नेपालमा नयाँ संसद् बनेपछि संसद्को पहिलो काम नै नयाँ सरकारको निर्माण हो । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको संसद्ले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी हप्ता नेपालले कुनै न कुनै रूपको सरकार पाउने निश्चित छ । सरकारसम्बन्धी अहिलेको आम चासो के हो भने विभिन्न विकल्पमध्ये उत्तम विकल्पको सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने नै हो ।
सदाबहार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एनकेन प्रकारेण पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धी गगनकुमार थापालाई पन्छाएर संसदीय दलको नेता बन्ने अनि प्रचण्ड माधवलाई फकाइ फुल्याइ गरेर सरकार बनाउने दाउमा छन् भने देउवालाई पन्छाएर रवि लामिछाने लगायतका नयाँ दललाई रिझाएर गैर कम्युनिष्ट सरकार बनाउने कसरतमा गगन थापा रहेका छन् । शेरबहादुर देउवा गैर एमाले सरकारको पक्षमा छन् भने गगन थापाको टिम सकेसम्म कम्युनिष्टलाई सरकारमै नलाने दाउमा देखिन्छन् ।
सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा भएको दाबी गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग समानान्तर बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्री पद हत्याउने कसरतमा छन् । एक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाए निख्रन लागेको आफू र आफ्नो पार्टीको साख बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने प्रचण्डको मनसाय हुनसक्छ ।
एकातिर नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद विभिन्न बहनामा आफ्नै पोल्टामा राख्ने खेल खेलिरहेको र लोकप्रिय मतको आधारमा संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा(एमाले) हैसियतको आधारमा शक्तिको बाँडफाँट गर्न तयार देखिएको सन्दर्भमा वर्तमान गठबन्धन भत्काएरै भए पनि एमालेसँगको सत्ता तालमेलमा फर्कने सम्भावना निकै बढेको छ ।
अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको घिडघिडो एमालेसँगको सहकार्यमा मात्र पूरा हुने अवस्था छ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा सर्वसम्मत रूपमा एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित के पी शर्मा ओली आफू अहिल्यै प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको प्रष्ट सङ्केत गरिसकेको सन्दर्भमा एमालेको जोड सकेसम्म सरकार घोर दक्षिणपन्थी शक्तिको हातमा नजाओस् र न्यूनतम रूपमा भए पनि अब बन्ने सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गरोस् भन्ने नै हो ।
हुन त नेकपा (एमाले) सरकार गठनका विभिन्न विकल्पमा छलफल त गरिरहेको छ तर देश र जनताको हितमा काम गर्ने सरकार बनाउन सहमत दलहरूको बहुमत पुगेमा सरकार निर्माणमा सहभागी हुने र त्यस्तो अवस्था नआएमा प्रतिपक्षमा बसेर जनताका माग र आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ । जनताको पक्षमा काम गर्न विभाजनको कारणले कमजोर बनेको वामपन्थीहरूको सरकारले मात्र देशलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा लैजान, समाजवादको आधार तयार पार्न र देशमा बढ्दै गएको साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवादी प्रभावलाई रोक्ने तागत राख्छ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सक्दछ ।
संसद्मा उपस्थित केही दल र पार्टीहरू अहिले ‘नयाँ राजनीति’को कुरा गरिरहेछन् । राजनीति आफैँमा एउटा विज्ञान भएकोले यसका आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन भाषणको भरमा सम्भव देखिँदैन । भित्रभित्र नेपाली राजनीतिको फोहोरी पक्षलाई नै साथ दिनेले राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सबै दल मिलेर सिद्ध्याउन खोज्दा पनि नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी मन पराएको पार्टी एमालेसँग देशका समस्यालाई निकास दिने सवालमा सहकार्य गर्ने शक्ति नै वास्तवमा अग्रगामी र नयाँ राजनीतिका पक्षधर हुन् भनेर मान्न सकिन्छ । उनीहरूले जनादेशको कदर गरेको मान्न सकिन्छ ।
देशको राजनीति सुधार्ने जमर्को गर्नेहरूले भुल्नु नहुने सत्य के हो भने सबैले वा बहुमतले पद्धति (System) बनाउने र त्यसलाई सबैले अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने विषय नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी खड्केको विषय हो । पद्धतिगत र संरचनागत सुधार गरेरै लि क्वानले आफ्नो क्षमता देखाए, दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेरै देङ सियाओ पिङ बने । ती दुवै नेतालाई आफू अर्को पाँच वर्षमा कसरी चुनाव जित्ने टेन्सन थिएन, बरु आफ्नो देशलाई १० वर्षमा कहाँ पुर्याउने मात्र ध्येय थियो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो देशका अधिकांश नेतामा आफ्नो चुनावको चिन्ता बढी हुन्छ, देशको चिन्ता कम ।
वर्तमान हङ संसद्बाट पनि राम्रो सरकार दिन सकिन्छ, देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने सरकार दिन सकिन्छ । त्यसका लागि देशका सही नेता र पार्टी एक ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्छ । देशका लागि आ–आफ्ना इगो, दम्भ र घमण्ड त्याग्न सबै तयार हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : ६ पुस २०७९, बुधबार ८ : ४५ बजे
प्रतिक्रिया