पुष्पकमल हार्नुमा नेपालको जित!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​पुष्पकमल दाहालले अन्य दलका सबै शीर्षस्थ नेतालाई आफ्नो ‘अग्रगमन’को जालोमा यसरी बाँधे कि उनको अवसरवादी, परिवारवादी र लम्पसारवादी, भ्रष्ट र हिंसाको राजनीतिबारे टिप्पणी र प्रतिवाद गर्न सक्ने कोही रहेन। यो अभिभारा नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र बौद्धिक तप्काले बोक्नुपर्ने हो, त्यता पनि क्रियाशीलताको खडेरी छ— कोही राजनीतिक दानपात्र लिएर बसेका छन्, कतिपय नाम चलेकाको विश्लेषण क्षमता नै रहेनछ, कसैको दाताको पैसा आर्जनको कारण ध्यान अन्यत्रै पुगेको छ भने कतिपयमा माओवादीमाथि चुनौती दिने आँट उहिल्यैदेखि नदेखिएकै हो। एउटै उदाहरणले अरू सबैको लागि बोलिदिन्छ— एक चर्चित राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक किन २०७० मा कीर्तिपुरमा पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन अभियानमा दत्तचित्त सामेल भए, जहाँ दाहालले भनेथे– ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ जे जसो गरेर भए पनि चुनाव जित्नै पर्छ।

पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन हार्ने हो या उनको जनतासामु उपस्थिति आजभन्दा कमजोर हुने हो भने बेलाबखत उनकै दौँतरी बनेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली या माधवकुमार नेपालकै राजनीति यतिसम्म गिर्दैनथ्यो, र केही हदसम्म उनीहरूलाई आफ्ना दलको सिद्धान्त र विगतको लोकतान्त्रिक अडानको निष्ठाले बाँध्ने थियो। त्यसो हुँदा न्यायालय, सांसद र कर्मचारीतन्त्रको आत्मबल र निष्ठा बढ्नेथियो, र अर्थतन्त्र, सामाजिक सोच, संस्कृति, विदेश सम्बन्ध, स्थानीय सरकार, विश्वविद्यालयको पठनपाठन, सर्वत्र देख्ने, छाम्ने गरी कुरा सच्चिँदै जाने थियो, जबकि आज नागरिकले राजनीतिलाई अन्धकारको बाटो बुझ्न थालेका छन्।

एक जना मात्रले त्यति बिगार्न सक्छ त भनी प्रश्न उठ्न सक्छ। गत दुई दशकमा देश अगाडि नबढ्नुको मूल कारक पुष्पकमल दाहाल र उनका मतियार बाबुराम भट्टराई हुन्। एक–एकको राजनीति अस्ताउँदै जाने हो भने त्यही बेला देशको अवस्था सच्चिँदै जानेछ।

नेपाल अरू देशलाई उछिनेर ‘लोकतान्त्रिक युटोपिया’ बन्ने होइन। पुर्खाले नै गहकिलो बनाइदिएको देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट प्रतिरक्षा गर्दै लोकतन्त्र, बहुलवाद र समावेशिता बचाउँदै जाने हो भने देशको ‘सेल्फ करेक्टिङ’ खुबी छ। देखे–सुनेका नेता र नयाँ राजनीतिकर्मीको संलग्नताले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर, यसको लागि अराजक, सिद्धान्तविहीन पुष्पकमल पाखा लाग्नै पर्छ। तथाकथित बौद्धिक र हिंस्रक राजनीतिका सिद्धान्तकार बाबुराममा धेरै शब्द खर्च गर्नुपर्दैन, उनको शक्ति र प्रभावमा ह्रास आइसकेको छ।

थोरैलाई पुष्पकमलको राजनीतिक र भूराजनीतिक विध्वंस निरन्तर रहोस् भन्ने इच्छा छ र यसै कारण पुष्पकमललगायत सबै दलका शीर्षस्थ नेतालाई एकै सासमा सराप्ने गर्दछन्। राजनीति पनि तुलनात्मक हुन्छ, र कुनै पनि अर्थमा हिंस्रक द्वन्द्व मच्चाउने पुष्पकमल र अन्य शीर्षस्थलाई एउटै घानमा राख्न मिल्दैन। नेपाली कांग्रेसका हुन्, एमालेका वा अन्य– विध्वंस कायम रहन चाहनेमध्ये कोही राजावादी छन्, जसलाई २०७२ को संविधान अमिलो लाग्छ र देश जति बिग्रियो त्यति नै पुरानो व्यवस्था फर्किएला कि भन्ने आश छ। कोही अराजक ‘एनार्किष्ट’ छन्, जसलाई निरन्तर भताभुंग देश नै फाप्दछ। कोही विदेशी इशारामा चल्ने नेता छन्, जसलाई नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ हुनुभन्दा पनि भारतको (र अब आएर केही हदसम्म चीन) को आशीर्वादले राजनीतिक धन्दा निरन्तर गर्न पाइयोस्! र अन्य ‘क्याटेगोरी’ हो— न पढेका, न गुनेका र स्मरणशक्ति कम भएका विश्लेषक जसको बौद्धिकता यति कमसल छ कि सानै हावासामु पनि झुक्छन्, र पुष्पकमल दाहालको हिंस्रक विगत र आजसम्मको निरन्तर अवसरवाद देख्या नदेख्यै गर्छन्। आफूलाई निरन्तर राज्यसत्ता विरोधी ‘बागी’ भनेर चर्चित हुन्छन्, तर पुष्पकमलले हाँकेको वर्तमान सत्तालाई मौन समर्थन गर्छन्।

