नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न यही २०७९ फागुन २५ गते अर्थात् भोलि सङ्घीय र प्रदेशसभाका सांसदहरूले मतदान गर्दै छन् । लामो समयको अन्यौलता, आँकलन, सौदाबाजीपछि पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचनका उम्मेदवार भएका छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा लिएर २०७९ पुस १० गते बनेको एमाले माओवादी सत्ता समीकरण भत्किएर काँग्रेस, माओवादी सहितका अन्य साना छ दल सम्मिलित समीकरण बनेको छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीका दृष्टिले दुई उम्मेदवारबिच राष्ट्रपति निर्वाचन हुने कुरा, राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरुबीच गठबन्धन बन्ने कुरा सामान्य भए पनि, यस अवधिमा विकसित भएका घट्नाक्रमहरुले नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएका राजनीतिक मोडहरू भने गम्भीर चासो र जनसरोकारका विषय साथै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा देखिएका राजनीतिक घट्नाक्रमहरु र यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र भू-राजनीतिक सुरक्षामा ल्याउन सक्ने जोखिमताहरुका विषयमा यस लेखमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पुस १० गतेको एमाले माओवादी समीकरणको राजनीतिक यथार्थता
पुस १० गते एमाले र माओवादीबीच अचानक समझदारी बन्न पुग्यो । त्यतिन्जेलसम्म नेकपा एमालेको सार्वजनिक भएको मन्तव्य र बिचारमा दुई वटा सन्देश स्पष्ट थियो:
पहिलो, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता छ, यसो भएमा मात्र हामी स्वाधीनताको सबलीकरण र आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणमा द्रुत गति लिन सक्छौँ । त्यसका लागि मुलुकका दुई फरक बिचार राख्ने तर लोकतन्त्रको साझा एजेन्डा बोकेका नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । यसले राजनीतिक स्थिरता निम्त्याउँछ र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा योगदान दिन्छ ।
दोस्रो, जनताले एमालेलाई समानुपातिकतर्फ पहिलो रोजाइ दिएका छन्, तर प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो दल बनाइदिएको सन्दर्भमा एमालेको भूमिका राष्ट्रिय पहरेदार भएका कारण जनादेश अनुरूप मुख्य प्रतिपक्षका रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी हुनेछ ।
अर्कोतर्फ निर्वाचनमा बनेको एमाले विरुद्धको सङ्गठित पाँच दलीय गठबन्धन निर्वाचन परिणामपश्चात् आपसी विवादमा रुमल्लिएको थियो । पहिलो कार्यकालको सत्ता सञ्चालन काँग्रेसले गर्ने की माओवादीले भन्ने विषयमा विवाद पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ (३) को आव्हानको पर्खाइ कुर्दै थिए भने प्रचण्ड सत्ता पहुँचबाट टाढिँदै गएको छटपटाहटमा थिए ।
यही द्वन्द्वका बीचमा एमाले नेतृत्वसँग समर्थनको माग गर्न पुगेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग राष्ट्रपति र सभामुख दिने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकताका साथ संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सर्तमा एमाले, राप्रपा, रास्वपासँग सहमतमा आइपुगेका थिए ।
अर्थात् २०७७ असारपछि देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताबाट जन्मिएको त्रिशङ्कु संसद्लाई पुन स्थिर र सक्षम बनाउन, संविधानका धाराहरू ७६ (१) लाई गत निर्वाचनबाटै असान्दर्भिक बनाइएको अवस्थामा धारा ७६ (२) को अभ्यासलाई पनि असान्दर्भिक बनाउन खोजिएको नेपाली काँग्रेसको प्रयत्न विपरीत पुस १०को समीकरण बनेको थियो । पुस १० को समीकरण सत्ता साझेदारीभन्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, स्वाधीनता र बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि गरिएको प्रयत्न थियो ।
पुस २६ गतेको काँग्रेसको विश्वासको मतको ढोक्सा
