स्वाधीन र स्थिर लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माण

यही चैत २६ गते निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्यसँगै पुन उदय भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ३३ वर्ष पुरा भएको छ । गत फागुन ७ गते जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको प्रजातन्त्रको घोषणा गरिएको ७२ वर्ष पुरा भएको छ । यही २६ गते राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हत्या गर्दै स्थापना गरेको राजाको प्रत्यक्ष शासनासहितको निरंकुशताको विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि गरिएको जनआन्दोलन भाग २ को १७ वर्ष पुरा भएको छ । यस ७२ वर्षको अवधिमा नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाको उतार चढावसँग मुख्य दुई वटा प्रवृत्तिहरू देख्न सकिन्छ ः 

निरंकुशतावादीहरु पटक पटक लोकतन्त्रको स्थगन र निषेध गर्न प्रयत्नशील रहेको र नेपाली राजनीतिक अस्थिरतामा वैदेशिक हस्तक्षेप । यस अवधिमा प्राप्त उपलब्धिहरूको सन्दर्भ हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको सबलताको अवस्थामा स्वाधीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरता भएको पाइन्छ भने कमजोरीहरूको सन्दर्भमा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरताको सृजना गर्न र सोही अस्थिरताको मौका छोपी विदेशी हस्तक्षेप तथा निरंकुशताले टाउको उठाउने गरेको पाइन्छ । 

तसर्थ: केवल लोकतन्त्र मात्र होइन स्वाधीन र स्थिर लोकतन्त्रको निरन्तरता आवश्यक छ र यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्न जरुरी छ । यस लेखमा विगत र वर्तमानका राजनीतिक सन्दर्भहरूको परिदृश्यमा स्वाधीन र स्थिर लोकतन्त्रका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणको औचित्यमाथि चर्चा गरिएको छ । 

नेपाली जनताले बारम्बार लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक शासनका लागि सङ्घर्ष गर्न परिरहेको यथार्थ हामी सामु छ । १०४ वर्षीय जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष विभिन्न चरणमा विभिन्न तरिकाले यदाकदा प्रकट भएको भए पनि प्रजा परिषद्को स्थापनाबाट नै स्थिर राजनीतिक सङ्घर्ष सुरु भएको थियो । भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले स्थापना गरेका राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको साझा र निरन्तर प्रयास र जहानियाँ राणा शासनले आफू विरुद्ध गरेको नियन्त्रणकारी कार्यबाट मुक्ति खोजिरहेका राजा त्रिभुवनको साझा मिलनबिन्दुबाट नै राणा शासनविरुद्धको सफल राजनीतिक विद्रोह सफल भएको थियो । अर्थात् तत्कालीन परिवेशमा नेपालका राजनीतिक शक्तिको पहिचान बनाएका मुख्य तीन शक्तिहरू थिए ः राजा जसको नाममा राणाहरूले शासन गरिरहेका थिए, राणा परिवार जसले राजालाई नियन्त्रणमा राखी शासन सत्ताको बागडोर हातमा लिएका थिए र राजनीतिक सचेत जनताका प्रतिनिधिको रूपमा प्रजातन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू । यस सन्दर्भमा जुनसुकै कारणले भए पनि राजा र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिको विद्रोहको लक्ष्य राणा शासन भएकै कारण दुवै शक्ति एकै ठाउँमा आउन सफल भए र परिणाम जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो । 

तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना लगत्तै सृजना भएको राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष भारतीय हस्तक्षेप रहन पुग्यो । तत्कालीन कामचलाउ व्यवस्थाका लागि तयार गरिएको अन्तरिम संविधानबाट आठ वर्ष शासन चलाएका तत्कालीन अस्थिर सरकारले स्वाधीन लोकतन्त्रको सबलीकरण र स्थापना नै गर्न सकेनन् । बरु भारतीय चाहनामा आधारित भएर नेपालमा सम्भावित कम्युनिष्ट प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका गैर लोकतान्त्रिक काम गरे, जुन प्रतिबन्धलाई पछि टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले खारेज गरेको थियो । 