अनौठो खालको भाष्य निर्माण भएको छ, पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक आलोचना गर्न नहुने, जबकि पत्रिका पढ्ने, अनलाइन पछ्याउने सबै पाठक र श्रोताबाट गत २५ वर्षको राजनीतिबारे सबै थाहा छ— ‘जनयुद्ध’ को थालनी, व्यक्तिहत्याका शृंखला, जनताको सम्पत्तिको लुट, अनि खुला राजनीतिमा आएपछिको सेना कब्जाको प्रयास (‘कटवाल काण्ड’) देखि क्यान्टोनमेन्टको अर्को लुट, र आजसम्म आइसक्दा परिवारवाद, विदेशीसँग लम्पसारवाद, र राज्यकोषको चरम दोहन। यही लेखमै राखिएका पुष्पकमलका अनेकन् कर्तुत पनि नयाँ र अनौठो होइन, मात्र स्मरणशक्ति झक्झकाउने सँगालोको रूपमा पेश छन्। तर विचार निर्माणकर्ताहरू पुष्पकमलबारे विचार राख्दैनन्, ‘कोठाभित्र हात्ती’ देख्या नदेख्यै गर्छन्। एउटै सेलिब्रिटीले पुष्पकमलको जनता उत्पीडनबारे बोल्दैनन्, न त आज नाम चलेका सामाजिक सञ्जाल र युट्युब प्रयोग गर्ने ‘टेलिभिजनका चर्चित होस्ट र एङ्कर’ हरू या युवा कमिडियन र ‘स्वतन्त्र’ युवा राजनीतिक अभियन्ता। सबैलाई डर छ, शक्तिको या लोकरिझ्याइँको। हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालमा पहुँच हुने आम नागरिकले पनि पुष्पकमलको विषय आउँदा अलि मितव्ययिता अपनाएको देखिन्छ।

एमाले र कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको त मुखमा बुजो लगाइयो, यिनका नेतृत्वको पुष्पकमलसँगको राजनीतिक लेनदेनका कारण। पुष्पकमलबारे कुरा उठाउनुपर्ने बेला निर्वाचनको सँघारमा हो, नत्र उनको प्रभावको निरन्तरताले डिलमा उभिएको मुलुक खाडलमा पर्नेछ। तर पंक्तिकारले पाउने सुझाव भने, ‘कति पुष्पकमल खेद्छौ?’ मै सीमित छ, जबकि अरू सबैले बुझेको विश्लेषण र तर्क त झन् जाँगरका साथ पेश हुनुपर्छ।

केही दिनको राजनीति
स्वार्थसिद्धिका लागि पुष्पकमलका पछाडि दौडिने अल्पगामी दृष्टिका ‘करियरिष्ट’ नेता र बौद्धिक दुवैले बुझ्नुपर्छ, माओवादी दलको राजनीति पुष्पकमलको दौडधुप अन्त्य भएसँगै विसर्जन हुन्छ। माओवादी केन्द्रको भविष्य उनीसँगैको लगनगाँठो भन्दा दह्रो छैन। पाँचै वर्षभन्दा बढी राजनीति गर्छु भन्नेलाई अरू शक्तिकेन्द्र र अरू नेतातर्फ लाग्नुको विकल्प नै छैन। तत्कालै राजदूत बन्न चाहने, कुनै आयुक्त बन्न चाहनेलाई पुष्पकमल भक्ति ठीक छ, देशको हित गर्ने व्यक्ति भनी चिनिनु छ भने माओवादी बिल्लाको अर्थ छैन। उहिलेको नारा र प्रेषित विचारधारा आजसम्म त खिया लागेकोमा जनता प्रष्टै छन्।

आजैको दिनको पुष्पकमल दाहालको प्रभाव एक हिसाबले कृत्रिम छ, जबकि त्यसले उनलाई राजनीतिक टेको भने राम्रै दिन पुग्यो। केपी ओलीको राजनीतिक गल्तीले २०७९ सम्म पुष्पकमल बलियो रहेका हुन्। त्यो कसरी? शायद पुष्पकमलले २०७४ को निर्वाचनमा पराजित भएको भए पूर्णतः अराजक बन्थे भनेर हो या संसदमा दुईतिहाइ संख्या पुर्‍याउने दाउले हो, ओलीले एमाले–माओवादी एकीकरण गरे। त्यो एकीकरणको बल र एमाले पंक्तिको सहयोगमा पुष्पकमलले निर्वाचनद्वारा संसदमा प्रभाव जमाए, अनि एमाले फुटाउन सफल भए (झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको मिलेमतोमा), अनि भत्किसकेको एकीकरणबाट प्राप्त संसदीय शक्तिको भरमा आजैसम्म शक्ति भोग गरिरहेछन्। शेरबहादुर देउवालाई सरकार नेतृत्वको आश्वासन दिंदै (आरजु देउवाको साथ लिंदै) पुष्पकमल ‘किङमेकर’ जस्तो देखिन्छन्, जबकि निर्वाचनपछि देउवासँग बिदावारी भई ओलीतर्फ लाग्ने सम्भावना प्रबल छ। जहाँ विचारधार छैन, छ त मात्र स्वार्थ।

तर कांग्रेससँगै रहे पनि, एमालेसँगै गए पनि, पुष्पकमलको राजनीतिक भविष्य आजको जति चुचुरो नजिक रहने सम्भावना छैन, किनकि एमालेसँग निर्वाचनमा भाग लिंदाको परिणाम अब सम्भव छैन कांग्रेसले रूख नभई हँसिया–हथौडालाई मत खसाल्लान् भन्ने प्रश्न। फेरि उनी को हुन्, कति वजनका छन्, उनको प्रतिबद्धता कति छ–छैन, आम जनता र राजनीतिमा चासो राख्ने जो–कोहीले बुझेका छन्— रिङरोडभित्रका विश्लेषक गणले बुझ्या नबुझ्यै गरे पनि— र त्यो बुझाइको असर उनको राजनीति कमजोर पार्नु नै हुनेछ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, सुरक्षाकर्मी र ‘ग्रासरुट’ मा राजनीति गर्नेदेखि चिया पसल–पसलका ग्राहकमध्ये पुष्पकमल दाहाललाई नबुझ्ने कोही छैन कि उनको राजनीतिक खेल विना लगाम शक्ति र पैसाको हो, दर्शनको होइन। जनताको सुझबुझ नै हर समालोचकको सुरक्षाकवच भएको नाताले पनि पुष्पकमलको आचरणबारे बोल्न डराउनुपर्ने देखिंदैन। राजनीति बाहिर गएर कसैलाई पुष्पकमलले खेद्न खोजे भने अप्रायोजित हिसाबले उनको अगाडि एउटा तगारो आउनेछ किनकि राजकाजको गहिराइ र मान्यता बुझेकाले एउटा हद कट्न दिंदैनन्। पुष्पकमलसँग डराउनु नपर्ने यो थप कारण रह्यो कि— नेपाल जस्तो खुलापनमा अभ्यास गरिसकेको मुलुक कुनै पनि खालको अधिनायकद्वारा संचालित बन्द समाजतर्फ लाग्नै सक्दैन, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालतबाट पुष्पकमलले अझै एकाधिपत्यमा आधारित राजनीति अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ।

