- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ ।
- सांसद रेशम चौधरीले संसद्को अनुहार नै हेर्न नपाई जेलबाटै ५ वर्ष बिताए ।
- प्रक्रिया नपुगेको नागरिकता पेस गरेर सांसद बनेका रवि लामिछानेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री चट, सांसद र पार्टी सभापतिबाट पनि विमुख । मिसन पूरा नभएसम्म रविको पासपोर्ट लगायतका उल्झन कायम राख्ने ।
- महोत्तरीका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोहिरी प्रहरीको खोज तलासभित्र ।
- हामी १७ हजार मानिस मारेको जिम्मा लिन्नौँ ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छौँ भन्नुहुने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त ।
- ज्यान मुद्दामा परेका अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखबाट भरखरै बिदाइ उहाँले संविधानको रक्षा गर्न के मात्र गर्नु भएन संविधानको धारा धारा तोडेर क्षत विक्षत बनाउँदै विरोधी पार्टी फुटाउन सफल हुनुभयो ।
नेपालको संवैधानिक आयोगको यो करामत हो भनेर सबैले राम्ररी बुझेका छन् । एउटा सरकारी कार्यालयले जारी गरेको सूचना अर्को सरकारी कार्यालयले थाहा पाउँदैन । थाहा पाएर पनि उजुरी नभएसम्म केही गर्न मिल्दैन भन्छ । तर, कुनै देशी विदेशी शक्तिलाई आवश्यक परेको बेला जे जस्तो पनि गर्न तयार हुन्छ ! अचम्मको परिपार्टी नेपालमा छ । नेपालमा नागरिकता लिने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहेमा कुनै पनि प्रक्रिया पुर्याउनुपर्दैन । तर, त्यो नागरिकतामा कुनै उजुरी परे नागरिकता लिने व्यक्तिले प्रमाण पुर्याउनुपर्दछ । प्रमाण पुर्याउन नसके उ जेल जानुपर्दछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस माग्छ तर, चित्त बुझेन दिँदैन । चित्त बुझे वा प्रमाण मुनासिप लागे नागरिकता दिन्छ र त्यही नागरिकतामा कुनै विवाद उठे वडा अध्यक्षहरूलाई कारबाही गरिन्छ । सबै कामको निर्णय कर्मचारीले नै गर्नु पर्ने तर, कुनै पनि कामको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनु नपर्ने ? किन ? यो व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भनी नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले ‘क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा’ हुनुपर्छ भनेर उठाएको आवाज सरकार किन सुनिरहेको छैन ?
भ्रष्टहरू भ्रष्टाचार विरोधी आवाज उठाइरहेका छन् । बलात्कारीहरू महिला अस्मिताको रक्षा गर्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् । पाँच हजारको मात्रै हत्याको जिम्मा लिनेहरू नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने भनेर स्वच्छ निष्कलङ्क व्यक्तित्वको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपालको संवैधानिक अधिकारहरू राजाका पाउमा सुपुर्दगी गर्नेहरू संविधानको संरक्षक भएको वकालत गर्दै छन् ।
प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्को अधिकार अदालतलाई सुम्पेर प्रतिगमन गर्नेहरू आफूलाई अग्रगमनकारी भएको वकालत गरिरहेका छन् । यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू अहिले प्रश्नको रूपमा उठिरहेको छ । अहिले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण पनि गैर जिम्मेवार, दास मनोवृत्तिको कर्मचारीतन्त्रको उपज हो ।