जहानियाँ शासन अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरेको भारतले दिल्ली सम्झौताको सहजीकरण गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गरे पनि १९५० को मैत्री सन्धि, नेपाल भारतकै एक अङ्ग र संरक्षणमा रहेको देशको रूपमा चित्रित गर्न, नेपालको स्वतन्त्र वैदेशिक पहिचानलाई रोक्न र नेपालकै दलहरूभित्र विभाजनका बिउहरू रोपी नेपाली राजनीतिलाई नियन्त्रित अस्थिरतामा सञ्चालन गर्न सफल भएको थियो । परिणाम लोकतन्त्रप्रतिको राष्ट्रिय निराशालाई राजा महेन्द्रले २०१५ को निर्वाचनको डेढ वर्ष पनि नहुँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध उपयोग गरे र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे । 

सुरुवाती दिनमा आफूलाई बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखाउन सफल राजा महेन्द्रको शासन प्रणाली, निरङ्कुश र निर्दलीय भए पनि राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका पक्षमा केही हदसम्म सफलता प्राप्त गर्न सफल भयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता, नागरिकता ऐन, नेपाली स्वतन्त्र मुद्राको प्रचलन र तत्कालीन दुई ध्रुवीय विश्व शक्तिहरू अमेरिका र सोभियतसँगको समदुरीको सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्नु, नेपालका विकासका मेगा प्रोजेक्ट पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूको सुरुवात यी सबै तत्कालीन राजा महेन्द्रको नेतृत्वको सरकारले गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्थापनामा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन् । 

तर, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरेका राजा महेन्द्रको पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नै व्यवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माण भने गर्न सकेन । पञ्चायती निर्वाचनका अभ्यासमा निर्वाचनमा जनसहभागिताको वृद्धि भए पनि जनताको राजनीतिक सहभागितालाई राजनीतिक शक्ति निर्माणमा निषेधित गरियो । परिणाम पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा देखिएको गुटबन्दी, पदीय प्रतिस्पर्धा र जनमत सङ्ग्रहका दौरान देखिएको व्यापक असन्तुष्टि र २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा दरबार र पञ्चायती लाभग्राही शासक समुदायबाट गरिएको धाँधलीले तत्कालीन शासन व्यवस्थाको राजनीतिक शक्तिका प्रतीक राष्ट्रिय पञ्चायत र राजाको गिर्दो साखलाई प्रकाशमा ल्याइदियो । 

आफ्नो कमजोर राजनीतिक शक्तिलाई सबलीकरण गर्न जनतामाझ जाने, जनसहभागितात्मक राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने र दलीय प्रतिबन्धलाई खुकुलो गरी दलहरूमार्फत प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउनुका सट्टा तत्कालीन दरबार पञ्चहरूले भारतको सहायता र समर्थन जुटाएर शासन सत्ता टिकाउने राणाकालीन भारत निर्भर राजनीतिको अभ्यास सुरु गरे । परिणाम यसले पञ्चायतको अन्त्य र दरबारको एकताको प्रतीकप्रति जनविश्वास गुमाउन पुग्यो । भारतले नेपालको प्रजातन्त्रको पक्षमा भन्ने बहाना बनाए पनि पुनः एक पटक नेहरु सिद्धान्तको भारतीय छायाभित्र नेपाललाई समेट्ने प्रयत्नका नाकाबन्दी लागु गर्‍यो । अर्थात् फेरी एक पटक नेपाली राजनीतिक अस्थिरतामा र कमजोर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको अवसरमा वैदेशिक हस्तक्षेप शक्तिशाली भएर आयो । 

पञ्चायती व्यवस्थाले सृजना गरेको राजनीतिक, आर्थिक र शासकीय अराजकता, आर्थिक सङ्कट, वैदेशिक हस्तक्षेप, असफलता र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको जनचाहना र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा बढ्दो जनसमर्थन र असफल पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि जनसङ्घर्षको अपरिहार्यतालाई सही रूपमा बुझेका तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव जननेता मदन भण्डारीले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माण बिना जनसङ्घर्षको सफलता सम्भव छैन भनी पहिल्याएका थिए । 