जनता र राजनीतिको उदारतालाई सही आकलन गरेर आफूलाई द्वन्द्वकालको विद्रोही कमाण्डरबाट वास्तविक लोकतान्त्रिक नेतामा ढाल्न सकेनन् पुष्पकमलले। एउटा कुरा पक्का हो, ‘जनयुद्ध’ को सुरुआतमै न उनलाई न ‘विचारधारा प्रवर्तक’ बाबुराम भट्टराईलाई माओवाद–लेनिनवाद–माक्र्सवादको दर्शनप्रति लगाव थियो। आफ्नो तथाकथित क्रान्तिकारी विचारधारा त निर्वाचनको बेला जहिल्यै जनताले पाखा लगाइदिने भनेर बुझेकाले यी दुई पात्रले युवाको हातमा बन्दूक थमाएर, देशको भौगोलिक स्थिति प्रयोग गरेर, खुला सिमाना र भारतीय गुप्तचरीको आडमा राजकाजको केन्द्रमा छिर्न सफल भएका हुन्।

निरन्तरको खुराफात
उद्गम नै अस्थिर र अनुत्तरदायी थियो पुष्पकमलको। सच्चा क्रान्तिकारीले खुला राजनीतिमा उत्रँदा निर्धक्कै खुल्थे, उनी भने उपयोगितावादमै लिप्त भए, मात्र एक चतुर खेलाडी रहे। २०६३ मा बन्दूक बिसाउने काम पनि नेपाली सेनाले मैदानमा हराउन थालेपछि अपनाएको रणनीति मात्र थियो; र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आफूले ल्याएको जति बखान गरे पनि यी सब त माओवादी कार्यकर्तालाई चित्त बुझाइदिन अपनाएको व्यावहारिक कार्यविधि मात्र थियो ‘जनयुद्ध’ को ‘उपलब्धि’ देखाउने प्रयास। आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अरू पाँच–दश वर्ष बचाइराख्ने ध्याउन्नमा पुष्पकमल यी एकएक उपलब्धिलाई उल्ट्याउनै तयार हुन्छन् भन्नेमा प्रश्न नै छैन। याद राख्नुहोला, लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र पुष्पकमलको ओठबाट कहिल्यै चुहिंदैन। र हामीमाझ उचाइका समाजशास्त्री रहेनन्, जसले भनिदिऊन् कि नेपाल खुला समाज बनेको २०४६ को संविधानद्वारा हो, र त्यस संविधानअन्तर्गतको प्रजातान्त्रिक यात्रामा माओवादीले अवरोध नगरेको भए ‘क्रान्ति’विनै नेपाल समावेशी र समृद्ध हुन्थ्यो।

‘जनयुद्ध’ ले नेपालको आधुनिककालका २० वर्ष हरण गरेको हो। यति पनि भनिदिने कोही रहेनन् कि माओवादी नेतृत्वले आफ्नै सच्चा अनुयायीलाई त पाखा लगायो (र अवसरवाद र नवआगन्तुक आसेपासेलाई पोस्यो) कि दशवर्षे तथाकथित ‘जनयुद्ध’ र १० वर्षको संक्रमण नभएको भए २०४६ को संविधान र प्रजातान्त्रिक पद्धतिको जगमा आज नेपाल ‘मिडिल इन्कम कन्ट्री’ भइसक्थ्यो निःसन्देह। राजनीतिक वृत्तका अरू कसैले आउँदो चुनाव अभियानमा संकथनमा यो कुरा उठाउने सम्भावना नै छैन, यति खस्केको छ सार्वजनिक बहसको स्तर।

पुष्पकमलले आफू सच्चिएको भान पार्दै नसच्चिनुको दुई कारण छन्– एक त नोयडाको ७ वर्षे ‘रेसिडेन्सी’ देखि उनले अपनाएको जिन्दगी, जसको आडमा धन जगेर्ना गर्नु नै छ, र आफ्नो परिवारलाई राजनीतिमा स्थापित गराएर र बचेखुचेको प्रभावलाई सुरक्षित राख्नु छ अवकाशपश्चात्।

तर पुष्पकमल नसच्चिनु दोस्रो मूल कारण भनेको माओवादी संरचना बनेको अवसरवादको ‘पिरामिड’ हो, जहाँ सबैलाई सबैको विगतका कर्तुत थाहा छ, र यसैद्वारा एक–अर्कालाई निगरानी गर्छन्, नियन्त्रणमा राख्छन्, ‘कमाण्डर’ पुष्पकमललाई समेत। अनि सबैभन्दा धेरै कर्तुत पुष्पकमलकै छन्— द्वन्द्वकालको हिंसाको ‘कमाण्ड रेस्पन्सिबिलिटी’ उनकै हो किनकि उनी ‘जनसेना’का कमाण्डर थिए र माओवादीको व्यक्तिहत्याको सूत्रधार पनि।

द्वन्द्वकालकै पैसा र पावरको खेल, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध–अपराध, अनेकन् प्रसंगका पुष्पकमलको नालीबेली माओवादी पंक्तिलाई थाहा छ। कसैले आफूले खाईपाई आएको सत्ता र अर्थतन्त्र दोहन, राजनीतिक प्रभाव र लुटमा अलिकति पनि तल–माथि पर्‍यो भने पुष्पकमललाई तिनले तह लगाइहाल्छन्, र केही नलागे डुंगा डुब्न आँट्यो भन्दै मुसा जस्तै फाल हालिहाल्छन्। तसर्थ पुष्पकमल आफ्नै ‘सफलता’ का बन्दी पनि हुन्, बाठो कहलिएको मानिसले आफूलाई ‘राजनेता’मा परिणत गर्न साहस देखाउनुपर्ने हो। तर मुटु दह्रो छैन, र अवसरवादलाई नै मलजल गरी केही वर्ष अरू चलाउँ भन्ने बाहेक योजना छैन।

‘युज एण्ड थ्रो’
पुष्पकमलको राजनीति परे अनुसार प्रयोग गर्ने अनि फ्याँकिदिनेमा आधारित छ, र यस ‘युज एण्ड थ्रो’ नीतिको सबैभन्दा ठूलो शिकार बने माओवादी कार्यकर्ता र लडाकु। यो पंक्तिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको चार सदस्यीय टोलीको सदस्य भई सेनाको टुकडीले गरेको दोरम्बा नरसंहारको ११ दिनपछि १८ माओवादी कार्यकर्ताको शवोत्खनन्मा भाग लिई सेनालाई दोषी ठहर गर्ने रिपोर्टको सहलेखक हो। ती कञ्चटमा गोली दागी–दागी मारिएका कार्यकर्तामध्ये एक विष्णुमाया मगर, रामेछाप महिला जिल्ला समितिकी सचिवको नोटप्याड मैले पढ्न पाएको थिएँ (सेनाको टुकडीले जलाएको सरसामानको थुप्रोमा सग्लै रहेको)।

