात्मक गतिविधिका नाइकेहरू र पाँच हजार हत्याको जिम्मा नै स्विकारेका पात्र छाती फुलाएर सत्ता वरिपरि छन्। माओवादीको लेप घसेर देखा परेको शक्तिहरूका दूर केन्द्र कहाँ कहाँ सम्म छ भन्ने तथ्य स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।  बन्दुकको नालमा विश्वास गर्ने नीतिको बदला जनताको मतमा रूपान्तरण गर्दै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि ल्याइरहेको र नेपाली युवा जगतको भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा द्रुत गतिमा पुग्दै गरेको जननेता मदन कुमार भण्डारीको रहस्यमय दास दुर्घटना-हत्या र राजा संवैधानिक भइसकेको, देशको शासन सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत हुँदै गइरहेको र राजा  वीरेन्द्रको जनतामा सकारात्मक भावना भइरहेको समयमा वीरेन्द्रको वंश नास हुनुका कारण बहु केन्द्रसँग ठोसिन पुग्छन् । नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयक परिभाषित गर्दै कानुन बनाएर भुटानीकरणको पथ हुँदै सिक्किमीकरणको अभियानमा तगारो लगाउने राजा बिरेन्द्रको (तस्बिर-४) वंश नास गराउन भित्र र बाहिरी शक्तिको मिलेमतो नभै सम्भव थिएन । देशमा द्वन्द्व निम्त्याएको एक उद्देश्यको परिणाम २०५८ जेठ १९ को घटना पनि थियो ।

२०५८ जेठ २० गते नै गणतन्त्र घोषणा किन गरिएन? 
​​​​​​​दीपेन्द्रले आफ्नै माता, पिता, भाइ बहिनी समेतको हत्या गरेको भनेर हल्ला फिँजाउने र उनैलाई केही दिन मृत राजा घोषणा गराउने प्रपञ्चको पछाडि के थियो ? दीपेन्द्रलाई अपराधी घोषणाको माहौल बनाएर पनि उनै मारिएका दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको नाटक किन रचियो ? कुनै शक्तिलाई २००१ जुन (२०५८ जेठ) मानै गणतन्त्रको घोषणा होस भन्ने चाहनामा थियो होला। कार्यकारी राष्ट्रपति स्थापित गरेर बेलायतको क्रामबेली मोडेलमा नेपाललाई लैजाने रहस्य लुकेको हुन सक्ने कोणबाट पनि हेरिनु पर्छ। किन भने राजसंस्थाको पुस्तान्तरण पछि पनि कुनै एक पात्रले आफूलाई राष्ट्रपति हुने मनसुवा जाहेर गरेका पनि हुन र कुनै अर्का पात्रलाई पत्यार नलागेर भित्ते राष्ट्रपतिमा उपहास गरेका पनि हुन।

पहिलो संविधान सभामा झन्डै बहुमतमा हुँदा संविधान बनाउन नदिने दल माओवादी नै थियो । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा नेका र एमालेको झन्डै दुई तिहाइ उपस्थिति भए पछि माओवादी बिना पनि संविधान बन्ने परिस्थिति आएकोले लुरु लुरु नेका र एमालेको पछि लाग्नु पर्ने बाध्यता माओवादीलाई परेको थियो भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ ।

सक्रिय राजतन्त्रको महत्त्वाकाङ्क्षाले २०६१ माघ १९ को कदम नचालेको भए २०६५ मा पनि गणतन्त्र आउने थिएन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ पनि छ। भाडाका ट्रोजनहरु मध्ये कुनै  एकलाई २०५८ मानै राष्ट्राध्यक्ष हुन प्रेरित गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको भए शायद बेलायती इतिहासको बाटोमा नेपाल गइसकेको हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि सोच्न सकिन्छ। तर नेपाली काँग्रेसको संवैधानिक राजतन्त्रको मोह र हट हाबी भैदिएकोले न त २०५८ मा गणतन्त्र घोषणा हुन पायो न त गणतन्त्र आए पछि पनि राष्ट्रपति शासन व्यवस्थाको संविधान लागु हुन सक्यो।

