एमालेको केन्द्रबिन्दु र ओली/भण्डारीको परिधिमा घुमेको ७० को दशक

राजनीतिक उपलब्धिको दृष्टिले ७० को दशक सफल भएको छ । आर्थिक हैसियतमा ७० को दशक पूर्वार्ध सफल भए पनि उत्तरार्ध (अन्तिम चरण)–मा आई पुग्दा २९ वर्ष पछिकै खराब नेपालको अर्थतन्त्र अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने ७० को दशक नेकपा एमालेलाई केन्द्रबिन्दु मानेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको परिधिभित्र घुमेको छ । राजनीतिक परिवर्तन होस् या आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको तथ्यहरूले उजागर गरेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, संविधानको रक्षा, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, कानुनी राजको पालना जति नेकपा एमालेले गर्न सक्यो । त्यति नै एमाले इतर राजनीतिक शक्तिहरूले ध्वस्त गर्न अग्रसर भएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

देश र जनताको अभिभावक राष्ट्रपति हो भन्ने कुराको सिद्ध गर्ने काम पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको छ । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको जीवनजल समयमा जनताको बीचमा नपुर्‍याएर ४÷५ सय मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने नेताहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाले निक्कै चुनौती थपेको थियो ।  विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण, खोपको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै हातमा हात मिलाएर अन्य देशका समकक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गरेर खोपको व्यवस्था गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको पहललाई एमाले इतर राजनीतिक शक्तिहरूले राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न पाउँदैनन् भनेर राजनीति गरेको भन्ने तुच्छ शब्द प्रयोग गरे पनि नेपाली जनताले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन् । 

त्यति मात्रै होइन, काँग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा र माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकै पटक भारत पुगेर फर्केपछि कलुषित भावना राखेर चुनावको मुखैमा फाष्ट ट्याकको नाममा संसद्मा छलफल नै नगराई पासै हुन नसक्ने गरी ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु, विश्व पर्यावरण सन्तुलन तथा महिला अधिकारको एजेण्डामा सक्रिय नेतृत्व गर्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको चाललाई निहित स्वार्थमा लागेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गलत व्याख्या गरे पनि नेपाली जनताले कुशल र नेतृत्वदायी अभिभावकत्व भूमिकामा लिएका छन् । 

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा ७० को दशकको सिङ्गो नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट एमाले नेता ओली निर्वाचित भएपछि मात्रै संविधानसभाले संविधान बनाउन सफल बन्यो । ओलीकै नेतृत्वले संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जारी हुन सकेको हो । त्यो बेलाको अवस्थाको आकलन गर्ने हो भने तयार भएको संविधान जारी गर्न नदिन देशी विदेशी शक्तिहरू निक्कै सक्रिय भएका थिए । यहाँसम्म कि राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि संविधान घोषणा गर्न तयार हुनुहुन्थेन । उहाँलाई केही काँग्रेस कै नेताहरूलाई चुनौती दिन लगाउने काम ओलीले नगर्नु भएको भए सायद उहाँले घोषणा गर्नुहुने थिएन । संविधान जारी गर्ने २÷३ दिन अगाडिदेखि भारतीय पक्षले काठमाडौँ मै बसेर दिएको दबाबलाई अहिलेको गठबन्धनले थेग्न सक्ने थिएन त्यसैले त्यो बेला ओलीले सक्रियता बढाएर संविधान घोषणा गर्ने वातावरण बनाउनुभएको थियो । जारी भएपछि पनि कार्यान्वयनको तहमा पनि देशी विदेशीहरू एकगठ भएर मधेसका सीमा क्षेत्रहरूमा धर्ना तथा राजमार्ग नै अवरोध गरेर देशमा गृहयुद्ध मच्चाउन उद्धत देखिन्थे । 

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने सुविधा भारतले मात्रै उपलब्ध गराउने नभई चीनले पनि सोही हैसियतमा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै चीनसँग वाणिज्य र पारवहन सन्धि गरेर नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । ओली सरकारको यो कार्यले नेपाल कहिले पनि नाकाबन्दीको चपेटामा नपर्ने सुनिश्चितता गर्‍यो । 

