आर्थिक मन्दीको प्रभावले सबैलाई छोएको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छन् भन्ने व्यापक चर्चा जताततै छ । आर्थिक मन्दी आउनका अनेक कारण होलान् । यस बारेमा यो लेखमा चर्चा नगरी हाम्रा आर्थिक गतिविधि कत्तिको उपयुक्त थिए भन्नेबारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्छु ।
आर्थिक मन्दीको पहिलो लक्षण राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट भएर देखा पर्यो । यसको समाधानका लागि सरकारले केही बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध (साना सवारी साधन, रक्सी, चुरोट, तास, हीरा आदि) लगाएर गर्यो । साना सवारीका साधनबाहेक सबै बस्तु बजारमा निरन्तर उपलब्ध भइरहे । यी बस्तु नाम बदलेर भन्सारकै बाटो भएर भित्रिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रभावित गर्यो ।
आर्थिक मन्दीको अर्को लक्षण बैङ्कहरूमा तरलताको अभाव भएर देखा पर्यो । बैङ्कसँग ग्राहकलाई लगानी गर्ने रकमको अभाव हुन थाल्यो । बैङ्कले लगानी पूर्ण रूपमा रोक्यो । लगानी रोकिएपछि बैङ्कमा नियमित ‘क्यास फ्लो’मा गिरावट आयो । कर्जा असुलीमा गिरावट आयो । बैङ्कमा निक्षेप घटन गयो । निक्षेपको तानातान भयो । निक्षेपको ब्याजदरमा भारी वृद्धि भयो । निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि भएसँगै कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि भयो ।
यो समयमा बैङ्कहरूले गरेको अर्को गल्ती निक्षेपको अभावबाट आत्तिएर दीर्घकालीन बचतमा समेत महँगो ब्याजदर कबुल गरे । यस्तोमा अल्पकालीन बचतमा मात्र उच्च व्याज दिएर समस्या टार्न सकिन्थ्यो । तर आत्तिएर दीर्घकालीन बचतमा समेत उच्च व्याज दिएकाले अब तुरुन्तै कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्ने अवस्थामा बैङ्क छैनन् र कर्जाको ब्याजदर नघटाए ऋणीले पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले बैङ्क र ऋणी दुवैलाई सङ्कटमा धकेल्ने निश्चित छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण नियमित व्यवसायीले यसै त कर्जाको सावाँ व्याज बुझाउन हम्मे परिरहेको थियो यस्तो बेलामा व्याजमा भएको वृद्धिले नियमित व्यवसायी आक्रोशित भएर सडकमा उत्रिन बाध्य भए । बैङ्क व्याज बढाएर चुपचाप बस्यो । गएको असार र पुसमा जसोतसो कर्जाको गुणस्तरमा धेरै गिरावट आएको नदेखाएका बैङ्कहरूलाई यो चैत र आगामी असारमा सजिलो छैन । यसको नतिजा आगामी वर्षहरूमा देखिँदै जानेछ ।
मिटरव्याजीहरुको आर्थिक अराजकताले कतिलाई बेघरबार बनायो अझै कतिलाई बनाउने हो त्यो रोकिएको छैन । अहिले देखिएको आन्दोलन सतहमा देखिएका घाउका केही आला बिम्ब मात्रै हुन् । यसलाई राज्यको कानुनले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अझ मिटरव्याजी समाजका प्रतिष्ठित कहलिने र राजनीतिक पहुँच भएकाले पीडितको रोदन मिडियाको केही दिनको समाचार बाहेक केही हुनेवाला छैन ।
मिटरव्याजीहरुको पीडाबाट छुटकारा पाउने उपाय भनेको सामान्य मानिसको पहुँचमा अन्य वैधानिक (सहकारी, लघुवित्त, बैङ्क आदि) को पहुँच विस्तार गर्नु, वित्तीय साक्षरता बढाउनु र मिटरव्याजीको सम्पर्कबाट टाढा बस्नु मात्रै हो । जनस्तरमा हुनै सबै प्रकारका लेनदेन र तमसुकको खारेजी गर्ने कानुन नबन्दासम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । तत्काललाई यो सम्भावना छैन । मिटरव्याजिले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता गर्न त झन् सकस छ ।