सक्रिय राजतन्त्रको महत्त्वाकाङ्क्षा
विशेष गरी बहुदलवादी शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य समेत लिएकाहरूबाट जन्माइएका पात्रहरू भएता पनि आन्दोलन बढ्दाबढ्दै ध्वंसात्मक क्रान्तिको लागि चाहिने स्रोत (सल्लाह, धन, बन्दुक- बारुद) पठाएर विदेशी शक्तिहरूले तिनै विभिन्न नकावधारीहरुलाई आ-आफ्ना दलाल बनाउन सफल भएको देखिन्छ । विकसित परिस्थितिलाई नबुझेर होस वा जुन कारणले होस २०१७ सालकै मोडलमा शासन चलाउन खोज्नु समयानुसारको जनभावनालाई नबुझेको नै थियो। अपरिपक्व परिस्थितिमा सक्रिय राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रणालीको व्यवस्था पूनस्थापनाको प्रयास आत्मघाती नै हुनु स्वाभाविक थियो र त्यही भयो ।

धर्म निरपेक्षता:
बहुमत जनचाहना विपरीत नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणाको बुँदा संविधान सभामा लैजानु पश्चिमा होलीवाईनका खेतालाहरू हुन भनेर हिन्दुवादी विश्लेषकहरूका भनाइहरू आईरसेका छन्। यस तथ्यलाई पुष्टि गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समेतले धर्म निरपेक्षताको प्रस्ताव संविधान सभामा पेस भए पछि मात्र थाहा भएको बताएको समाचार आएको थियो। सनातन हिन्दुधर्ममा खिया लगाउने धमिराहरूलाई बढवा दिँदै विश्वको एक मात्र हिन्दु राज्य मेटाउन खोज्ने शक्तिहरू सफल उन्मुख भई नै रहेका छन् ।

नेपाललाई चीन विरोधी खेमामा तान्ने प्रयास:
नेपालका केही शक्ति चीन-नेपाल बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध खलबल्याउने पेसामा छन् । बौद्ध गुम्बालाई प्रयोग गरेर होस वा नक्कली सीमा विवादका कथा रचेर होस वा तिब्बती शरणार्थीका विषय जोडेर चीन विरोधी हर्कत गरिनै रहेका छन्।  केही परिचालित माओवादी नक्कली जोगीहरूबाट नेपालमा कम्युनिष्टको नाममा ज्यादती र अस्थिरताका बादल सृजना गरेर कम्युनिष्टहरुलाई आतङ्ककारी देखाउने  र चीन विरोधी हर्कत गराउन खोज्ने शक्तिहरू पनि उत्तिकै सक्रिय नै छन्।

 नयाँ भाष्यमा फागुन १ गते:
कार्यकारी राष्ट्रपति भई क्रामबेली मोडेलमा नेपाललाई लैजाने रहस्य लुकेको हुन सक्ने कोणबाट पनि हेरिनु पर्ने देखियो। क्रान्तिको सम्झना स्वरूप कम्युनिष्ट रुसमा ७ नोभेम्बरलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिएको थियो। फ्रान्समा १४ जुलाईमा क्रान्तिको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय बिदा दिइन्छ। नेपालमा फागुन १ गतेको बिदा माओवादीले पधारीहरुले  बहुदलवाद विरुद्धको नाउँमा सुरु गरिएको ज्यादती, लुट, हत्या आतङ्कको कालो दिन हो भन्ने बहुमत दल र जनता रहेको रकेका थिए र छन् । छदम भेषका सण्ड मुसुण्डबाट सुरु गरिएको आतङ्कलाई राष्ट्रिय बिदाको लेप लगाउन खोज्नु महाभारत युद्धमा शिखण्डीले भिष्मपितांमहलाई ढालेँ भन्नु सरह हो। भिष्मपितां आफू ढल्नकै लागि शिखण्डीलाई अघि ल्याउन लगाएका थिए । नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र ल्याउनकै लागि शिखण्डीहरू झन्माईएको थियो भन्नेहरूको कमी छैन। तर परिणाम गणतन्त्र तिर गयो अर्थात् उल्टो निस्क्यो । शिखण्डीहरू जनतामा भ्रम छरिरहेको छन् र क्रामबेली चरित्र देखाउन पर्यन्त त गरिनै रहेका छन् । क्रोमवेलले आयरल्याण्ड माथि दण्डात्मक (ग्यारिसनको नरसंहार) अभियानको नेतृत्व गरेका थिए । यो नरसंहारको परिणाम पनि थियो कामबेलको पतन, बेलायती राजतन्त्रको पुनर्स्थापना क्रोमवेलका अङ्गरक्षक १६० पुरुषहरू थिए । नेपालमा पनि माओवादी कमाण्डरको नेतृत्वमा शासन हुँदा चन्दा आतङ्क र डर त्रास कम भएन । एक हातले चेक दिने र अर्को हातले चेक खोस्ने काम भएकै हुन । क्रामबेलले झैँ दर्जनौँ दर्जन पुरुष सुरक्षाकर्मी अङ्गरक्षकहरूबाट सुरक्षा घेरामा बसिएको छ। अस्थिरता र विकृति मौलाएकै छन् । उद्योग धन्दा तहसनहस गर्ने दलको सहकार्यबाट देश असफल राष्ट्र उन्मुख तिर छ । संविधानलाई निर्दलीयता र अस्थिरता तर्फ धकेलिँदै छ ।

