काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधान एव गृहमन्त्री लामिछानेको संसद् पदको अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको हो ।
आजको सुनवाइमा निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको बहस सकिएको छ । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल र नीतिका ढुङ्गानाले बहस गर्नुभएको थियो ।
बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले नागरिक ऐनअनुसार रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा पुनः राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय नहुने भएकाले पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी गरिनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहिसकिएपछि बहसका क्रममा सरकारी वकिलले कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा लामिछाने गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको तर्क गर्नुभयो ।
आजको सुनुवाइमा निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट डेढ–डेढ घण्टाको बहस गर्ने सहमति भएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेसमेतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता रविराज बसौलासहित र अर्का अधिवक्ता युवराज पौडेलसहितले दायर गरेको दुई छुट्टा–छुट्टै रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ ।
नागरिकता विवादमा संसद् पदको अयोग्यतासम्बन्धी दायर रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभा सदस्य रबि लामिछाने, निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सो रिटमा यसअघि २२ पुसको इजलासले सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको संबैधनिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहनुभएको छ ।
प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७९, बुधबार ३ : ४३ बजे
प्रतिक्रिया