त्यहीबेला माओवादी कार्यकर्ताको कदर गर्न सिकेको हुँ मैले। पुष्पकमल र बाबुरामलगायतका नेताहरूले भ्रमको बाली लगाउँदै ‘सशस्त्र क्रान्ति’ मा युवालाई लालायित पारेका हुन् भने, ती युवाले भने तनमनले देश र समाज बनाउन भनी नेताद्वयको आह्वानलाई शिरोपर गरी ज्यान हत्केलामा राखेकोमा शंका छैन।

यिनै समर्पित युवाको पुष्पकमल दाहालले विश्वासघात गरे र कोही खाडी, मलेशिया र भारतको रोजगारमा पिल्सिए, कोही अपांग जीवन बिताउँदैछन्, हजारौँ बाल योद्धाको युवाकाल नै हरण भयो। आज सानो घेराको मनमौजीलाई मलजल गर्दै आफ्नो ‘करिअर’ अगाडि बढाएका पुष्पकमलको आफ्नो कार्यकर्ता र लडाकु माथिको ज्यादतीको लागि निर्वाचन र राजकाज, अदालत, मतपेटिका र जनभावनाअन्तर्गत सजाय खेप्नु परेकै छैन— आजसम्म।

पुष्पकमल समेतको योजना हो— आफू खुलस्त भए जस्तो गरी बोल्या बोल्यै गर्ने, जताततै टालटुल पार्ने, अन्य दलका नेतालाई आफूसँग लिएर हिँड्न सफल हुने, अनि समय बित्दै जाँदा द्वन्द्वकालको ज्यादती, दुई दशकको मुलुक–समाजको दुर्गति, आफ्ना अनुयायीमाथिको विश्वासघात आमजनले बिर्सँदै जालान् कि भन्ने। तर समाजको भित्री मनले बिर्सने छैन भन्ने कुरा त्यतिबेला साबित भयो जब दुई महिनाअघि उनले पीडकमैत्री संक्रमणकालीन न्याय विधेयक अगाडि सारे, दशकलाई चुप बसेका युद्ध अपराधका शिकार बनेका सुरक्षाकर्मीका जहान, जसले पुष्पकमलको बाटो ठाडै छेकिदिए।

मुलुकको राजनीतिक, बौद्धिक र प्रबुद्ध नागरिक वृत्तले चटक्कै बिर्सेको या बिर्सन चाहेको विषय हो, पुष्पकमल र बाबुरामको बालकलाई योद्धा बनाउने काम। अबोध बालकलाई बन्दुक बोकाउनु, जासुसी गर्न लगाउनु, फ्रन्टलाइनमा पठाउनु, युद्धको सरसामान ढुवानी गर्न लगाउनु र हरहिसाबले जीउ–ज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको युद्ध–अपराध हो। माओवादीले बालयोद्धा प्रयोग गरेको कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरेको छ। तर, यस युद्ध–अपराधको मूल रचयिता पुष्पकमललाई कठघरामा अझै उभिन परेको छैन।​​​​​​​

अन्तर्राष्ट्रियजगतको कुरा गर्ने हो भने ‘अन्मिन’ भनिने (‘युनाइटेड नेशन्स मिशन टु नेपाल’) त माओवादीकै अभिभावक जस्तो भई प्रस्तुत भयो इयान मार्टिनको नेतृत्वमा। तर युनिसेफ र बालयोद्धा सम्बन्धी ‘स्पेशल र्‍यापोर्टर’ राधिका कुमारास्वामीले नेपाली माओवादीको यो कर्तुतलाई उजागर गरिन्। १० जून २०१० मा नेपालबाट ‘मञ्जु गुरुङ’ नाम दिएर एक जना बालयोद्धा न्यु योर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को कक्षमै लगेर बयान दिने काम भयो (हेर्नुहोस् तस्वीर)।

 विश्व इतिहासमै बालकलाई युद्ध–शोषण गर्ने क्रियाकलापको यसरी पर्दाफास पहिलो पटक भएको थियो। काठमाडौँमा यस्तो गहन र महत्त्वपूर्ण कार्यको चर्चा नै भएन, जनतामा यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यबारे सूचना प्रचार भएन र यसै कारण पनि पुष्पकमलको राजनीतिक यात्रामा ब्रेक लागेन।

वृत्तचित्रमा, दस्ताबेजमा, प्रतिवेदनमा माओवादीको बालयोद्धा प्रयोग प्रष्ट छ र वैचारिक वृत्त सक्षम हुँदो हो त साना केटाकेटीलाई युद्ध मैदानमा पठाउने नेता निर्वाचन लड्न अक्षम छन् भन्ने थियो। तर पुष्पकमललाई यत्तिका निर्वाचन लड्न दिइयो, त्यत्रो जघन्य अपराधका बाबजुद।

द्वन्द्वको सिन्दूर जात्रा
पुष्पकमल दाहाल शान्ति प्रक्रियाद्वारा खुला राजनीतिमा आएको कुरा सत्य हो, तर लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने भनी उनी आएका होइनन्, राज्य कब्जाको वैकल्पिक बाटो अपनाएका हुन्, र आजैसम्म वैचारिक वृत्तलाई फकाउँदै अदालत, कर्मचारीतन्त्रदेखि संसद् कमजोर पार्न उनको ध्यान केन्द्रित छ। राज्य संयन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार पुष्पकमलबाट भएको छ, र पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको १५ बुँदे पत्र नहेर्दै जस्ताको तस्तै नागरिकता ऐन संसद् फिर्ता पठाउने सत्ता–गठबन्धनको हाँकको सूत्रधार माओवादी अध्यक्ष हुन्। यस्तै सर्वोच्च अदालतको निजगढ हवाई अड्डाको फैसला नआउँदै ‘हामी बनाइछाड्छौँ’ भनेर प्रम देउवालाई लिएर हेलिकप्टरमा ‘साइट’ लैजाने पनि उनी नै हुन्। तर यी सब कर्तुत ‘सेकेन्डरी’ हुन्, पुष्पकमलको द्वन्द्वकालका ज्यादतीको नेतृत्वदायी भूमिका र शान्तिप्रक्रियामा संक्रमणकालीन न्यायलाई ‘साबोटाज्’ गर्ने जिम्मेवारी नियाल्ने हो भने।