रुसमा सन १९१७ को फेब्रुअरीमा राजतन्त्रको पतन पछि सोही वर्षको मार्च देखि अक्टोबरसम्म चार पटक अस्थायी सरकारको पुनर्गठन भएको थियो। नेपालमा एका तर्फ माओवादीको लेप लगाएका सरकार प्रमुखले आफ्नो तेस्रो कालको सुरुकै तीन महिमामा ७ पटकमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। अर्को तर्फ राजावादी पक्ष र समर्थक पूर्व राजा बोकेर सडकमा जाने कसरत सुरु गरेका छन् । यस्तो परिघटना संयोग मात्र हो भनेर बुझ्नु राजनैतिक अनाडीपन हुनेछ।

निश्कर्ष:
​​​​​​​नेपालमा अधिकांश गरिबी र शोषण रहेको छ । गरिबी सोचमा पनि छ। यी र यस्तै कारण विभिन्न शक्तिहरू आ-आफ्ना उद्देश्यमा सफल उन्मुख छन्। राजसंस्था पुनर्स्थापना हुने वा नहुने अब आउने समयमा तिनै  शक्तिहरूका स्वार्थ कति मिल्छन् वा कति बाझिने छन् भन्नेमा निर्भर हुने देखिन्छ। विदेशीबाट सञ्चालित नेपाली दासहरू कुन कुन शक्ति तिर बाढी बफादारी देखाउने छन् भन्ने घटनाले अबका नतिजाहरू निस्कने छन्। हालसम्मको अनुमानमा नेपालमा बेलायती इतिहास जस्तै राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुने सम्भावनाका बलिया लक्षण देखिँदैनन्।

फ्रान्समा १४ जुलाईमा राष्ट्रिय बिदा दिइने चलनको नक्कल गरेर नेपालमा फाल्गुण १ गतेको दिनमा बिदा दिने घोषण गरिएको हुन सक्छ। बिदालाई राष्ट्रिय पर्वमा रूपान्तरण हुँदा आतङ्कवादी श्रीपेचको कारण सर्वोच्च र हेग धाउन नपर्ने अनुमान हुन सक्छ। तर नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको परिवेश  र फ्रान्समा गणतन्त्र स्थापना परिबेसमा निकै फरक छ । नेपोलियनले फ्रान्सको गणतन्त्रकालमा  र क्रामबेलले बेलायतको गणतन्त्रकालमा त्यहाँका मुख्य धर्मगुरुहरूसँग वैमनस्य बढाएका थिएनन्। तर नेपालको गणतन्त्रमा माओवादीको सत्ता रोहणमा नै पशुपति परम्परामा धावा बोलियो। आतङ्कवादी गतिविधिको सुरुवातमा नै हिन्दु संस्कार, हिन्दु आस्था माथि आक्रमण भएका थिए । क्रान्तिका नाममा जातीय र साम्प्रदायिक बिखण्डतामा नै सम्पन्नताका सपना बाँडिएको थियो।

