पुस १० गतेको सहमतिलाई तोड्दै, प्रचण्ड पुनः काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा परेका छन् । हुन त पुस १० अघिसम्म उनी, माधव नेपाल लगायतका समूह नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका थिए, त्यसैले उनी पुनः तीनै खेमामा पुग्नु अनौठो कुरा होइन । नेपाली राजनीतिका विश्लेषकहरूले कुनै पनि समय प्रचण्डले आफ्नो अस्थिर चरित्रको अभ्यास गर्ने अपेक्षा गरेकै थिए ।
२०७८ साउनदेखि २०७९ फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा नेपाली जनताले अस्थिर प्रचण्डका विभिन्न लाजनीतिका कुरूपता देखेका छन् । नेकपा माओवादीभित्र रहेका रूपान्तरण, समृद्धि, विकास, समानता र प्रगतिशील एकताका पक्षधर र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा रहेकाहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डका कारण गाउँ ठाउँमा लाजले अनुहार ढाक्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । प्रचण्डको यस्तो अस्थिर व्यवहारले केवल माओवादीका असल र इमानदार सांसदहरू, जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्तालाई लाज मर्नु मात्र बनाएको छैन, सिङ्गो नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरता, हुर्कँदै गरेको गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सङ्कटतर्फm धकेल्ने काम पनि गरेको छ ।
प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित, अस्थिर, स्वार्थप्रेरित र मानसिक कमजोर र लघुताभाष भएका पात्र हुन् भन्ने सबैले जानी आएकै कुरा हो । प्रचण्डको यस प्रवृत्तिका देखिने व्यवहारहरू सयौँ पटक भेट्न सकिन्छ । चाहे सेक्टर काण्डमा फेल गराएर मोहन वैद्यलाई अपदस्थ गरी माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व हत्याएको घटना होस् वा बाबुरामहरूको पकड बढ्दै गएका कारण गद्दार घोषणा गरी बाबुराम र हिसिलालाई सफायासम्म गर्न गरेको निर्णय र प्रयत्न होस्, राजा बिरेन्द्रको परिवार हत्यापछि राजा वीरेन्द्रसँग विशेष सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक घोषणा होस् वा आफूलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको खास उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने काम गरेको होस् यी सबै घट्नामा प्रचण्डले आफूलाई सधैँ कुनै न कुनै थाँक्रोको खोजी गरेका छन् र तीनै थाँक्रोको सहाराबाट अघि बढेका छन् । अर्थात् प्रचण्ड कहिल्यै पनि आफैमा सक्षम र शक्तिशाली प्रभावशाली नेता रहेनन्, सधैँ परजीवी नेतृत्वको रूपमा रहेका छन् ।
पछिल्लो समय, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकताको सन्दर्भमा उनले मदन भण्डारीसँग विशेष सम्पर्क र संवाद रहेको पनि भन्न भ्याइहाले । केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण छिट्टै एमालेको नेतृत्व कब्जा गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवाद र शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीबाट परिस्किृत एवं प्रशिक्षित एमाले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई कजाउने अवसर देखेका प्रचण्ड, केपी ओलीको स्वास्थ्यमा आएको सुधार, राजनीतिक सक्रियता र एमाले पङ्क्तिको प्रचण्डप्रतिको असहमतिका कारण तर्सिएर सिङ्गो एमालेको सङ्गठनलाई तीन वर्षसम्म खिया लगाउने, सङ्क्रमित गर्ने र विकृतितर्फ धकेल्ने काम गरे । अन्ततः दुःखद ढङ्गले भएको नेकपा विभाजनपछि मात्र एमालेले आफ्नो सङ्गठन सक्षमता र बिचारको मार्गदर्शनलाई पुनर्जागृत गर्न सफल भयो, परिणाम स्थानीय तह निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन हाम्रो सामु छ ।
प्रचण्डको यस्तो अस्थिर व्यवहारले केवल माओवादीका असल र इमानदार सांसदहरू, जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्तालाई लाज मर्नु मात्र बनाएको छैन, सिङ्गो नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरता, हुर्कँदै गरेको गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सङ्कटतर्फ धकेल्ने काम पनि गरेको छ ।