पुष्पकमलको हिंस्रक मानसिकता घरी–घरी साबित भएको छ द्वन्द्वकालदेखि, आजैसम्म। २०६३ मा बीबीसीको प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रममा यो व्यक्तिहत्या प्रवृत्ति नाङ्गै हुने गरी उनले एक प्रश्नकर्तालाई भनेथे, “मेरो निजी सर्कुलर नै थियो, कसैलाई सफाया गर्नुपरेको अवस्थामा यातना नदिइकन मारिदिनू।” यस्तो ‘रक्तपिपासु उदारता’! अन्य कुनै समाजमा कसैको राजनीति त त्यहीँ तत्कालै नै समाप्त हुनेथियो, पुष्पकमल दुईदशक पछि पनि शयर गर्दैछन्।

पुष्पकमलको अन्य भनाइमा झल्कने ज्यानप्रतिको क्रूरता पनि सम्झनुपर्छ। द्वन्द्वकालको १५ हजार हत्यासम्बन्धी ५ हजारको जिम्मा म लिउँला भनेका छन्, थारू समुदायको माघी पर्वको दुरुपयोग गर्दै। यसलाई यत्तिकै हल्का रूपमा लिनुहुँदैन, किनकि द्वन्द्वकाल सकिएको समयमा समेत उनले हत्या र मरणलाई हल्का रूपले लिँदारहेछन् केही चेत खुलेको रहेनछ। फेरि ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भन्नुपछाडि वास्तविकता पनि रहेको छ । युद्धमैदानमा दुईतर्फी फायरमा मार्ने–मर्ने एउटा कुरा, तर ‘जनसरकार’को आदेशमा मारिने शिक्षक, पत्रकार, पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय अगुवा बढी पर्दछन्, पुष्पकमलको ५ हजारमा। आज नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको वर्तमानको बेलामा सम्झौँ द्वन्द्वकालको माओवादी नारा: ‘कांग्रेसलाई खोजी खोजी, एमालेलाई रोजी रोजी’। यस्तो थियो हत्याको आह्वान, र पुष्पकमलकै ५ हजार हत्याको स्वीकारोक्तिको कारण पनि उनलाई जवाफदेही नबनाउने कुरै आउँदैन।

गोरखाकै कुरा गर्दा, फुजेल गाउँको त्रासदी स्मृतिमै छ, जब १६ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारी हजुरआमा भेट्न चितवन झर्दा बकुलर चोकमा माओवादीबाट यातनापश्चात् मारिए, कांग्रेस समर्थक परिवारकै सदस्य भएको कारण। कृष्णप्रसादका मातापिता गंगामाया र नन्दप्रसादको न्यायको खोजी, र राज्य तथा माओवादी मिलेर दम्पतीमाथि गरेको दमनबारे त एउटा महाकाव्यले पनि पुग्दैन: कसरी उपत्यकाबाट खेदिए, बौलाहा भनेर इन्जेक्सन दिइयो, आमरण अनसन बस्दा पनि केही लागेन, जालझेल मात्र। अनगिन्ती पीडा र यातना दिइयो। अनसनकै दौरानमा नन्दप्रसादले वीर अस्पतालको सघन कक्षमा प्राण त्यागे।

पुष्पकमलको वेगबाट प्रभावित र त्रसित (त्यतिबेला सुशील कोइराला प्रम भएको) सरकारले झटपट नन्दप्रसादको शवलाई टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जको चिसो बाकस नं. ४ मा लुकायो, दाहसंस्कार गर्ने आँट गरेन। त्यस्तै पुष्पकमलको राजनीतिक यात्रासामु तगारो बन्न नचाहने केपी ओली सरकार र शेरबहादुर देउवा सरकार समेतले नन्दप्रसादको शव बारेमा खोजीनिती गरेनन्। नन्दप्रसादको शव चिसो बाकसबाट झिकेर एउटा प्लास्टिकको बोरामा हालेर टिचिङ अस्पताल को ‘मोर्ग’ कोठाको शवको खातमाझ पाइन्छ भने यो सब त्रासदीको मुख्य कारक पुष्पकमल हाँसी–हाँसी चुनावी दौडाहामा छन्।

द्वन्द्वकालमा कति नागरिकको हत्या हो कति। जसको फेहरिस्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’ वेबसाइटमा हेर्न पाइन्छ। नयाँ पिँढीलाई चासो हुँदो हो त द्वन्द्वकालको दुवै पक्षको ज्यादती तथा सर्वसाधारणलाई परेको मारबारे घटना–घटनाको हजारौँ विवरण नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट बाट उतारे हुन्छ।

गोरखामा सबैभन्दा पहिला माओवादीद्वारा हत्या गरिने नागरिक थिए, गोरखा तिनधारेका विद्यार्थी श्यामसुन्दर श्रेष्ठ, जसलाई २०५५ मंसिरमा खुकुरी र गोली प्रहार गरेर मारियो। अनि छेवैको लमजुङको कुरा किन नगर्ने, जहाँ कांग्रेस समर्थक शिक्षक दुराडाँडाका मुक्तिनाथ अधिकारीलाई कक्षाकोठाबाट रोइकराई गरिरहेका विद्यार्थीमाझबाट थुतेर गाउँमाथिको मकैबारीमा निर्मम हत्या गरेर पैयुँको रूखमा बाँधिदिए। उँधो चितवनमा सर्वसाधारण चढेको बसमा हमला गर्दा आगोको रापले काजल खातुनको ज्यान लियो, त्यो हत्या थियो। अनि चितवनमै २३ जेठ २०६२ माओवादी कार्यकर्ताले बटन दबाएर ४५ जनाको ज्यान लिने गरी बाँदरमुडे, माडीमा बम पड्कायो। यस्ता निर्मम, मानवताविरोधी काण्ड, देशभर पुष्पकमलको ‘कमाण्ड’ मा रचिए, र व्यक्तिहत्या उनको मुख्य हतियार थियो।