फ्रान्स र बेलायतमा गणतन्त्र घोषणाको केही महिना पछि मात्र राजालाई मृत्यु दण्ड दिइएको थियो। तर नेपालमा दरबार काण्डबाट राजपरिवारको हत्या गराइएको ७ वर्ष पछि मात्र गणतन्त्र घोषणा भएको छ । संवैधानिक राजा वीरेन्द्रको लोकप्रियता बढिरहेको परिवेशमा वंश नास हुनु थप रहस्यमय छ। फ्रान्स, बेलायत, रुसमा स्वदेशी शक्तिमा क्रान्ति भएका थिए, विदेशी शक्तिलाई निर्णायक भूमिका दिइएको थिएन । तर नेपालमा विदेशी शक्ति केन्द्रका अरौटेहरुले नेपालका जनतालाई गुमराहमा पार्न सफल भइरहेका देखिन्छन्। नेपालमा छदमभेषी पात्रहरू मार्फत विकृति, अराजकता, लुट, हत्या, आतङ्क गराइए।  रुसका जार राजा निकोलस द्वितीय र उनका परिवारहरूले भोग्नु परेको मृत्युवरण झैँ राज वीरेन्द्र र उनका परिवारले भोग्नु पर्‍यो । वीरेन्द्रको वंश नाश गराइयो र गणतन्त्रको घोषणा हुन नदिई राजतन्त्र पुस्तान्तरण हुन गयो । फ्रान्समा नेपोलियन प्रथमका भतिजले नेपोलियन वंशीय सम्राट् शासन पद्धति  पुनर्स्थापना गर्न खोजेका थिए। त्यस्तै पुन स्थापित राजा लुइस फिलिपले सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन जगाउन चाहेका थिए । नेपालमा पनि ज्ञानेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्रको पुरस्थापना गर्ने प्रयास थालेका थिए । बेलायतमा क्रामवेलको तानाशाही सोच र उनको उत्तराधिकारी उनैका छोरा रबर्टटको अक्षमताको परिणामले राजसंस्था पुरस्थापना भएको थियो। तर नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रको लोभ, हतारो, असक्षमताको कारण पनि गणतन्त्र आउन सजिलो भयो।

लेखकको बिचारमा नेपालमा पहिलो गणतन्त्र त २०५८ जेठ २० मा नै आएको थियो। २०६५ को गणतन्त्र दोस्रो हो। त्यस्तै विसं १९०३ को कोत नरसंहार देखि २००७ सालसम्म प्रथम चरणमा सेरेमोनियल राजाहरू रहे र २०४७ देखि २०५८ साल सम्म दोस्रो चरणमा सेरेमोनियल राजाहरू बने। २०१७ साल देखि २०४७ साल सम्म र २०६१ माघ १९ देखि २०६५ जेठ सम्म सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन चलेको थियो।

निर्वाचित सरकारले गल्ती गरेका विषय गौण भएका छन्। तर बेथितिको दोष सेरेमोनियल राष्ट्रपति तर्फ सोझ्याएर भ्रम सृजना गर्ने भाष्य निर्माण किन गरिँदै छ? सङ्कटकाल नभएको अवस्थामा एक पक्षीय र विवादित आध्यादेशहरु ल्याउन खोज्ने र राष्ट्रपतिबाट सदर गरे किन गरेको र सदर नगरे किन नगरेको भनेर बदनाम गराउने काम किन भइरहेका छन् भन्ने कोणबाट पनि हेरिनु पर्छ। संसदीय प्रणालीको रटान लगाउनेहरूले पनि संसद् छलेर नेता स्वार्थ केन्द्रित, क्षणिक स्वार्थका लागि, राष्ट्रघाती र अस्थिरता दिने खालका अध्यादेश ल्याउन सुरु गरिएको छ। सेरेमोनियल राष्ट्रपति माथि दोष थुपारेर बेलायती मोडलको इतिहासको पुनरावृत्ति होला त?  २००७ साल पछिका परिवर्तनमा देखा परेका कर्ता,पात्रहरूका लगाम एउटै शक्ति केन्द्रका हातमा नभएकोले राजा सहितको हिन्दु राष्ट्र उन्मुख देश जान्छ वा कुन गन्तव्यमा पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सहज छैन। नेपोलियन र जङ्ग बहादुरको तुलना हुन सक्दैन। छदमभेदी मसिहाको न त क्रामबेलसँग तुलना हुन सक्दछ न त लेनिनसँग नै। तसर्थ नेपालमा राज सहितको शासन पुनर्बहाली हुने वा नहुने विषय बाहिरी शक्तिहरूकै स्वार्थमा निर्भर हुने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८०, शनिबार  ९ : ३९ बजे