लघुवित्तका संस्थाहरूले व्याजको लोभमा ऋणीलाई ऋणमाथि ऋण लिएर आर्थिक अराजकताका लागि अन्याय र अत्याचार गरे । केही सहकारीका केही सञ्चालकले आफ्ना नाम मात्रका सदस्यहरूको निक्षेपमा खुसी खुसी अपचलन गरेर आर्थिक अराजकतालाई निम्ता दिए ।
बैङ्कहरूले गरेको आर्थिक अराजकताको असर अब देखिन थाल्ने छ । बैङ्कले कमाउने धुनमा आफ्नो कर्जाको आकार बढाउन धितो र दलाललाई लगानी गरे । पाँच करोडको धितो भएको जोकोही दलाल, फटाहा, अल्छी, कामचोर, ठग, बदमास जस्तालाई पनि तिन करोडको लगानी आँखा चिम्लिएर गरे । ऋणीको व्यवसाय, इमानदारिता, आम्दानीको नियमित आधार, विगतको कारोबार, व्यवसायको सम्भावना केहीलाई आधार बनाएनन् । धितो केवल धितोलाई आधार बनाएर अरू सबै कागजात फर्जी बनाएका भरमा लगानी गरियो । यस्ता ऋणीको ठुलो लगानी घरजग्गाको व्यापार र शेयर मार्केटमा हुन गयो । नक्कली आयात निर्यात कर्ता, मिटरव्याजी, नक्कली व्यवसायीले नाम मात्रको व्यवसायी फर्म देखाएर ल्याएको ऋण फुटानी खर्च (उपभोगमा गरिएको अनावश्यक खर्च), प्लटिङ, शेयर मार्केट, ठगी व्यवसाय (व्यवसायीका आधार नभएको, राज्यले नदेखेको, राज्यलाई कर नबुझाएको, कतै रेकर्ड नभएको) आदिमा लगानी गरेको हुनाले त्यो रकम तिर्न अर्को बैङ्कबाट ऋण लिनु पर्थ्यो वा सोही बैङ्कमा थपेर ऋण लिएर व्याज बुझाउने गर्नुपर्थ्यो । आर्थिक मन्दीको चाँप बढेपछि यो बेलामा त्यो काम बैङ्कले गरेन । यो प्रवृत्तिले पनि वित्तीय अराजकता निम्त्याउन जोड बल गरेकै हो ।
अर्को नियमित व्यवसाय गर्नेहरूले पनि बैङ्कबाट लिएको सबै ऋण व्यवसायमा नलगाएर आधा जति व्यवसायमा र आधा जति यस्तै छिटो आम्दानी हुने जग्गा, शेयर, राज्यले नचिनेका रेकर्ड विनाका व्यवसायमा लगानी गरेको हुनाले ती पनि वित्तीय अराजकता निम्त्याउन धेरथोर जिम्मेवार छन् ।
सरासर एक नम्बरकै व्यवसाय गर्छु, इमानदार बन्छु, दायाँबायाँ गर्दिन, कुनै खराब काम गर्दिन, कानुन नियमको पालना गरेर नै व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूले लगभग सबैतिर (राज्य, राजनीति, सामाजिक गुन्डा आदि)बाट खप्की खानुपर्छ, हेपिनुपर्छ, झन्झट व्यहोर्नुपर्छ, अपमान सहनुपर्छ । यस्ता भुक्तभोगी धेरै छौँ । तिनले सोझो भएर व्यवसाय गर्नै सक्दैनन् । तिनलाई सबै मिलेर बाङ्गो हुन बाध्य पार्छन् । यो प्रवृत्तिले पनि आर्थिक अराजकतालाई मलजल गरिरहेको छ ।
राज्यले सिर्जना र संरक्षण गरेको आर्थिक अराजकताको चाङको आकार कसैले अनुमान गर्नै नसक्ने खालको छ । यसको सानो उदाहरण लिनुपर्दा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणको बेलामा करका दरमाथि हेरफेर गर्ने छुट पाएका अनधिकृत व्यक्ति भनी नाम चलेका व्यक्ति हुन वा उनै अर्थमन्त्रीले अमेरिकाबाट अनधिकृत तवरले ल्याएको पैसा छुटाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दबाब दिएका व्यक्ति हुन् दुवै जना गैर कानुनी काम गरेको भनेर कारबाहीमा छन् तर पूर्व अर्थमन्त्री सम्मानित राजनीतिक नेता । उनीसँग सँगै बसेर फोटो खिचाउँदा मात्रै पनि गर्व गर्नेको जमात अझै ठुलै छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ रुपियाँ उठाउने र ठगी गर्ने धन्दामा लागेको गिरोहलाई राजनीतिको उच्च तहमा बसेकाले संरक्षण गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । मुद्दा कमजोर पार्न र संरक्षकलाई उन्मुक्ति दिन राज्य लागेको छ । यस्ता राज्य संरक्षित आर्थिक अपराधले निम्त्याउने आर्थिक अराजकताको कुरा भनिसाध्य र सुनिसाध्य छैन ।
