२०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएपछि, फागुन २९ गते अर्थात् आजबाट उहाँ नेपालको चौथो राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव रहनुभयो भने, दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी रहनुभयो । संविधान जारी भएपछि गरिएको निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका भण्डारीले २०७२ कात्तिक ११ गतेबाट पदभार सम्हाल्नुभए पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन २०७४ मा सम्पन्न भएका कारण उक्त चरणको कार्यकाल पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न पाउनुभएन । पुनः २०७४ फागुन २९ मा भएको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले उहाँलाई नै राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरेका थिए । त्यस कारण नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, व्यक्तिको दृष्टिले तेस्रो राष्ट्रपति भए पनि, कानुनी रूपमा चौथो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ किनभने, यसभन्दा अघि नै तिन वटा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेको थियो ।
२०७४ फागुन २९ गतेदेखि २०७९ फागुन २८गतेसम्म आइपुग्दा पाँच वर्ष नेपालको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल केवल आलङ्कारिक मात्र रहेन, यस कार्यकालले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास र सबलीकरणमा राष्ट्रपतीय भूमिकाको विषयमा राजनीतिक र नैतिक सन्देशहरू पनि प्रदान गर्न सफल रह्यो । यस लेखमा राष्ट्रपतिको सोही कार्यकालका राजनीतिक सन्देशहरूका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
तमाम अफ्ठेराहरूका बाबजुद, पदीय मर्यादा र गरिमालाई जोगाउँदै एक सफल र सक्षम राष्ट्रप्रमुखकाे रूपमा कार्यकाल निर्वाह गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केवल आफूलाई मात्र सफल राष्ट्रपतिको रूपमा उभ्याउनुभएको छैन, बरु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पितृ सत्तासँग निरन्तर लडिरहेका समग्र महिला नेतृत्व पङ्क्तिलाई आशा, उत्साह र विश्वास जगाउन सफल हुनुभएको छ ।
प्रथम महिला राष्ट्र प्रमुख
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुनुभयो । सिङ्गो नेपाली लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारको आन्दोलनका क्षेत्रमा यो गौरवमय विषय हो । आम रूपमा महिलाहरूलाई पुरुष निर्भर र पुरुषहरूको अस्तित्वसँग जोडेर दोस्रो दर्जामा हेर्ने र सोही अनुरूप सहयोगीका रूपमा चित्रित गर्ने वा पुरुष कृपाबाट मात्र पहिचान बनेको चित्रित गर्ने पितृ सत्तावादी सामाजिक र राजनीतिक संस्कारमा महिला राष्ट्रपति अनपेक्षित नै थियो ।
यद्यपि, आफ्नै राजनीतिक सङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास, महिला आन्दोलनको सफल र सक्षम नेतृत्वको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्व र नेतृत्वमा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउन नेपालका पितृ सत्तावादी जमातले सकेनन् । तर, महिला राष्ट्रप्रमुखप्रति असन्तुष्ट उक्त जमातले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकाललाई आक्रमण नगरी बस्न पनि सकेन । विगतका राष्ट्रपति वा राजाका शासनमा भएका बेथितिका विषयमा चुं सम्म पनि गर्न नसकेका कथित विद्धान, बुद्धिजीवी र विश्लेषकले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा असम्बन्धित विषयहरूलाई पनि जोडजाड पार्दै व्यक्तिगत लाञ्छना र अपहेलना गरिरहे । कुनै समय त यस्तो आयो कि, राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएका युवा महिला नेतृत्व भनिएकाहरूले नै राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध सार्वजनिक लाञ्छना र गाली बेइज्जतीका वक्तव्य बाजी, भाषण र सडक छाप नारा लगाए, यस प्रवृत्तिलाई मञ्चमा बसेका, जुलुस र्यालीको अग्र भागमा रहेका परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने पुरुष नेताहरूले गडगडाहट ताली बजाएर उत्तेजित पार्ने काम गरे । मूलधारका मिडियाले आधुनिकताको नाममा आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुखप्रति सामान्य आदरार्थी शब्दको पनि प्रयोग गर्न चाहेनन् । यी सबै प्रवृत्ति केवल व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीप्रति मात्र लक्षित थिएनन्, सिङ्गो महिला नेतृत्वलाई अस्वीकृत गर्न गरिएको प्रयत्न थियो । विगत पाँच वर्षमा नेपालको मूलधारको आम सञ्चारमाध्यम (विशेष गरी कर्पोरेट मिडिया), राजनीतिक दल र कथित बुद्धिजीवीहरूमा गढेर रहेको पितृसत्तावादी सोच, महिला नेतृत्वको निषेधको सोच र प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।
यद्यपि, यी तमाम अफ्ठेराहरूका बाबजुद, पदीय मर्यादा र गरिमालाई जोगाउँदै एक सफल र सक्षम राष्ट्रप्रमुखकाे रूपमा कार्यकाल निर्वाह गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केवल आफूलाई मात्र सफल राष्ट्रपतिको रूपमा उभ्याउनुभएको छैन, बरु सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पितृ सत्तासँग निरन्तर लडिरहेका समग्र महिला नेतृत्व पङ्क्तिलाई आशा, उत्साह र विश्वास जगाउन सफल हुनुभएको छ । यसले नेपालका महिला सहयोगी, उप….मात्र होइनन्, मुख्य नेतृत्व सम्हाल्न सक्षम छन् र धेरै अवस्थामा पुरुषहरूभन्दा अझ बढी सक्षम र दरिला छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरिदिएको छ । यसका लागि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति साधुवाद त छँदै छ, समग्र नेपाली महिला आन्दोलनलाई बधाई र शुभकामना पनि छ ।
मूलधारका मिडियाले आधुनिकताको नाममा आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुखप्रति सामान्य आदरार्थी शब्दको पनि प्रयोग गर्न चाहेनन् । यी सबै प्रवृत्ति केवल व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीप्रति मात्र लक्षित थिएनन्, सिङ्गो महिला नेतृत्वलाई अस्वीकृत गर्न गरिएको प्रयत्न थियो ।
सामाजिक सुधारमा राज्यको दायित्वको खोजी
राजालाई विष्णुको अवतार मानी पुजी आएको, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्दै आएको र देशको अभिभावक मानी आएको नेपाली समाजले एकाएक, मिडियाले पढाएको आधारमा, राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन् र उनले चल्न चटपटाउन, सुन्न र देख्न हुँदैन भन्ने मान्यतालाई जर्बदस्त रूपमा स्थापित गर्न खोजेको थियो । स्वाभाविकै रूपमा राष्ट्रपतिलाई संविधानले धेरै सीमाहरूभित्र सीमित गरिदिएको छ । , यसरी सीमित गरिनुका कारण राष्ट्रपतिको अविभावकीय र सर्वपक्षीय छवि तथा उच्चतम मर्यादा र गरिमाप्रतिको सम्मान र संरक्षणका लागि हो, न कि राष्ट्रपतिमाथि आशङ्काहरूका कारण गरिएको हो ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा चित्रित गरिरहँदा उसलाई केवल राजनीतिक सदरकर्ताको रूपमा मात्र हेरेको छैन । बरु नेपाली जनताका दैनिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवालहरूप्रति संवेदनशील र जिम्मेवारीपूर्ण अविभावकीय भूमिकाको लागि पनि अपिल गरेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आम जनताको सरोकार र समस्याहरूका विषयमा सुरु गर्नुभएको पहलकदमीहरू सह्रानीय रहेका छन् । राष्ट्रपति नहुँदा पनि लैङ्गिक समानताका लागि सङ्कल्प प्रस्तावको प्रस्तावक रहनुभएका विद्यादेवी भण्डारीको सरोकार केवल राजनीतिक स्टन्ट थिएन भन्ने कुरा वहाँ राष्ट्रपति भएपछि उहाँकै चासो र चिन्तामा सुरु भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले स्पष्ट पार्दछ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट दुर्गम क्षेत्रका विपन्न महिलाहरूले प्रसूति जटिलताका कारण जीवन गुमाउने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् । ठुला नेता वा पहुँचवालाहरूले मात्र राज्यको श्रोतको दुरुपयोग गर्दै हेलिकप्टर चढ्ने प्रवृत्तिलाई उहाँकै कार्यकालमा प्रसूति जटिलतामा