लामिछानेलाई राहदानी दिने निकाय, पार्टी दर्ता गर्ने निकाय, उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने निकायले नागरिकताको जाँच नगरी तत् तत् कार्य गरेकोमा कारबाही हुने भए अहिले यस्तो समस्या नै आउने थिएन । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, पहिलो नामावली निष्कासन गर्ने, दाबी विरोध गर्ने, समयसम्म निर्वाचन आयोगले समय किन लिएको हो ? त्यो समयको काम के हो ? अझ दाबी विरोध नागरिक वा उम्मेदवारले मात्रै गर्ने हो ? अदालत, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका सरकारी अड्डाहरूले पनि गर्दा हुन्छ किन हुँदैन ? नेपाल प्रहरीको खोजीको सूचिमा परेको व्यक्ति, राज्यद्वारा वर्जित कार्य गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुँदा त्यसको प्रमाण नागरिकले खोज्ने हो कि मतदाता कि उम्मेदवारले ? उम्मेदवार गलत भएको दाबी सरकारी दायित्व होइन र ? नागरिक वा अर्को उम्मेदवार प्रमाण खोजेर दाबी पेस गर्नु पर्ने ? त्यस कारण निर्वाचन गराउने यो संयन्त्र गैर जिम्मेवार छ । निर्वाचन आयोगले जेलबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अधिकार किन दिन्छ ? के कुनै निर्वाचित व्यक्ति जेलमा बस्नुपर्दैन ? फरार सूचिमा परेको व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले किन वारेसमार्फत मनोनयन पत्र दाखिला गर्न दिन्छ ? भ्रष्टाचार वा ज्यान मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिलाई किन उम्मेदवार बन्न आयोगले अनुमति दिन्छ ? के नेपालको सङ्घीय, प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारमा यस्तै व्यक्तिलाई मात्रै पठाउनुपर्ने हो ? त्यहाँ कुनै इमानदार वा निष्कलङ्क व्यक्ति जानु हुँदैन ? यस्ता हजारौँ प्रश्नहरू रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले उठाएको छ । यो प्रकरणले गैर जिम्मेवार प्रशासन (कर्मचारी)–यन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने अवसर आएको छ ।
सुशासनको कुरा जोडतोडले उठाउनुहुने रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणको चर्चा अहिलेको होइन २/३ वर्ष अगाडिको हो । नागरिकता दिने निकाय र लिने व्यक्ति सबैलाई यो नागरिकताको समन्वय हुन बाँकी छ भन्ने कुरा थाहा थियो । अहिले रविको राहदानीबारे छानबिन गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागको मातहतको फाँट दुबैलाई नागरिकता र राहदानीको अन्तरसम्बन्धको बारेमा राम्ररी थाहा छ र थाहा हुनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन निर्वाचन आयोगलाई मात्रै होइन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पनि थाहा हुनुपर्दछ । मलाई थाहा भएन, मैले नागरिकता मात्रै हेर्ने हो नक्कली सक्कली छुट्टयाउने होइन भनेर थपलियाले भन्नुहुन्छ भने उहाँले थपक्कै निर्वाचन आयोगबाट राजीनामा दिनुपर्दछ । राजनीतिक दललाई नैतिक धरातलमा उभ्याउने सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने हैसियत राख्ने थपलियाले २÷३ वर्ष अघि देखिको रविको नागरिकता प्रकरण र पासर्पोटको बारेमा उठेको समाचारहरू हेर्नुभएन ? हेरेर पनि समाचारको विश्वास गरिन भन्नुपर्यो । ल ! समाचारको विश्वास गर्नुभएन । तर, मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने बेलामा नागरिकताको कुरा उठेको थियो । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक पटक बुझौँ भन्ने दायित्व हुँदैन ?
