काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुलुकले पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यास गरेकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट तथा समन्वयमा केही समस्या र कमीकमजोरी देखिएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा आगामी दिनमा अभ्यस्त भई सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले भन्नुभयो, “सङ्घले अधिकार दिन अझै आनाकानी गरिरहेको छ, प्रदेश प्रहरी र प्रशासनिक संयन्त्रमा उसकै नियन्त्रण कायमै छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनै तहले मानसिकता बदल्न जरुरी छ ।”
नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य रावलले देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यास हुने अवसर प्राप्त हुने विषय मात्रै पनि नेपाल र नेपालीका लागि सुखद र सकारात्मक विषय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारको अभ्यास गर्ने क्रममा अधिकारको निक्षेपण पहिला नभएकाले अवधारणा राम्रो भए पनि संविधान कार्यान्वयन र अधिकार बाँडफाँटको सन्दर्भमा छिटोछरितो ढङ्गले अघि जान सकेनाँै ।”
हालसम्मका अभ्यासले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष उपलब्धिमूलक नै रहेको उल्लेख गर्दै एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज समेत रहनुभएका रावलले अधिकार र सेवामा पहुँचको विषयसँग जोडेर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा अझै कतिपय चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
एक महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गरे पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि बाहिरिनुभएका रावलले भन्नुभयो, “हाम्रा चरित्र लोकतान्त्रिकृत हुन सकेका छैनन् । पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि सङ्घीय अभ्यास दुरुपयोग भएको देखियो ।”
सङ्घले प्रजातन्त्रको मूल मन्त्र लोकतान्त्रिक पक्ष र शासकीय विषयलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता कायम गराउन प्रयत्न भए÷भएनन् भन्ने एउटा जबर्जस्त प्रश्न रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशले पहिलो कार्यकालमा नै ऐन, कानुनको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले आमजनतालाई विकास निर्माणको प्रत्याभूति दिलाउन संरचनागत सुधार र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बहुवर्षीय योजनाका नाममा हुने रकमको दुरुपयोग र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि तीन तहकै सरकारबीच सहमति, सहकार्य, समन्वयका साथ कोर्ष करेक्सन गर्नै पर्ने स्थिति रहेको आभास भएको छ ।” रासस
प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७९, बुधबार ८ : ०४ बजे
प्रतिक्रिया