नागरिकको मानवअधिकार हनन र जघन्य अपराधका घटनाबारे यदाकदा पुष्पकमल दाहालले बाध्य भएर ‘गल्ती भयो’ स्वीकारेका पनि छन्, तर कतै आत्मचिन्तन, आत्मालोचना गरेको देखिएन, क्षमायाचना र ज्यादतीकर्ताको जवाफदेही, अदालती कारबाहीको स्वीकारोक्तिको त कुरै भएन। जवाफदेही नमाग्ने हो भने आँशु चुहाएको अर्थ छैन। मतियार बाबुराम जस्तै पुष्पकमलको पनि कथन रह्यो, ‘गहुँ पिस्दा घुन पनि पिसिन्छन्’ अर्थात् सर्वसाधारणको मरणचाहिँ मात्र ‘कोल्याटरल ड्यामेज’ हो पुष्पकमल–बाबुरामको सिन्दूर जात्राको लागि। कतै कांग्रेस समर्थकको ज्यान लिइयो, कतै एमाले समर्थक र कैयौँ कतै नलागेका सर्वसाधारण अगुवा।

संक्रमणकालीन अन्याय
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एक दशकलाई रचिएको जनतामाथिको ज्यादती, द्वन्द्वकालका मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध–अपराधमा उत्तरदायित्व तथा दण्डहीनताको मलजल गर्ने प्रवृत्ति आजसम्म यथावत् छ भन्ने प्रमाण संक्रमणकालीन न्यायको अधुरो प्रयासबाट प्रष्ट हुन्छ। २०६३ देखिको शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत आजसम्म बेपत्ता आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग निरन्तर निष्क्रिय बनाइनुमा सुशील कोइराला र केपी ओलीदेखि सबै शीर्षस्थ नेतृत्वको भूमिका छ भने ती सबैले पुष्पकमलको इच्छा अनुसार आचरण देखाएका हुन्। यसकारण शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलाग्नु र राज्य, माओवादी तथा सर्वसाधारण पार्टीका द्वन्द्वपीडितको आँशु नपुछिनुको जवाफदेही आजसम्म कोही हुनु नपर्नुको कारणका पुष्पकमल दाहाल हुन्।

दुई आयोगमा ‘साबोटाज्’ गर्न भनेर नै पुष्पकमलले आफ्नो रोजाइका २–४ जना सदस्य हालेर भ्याइदिए, एकचोटि होइन, पटक–पटक। गत वर्ष उनले संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला ‘बन्दी’ लाई मनाइवरी आफ्नो सहयोगी बनाए र उनीमार्फत दण्डहीनता प्रश्रय गर्ने अनौठो विधेयक संसद्मा दर्ता गराए, जसमा अनेकन् उदेकलाग्दा प्रावधान थिए, एक चाहिँ हत्यालाई ‘साधारण’ र ‘क्रूर’ मा विभाजित गर्ने जगहँसाइको कार्य।

धन्न पुष्पकमलको मन्त्री कोइरालासँगको त्यो षड्यन्त्र द्वन्द्वपीडित तथा केही अधिकारकर्मीको क्रियाशीलताले असफल बन्न पुग्यो। यसले पुष्पकमलको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्राप्त गर्ने योजना तत्कालको लागि भंग गरिदिएको छ। जालझेल असफल भयो। पुष्पकमलको मन दुख्ने त्यो असफलता पनि नागरिक अगुवा, विश्लेषक र मिडियाले चर्चा गरेन। संसद्ले नै संक्रमणकालीन न्यायको कानुन उनको मर्जी अनुसार संशोधन गरेको भए देशभित्रको राजनीतिमा उनी बेलगाम हुन्थे भने अन्तर्राष्ट्रिय ‘लेजिटिमेसी’ पनि पाउँथे। विधेयक संशोधन ऐनको पाटो हुँदा उनी निर्धक्क पश्चिमा मुलुकहरू हिँडडुल गर्न पाउँथे। आज पश्चिमा जगत् जाने अवस्थामा पुष्पकमल छैनन्, र पनि नेपाली राजनीतिमा उनको आश्चर्यजनक हालीमुहाली छँदैछ र प्रधानमन्त्री बन्ने ख्वाब छँदैछ। शुरूको प्रधानमन्त्रीकालमा पो त उनले शान्ति प्रक्रियालाई सहज रूपले अगाडि बढाउने भन्ने थियो, तर आज त्यस्तो केही आशा या सम्भावना छैन।

२४ जून २०१६ मा उनले अस्ट्रेलियाका लागि हवाईजहाज चढ्नै लाग्दा अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स प्रहरीमा उनीमाथि जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनको उजुरी पर्‍यो। यो उजुरीको खबर अस्ट्रेलियाली दूतावासबाट पाएपछि उनले अन्तिम समय हवाई यात्रा रद्द गरेका हुन्। नत्र बेलायतमा सेनाका कर्नेल कुमार लामा पक्राउ परे जस्तै पुष्पकमल पनि अस्ट्रेलियाली हिरासतमा सीधै पस्नेथिए। मार्च २०१९ मा पुष्पकमल अमेरिका उडेका त हुन् तर अपवादको रूपमा उनकी अर्धाङ्गिनी सीता दाहालको उपचारको लागि वाशिंगटनको विशेष छुटका कारण जान पाएका हुन्।

द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि खालको निवारण चाहँदैनन् भन्ने अर्को प्रमाण हो अग्निप्रसाद सापकोटाको सभामुख नियुक्ति। काभ्रे, दाप्चाकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना श्रीमान् अर्जुनबहादुर लामालाई हत्या गरेकोमा सिन्धुपाल्चोकका सापकोटामाथि मुद्दा हालेकोमा प्रहरी र न्याय प्रशासनको अन्कनाई बाबजुद १९ असार २०७० मा सर्वोच्च अदालतको सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले अनुसन्धान गर्नु र १५–१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउनु भनी प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। अदालतको मानहानि नै हुने गरी प्रहरी प्रशासनले एकातिर उक्त आदेशको टेरपुच्छर लगाएन भने सापकोटा संसद्मा फेरि निर्वाचित भए।

