काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक नियुक्तिबारे राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्च आयोगले राखेको चासोको जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) मा उजुरी परेपछि सरकारले त्यसको जवाफ पठाएको हो ।
सरकारले सबै नियुक्ति संविधान र कानून संगत नै भएको भन्दै मानव अधिकार आयोगमार्फत चार पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको छ ।
सरकारले लामो बहस र छलफलपछि नियुक्ति गर्न पर्नुका कारण र नियुक्त व्यक्तिहरूको विवरण समेत खुलाएर जवाफ पठाएको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरेको नियुक्त पदाधिकारीका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) उजुरी परेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जवाफ पठाएको हो ।
नियुक्तीका विषयमा जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार आयोगलाई प्रश्न गरेपछि आयोगले उक्त नियुक्तिबारे सोधिएको पत्र सरकारलाई पठाएको थियो ।
राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तबाट नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएको पत्रको जवाफ सरकारले आयोगलाई सोमबार दिएको छ । यो जवाफ जस्ताको तस्तै आजै जेनेभा पठाउने छौँ,’ आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भन्न्भयो ।
आयोगले कानुन र संविधान अनुसार काम गरिरहेको र आयोगमा नियुक्ति पनि त्यही अनुरुप भएको बताएको छ । आयोगले संवैधानिक परिषद्मा कानुन बमोजिम नै नियुक्ति भएको भन्दै सो प्रकृयामा अध्यादेशले केही सहजीकरण गर्ने काम गरेर तर कानुनलाई बलमिच्याई नगरेको बताएको छ ।
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७७, मंगलबार ३ : १३ बजे
प्रतिक्रिया