नाकाबन्दीसँगै नेपालमा पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउँदा १८÷१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । एकातिर नाकाबन्दीले जनताको घरमा खाना पकाउने ग्याँस थिएन भने अर्कोतिर भारत सरकारले खाद्य सामग्रीदेखि औषधीसम्म रोक लगाएको थियो । तर, नेपाली काँग्रेस भने भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी मान्न तयार थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले दिएको निम्तालाई लत्त्याउँदै नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन भन्नुभयो । ओलीको यो भनाइलाई काङ्ग्रेसलगायतका मधेसवादी दलहरूले अशिष्ट र गैर कूटनीतिक वाक्य प्रयोग गर्नु बेठीक हो भन्दै थिए । तर, नेपालमा औषधिसमेत रोकेर नाकाबन्दी लगाएको कारण विश्व समुदायमा बदनाम हुन पुगेको भारतले नाकाबन्दी खुलायो । त्यसपछिको भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट ४०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्दै नेपालको लोडसेडिङलाई सदाको लागि अन्त्य गर्नुभयो । 

तर, एमाले इतर राजनीतिक शक्तिहरू मिडिया हाउसहरूसमेत लागेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङ हो भनी प्रचार गरे । ओली कै नेतृत्व भएको बेला नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा विविधीकरण भएको, नेपालको पूर्वाधार विकासको सम्भावनाहरू पहिल्याएको र कार्य थालनी भएको थियो । 

ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने सुविधा भारतले मात्रै उपलब्ध गराउने नभई चीनले पनि सोही हैसियतमा सुविधा उपबन्ध गराउनुपर्ने भन्दै चीनसँग वाणिज्य र पारवहन सन्धि गरेर नेपाललाई भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । ओली सरकारको यो कार्यले नेपाल कहिले पनि नाकाबन्दीको चपेटामा नपर्ने सुनिश्चितता गर्‍यो । 

देश र जनताको अभिभावक राष्ट्रपति हो भन्ने कुराको सिद्ध गर्ने काम पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको छ । आफ्नै देशमा उत्पादन भएको जीवनजल समयमा जनताको बीचमा नपुर्‍याएर ४/५ सय मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने नेताहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाले निक्कै चुनौती थपेको थियो । 

छोटो अवधिमा ओली नेतृत्वले राष्ट्र निर्माणमा गरेका केही कार्यहरू 
ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको दुई ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झन्डै ३२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सात वर्ष लगाएर बनेको भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गरे पनि यो सरकारले यो विमानस्थलको क्षमता अनुसारको काम नदिएर विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

त्यस्तै पाँच वर्ष लगाएर २३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेदेखि सुरु भए पनि सरकारले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । महँगो लागतमा तयार भएका यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले काम नपाउँदा अर्थतन्त्र सुधारमा केही भरथेग होला भन्ने आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ । 

राजधानी जत्रै भू—भाग (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा–करिब ३८४ वर्ग किमी क्षेत्र) नेपालको नक्शाङ्कनमा जोडेर संविधानमै उल्लेख गर्न ओली सरकार सफल भएको छ । विकासका लागि मध्ययुगिन अवस्थामा रहेको नेपालमा करिब ३८८ वटा तुइन विस्थापित गरी कतिपय ठाउँमा पक्की र झोलुङ्गे पुल बनाएर देशलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराउने काम पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको छ ।

ओली सरकारले स्थल मार्ग हवाई मार्ग र जल मार्गमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ भने ६ लेनको महेन्द्र राजमार्ग ( नारायणघाट–बुटवल खण्डको सडक निर्माण, हुलाकी राजमार्ग ६०० किमी पक्की बनेको छ । मदन भण्डारी मार्ग ४५० किमी ट्र्याक खोली ९० किमी पक्की भएको छ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) ३५० किमी पिच भएको छ । ओली सरकारको पालामा तीन वर्षमा दैनिक ६ किमी पक्की (पिच) सडक बन्ने गरेको थियो । यो बीचमा १४५ किमी रेललिक निर्माण भई दुई वटा रेल समेत किनी सकेको छ अहिले त्यो रेल चालु अवस्थामा छ । 