यसै निष्कर्षमा आधारित भएर तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमान सिंहसँग वार्ता गरी काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुको संयुक्त शक्तिले नै स्वाधीन राष्ट्रिय राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने र त्यही शक्तिले नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सक्ने आङ्कलन जननेता मदन भण्डारीको थियो । पुष्पलालले प्रयत्न गरेका संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई मदन भण्डारीले काँग्रेससँग सहमति गरेर व्यवहारिक रूपमा लागु गर्न सफल भएका थिए । परिणाम एक महिना २० दिन सञ्चालित २०४६ को जनआन्दोलन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहकार्य र सम्मिलनबाट सफल भएको थियो । 

जनआन्दोलनको सफलतासँगै पुनः भारतीय हस्तक्षेप प्रवेश गर्न नचाहेको होइन, २०४६ चैत्र २४ को घोषणा त्यसैको परिणाम थियो । तर भिन्न बिचारधाराहरु भए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रको नारामा एकताबद्ध भएका जनताले राष्ट्रिय स्वाधीन राजनीतिक शक्तिको निर्माण गरिसकेका थिए, त्यसैले चैत २४ गतेको घोषणालाई त्यो आन्दोलनले बहिष्कार गर्‍यो र अन्ततः ः चैत २६ मा बहुदल घोषणा भयो । राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणलाई तत्कालीन संयुक्त जनआन्दोलन समितिले यति महत्त्व दिएको थियो कि चैत १० लाई राष्ट्रिय जनएकता दिवसको रूपमा घोषणा पनि गरेको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा जननेता मदन भण्डारी र लौह पुरुष गणेशमान सिंह नै मुख्य निर्णायक थिए । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति विगठनतर्फ धकेलियो । विशेष गरी तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कम्युनिस्टहरू प्रतिको असहिष्णु दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिहरूले नेपाली काँग्रेस पुनः पुरानै गैर लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढेको देखिन्थ्यो । यति मात्र होइन गणेशमान सिंह र सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई समेत पाखा लगाएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार पुनः दरबारसँगको गठ जोडबाट प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक भएको थियो । 

जननेता मदन भण्डारी भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास, सबलीकरण र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निरन्तरताक पक्षमा वकालत गरिरहे । उनले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निरन्तरताका लागि काँग्रेस र कम्युनिष्टका मुख्य नेताहरूलाई एक आपसबाट सहयोग गरी संसदीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको सक्रिय भूमिकालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक रूपमै प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर, आफ्नै दलभित्र पनि एकपक्षीय शक्तिको निर्माण गर्न उद्यत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निरन्तरताभन्दा पनि दरबार र भारतसँगको सन्निकटता र समर्थन महत्त्वपूर्ण माने । परिणाम नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार अल्पकालमै ढल्न पुग्यो, नेपाली काँग्रेस दल विभाजन भयो, एमालेको प्रगतिशील सरकारलाई ढालियो, सत्ता गठबन्धन संस्कृतिको विकास गरियो, एमालेको विभाजन गरियो र टुक्रे दल, साना राजनीतिक शक्ति राजनीतिक अस्थिरतातर्फ सिङ्गो देशलाई धकेलियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्न वा नियुक्तिका लागि देशभित्र जनसमर्थन जुटाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि दिल्लीतिर धाउने र त्यहाँबाट पञ्जापत्र ल्याउने चलन चल्न थाल्यो । 

यही परिवेशमा दीर्घकालीन जनयुद्धको नाममा देशमा सशस्त्र द्धन्दको बीजारोपण भयो । सशस्त्र विद्रोहीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा विद्रोह गरेको नारा दिए पनि व्यक्ति हत्याका लक्ष्य प्रजातन्त्रवादी दलका नेता कार्यकर्ता, शिक्षक, पत्रकारलाई बनाए । स्पष्ट थियो, लोकतन्त्र पक्षधर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन चालिएको कदम थियो । निर्वाचन रोक्ने, बिथोल्ने र आफैले गरेको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका जनप्रतिनिधिलाई विस्थापन र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले सशस्त्र द्धन्दले कसलाई सेवा गरिरहेको थियो स्पष्ट हुन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रको परिवार हत्या लगत्तै राजासँगको सहकार्य र वार्ताको पृष्ठभूमि सार्वजनिक गर्ने माओवादीहरू निरङ्कुश व्यवस्था लागु गरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग शान्ति वार्ता गर्न तयार भए । यति मात्रै हैन उनीहरूले यहाँका राजनीतिक शक्तिसँग संवाद र शान्ति वार्ता नगर्ने बरु भारत र पश्चिमा मुलुकको उपस्थिति खोजी गरेको सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । 
अर्थात् माओवादीबाट सञ्चालन गरिएको सशस्त्र विद्रोहले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको परिणाम दिन त सकेन नै बरु राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने र विदेश हस्तक्षेपलाई खुला ढङ्गले आमन्त्रण गरेको थियो ।  