पुस १० को समीकरणबाट तर्सिएको नेपाली काँग्रेस र नेपालमा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्न चाहने बाह्य शक्तिहरूले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अस्थिर चरित्र र भयभीत मानसिकतालाई राम्रोसँग बुझेका थिए । विश्वासको मत लिने क्रममा पुष्पकमल दाहालको अस्थिरता र भयभीत लघुताभासपूर्ण मानसिकताको उपज, आफ्नो पक्षमा आरामदायी बहुमत हुँदा हुँदै सम्भावित एमालेसँगको विमति देखेर नेपाली काँग्रेसको समेत विश्वासको मतका लागि सम्झौता गर्न पुगे । अर्थात् प्रचण्ड पुस १० मै जुन सर्तहरू समीकरणका लागि बनेको थियो, उनी त्यसका पक्षमा थिएनन्, उनलाई परिचालन गर्नेहरूबाट प्रभावित भइसकेका प्रचण्डले पुस २६ गते नेपाली काँग्रेसले दिएको विश्वासको मतको बल्छी निल्ने काम गरे । तत्कालीन समीकरणप्रति निश्चित शक्तिहरू सन्तुष्ट छैनन् र उनीहरु यो समीकरण भत्काउन लागिरहेका छन् भन्ने सङ्केत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समीकरण भित्रकै निश्चित दलहरूले विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेबाटै स्पष्ट भएको थियो ।
नबोलाई आएका पाहुना र कमजोर राजनीतिक नेतृत्व
यसै बिचमा नेपालमा बिनबुलाए मेहमान (नबोलाइ आएका पाहुना) को लावालस्कर नै लाग्यो । ती पाहुनाहरू केवल नेपालको पर्यटनमा थप पर्यटकको रूपमा मात्र आएका थिएनन्, तिनीहरू निश्चित सन्देश, योजना र मिसनका साथ आएका थिए । दक्षिणका पाहुना हुन् वा पश्चिमका पाहुना हुन् । उनीहरु योजनाबद्ध ढङ्गले विद्यमान समीकरणलाई कमजोर बनाउन आएका थिए । कुनै एक सम्प्रभु राष्ट्रको सरकार गठन हुने समीकरणमा टाढाका र नजिकका छिमेकीलाई एकै किसिमको चासो सरोकार किन हुन्छ, यसको सहज उत्तर छ कम्फर्टेबल शासकहरूको खोजी, कम्फर्टेबल गतिविधि र नेपाली भूमिको अनाधकिृत प्रयोग ।
यसको स्पष्ट प्रमाण लोमान्थाङमा विश्वविद्यालयका नाममा सर्भेलियन्स र मोबीलाइजेसन सेन्टर चलाउने होस वा भारतीय तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने बाचा बन्धन होस, वा अन्य कुनै नदेखिएका र लुकेका निर्णयहरू पनि हुन सक्छन् ।
यसबाट स्पष्ट छ की पुस २६ को ढोक्सा र त्यसपछिको विकसित कम्फर्टेबल गठबन्धन के का लागि र कसले बनाउने र चलाउने काम गरिरहेको छ ।
एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनले निम्त्याएको जोखिम
विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमहरुका बीच फागुन १५ गते एमालेले सरकारबाट बाहिरियो र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । यसभन्दा अघि नै राप्रपा सरकारबाट बाहिरिइसकेको थियो र समर्थन फिर्ता पनि गरिसकेको थियो । पहिल्यै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी विवादका कारण रास्वपा सरकारबाट बाहिरी सकेको थियो ।
एमालेले केही समय प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा रहेर नै राष्ट्रिय हित र नेपालको स्वाधीनताको निगरानी र प्रतिरक्षा गरिरहने योजना लिएको देखिन्छ । तर जब प्रचण्डले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाउने कुरा सार्वजनिक गरे, जब उनले सार्वजनिक रूपमा नै एमाले प्रतिपक्ष भइसकेको घोषणा गरे, नैतिक रूपमा एमालेलाई सरकारका बसिरहन उपयुक्त भएन ।
तर एमालेको सरकारबाट बहिर्गमनले देशमा राजनीतिक, आर्थिक दुवै किसिमको सङ्कटहरू आउने देखिएको छ । एमाले सरकारमा सामेल भएको लगत्तै सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख शेयर बजार, राजश्व सङ्कलन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र राष्ट्र बैङ्क तथा अर्थ मन्त्रालय बीचको समझदारीले सिङ्गो देशको आर्थिक वातावरणलाई सकारात्मक सन्देश प्रदान गरेको देखिन्थ्यो । एमाले सरकारमा भएकै कारण देशको स्वाधीनता, असंलग्नता र सम दुरीको छिमेक सम्बन्ध तथा सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आवश्यक हस्तक्षेप र प्रतिरक्षा भइरहेको थियो । तर एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा सरकारका निर्णयहरू अपारदर्शी हुँदै गइरहेका छन् । अझ विशेष गरी राष्ट्रिय सम्प्रभुता, छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रताका क्षेत्रमा भएका कतिपय कामहरू जनताको जानकारीमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको बहस र प्रतिस्पर्धा