चाइनादेखि काठमाडौँसम्मको विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक डिपिआर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको डिपिआर निर्माणको क्रममा छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको मेचीदेखि कपिलवस्तुसम्म (चितवनको आरक्षण क्षेत्र बाहेक )को डिपिआर सम्पन्न भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार भई दैनिक २३ घण्टा नियमित उडान भर्न सक्ने गरी सञ्चालनमा छ । देशका १० स्थानमा डोमेस्टिक हवाई मैदान रात्रिकालीन सेवा प्रदान गर्न ओली सरकार सक्षम भएको थियो ।

नवलपरासी र तनहुँमा फलाम खानी अनुसन्धान गरी उत्पादन सुरु हुने स्थितिमा पुग्नै लागेको थियो । दैलेखमा पेट्रोलको उत्खनन कार्य पनि सुरु हुँदै थियो । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७५ किमी पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण भई भारतबाट ट्याङ्करमार्फत  ढुवानी हुने स्थितिको अन्त्य भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक व्यावसायिक प्रयोजनमा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सुरु भएको छ । काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक ८२ किमी क्रमिक विकासको चौधौँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

गत तीन वर्षमा ७२ को भूकम्पबाट क्षति भएका करिब ७ लाख व्यक्तिगत घर  निर्माण भएका छन् । सरकारको संरचना, स्कुल, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी लगायत करिब ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यही सिलसिलामा २२ तले धरहरा निर्माण भएको छ । रानीपोखरी, भानु माध्यमिक विद्यालय, वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण भएका छन् । यो तीन वर्षमा करिब ७०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीड सिस्टममा जोडिएको छ र आगामी ४ वर्षमा ३००० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने गरी योजनाहरू धमाधम सञ्चालनमा छन् । देशभित्र यो तीन वर्षमा करिब ४५० वटा ठुला र २७०० साना गरी उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । बुटवल, जनकपुर, कञ्चनपुरलगायत सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र कोरिडोरका काम सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।

आँखाले नदेखिने तर तथ्यले प्रमाणित भएका कामहरू 
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले नेपाललाई अति विपन्न मुलुकबाट एक स्तर माथि उठाउने काम गरेको छ । मानव विकास सुचकांशका हिसाबले अत्यन्तै चिन्ता ग्रस्त अवस्थामा रहेको नेपाल ओली नेतृत्वको पालामा मात्र ५.५ अङ्कले सुधार भई माथि चढेको थियो । विश्व खुशिहाल मुलुकमा नेपालको गणना हुँदा नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो रही विश्व स्तरमा तीन अङ्क बढेको थियो । 

ट्रान्स्परेन्सी इन्टर्नेसनलको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचिबाट तल झर्दै थियो । तथापि व्हाइटबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका मुद्दामा जनताको मागलाई किनारा लगाउन नसक्नुमा जनताले प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि गरेका थिए । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने, कानुन बनाउने लगायतका काम पनि यही बीचमा भएका थिए ।

ओली सरकारले लोककल्याणकारी काममा पनि उतिकै ध्यान दिएको थियो । जसअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भित्र पर्दछ । सुत्केरी महिलाको लागि भत्ता, जन्मेदेखि पाँच वर्षभित्रका बालबच्चाहरूलाई मासिक ४ सय भत्ता, स्कुल जानेहरूलाई दिवा खाजा, १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढाइ पाठ्यपुस्तक, बेरोजगार युवाहरूलाई १ सय दिन बराबरको रोजगारी, वृद्ध अवस्थाका लागि मासिक ४ हजार भत्ता, सोही उमेर समूह भित्रकालाई वार्षिक एक लाख बराबर औषधि उपचार, करिब ५५ जिल्लामा पुर्‍याएको स्वास्थ्य विमा अन्तर्गत रु ३ हजार ५सयमा एक लाख बराबर को खर्च व्यहोर्ने नीति ल्याएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा निर्धारणदेखि अधिकार बाँडफाँडको काम ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकारले कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारका ऐन कानुन बनाउने कामदेखि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएका समस्याहरूको समाधानको बाटो खोज्ने काम ओली सरकारले गर्दै थियो ।