एकातर्फ अस्थिरत राजनीति, कमजोर राजनीतिक शक्तिहरू, भारत निर्भर सशस्त्र विद्रोहको परिवेशमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा आधार स्तम्भ खडा गरेको थियो । यद्यपि भारतमा गरिएको उक्त सम्झौतामा भारतीय स्वार्थ पटक्कै थिएन भन्न त सकिँदैन तर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका लागि उक्त सम्झौताले जुन आधार खडा गर्‍यो, त्यसले पुन एक पटक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको सृजना गर्न सफल भयो र त्यो शक्ति स्वाधीन थियो भन्ने कुरा वैशाख ७ को राजा ज्ञानेन्द्रको घोषणाका विरुद्ध जनएकतामार्फत सञ्चालन गरिएको निरन्तर आन्दोलनले पुस्ट्याइँ गर्दछ । कुनै दूतावासबाट मस्यौदा गरिएको भनिएको वैशाख ७ को घोषणालाई नेपाली जनताले २०४६ चैत २४ कै जस्तै बहिष्कार गर्न सक्ने क्षमता राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणबाटै सम्भव भएको थियो । 

नेपाली राजनीतिक दलहरू साझा मुद्दामा स्वाधीन रूपमा एक ठाउँमा उभिए भने राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणले गति लिने प्रमाण निरन्तर इतिहासमा देखिएको र बुझेका विदेश शक्तिहरू जो नियन्त्रित अस्थिरता सृजना गर्न चाहन्छन् र परनिर्भर शासन व्यवस्था लागु गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले सधैँ राजनीतिक दलहरूमा विभाजनका लागि प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् । विशेष गरी भारतीय संस्थापन काँग्रेस आइको सत्तामा नेहरु आकाङ्क्षाबाट नेपाललाई नियन्त्रित राष्ट्रको रूपमा देख्न चाहन्छ भने भाजपा सत्तामा पटेलवादी सोचबाट नेपाललाई भारतीय सुरक्षा घेराभित्र सीमित गर्न चाहन्छ । तसर्थ नेपालमा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरताको सृजना र निरन्तरता र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको उदयलाई अवरोध गर्दै स्वाधीन लोकतन्त्रको स्थापना र सबलीकरणमा अवरोध सृजना भइरहेको वर्तमान यथार्थ हो ।

पछिल्ला घट्नाक्रमहरुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सफलतालाई कार्यान्वयन गर्न, शान्ति प्रक्रियाको सफलतापूर्वक टुङ्गो लगाउने कार्यलाई गति दिन झन्डै १० वर्ष लाग्यो । जातीय राजनीतिको प्रश्रय, भौगोलिक साम्प्रदायिकतावाद र जातीय पहिचानबाट राजनीतिक शक्तिको विभाजन र क्षयीकरणका कारण नै पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी असफल भएको तथ्य हाम्रो सामु छँदै छ । 

जातीय राजनीति र पहिचानवादी अभियानबाट राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिप्रतिको धम्की र त्रासकै कारण संविधान जारी भएको ७ वर्षमा मात्र प्रदेश १ ले नामकरण पाउन सकेको छ । यद्यपि नामकरणको लगत्तै नेकपा माओवादी पछि हटिसकेको छ । दोस्रो संविधानसभामा यदि के पी शर्मा ओली र सुशील कोइरालाबीचको समझदारी र सहकार्य नभएको भए आज पनि हामी अन्तरिम संविधान र ६ महिने सरकारबाट शासित भइरहने थियौँ । संविधान निर्माणमा देखिएको राजनीतिक एकता र त्यसबाट जन्मिएको संविधानका विरुद्ध पुनः विभाजन र फुटका खेलहरू भएको हामीले पाएकै छौँ । यद्यपि २०७४ को निर्वाचनपश्चात् एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट निर्माण भएको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिले देशमा दिएको स्थिर शासन, आर्थिक प्रगति, कोभिड महामारीको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको लोकतान्त्रीकरण र स्थानीय तहमा भएका विकासहरू आज हामी सबैले भोगेकै छौँ । सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा वृद्धि भएको नेपालको आकर्षण, छवि र ओजिलो पहिचानबाट नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल नवनिर्वाचित मात्रै हैन स्वाधीन र स्वतन्त्र रहेको पनि प्रमाणित भएको थियो । 

