काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नउठाएको नभई बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि सो निर्णय लिनुपरेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटघाट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मेयर शाहले बाध्य भएर सो कदम उठाउनुपरेको समेत जनाउनुभयो ।
“केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैर जिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो”, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ , “जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनुपरेको थियो, उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । ”
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमा फोहोर नउठाउनुको कारणबारे विस्तृतमा यस्तो लेख्नुभएको छ:
केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैर जिम्मेवारी र लापरबाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धी धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । प्रश्नहरू स्वाभाविक पनि छन् ।
सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ । सङ्घीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोसिस पछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।
जसका केही उदाहरणहरु:
१. गृह मन्त्रालय: अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय: विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३. शिक्षा मन्त्रालय: सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय: सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन: एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल – दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय: ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घर बहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
७. सहरी विकाश: खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौँमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात: रिङ रोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन – दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार: ISP र टेलिकमबिच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल
१०. ऊर्जा मन्त्रालय: सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल
११. खानेपानी: मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय: सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१३. सङ्घीय मामिला: तीनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा – दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय: मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूर दराजका स्थानीय तहहरूमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एक अर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? सङ्घीय सरकार सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?
स्थानीय समस्याहरू स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् । सङ्घीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने सङ्घीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनुपर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।
यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुई मत रहला ।
प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७९, सोमबार ८ : ०५ बजे
प्रतिक्रिया