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहसहरू सृजना गरिए र अन्ततः गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार प्रस्तावित भएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका दौरान चलाइएको भाष्य हो, राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन्, विगतका राष्ट्रपतिले यसको सीमा नाघे । यो भाष्य आफैमा भ्रमपूर्ण छ । नेपालको संविधान र कानुनले कहीँ कतै पनि राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भन्दैन । राष्ट्रपति केवल देखाउने गहना मात्र होइन । राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले निश्चित संवैधानिक दायित्वहरू दिएको छ, कानुनी जिम्मेवारीहरू सुम्पिएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही संवैधानिक दायित्वहरूको निर्वाह गर्ने संवैधानिक पद हो । यसलाई केवल आलङ्कारिक भन्नुको अर्थ दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तो बनाई नेपाललाई अभिभावक विहीन, संरक्षक विहीन र कार्यकारीका लागि हुने खिचातानीमा मात्र राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित गर्ने गलत प्रयत्न हो । तसर्थ आगामी राष्ट्रपतिले आफूलाई आलङ्कारिक हो भन्ने मान्छन् भने हामीलाई त्यस्तो राष्ट्रपति चाहिँदैन, जसले कार्यकारीहरूबाट हुने राजनीतिक खिचातानी, राष्ट्रिय हित विपरीत वा सिङ्गो राष्ट्रको एकता, सुख र सद्भावनालाई खलल पार्ने कामलाई रोबोटले जस्तो छाप लगाउन् । हामी नेपालको राष्ट्रपति संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सद्भावको संरक्षणका निम्ति सदैव सजग र सचेत व्यक्तिको अपेक्षा गर्दछौँ । तसर्थ राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई सदैव अङ्गीकार गरिरहन जरुरी छ ।
राष्ट्रपतिलाई दलीय मानिएको छैन, त्यसैले गठबन्धनका उम्मेदवार वा एमालेका उम्मेदवार भनी चित्रित गर्नु आफैmमा उपयुक्त होइन । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार योग्यता पुगेका नेपाली नागरिक हुन् । उनले कुनै दल, समीकरण वा गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । कुनै दल वा दलका समूहले निश्चित उम्मेदवारलाई आफ्नो समर्थन छ भन्न सक्छन्, तर मतदाता (सङ्घीय र प्रदेश संसद्ले) सोही अनुरूप नै मतदान गर्नुपर्छ भन्ने छैन । राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदाताका रूपमा भाग लिने सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरू स्वतन्त्र मतदाता हुन्, उनीहरूले आफ्नो विवेक, अनुभव र आफ्ना मतदाताको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिको छनौट गर्नुपर्नेछ ।
यसरी छनौट गरिरहँदा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले विगतमा खेलेको भूमिका, उसको सन्तुलित व्यवहार, व्यक्तित्व, क्षमता, समावेशिता लगायतका पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी छ । विगतमा विवादित भएका, आफ्नै संसद्बाट थप्पड खाने व्यवहार गरेका वा विगतमा पदमा रहँदा चरम पक्षपाती व्यवहार गरेका व्यक्ति यदि राष्ट्रपति भए भने यो देश विभाजित मानसिकतामा पुग्नेछ र राष्ट्रिय एकता खलबलिनेछ । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन नसक्नेले यो देशको संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्छ भन्नेमा शङ्का रहन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा सही उम्मेदवार छनौट गरी राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, संविधान र व्यवस्थाको सही संरक्षक छनौट गर्न सफल हुनुहोस्, सबै मतदातामा शुभकामना
प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार ७ : ३१ बजे
प्रतिक्रिया