निर्यात प्रवद्र्धनका लागि मिलेर काम गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सहमत

काठमाडौँ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि साझा प्रयास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सहमत भएका छन् ।

निर्यात व्यवसायी महासङ्घद्वारा शुक्रबार आयोजित समारोहमा सहभागी नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्री एवम् निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले साझा प्रयास गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यातलाई साता गुणामा वृद्धि गर्न सकिनेमा जोड दिनुभएको हो । 
 
नेपाल उपभोक्ता मात्रै नभई उत्पादक र निर्यातक समेत हुनुपर्नेमा साझा धारणा राख्दै त्यसमा सरकारको तर्फबाट सुधार गर्नुपर्ने सबै कानूनी, नीतिगत एवम् प्रक्रियागत झन्झट हटाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भएको छ । आयातका तुलनामा निर्यात असाध्यै न्यून भएको, व्यापार घाटा बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सुधार गर्न सबैको साझा प्रयासको खाँचो रहेको समेत उहाँहरुको भनाइ छ ।

समारोहमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समृद्धिका लागि निर्यात पनि एउटा महत्वपूर्ण औजार भएकाले सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले महासङ्घको तर्फबाट प्राप्त हुने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सदा तयार रहेको समेत बताउनुभयो । 

मन्त्री पौडेलले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले के कस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसको एकमुष्ठ खाका पेश गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न तयार रहेको र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन समेत लागिपरेकाले सबै खालका समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरोत्थान हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका भएका कतिपय विषय कार्यान्वयन भएको र केही बाँकी भएका विषय पनि आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले निर्यात बढाउनका लागि सरकारले सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको र त्यसलाई अझै विस्तार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल उपभोक्ता मात्रै नभई उत्पादक समेत हुने दिशामा अग्रसर रहेको भन्दै व्यापार तथा वाणिज्यका क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने स्पष्ट पार्नुभयो । 

अल्पविकसित देशको हिसाबले हामीले धेरै सुविधा पाएको भएपनि त्यसलाई के कति मात्रामा हामीले उपभोग ग¥यौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाललाई चीन, भारत, यूरोपेली सङ्घ तथा अमेरिकाले विशेष सहुलियत दिएको भएपनि हामीले त्यसलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गर्न नसकेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले विभिन्न देशसँग गरेको वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न लागेको र भारतसँग पनि मिहिन तरिकाले सम्वाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सूचना प्रविधिको अधिकतम् उपभोग गर्दै इ–कमर्स तथा इ–विजनेशनको क्षेत्रमा लाग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले सरकार डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क बनाएर अगाडि बढिरहेको र छिट्टै डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कम्पनीको उद्घाटन गर्नुहुने बताउँदै मन्त्री गुरुङले निर्यात हुने सामानमा गुणस्तरलाई समेत ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो । 

उहाँले निर्यात बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट हल गर्न सकिने विषयलाई त्यहीँ सम्बोधन गरिने र त्यो भन्दा पनि उच्च तहमा गर्नुपर्ने भए पनि सरकार तयार रहेको भन्दै व्यवसायीको साथमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतिस मोरले व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगको विकास र विस्तारका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चालु आवको बजेट र मौद्रिक नीतिमा छुटेका विषयलाई आगामी आवमा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट निर्यात प्रवद्र्धन गर्न र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा जाने कुटनीतिक अधिकारी तथा मिशन प्रमुखलाई सोहीअनुसारको भूमिका दिन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउन आग्रह गर्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले निर्यात बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रले लक्ष्य नै निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।  रासस 
 

प्रकाशित मिति : २८ चैत्र २०७७, शनिबार  ७ : २३ बजे