नेपाली समाजको बदलिँदो चरित्रमा जबरजस्त उदाएको नयाँ चरित्र बनेको छ जसरी पनि विदेश जाने । पढ्न जाने, काम गर्न जाने, उतै भासिने गरी जाने । यो सोचका धेरै मानिस भएपछि समाजमा नयाँ नयाँ ठगहरूको बिगबिगी छ । विदेश पठाउने कामका लागि मिटरव्याजिदेखि बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी सबैले ऋण दिने र सबैबाट ऋण लिने आर्थिक चरित्र मौलाएको छ । यसमध्ये पढ्न जानेका लागि गरिने लगानी दीर्घकालीन लगानी हो । तत्काल नगदमा फिर्ता हुँदैन । उतै भासिन जानेहरूका लागि गरिने लगानी जोखिमयुक्त लगानी हो । काम गर्न जानेहरूमा गरिने लगानी सही छनोटमा पर्न सक्यो भने तत्काललाई उपलब्धि नै देखिए पनि दीर्घकालीन आम्दानी र उत्पादनको श्रोत यो पनि होइन । त्यसैले यी क्षेत्रमा भएको लगानीले कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक अराजकता निम्त्याउन मद्दत नै गर्छ ।
अर्थ विज्ञहरू नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो भएको अनुमान गर्छन् । यो सहजै सबैले अनुमान गर्न सकिने स्तरमा छ । कर छली, न्यूनविजकिकरण, विना बिलको कारोबार, हुण्डीको कारोबार, घुस र कमिसनबापत लिएको पैसा, अवैध बस्तु र सेवाको व्यापार आदिबाट यस्तो कारोबार हुन्छ । वित्तीय अराजकता निम्त्याउन यो शैली जिम्मेवार हुने नै भयो ।
विशेष गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा पढ्न गएकाहरू उतै पढ्न र काम गर्न थाल्छन् । उतैको स्थायी बासिन्दा बन्न प्रयास गर्छन् । धेरैले उतैको बासिन्दा बन्न सफल हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरू मध्यम परिवारका हुने हुँदा उनीहरूले नेपालमा आफूले पाउने अंशको भाग उतै लाने प्रयास गर्छन् । ती देशका केही मानिसले नेपाल पठाउने विप्रेषण (रेमिट) उतै विदेशी मुद्रामा लिने र यहाँ नेपालीमा भुक्तानी गर्ने चलन व्यापक बन्दै गएको छ । यसले पनि आजको वित्तीय अराजकता निम्त्याउन मद्दत नै गरेको छ ।
दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि देश भित्रनै उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । लगानी सरकार, निजी व्यवसायी, कम्पनी, बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारीले गर्नुपर्छ । व्यवसायी, व्यवसाय र लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । यस्तो वातावरण तयार हुन सके मात्र दिगो विकास र स्थिर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
एक महिना पहिलेसम्म तरलताको सङ्कट झेलेर आत्तिएका बैङ्कहरूमा अब जम्मा भएको पैसा लगानी नहुने र भएको लगानीको व्याज र किस्ता असुलीमा समस्या हुने दोहोरो चाँप एकै चोटि आउने सङ्केत देखा पर्दैछ । यो अवस्था भनेको अधीर र अस्थिर अर्थतन्त्रको सङ्केत हो ।
यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै अस्थिर छ । लडखडाउदै अगाडि बढ्दै छ । कुनै पनि सानो धक्काले गल्र्याम्म ढल्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा अराजकता निम्त्याउने यति धेरै कार्यहरू भइरहँदा पनि अहिले नै हामी दक्षिण एसियाका अरू मुलुक श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बङ्गलादेशको भन्दा राम्रो अवस्थामा हुनुको कारण विप्रेषण (रेमिट) महत्त्वपूर्ण टेको बनेको छ । हामी धराशायी हुनुभन्दा पहिला अर्थात् गल्र्याम्म ढल्नुभन्दा पहिला नै आर्थिक अराजकता निम्त्याउने बाटाहरूमा कडाइ गरेर आर्थिक सुशासन कायम गर्ने र दिगो अर्थतन्त्र विकासका आधार तयार गर्ने अवसर हामीलाई छ । यसको उपयोग गर्न राजनीतिक दल, नेता र सरकारको ध्यान जान सके दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७९, बुधबार ८ : ५० बजे
प्रतिक्रिया