राष्ट्रसङ्घको नजरमा विश्वका द्रुत विकास गर्ने १० राष्ट्रहरूमा आफ्नो नाम दर्ज गराएपछि धनी राष्ट्रहरूको सङ्गठन जी २० ले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठक मै बोलाएर सल्लाह माग्ने अवस्थाले नेपालको इज्जत बढ्दै थियो ।

यसरी ७० को दशकभरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा होस् या सत्ता बाहिर रहँदा होस् राष्ट्र निर्माण र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा अथवा कानुनी राजको परिपालना गर्न कहिल्यै कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । यसरी नेकपा एमाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रमशः बलियो हुँदै गएपछि भारतले समेत दिएको चुनौतीलाई माओवादीसहितको सहकार्यबाट बनेको नेकपाले पूर्ण बहुमत हासिल गर्दै सरकार सञ्चालनमा ओली नेतृत्व अब्बल साबित भएको थियो । नेता ओली बलियो हुँदै अघि बढेपछि ओली बाहेक पार्टीभित्र र बाहिर अनि देशभित्र र बाहिरका शक्ति गोलबन्द हुँदै नेता ओली विरुद्धको षडयन्त्र लागेकै हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्ने डिजाइन देशी विदेशी शक्तिबाट रच्न थालियो । 

नेकपा भित्र पनि एमाले सबैभन्दा बलियो पार्टी भएको कारण एकै पटक माओवादीसहित एमाले फोर्ने प्रयत्न सुरु भयो । त्यो डिजाइनको पात्रहरू नेकपा भित्रैबाट प्रचण्ड, माधव, बामदेवले पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई कमजोर बनाउन लागेकै थिए । यति गर्दा पनि नगलेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ताबाट झार्न ती सबै शक्तिहरूले न्यायालयको प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेर सत्ता विमुख गरेका थिए । 

त्यसपछि एमाले र माओवादी अदालतले फुटायो नेकपा फुटेपछि पनि ओली नेतृत्वको एमाले झन् बलियो साबित भयो । यसरी आत्तिएका एमाले इतर शक्तिहरू निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्दै एमालेलाई घेराबन्दी गरी छेक्न खोजेकै हुन् । ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर गठबन्धनले देश विकासका सबै योजनाहरूका बजेट कटौती गर्दै एमालेले सञ्चालन गरेका सबै कार्यहरू स्थगित ग¥यो । कहीँ कतै एमाले जोडिन नपाओस् भनी थुप्रै षडयन्त्र गरे पनि नेकपा एमालेले एक्लै तीनै तहको निर्वाचनमा ३५ देखि ४० प्रतिशत मत हासिल गर्‍यो । तर, अर्कोतिर गठबन्धन भएकाले सरकार बनाउन सांसद सङ्ख्या पुगेन । सांसद उत्पादन गर्ने कारखाना रुपी जनताको माझमा एमाले मिसन ग्रासरुट लिएर वडा र टोलसम्म पुगेको छ । एमालेको मिसन ग्रासरुट पनि अहिले चर्चा कै शिखरमा पुगेको छ ।

कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारमा निलिप्त सरकारले बजेट बनाउँदा नै विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रका एजेण्ट राखेर उनीहरूको स्वार्थ केन्द्रित बजेट बन्नु, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, राष्ट्रिय उत्पादन घटाउँदै निर्यातमुखी अर्थनीति लिनु, रेमिट्यान्सलाई बहुमुखी उपयोग गर्न नसक्नु जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा २९ वर्षपछिको सबैभन्दा नाजुक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९को विश्व मन्दीको अवस्थामा पनि सम्हालेको अर्थतन्त्र गठबन्धनको सरकारले ध्वस्त गर्दै देशलाई अधोगतितिर धकेलेको छ । 

यसरी हेर्दा २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, परराष्ट्र नीति, लगायत सबै क्षेत्रको बहस, छलफल र चर्चा नेकपा एमालेलाई केन्द्रबिन्दु र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको परिधिको वरिपरि घुमेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८०, शनिबार  ७ : ५१ बजे