सवाल रविको मात्रै होइन । अहिले आधा दर्जन सांसदहरू विभिन्न मुद्दामा अदृश्य ढङ्गले राज्यको सेवा सुविधा ग्रहण गरिरहेका छन् र गर्दै छन् । रेशम चौधरी सांसद जितेर पनि संसद् भवनभित्र पस्न पाएनन् यसको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्दैन ? महोत्तरीका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोहिरीको ज्यान मुद्दा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीको ज्यान मुद्दा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण अहिले जसरी निर्वाचनको प्रक्रियाबाट संसद्मा सहभागी गराइएको छ अब संसद्बाट बेदखल गर्दा निर्वाचन आयोगले जिम्मा लिनुपर्दछ । अनि मात्रै सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले गर्नेछन् । कुनै अभियोग नै लागेको भए पनि जनताले अनुमोदन गरे त्यसका पुराना अभियोग खारेज हुने व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ । तब मात्रै वारेसको उम्मेदवारीको अर्थ हुन्छ । नेपालको सत्ता सञ्चालन वा संविधान बनाउने थलोमा पुर्याउने व्यक्तित्वको खोजी यस्तो लथालिङ्गे शैलीमा ? अरुणकुमार, लक्ष्मी महत्तोको ज्यान मुद्दाको प्रकरण र रविको नागरिकता प्रकरणले नेपालको निर्वाचन आयोगलाई गिज्याइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले जनतासँग माफी माग्दै यहाँ केही त्रुटि छ आगामी निर्वाचनको समयसम्ममा हामी सच्याउने काम गर्छौ भन्नुपर्छ । तपाई निर्वाचन आयोग सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको परीक्षा लिएको हो ? संसद् भवनभित्र पस्न अनुमति दिन नसक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन योग्य बनाएर जनतामा किन पठाउनुभयो ? जनताको तिरोबाट आफ्नो खाई जीविका चलाउने अनि जनतालाई मूर्ख बनाउने अधिकार तपाईँहरूलाई कसले दियो ?
चल्ते चलाते कर्मचारीतन्त्रले आज देश बिगारेको छ । मलाई रविको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न त्यस्तो उत्साह पटक्कै थिएन र छैन पनि । तर, अति गर्नु अतिचार नगर्नु भन्ने नेपालीमा भनाई छ । नेपाल सरकारले यस्तो बदमासी नगरोस् । अनि, कालोकोटधारीले पनि न्यायालयलाई रछ्यान बनाउने काम नगरुन् । न्यायालयलाई आस्था र भरोसाको केन्द्र बनाऊ, व्लाकमेलर, कमिसन एजेन्ट र भरौटेहरूको थलो नबनाऊ । जनताले बुझ्ने भाषामा न्याय देऊ ! रविको नागरिकता प्रकरणले कालोकोटधारीलाई लाई त्यही भन्छ । रविले अमेरिका छोडेर नेपाल पसेको दिन अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको पत्र नेपालको कुनै सरकारी कार्यालयमा जम्मा गरेपछि त्यो सरकारी सम्पत्ति भयो कि भएन ? त्यसलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँदा त्यसको मान्यता हुन्छ भन्ने कुरा कार्यालयले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? न्यायालयले रविको नागरिकताको प्रक्रिया नपुगेको पुष्टि के को आधारमा ग¥यो ? न्यायालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुरानो नागरिकताको अभिलेख हटाएको कि नहटाएको भनेर कुनै पत्राचार गर्यो ? यदि रविले अमेरिकाको नागरिकता पाउँदा वा त्याग गर्दा र नेपालको नागरिकता त्याग गरेको सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको हो भने त्यसको अभिलेख नागरिकताको महलबाट हटाउनुपर्दथ्यो त्यो काम भयो कि भएन ? भएन भने किन भएन ? भयो भने रविले राहदानी लिँदा वा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा वा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिँदा पेस गरेको नागरिकता नक्कली हो कि सक्कली हो भनेर तत् तत् कार्यालयले जाँच गर्नुपर्छ कि पर्दैन । यी कुनै कुरा नहेर्ने हो भने किन मागेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको छाया कपी ? यी सबै प्रश्नहरूले के देखाउँछ भने नेपालको तीनै अङ्ग गैर जिम्मेवार र अराजक छ ।
अझ न्यायालयमा रविका नागरिकताको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने कालो कोटधारीको केही टिप्पणी यस्ता छन् ।
