जिससका प्रमुख र उपप्रमुख भन्छन् : ‘राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई भोट हाल्ने अधिकार चाहियो’

पोखरा । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले राष्ट्रियसभाको सांसद निर्वाचनमा मतदानको अधिकार माग गर्नुभएको छ । 

पोखरामा भएको राष्ट्रिय भेलाको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै  प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मतदानको अधिकार माग गर्नुभएको हो । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्रै मतदान गर्दै आउनुभएको छ । जिससले मतदानको अधिकार पाएको छैन । 

यस्तै, उहाँहरूले स्पष्ट कानुन र श्रोत उपलब्ध नहुँदा जिससले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको गुनासोसहित कानुन निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ  । 

“जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरिदिएन र समन्वय गरिदिएन भनेर प्रश्न आइरहेको हुन्छ । हाम्रा कामहरू धेरै छन् । कल्पना गर्नुस् तः घोडा दिने, दाना नदिने, पानी नदिने अनि त्यो घोडाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ?” महासङ्घका अध्यक्ष नवराज गेलालले भन्नुभयो, “हामीले सांसदले प्रयोग गर्ने अधिकार मागेका छैनौँ। हामीले गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रयोग गरेको अधिकार मागेका छैनौँ । केवल संविधानले दिएका कुराहरू कानुन बनाएर क्रियाशील बनाइदिनु भनेका हौँ ।”

महासङ्घले जिसस सञ्चालनको छुट्टै ऐन बनाउन सङ्घ सकारसँग माग गरेको छ । संविधानको धारा २२० अनुसार काम गर्नका लागि सङ्घ सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्कालै जारी गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । 

यस्तै, प्रदेशबाट पनि तत्कालै जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन जारी गर्न उहाँहरूले माग राख्नुभएको छ  । यसअघि, प्रदेशले जिससलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेका कारण जिससको कार्य सम्पादन कमजोर भएको निष्कर्ष जिससका नेताहरूको छ । 

जिल्ला सभा कोषमा जिससको आन्तरिक आम्दानी जम्मा भए पनि कोष सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालनसँगै खर्च गर्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐन कार्यान्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरी जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, नेपाल सरकारको अनुगमन र मूल्याङ्कन ऐनमा जिससको भूमिका प्रष्ट पार्न तथा जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजीकरण सम्बन्धी निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समिति जिससको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । 

जिल्ला समन्वय समितिसँग श्रोत नभएका कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको गुनासो सहभागीहरूले गर्नुभएको थियो। 

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७९, आइतबार  १० : ०० बजे