नेकपाको सरकारलाई एमसीसीका एजेण्डामार्पmत अस्थिर बनाउने र माधव नेपाल समूहको काँध चढेर नेकपा नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रचण्डको षडयन्त्रलाई केपी ओली र उनका सहयोगीहरूको विवेकपूर्ण कदमका कारण विफल बनाइएको सबैलाई थाहा छ । यदि संसद् विघटन नगरेको भए, नेपालको सत्ता राजनीतिमा दक्षिण पश्चिमको पूर्ण नियन्त्रण कायम हुने पक्का पक्की नै थियो, प्रचण्ड र देउवा पत्नी आरजु देउवाले भारतीय नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री र सत्ताका लागि डोमिनेन्ट स्टेट सरह रहन तयार भएको र सहमति पनि गरेको सञ्चार माध्यमहरूमा खुलासा भएकै थियो ।
दक्षिण पश्चिमको इसारा र योजनामा राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपालको समृद्धि र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणबाट स्थिर शासनको पक्षधर एमालेलाई धुलिसात पार्ने कार्यादेश पाएका प्रचण्ड र माधव नेपालहरू स्थानीय तह निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलताबाट पूर्ण विफल भएका थिए । जसले कार्यादेश दिएको थियो, तिनका नजरमा माधव नेपाल र प्रचण्डहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको थियो । परिणाम संसदीय निर्वाचन २०७९ पछि, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएन, बरु उनीहरु सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेको समेत समर्थन लिँदै सरकार आफ्नै नेतृत्वमा चलाउने योजनामा थिए ।
पाँच दलीय गठबन्धनका परिकल्पनाकार र निर्देशकहरूबाट दुत्कारिएका प्रचण्ड प्रतिपक्षमा बसेर पाँच वर्ष जनतामा जान तयार भएको नेकपा एमालेसँग गुहार माग्न पुगेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, शान्ति, लोकतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा काम गर्ने सर्तमा एमालेले राप्रपा र रास्वपासमेतको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको थियो । यसमा पछिल्लो समय जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पनि जोडिएका थिए । प्रचण्डबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र, विधिको शासनमा सही ढङ्गले काम हुनसक्ने सन्दर्भमा शङ्का भएकै कारण एमालेले राष्ट्रपति र सभामुखमा आफ्नो दलको प्रतिनिधिको सुनिश्चितता माग गरेको थियो । यसमा प्रचण्डले तत्कालीन स्वार्थबाट प्रेरित भई सहमति पनि जनाएका थिए ।
तर, सरकार गठन भए लगत्तै प्रचण्डले सत्ता समीकरणको न्यूनतम मान्यताहरूबाट विचलन देखाउन थालिसकेका थिए । उदाहरणका लागि गृह मन्त्रालय दिने सहमति भएको रास्वपाबाट एकल निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालय खोस्ने काम गरे । यसका कारण सत्ता समिकिरणका एक घटक रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो, यद्यपि राजनीतिक स्थिरताका लागि उसले प्रचण्ड सरकारप्रति दिएको विश्वासको मत भने कायमै राखेको थियो । शान्ति प्रक्रिया नटुगिंएको अवस्थामा, देशले व्यहोरेको क्षतिको अवमूल्यन गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूको घाउमा नुन चुक दल्ने ढङ्गले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय, सत्ता समीकरणभित्र व्यापक विरोधका बाबजुद, प्रचण्डले गरे ।
पुस २६ गते नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत विश्वासको मत दिने र प्रतिपक्ष दलको भूमिका खोज्ने काम २०७८ श्रावणका योजनाकारहरूको निर्देशनमा नै गरेको थियो ।
यो षडयन्त्रलाई गौरवका साथ स्विकार्दै प्रचण्ड पुनः २०७८ साउनका गठबन्धन निर्देशकहरूबाट निर्देशित भएका थिए । बेप्रसँग आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत नै हुने घोषणा गरेर प्रचण्डले कसलाई आफ्नो निरीहता देखाइरहेका छन् स्पष्टै थियो । भारतीय सचिव विनय मोहन क्वात्राको भ्रमणमा भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ताको आस गरेका प्रचण्डलाई भारतले पहिले भनेको मान, अनि मात्र निम्ता कार्ड दिन्छु भनेपछि विक्षिप्त भएकै हुन् । अमेरिका विदेश मन्त्री नुल्यान्डको भ्रमणमा शान्ति प्रक्रियालाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको मन्तव्यका कारण प्रचण्ड पुनः हेग फोबियाको सिकार भएकै हुन् ।