‘कायम नभएको’ नागरिकता प्रयोग गरेकाले त्यसबापत पाएको राजनीतिक पद र ओहोदाबाट उनी मुक्त भइसकेका छन् । तर त्यति प्रयोग गरेका कारण उनलाई दोषी ठहर गर्ने आधार बन्दैन भन्ने रवि पक्षधर कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । तर, लामिछानेको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरू भने रविले आफ्नो अवस्था नै झुक्याएर राज्यलाई छल गरेकाले प्रचलित कानुन अनुसार दण्डित हुने भएले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् । ती कानुन व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार, रविले नेपाली नागरिक हुँ भनेर निर्वाचनमा भाग लिए, निर्वाचित भए । मतदाता नामावलीमा समावेश भएर मतदान गरेका छन् । गृहमन्त्री भएर राज्यका संवेदनशील सूचनामा पहुँच राखेका छन् । ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘राज्यलाई नै झुक्यानमा पारेकाले रवि प्रचलित कानुन अनुसार दण्डित हुने हो, त्यसैले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन ।’
कालो कोटधारीले राज्यलाई कुनै श्रोत साधन नभएको गाउँमा दैनिक हाजिरामा काम गरेर जीविका गर्ने सम्मानित तर, निरीह बनाइएका नागरिकको सदस्य ठानेको हो ? राज्यले रविको नागरिकता कायम नभएको भन्छ भने रविलाई राहदानी किन दियो ? किन रविलाई पार्टी खोल्न अनुमति दियो ? किन रविलाई प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अनुमति दियो ? यी सबै हेर्नाका लागि नागरिकताको छाया कपी माग गरिएको हो ? निर्वाचन गराउँदा हरेक जिल्लामा न्यायाधीश राखिएको हुन्छ । ती न्यायाधीशलाई सहयोग गर्न प्रहरी जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म आयोगसँग हुन्छ । निर्वाचनभर देश आयोगको निर्देशनमा चल्छ । अनि उ (आयोग) कसरी झुक्यानमा पर्यो ? कि कालोकोटेहरु जे बोल्दा पनि हुन्छ ? नेपालमा जबसम्म न्याय खरिद विक्री भइरहन्छ अथवा जनताले बुझ्ने भाषामा उनीहरू न्यायका व्यापारीहरू हुन् । त्यसैले त उनीहरू पनि कानुन व्यवसायी भन्छन् । नेपालमा घर जग्गा व्यवसायीहरू, मासु व्यवसायीहरू, मौरी पालन व्यवसायीहरू, सुँगुर व्यवसायीहरू र कानुन व्यवसायीहरू रूपमा फरक परे पनि, काममा फरक परे पनि उद्देश्यमा फरक छैन । सबैले पैसा कमाउने हो । मासुका टुक्रा र रगत लागेको एप्रोनधारी मासु व्यवसायी र कालोकोटधारी कानुन व्यवसायीहरूको उद्देश्य एउटै हो ।
न्यायालयलाई आस्थाको केन्द्र बनाउन न्यायालय शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । म चाहन्छु ‘मलाई महासामन्तको नाइके महाराजाको फैसला रुपी न्यायालयको फैसला नभई न्यायालयले न्याय दिओस् । मैले (रविले) कालो अनुहार लगाएर म अनागरिकले अदालतको फैसला स्वीकार गर्छु भनिरहँदा अदालतले रविको कायम नभएको नागरिकता नेपाल राज्यको अभिलेखमा भए नभएको तथ्याङ्क मागी दिएको र त्यही कायम नभएको नागरिकतालाई पार्टी दर्ता गर्दा र उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दाखिला गर्दा पेस गरेको नागरिकताको छाया कपीलाई किन रुद्ध नगरेको भनेर प्रश्न उठाइदिएको भए रविले हाँसेर अनुहार उज्यालो बनाएर वास्तवमा अदालतले हामी नागरिकता दिने र लिने दुवैको प्रक्रिया नपुगेकोले मलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहबाट बिदा दियो, काममा ध्यान नदिएकोले निर्वाचन प्रमुखहरूलाई पनि कारबाही गर्दै पदबाट निष्कासन गर्यो, त्यस कारण म राज्यको न्यायालयलाई सलुट गर्छु । व्यवस्था होइन जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्नुहुने रविले मैले पनि कमी गरेछु भन्ने चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो । तर, यहाँ मुद्दाको फैसला गर्ने पनि न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक परिषद्, मुद्दाको अर्को पक्ष रविलाई त्यही कायम नभएको नागरिकता राखेर सांसद बनाउने अनुमति दिने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पनि न्यायाधीश । के सोच्ने ? बिचरा रविले ।
रविको नागरिकता प्रकरणले देशको राज्य व्यवस्थाको कमाण्ड, हैसियत र अभिलेखीकरण तथा नियमनको क्षेत्रलाई कडा चुनौती दिएको छ ।
१) नागरिकतालाई सरोकारवाला सरकारी अड्डा र नागरिकले तत्कालै हेर्न बुझ्न सक्ने हैसियतमा राख्नुपर्ने । कुनै सार्थक प्रयोजनको लागि मात्र नागरिकताको छाया कपी राख्ने गरौँ र त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गरौँ । कामका लागि काम देखाउने शैली बन्द गरौँ । निर्वाचन कार्यालयले नागरिकताको वैधानिकता सम्बन्धित कार्यालयमा नबुझ्ने हो भने नागरिकता किन माग्ने ?