अकालमा जीवन गुमाउन बाध्य नेपाली महिलाको जीवन रक्षामा प्रयोग गर्न सुरु गरियो । राज्यले दूर दराज, पुछारमा रहेका र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ र राज्यको श्रोत ती नागरिकको हितमा लगानी हुनुपर्दछ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण हो यो । यद्यपि माथि उल्लेख गरिएजस्तो राजनीतिक पक्षधरता बोकेका र पितृसत्तावादी दम्भले भरिपूर्ण व्यक्तिहरूले यस उद्धार कार्यक्रमका लागि राष्ट्रपतिले निजी हेलिकप्टर किनिन् भन्दै भद्दा प्रचार गरेका पनि हुन्, कुनै कलाकारले कुरै नबुझी यसैमा गीत पनि बनाए ।
शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले नेपालको सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सवालमा राष्ट्रप्रमुखको सरोकार र चासोलाई स्थापित गरेको छ । नेपाली जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यबाट विश्वस्त संरक्षण पाएको अवस्थामा राज्यमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम हुन सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएर तत्कालीन पदमा रहँदा राष्ट्रपतिबाट यस्ता सुधारका कामहरूतर्फ सरकारको लगानी र ध्यानाकर्षण गर्ने काम भएको थियो ।
यद्यपि शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भने राष्ट्रपति भण्डारीले अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन, यसको मुलकारण देशले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता, अल्छी कर्मचारीतन्त्र नै हो । राष्ट्रपतिका चासो र चिन्तामा सुरु गरिएको यस्ता राष्ट्रिय उद्देश्य बोकेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि विशेष र अधिकार सम्पन्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गरी राष्ट्रपतिको कार्यकालमा नै उपलब्धिसहित सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो । त्यसो हुन सकेन, यदि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसका लागि पहल गरेको भए सायद फेरी राष्ट्रपतिले निजी अफिस चलाउनुभएन, भर्ती केन्द्र बनाउनुभएन भन्ने आक्रमण गर्न हाम्रा परिचालित बुद्धिजीवी भनिनेहरू तयार नै हुने थिए होलान् ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीको चासो र चिन्ताबाट महिला उत्थान कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बाल सङ्गठनको सुधार कार्य अघि बढ्नुले राष्ट्रपति जनताको दैनिक सवाल, राष्ट्रिय संस्थाहरूप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न सक्छन् भन्ने सन्देश यो कार्यकालबाट भएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट दुर्गम क्षेत्रका विपन्न महिलाहरूले प्रसूति जटिलताका कारण जीवन गुमाउने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् । ठुला नेता वा पहुँचवालाहरूले मात्र राज्यको श्रोतको दुरुपयोग गर्दै हेलिकप्टर चढ्ने प्रवृत्तिलाई उहाँकै कार्यकालमा प्रसूति जटिलतामा अकालमा जीवन गुमाउन बाध्य नेपाली महिलाको जीवन रक्षामा प्रयोग गर्न सुरु गरियो । राज्यले दूर दराज, पुछारमा रहेका र सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ र राज्यको श्रोत ती नागरिकको हितमा लगानी हुनुपर्दछ भन्ने व्यवहारिक उदाहरण हो यो ।
जनतासँगको सम्बन्ध र सरोकार
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र संसदीय एकाधिकारलाई नै मुख्य मियोको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने राजनीतिक बुद्धिजीवीहरूका लागि राष्ट्रपति केवल खाने, बस्ने र राज्यको श्रोतमा घुमफिर गर्ने लालमोहर सदरकर्ता निष्क्रिय पद हो । तर, राष्ट्रपति केवल राजाले लाए खाएको इस्र्या ल्याएको पद मात्र नभई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको एक अभिन्न, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी संवैधानिक अङ्गको रूपमा बुझ्नेहरूका लागि भने राष्ट्रपति सक्रिय जनसेवक र देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सरोकारवाला हो ।