यस्तो कलंक–आरोपित व्यक्तिलाई कदापि देशको राष्ट्रिय संसद्को सभामुख स्विकार्नुहुँदैनथ्यो, जबसम्म उनले अदालतबाट सफाइ पाउँदैनथे। तर एउटै दलको नेताले आवाज उठाएनन्, पुष्पकमलको चाहना बुझेपछि देशको कानून, अदालतको मर्यादा तथा पूर्णिमायाको पीडाको पर्बाह कुनै नेतालाई भएन। पुष्पकमललाई भने अग्नि सापकोटालाई जबरजस्ती संसद्माथि लादेर आफ्नो प्रभाव जनतालाई देखाउनुथियो, आफ्नो राजनीतिलाई टेवा पुर्‍याउनुथियो। पुष्पकमल क्षणका लागि सफल भए, अरू लाचार। नेपालको राज्य व्यवस्था, नागरिक समाज, प्रशासन संयन्त्र, न्यायालय सबैलाई म ‘चलाउन’ सक्छु, थर्काउन सक्छु, चुप लगाउन सक्छु भन्ने भान पार्न उनी सफल भए। यो सबै अन्य शीर्षस्थको हार थियो, जसको आजैसम्म लेखाजोखा भएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय लम्पसारवादी
पुष्पकमल दाहाल आफ्नो अग्रगमन र ‘सर्भाइभल’ को लागि जोसँग पनि साँठगाँठ गर्छन्, कुनै दर्शन, विचारद्वारा र सिद्धान्तले उनलाई रोक्दैन भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा उनको ‘राष्ट्रियता’ झल्केला भन्ने कसैको आशा थियो भने त्यो पनि धेरैअघि देख्ने–बुझ्नेको नजरमा तुहिइसक्यो।

आफ्नो उद्गमको बेला युवालाई आफूतर्फ तान्न माओवादी विद्रोहीको मुख्य यन्त्र नै ‘उग्रराष्ट्रवाद’ थियो: भारतीय फिल्म नेपालमा लगाउन नदिने, भारतीय गाडी नेपालमा चल्न नदिने, आदित्यादि। ती नारा र अडान त कता हराए कता, अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा देशलाई घातक हुने गरी पुष्पकमललाई रंग बदल्न, बोली फेर्न छुट छ। आफ्नो स्वार्थको लागि मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्वसम्मलाई खेलबाड गर्ने नेतामध्ये पुष्पकमल अग्रपंक्तिमा पर्छन्। कोही अरू छैन जसले मुलुकको स्वाभिमानलाई यसरी माटोमा मिलाएको होस्।

शुरूमा त यति भन्न मिल्छ कि १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व र थप १० वर्षको संक्रमणकालको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यवसाय ध्वस्त हुनु, रोजगारी बिलाउनु, विदेशतिर युवा रोजगारीका लागि पलायन हुनु र नेपाली पासपोर्टको यस्तो अवमूल्यन हुनुको मुख्य दोष पुष्पकमल र ‘राइट ह्याण्ड म्यान्’ बाबुरामलाई जान्छ। सबै नेतालाई उत्तिकै जोडले सराप्नुको केही अर्थ छैन। पुष्पकमलका बबन्डर अनगिन्ती छन्— एकातर्फ आफ्ना क्याडर पंक्तिलाई भारतविरुद्ध आक्रमणको तयारी गर्न भनी सिमानामा सुरुङ युद्धको तयारीका लागि उक्साउने, उता बाबुरामसँग मिलेर त्यहीबेला भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीलाई अनुनय–विनय गरेर ‘हामीलाई भारतमा हिँडडुल गर्न देऊ, हामी भारतलाई अप्ठेरो पर्ने काम केही गर्दैनौँ’ भनी बिन्तीपत्र लेख्ने। बाबुराम मित्र प्रा. एसडी मुनिले पत्र पुर्‍याउने काम गरिदिएका थिए, र मुनि आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्— “भारतीय पीएमओबाट गुप्तचर एजेन्सी इन्टेलिजेन्सी ब्यूरोलाई सीधै लेख्नु भनेपछि दाहाल र भट्टराईले यसै गरे, अनि तत्पश्चात् माओवादीलाई भारतमा रहन र आवतजावत गर्न सजिलो भयो।” नयाँदिल्ली आसपासको नोयडा र अन्य ठाउँमा पुष्पकमल कसरी बस्थे, रहनसहन कस्तो थियो, कुनै अनुसन्धानकर्ताको लागि ताजा विषय छँदैछ।​​​​​​​​​​​​

आफू पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नयाँबानेश्वरमा भाषण दिँदै पुष्पकमलले भारतलाई ‘प्रभु’ को संज्ञा दिए, प्रम माधवकुमार नेपालसँग कुरा नगर्ने, बरू उतै कुरा मिलाउने भने। त्यतिबेला त व्यंग्य गरेका हुन्, तर पछि गएर नयाँदिल्लीका ‘ह्यान्डल’ का पोल्टामा राम्रै बस्न गए। परेमा भारतको पुच्छर हुनसक्ने प्रमाण जताततै देखिन्छ नै, जस्तै नेपालको संसदमा लिम्पियाधुरा समेटिने ‘चुच्चे नक्शा’ को निर्णय पारित गर्ने उनी पनि थिए, तर त्यतिबेलादेखि आजसम्म उनको अडान गोलमटोल र नयाँदिल्लीलाई फकाउने खालको छ। र शंका उब्जन्छ कि नयाँदिल्लीले उनलाई हिजोआज खुलेआम समर्थन गरेको देखाउनु उक्त नक्शाको निर्णय उल्ट्याउने हेतुले भएको हो? पुष्पकमलको झुकाव र लगावका कुरा नयाँदिल्लीलाई दुई दशकको ओत दिँदाखेरि देखि नै थाहा छ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष जेपी नड्डाले १ साउन २०७९ मा आफ्नो अफिसमा पुष्पकमललाई स्वागत गर्नुले उनको राजनीतिक यात्रामा राम्रै टेवा दिएको भारतीय ‘ह्यान्डलर’ हरूको बुझाइ हुनुपर्छ। भाजपाले पुष्पकमललाई ‘रातो कार्पेट वेलकम’ दिनु नेपालभित्रको पुष्पकमलको अवसरवादी यात्रालाई भाजपाले नबुझेको या बुझ्न नचाहेको देखिन्छ। त्यो स्वागत दिनु मोदी सरकारको समर्थन र स्वीकृतिमा थियो, र नेपालमा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रष्ट यति ढिलो पनि नपारेका नेतालाई यो स्वागत नेपाल र नेपालीका लागि गम्भीर कुरा हो। भलै भारतको पनि पुष्पकमलको प्रयोग ‘युज एण्ड थ्रो’ नीति अनुसार हो भन्न अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

