काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता संसोधन गर्ने तयारी गरेको छ । २००४ नेपाल र भारतबीच भएको संझौतालाई संशोधन गर्न लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्दै नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गृह मन्त्रालयाई २७ जना विदेशी नागरिकहरुले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्कबापत अमेरिकी डलर ४ लाख ७२ हजार ३ सय ६० र जरिवानाबापत १३ लाख ५० हजार मिनाहा दुईरतीन महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिततर्फको ६० रोपनी जग्गामा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी भवन र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रका लागि स्वीकृति दिएको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार ६ : ४२ बजे
प्रतिक्रिया