कमजोर र लघुताभाष मानसिकताका अस्थिर प्रचण्डले निर्देशन बमोजिम राष्ट्रपतिमा गैर दलीय व्यक्ति आउनुपर्ने पक्षमा बोलेकै थिए । यो बिचार निर्देशित थियो भन्ने प्रमाण एसडि मुनीको पछिल्लो ट्विटर अभिव्यक्ति, न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपतिमा गरेको दाबीको वक्तव्य बाजीबाट स्पष्टै भएको छ ।
गैर दलीय राष्ट्रपति खासमा दक्षिण पश्चिमको भित्री चाहना थिएन, यो केवल एमालेको कोटाबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको दाबीलाई कोर्टबाहिर ल्याउन फालिएको हड्डी थियो । परिणाम सत्ता समीकरणका दलहरुबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको बनाउने भन्ने छलफलभन्दा दलीय कि गैर दलीय भन्नेतर्फ विषयान्तर हुन गयो । सूत्रधार प्रचण्ड र हाल प्रचण्डका समर्थक भनिएका काँग्रेसका युवाहरू नै थिए ।
एमालेको कोटाबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चर्चा बाहिर ल्याउन सफल भएका सुत्रधारहरुले प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको एजेण्डा बोक्न र बोल्न लगाए । संसद्मा तेस्रो स्थान बोकेका, जनधार र सङ्गठन प्रणाली गुमाइसकेका प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री पद गुम्ला वा युद्ध अपराधका नाममा हेग पुग्नुपर्ला वा क्यान्टनेमेन्ट भ्रष्टाचार काण्डमा कता पुग्नुपर्ने हो त्रासका कारण कमजोर अस्थिर व्यक्तित्व प्रचण्ड प्रभुहरूका निर्देशन मान्न तयार मात्र भएनन् बरु त्यसका लागि उनीहरूका सबै भावी योजना समेत कार्यान्वयन गर्ने र एमालेतिर फर्केर नहेर्ने कसम पनि खान भ्याएका छन् ।
अन्ततः यी सबै षडयन्त्रका परिणाम र प्रचण्ड जस्ता अस्थिर कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नेपाली जनताले चाहेको भन्दा अन्त कसैले निर्देशित गरेअनुसार तय हुन पुग्यो । यदि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए भने, उनी नेपाली जनप्रतिनिधिले हालेको मतको मत भारबाट निर्वाचित त हुन्छन्, तर उनको जबाफदेहिता नेपाल र नेपालीप्रति हुनेछैन, बरु पर्दा पछाडि बसेर हात चलाउनेहरूप्रति नतमस्तक हुन सक्नेछन् ।
त्यसैले, फागुन २५ गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय स्वाधिनता र विदेशी हस्तक्षेपकाबीच हुने निर्वाचन हो । मतदाता नामावलीमा नाम रहेका ८८१ जना मतदाताले आफ्नो मतदाताको अनुहार, कहिल्यै उपनिवेश नभएको गौरवशाली इतिहास र स्वाधीन आत्मसम्मानलाई मध्यनजर गर्दै मतदान गर्न जरुरी छ । आठ दलीय गठबन्धन दलको निर्देशन मात्र भर पर्ने हो भने, हिजो पदका लागि पार्टी विभाजन गर्ने, निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आफैले राष्ट्रघाती मानेको एमसीसी रातारात पारित गर्ने, दलाल पुँजीवादीको इशारामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाई आर्थिक सङ्कट सृजना गर्ने, प्रधानमन्त्री पदका लागि कहिले यता र कहिले उता गर्ने, छोरी ज्वाइँको पारिवारिक फाइदा लुट्ने नेताको समर्थन गरेर लाजनितिका शृङ्खलाबद्ध पात्र हुनेछौँ ।
तर, आँट गरेर हामीले राष्ट्रिय स्वाधिनता, बलियो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति र स्थिर शासन प्रणाली र समृद्ध नेपाली, सुखी नेपालीको पक्षमा मतदान गर्ने हो भने, सुत्रधारहरुको निर्देशनमा लत्रिएका प्रचण्डजस्ता कमजोर नेता पनि अन्ततः देशको पक्षधरहरूको समूहमा जोडिन आउनेछन् ।
तसर्थ, फागुन २५ मा सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूले पुनः एक पटक नालापानीको युद्ध, खलङ्गाको युद्ध र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनलाई जागृत गर्न जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७९, आइतबार १० : ५० बजे
प्रतिक्रिया