२) नागरिकता कायम भएको वा नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्दछ राहदानी लिँदा पेस गरेको नागरिकताको छाया कपीलाई आधार मानेर दिएको हो भने राहदानी लिने मात्रै दोषी नभई दिने पनि दोषी मान्दै कारबाही गरौँ। त्यसो भएमा मात्रै जनउत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र हुने छ । अनि मात्रै सुशासन कायम हुनेतर्फ देश अघि बढ्छ ।
३) प्रहरीको फरार सूचिमा कुनै उम्मेदवार रहेको छ भने तत्काल सूचित हुने व्यवस्था बनाऔँ यो राज्यको दायित्व हो ।
४) राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेको व्यक्तिको बारेमा मात्र नभई हरेक नागरिकको सरकारी सेवाबाट भएको कुनै त्रुटि तत्कालै तत् तत् कार्यालयबाट २४ घण्टाभित्र सच्याउने प्रक्रियाको थालनी गर्ने कार्य होस् ।
५) तीनै तहको जनप्रतिनिधिको यस्ता समस्या आएमा वा बहालवाला पदबाट हात धुनुपर्ने भएमा त्यो समस्यासँग जोडिएका सबै क्षेत्रको छानबिन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले बसै क्षेत्र भेट्ने र हेर्ने व्यवस्था गरी कतिपय निर्वाचन कानुनले नभेट्ने र अन्य कानुनले भेटेमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिलाई बेदखल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै यदि जनताले भोट नै हालेर विजयी गराएका छन् भने जनताको मतको कदर गर्दै अन्य मुद्दा खारेज हुने व्यवस्था गर्ने । यदि त्यसो गर्न नसक्ने भए उसलाई उम्मेदवारीबाटै बेदखल गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने ।
७) उम्मेदवारको मनोनयन पत्र ठिक भए नभएको दाबी विरोध सरकारी कार्यालयले पनि हेर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी कायम गर्नुपर्ने ।
८) कुनै पनि उम्मेदवारले वारेसको आधारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाउने ।
९) कुनै पनि अभियोग लागेका व्यक्ति निर्वाचित भए निर्वाचन कार्यालय र अभियोग सरोकार राख्ने तालुकदार अड्डा पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्थाको सुधार गरिएका जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउने छन् ।
अहिले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेलाई राष्ट्रपतिबाट विमुख गराउन सत्ता समीकरणलाई बदलेर कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्न क्रमबद्ध प्रहार सुरु गर्नुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई चिढ्याउँदै यो समीकरण कमजोर पार्ने र एमाले समीकरण भत्कियो भन्दै पुरानो गठबन्धन सच्याउने अस्त्रको रूपमा रविमाथि प्रहार भएको देखिन्छ । रविलाई मतदान गर्ने सचेत जनता राज्यको अव्यवस्थाको कारण रविको नागरिकता र राहदानीको कुरा आएकोले तालुकदार अड्डालाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्दै आएका छन् । सचेत जनताको भावनाको कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो । रविसँगै राज्यको पनि कमी कमजोरीको कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउनुपर्दछ । पात्र छान्ने काम त्यो पार्टीको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको होइन । संविधानले दिएको अधिकार मन्त्री भएको छ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने जिम्मा रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । रविको गतिशीलतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७९, शनिबार १० : २९ बजे
प्रतिक्रिया