स्वाधीन, स्थिर लोकतन्त्र र त्यसबाट सृजित राष्ट्रिय सामर्थ्यबाट त्रसित विदेशी शक्तिहरूले अन्ततः नेकपालाई तीन टुक्रामा विभाजित गरिदिए । जुन सवालबाट नेकपा सरकारमा विवाद सृजना गरिएको थियो, सोही एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित भएकोबाट वास्तवमा त्यो केवल बलियो राजनीतिक शक्तिको विभाजन र नियन्त्रित अस्थिरता सृजनाका लागि उत्प्रेरकको रूपमा बीजारोपण गरिएको स्पष्टै हुन्छ । त्यसै पृष्ठभूमिमा अघि बढाइएको नयाँ शक्ति, विवेकशील, साझा पार्टी सफल परीक्षण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यथार्थता के रहेछ सबै सामु छर्लङ्ग भएकै छ । 

देशमा बलियो राजनीतिक सरकार बन्न नदिने गरी तय गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट एकल राजनीतिक दलको बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि असम्भव नभए पनि धेरै नै प्रयत्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरुबीचको एकता र सहकार्य नै बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणको सरल र सहज उपाय हुन सक्दछ । बलियो राजनीतिक शक्तिको अभावमा हाम्रो शासकीय प्रणाली निर्वाचनमा आधारित त छ, तर के यो स्थिर छ ? तिन महिनामा फेरिएको दुई वटा समीकरण, दुई पटक जारी भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनकै असन्तुष्टिले यसको जवाफ दिएको छ । 

यो निर्वाचनबाट हामीले जनप्रतिनिधि त चुन्यौँ, हाम्रो भोट पाएका नेता नै मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका छन्, तर के ती स्वाधीन छन् त ? भारतमा दाम नचढाई कतै यात्रा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको नेपालको फितलो र कमजोर कूटनीति, छिमेकीहरूको बढ्दो अविश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको खुला चलखेलले यसको जवाफ दिन्छ । अस्थिरताको जगमा उभिएको पराधीन भएको लोकतन्त्रले निरङ्कुशता र निर्दलीयताभन्दा बढी जोखिम सृजना गर्दछ भन्ने तथ्य विषादी सहितको भारतीय तरकारीको निर्बाध आयात, जल ऊर्जाको उद्योगहरूको बढ्दो दक्षिण स्वामित्व, गहिरिएको आर्थिक सङ्कटले प्रस्ट पारेको छ ।

राष्ट्रिय एकतालाई यति कमजोर बनाइएको छ कि सबै मिलेर पारित गरेको कोसी प्रदेशको नाम फेर्न स्वयम् पारित गर्ने दल नै निर्णय गर्दछ । विदेशी हस्तक्षेप र धम्की यतिसम्म बढेको छ कि स्वयम् प्रधानमन्त्री सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य बनेका छन् । यसले कमजोर राजनीतिक शक्तिहरूबाट लोकतन्त्र स्वाधीन, स्थिर र बलियो हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । 

त्यसैले जनआन्दोलन दिवस, २६ चैतलाई आधार मानेर लोकतन्त्र, स्वाधीनता र राष्ट्रिय समृद्धिका पक्षधरहरूले एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि साझा सहमति, सहकार्य गर्न आवश्यक छ । फेरी एक पटक मदन भण्डारी र गणेशमान सिंहको राष्ट्रिय जनएकता दिवसलाई ब्युँझाउन जरुरी छ । यसको नेतृत्व वर्तमानमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबाट मात्रै सम्भव छ । स्वाधीन, स्थिर लोकतन्त्रका लागि बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि काँग्रेस र एमाले नेतृत्वमा बहस सुरु हुन जरुरी छ ।  

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७९, सोमबार  १२ : ०१ बजे