तसर्थ देशभित्र र बाहिर भइरहेका नवीन अभ्यासहरू, विकासका सवालहरू, जनचासो र सरोकार, राजनीतिमा देखिएका असल अभ्यास विकृति र विसङ्गति, पछाडि पारिएकाहरूको विषय, अवस्था र सरोकार लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिबाट उपयुक्त चासो, चिन्ता र पहलकदमी लिइनुपर्दछ । यसैका लागि संविधानको रक्षक र राष्ट्रिय एकताको साझा व्यक्तित्वको रूपमा राष्ट्रपतिलाई लिइएको हो । संविधानको रक्षक भन्नाले संसद्का पद जोगाउने वा मन्त्रिमण्डलको शपथ गराउने काम मात्र होइन भन्ने बुझ्mन जरुरी छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा देशका विकास र जनताका सरोकारका सवालमा नियमित बौद्धिक परामर्श, छलफल गर्ने अभ्यासलाई सुरुवात गर्नुभयो । दूर दराज नेपालका नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यस क्षेत्रका सरोकारहरूको बारेमा सुनवाइ गर्ने र जानकारी लिने कामहरू गर्नुभयो । देशको सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरू, धर्म संस्कृतिको वैज्ञानिक पक्ष, सामाजिक सरोकारका विषयहरू, पर्यावरणीय चासो र चिन्ता, बालबालिका, महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद र परामर्शहरूको आयोजना गर्नुभयो । केही केहीले यही परामर्शमा सहभागी भएको फोटोलाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर कुनै बेला राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार भएको झुटा दाबीहरू पनि गरे । यो दुरुपयोग थियो ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएका यस्ता परामर्शहरूले सम्बन्धित समुदाय, बौद्धिक वर्गमा देशको राष्ट्रपतिले चासो दिएका कारण उत्साहित भएका थिए भने, स्वयं राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा तथ्यपरक यथार्थ जानकारीहरू पुगेको हुनसक्छ । आम रूपमा सरकारी प्रतिवेदनका ठेलीहरू भ्रमित पार्ने प्रशंसनीय र सकारात्मक पक्षहरूबाट भरिएका हुन्छन् । यस्ता प्रतिवेदनले समस्या, सरोकार र विषयका सबै आयामलाई व्यक्त गर्दैनन् । केवल प्रतिवेदन पढेर तथ्याङ्क सुनेर दङ्ग पर्दा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू गलत नीति निर्माणको जालोमा पर्छन् । राष्ट्रपतिबाट भएका यस्ता प्रत्यक्ष संवाद र सरोकारले जनउत्साह थप्ने र सरोकारका विषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्ने दुवै अवसर सृजना गरेको छ ।
कार्यकारीसँगको समन्वय र सीमा
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी परिकल्पना गरेको छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने कामहरू सबै कुनै न कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा मात्र हुने गर्दछ । अधिकांश राष्ट्रपतिका कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको चाहना वा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन पनि मन्त्रिपरिषद्मार्फत नेपाल सरकारका निकायहरूबाट मात्र हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिको सचिवालयले राष्ट्रपतिको दैनिक कार्य तालिका र कामहरूको व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने बाहेक अन्य कार्यान्वयनका कामहरू गर्दैन । यस अर्थमा राष्ट्रपतिको कार्यकारीसँगको समन्वय र सहकार्य र सीमाबद्ध हुने गर्दछन्, कानुनसम्मत र विधि प्रक्रिया अन्तर्गत नै हुने गर्दछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा मूलतः ४ वटा सरकारहरू बने । पहिलो सरकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीसमेत संलग्न रहेको सरकार जुन सरकार करिब ३ वर्ष सञ्चालनमा रह्यो । नेकपा विभाजनपश्चात् बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार जुन करिब १८ महिना सञ्चालनमा रह्यो । २०७९ को संसदीय निर्वाचनपश्चात् २०७९ पुस १० मा बनेको नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एमाले, राप्रपा र रास्वपा संलग्न भएको सरकार । केही दिन अघि मात्र कायम रहेको एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहेकको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार । यी सरकारहरूमध्ये लामो समय कायम रहेका कारणले राष्ट्रपति भण्डारीको काम कारबाही केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग बढी रहन गयो । बाँकी सरकारहरू निर्विवाद सरकार थिएनन्, मुख्य रूपमा पार्टी विभाजन, कारबाही भोगेका सांसद, अदालतबाट बनाइएका सरकारहरू र गठबन्धनका सरकारहरू भएका कारण बाँकी तीन वटा सरकारले गरेका काम कार्बाहीहरु सदैव विचारणीय अवस्थाका रहे । यसर्थमा यी सरकारबाट भएका सिफारिसहरूको स्वीकृति राष्ट्रपतिका लागि पनि समय लाग्ने गरी नै विचारणीय रहन गए ।
राष्ट्रपतिको कार्यकारीसँगको समन्वय, रोबोटिक सदरवाला मात्र होइन । सरकारले गरेका निर्णयहरू, जुन राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनुपर्दछ, ती निर्णयहरू विवेकसम्मत छन् कि छैनन्, संसदीय व्यवस्थाका बहुमत संसद्हरूको स्वतन्त्र समर्थन छ कि छैन, यस्ता निर्णयहरू राष्ट्रिय एकताका पक्षमा, समानता र न्यायका पक्षमा छन् की छैनन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताका र राष्ट्रिय सम्प्रभुताको पक्षमा छन् कि छैनन् भनी बिचार गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन आउँछ । संसदीय व्यवस्थामा बहुमतीय एकाधिकारले निम्त्याउने अराजकता र विभाजनप्रति राष्ट्रपति निकाय सदैव सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
तसर्थ संसद्मा बहुमतले निर्णय गरेको छ भन्दैमा प्राविधिक कानुनी रूपमा ठिक होला तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा छैन भने राष्ट्रपतिले विचारणीय राख्न सक्नुपर्दछ । कार्यकारीसँगको समन्वय र सीमा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकताको आधारमा गर्न सक्नु नै राष्ट्रपतीय मर्यादाको संरक्षण गर्न सक्नु हो ।
यसलाई परिचालित र वैतनिक विद्धानहरूले राष्ट्रपति अनावश्यक सक्रियता भनी चित्रित गरे पनि, केही लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरूले गणतन्त्रका राष्ट्रपतिमाथि संसद्मा कुनै उत्तरदायित्व नरहने जिकिर गरे पनि वा राष्ट्रपतिको मर्यादालाई न्यूनीकरण गर्न प्रयत्न गरे पनि, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन आँट र हिम्मतका साथ केही निर्णयहरूमा विचारणीय पोजीसन लिनुभयो, यसले यो देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षामा सहयोग पुगेको छ । व्यक्तिगत वाहीवाही लिनका लागि मिडियाका तालमा पपुलर निर्णय लिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि व्यक्तिगत पहिचान र लोकप्रियताभन्दा माथि राष्ट्रिय हित, एकता र संविधानको संरक्षण राख्न सक्नु निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रशंसनीय पक्ष हो ।
समग्रमा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका कार्यकालमा प्रायोजित तथा नियोजित लाञ्छना र अपहेलनाका शृङ्खलाबद्ध आक्रमणहरू, भविष्यका सुखमय जीवन पद र प्रतिष्ठाका लागि लोभ्याउने आकर्षक सार्वजनिक प्रस्तावहरू तथा तत्कालका लागि अलोकप्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने निर्णयहरू र जनताको दैनिक सवाल र समस्यामा अविभावकीय भूमिका प्रदर्शन गरेर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति सुख सयलका भत्ता खाने आलङ्कारिक राष्ट्रपति मात्र होइनन्, राष्ट्रिय एकता, हित, जनहित र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा संविधान संरक्षणको राष्ट्रिय दायित्व लिएको संवैधानिक अङ्ग हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न सफल हुनुभएको छ । यस अभ्यासलाई निष्पक्ष, विवेकपूर्ण र पारदर्शी ढङ्गले निरन्तरता दिन सक्नु वर्तमान र आगामी दिनका राष्ट्रपतिहरूको पनि कर्तव्य हुन आउँछ ।
प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७९, सोमबार ९ : ५९ बजे
प्रतिक्रिया