नेपालमा भारतले चाहँदैमा केही हुन्छ भन्ने छैन, तर भारतले पुष्पकमललाई चाहनु चाहिँ यी कमजोर हुँदै गएका शक्तिकेन्द्रलाई नेपाली कांग्रेससँग मिलाएर आफूले चाहेको कुरा हात पारौँ, भन्ने नै हो– जस्तै ‘चुच्चे नक्शा’ उल्ट्याउने, चीनसँग दूरी कायम राख्ने या बढाउने र बेइजिङसँग केपी ओलीको समयमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्ने, भारतीय व्यवसायीलाई नेपालको खुला मैदान छाडिदिने र यसैबेला नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरू अरूको हातबाट छुटाएर आफ्नो पोल्टामा पार्ने। यी एक–एक विषयमा पुष्पकमल सार्वजनिक मञ्चमा चुप रहनुले उनले देशको हित हेर्छन् वा पराइको, प्रष्ट छ।

पुष्पकमलको लाचारी र भ्रष्टाचारी भारततिर मात्र झुकेको छैन, चीनले हात दिन्छ भने उनी त्यतातिर पनि तम्सिन्छन्। बेइजिङसँगको सम्पर्कको लागि पुष्पकमलले आफ्ना ‘लेफ्टिनेन्ट’ कृष्णबहादुर महराको सहयोग लिने गर्थे, र स्त्रीद्वेषी क्रियाकलापको आरोप लाग्दा पनि पुष्पकमलको साइड महराले छोडेका छैनन् (जबकि सभामुखबाट भने राजीनामा दिए)। महराले एक चिनियाँ व्यापारीसँग पुष्पकमललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संसदमा भोट किन्न ५० करोडको ‘नेगोसिएट’ गरेको अडियो टेप बाहिर आएपछि एकछिनको लागि बबन्डर भयो, तर त्यो ‘क्राइसिस’ पुष्पकमलले पनि पचाए, महराले पनि। ‘टेप काण्ड’ले राजनीतिमा असर पारेको देखिँदैन।

​​​​​​​२०७९ साउनमा पुष्पकमलले अनौठो खालको जापान भ्रमण गरे, त्यहाँ रहेका समर्थक माओवादीको मेजमानी खाएर फर्के। जापानलाई अति महत्त्वपूर्ण मित्रको रूपमा हेर्ने नेपालको लागि यो बेइज्जती थियो, एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको त्यस्तो साधारण भ्रमण, तर पुष्पकमललाई भने ‘हेर, म जापान जान सक्दो रहेछु त’ भनेर नेपालीजनलाई देखाउने मौका बन्यो।

नेपालको भारत–चीन दुवैतर्फका सरकार प्रमुखसामु पुष्पकमलको अर्को एक कर्तुत छ, जुन जनमानसमा चर्चा र चिन्ताको विषय भएन। प्रसंग हो– १६ अक्टोबर २०१६ भारतको गोवामा आयोजित ‘बिमस्टेक’ शिखर सम्मेलन। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीसँग बैठक कोठामा पुष्पकमल दाहाल र पत्नी सीता आ–आफ्नो बाहनका लागि कुरिरहेथे। त्यतिकै बेला छोरा (दिवंगत) प्रकाश दाहालले चार जनाको तस्वीर खिचे, अनि फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे। राष्ट्रको लागि यो गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा थियो, दुई देशका सरकार प्रमुखको ‘अनअथोराइज्ड’ फोटो थियो त्यो, जबकि त्यो तहमा कुन तस्वीर कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुरा पूरा योजनाबद्ध हुन्छ। नेपालका प्रमपुत्रले भने अनायास तस्वीर खिचेर पितासँगको सल्लाहमा पोष्ट गरे।

देशको मर्यादाको पर्बाह नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका मान्यतालाई लत्त्याउँदै मात्र नेपालमा ‘हेर म को कोसँग टहल्दैछु’ भनेर देखाउन नाटक रचियो। यसरी नेपालका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्तर र दक्षिण छिमेकी राज्यको सञ्चालकलाई नेपाली नेतृत्वको उच्छृंखलता प्रदर्शन भयो, तर त्यो लाजमर्दो कार्यको काठमाडौँका ‘अगुवा’ हरूबाट पुष्पकमलको स्पष्टीकरण मागिएन। प्रश्न उठ्दछ, नेपालको ऐतिहासिक वजन तुहाउन पुष्पकमल दाहाल एक पात्र हुन् या त यन्त्र।

निर्वाचन तिगडम
खुला राजनीतिमा आएदेखि पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन धाँधली निरन्तर छ र गोरखा निर्वाचनमा पनि यस्तो हुने निश्चित छ, निर्वाचन आयोगले सक्रियता देखाएन भने। शुरूमै ‘अन्मिन’ सँगकै स्वीकृतिमा लडाकु दस्ता भएको एउटा दललाई चुनावमा भाग लिन दिइयो, भनेको निर्वाचनमा एक दलको आफ्नै सशस्त्र जत्था थियो मतदातालाई भयभीत गराउन। यसै पनि असहज स्थितिमा ‘हामीलाई नजिताए, फेरि जंगल पस्छौँ’ जस्तो ‘ब्ल्याकमेल’ सन्देश दिँदै राम्रै भोट आर्जन गरे माओवादीले। आफूसित स्याटलाइटबाट गोप्य मतदान कसलाई गर्‍यौ भन्ने पत्ता लगाउने यन्त्र छ भनेर पनि अफवाह फैलाए।

पुष्पकमलले भने सिराहामा मतगणना केन्द्रमा लीला श्रेष्ठले जित्ने पक्का हुँदै गर्दा बत्ती निभाउन लगाइकन मतपेटिका साटफेर गरी ‘जिते’। त्यो मतदान थिएन, ‘फोर्स’ को प्रयोग थियो र माओवादीले खुब मनपराउने प्रमुख चुनाव आयुक्तले आजैसम्म पनि भन्ने गर्छन्, त्यो त “निर्वाचन मात्र थिएन नि, शान्ति प्रक्रियाको अंश पनि थियो।” यस्तो स्वीकारोक्ति र जालझेल गरेर निर्वाचन मात्रै जित्ने होइन, सरकारप्रमुखसम्म बन्न सक्ने मुलुक हो नेपाल। सिराहाको ‘ब्ल्याकआउट’ त शुरूआती अभ्यास मात्र थियो, तत्पश्चात्का पुष्पकमलले एक–एक निर्वाचनमा धाँधली गरेका छन् भने एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा उनले जनता रिझाउन नसकेर हरेक पटक नयाँ क्षेत्र चहार्दै हिँड्छन्, जसमा अनेक पत्रकार र विश्लेषकले भने पुष्पकमलको देश दौडाहा महानता र दूरदराजका जनताप्रतिको माया, र राष्ट्रिय व्यक्तित्वको देश दौडाहा देख्छन्, त्यस्तै प्रचार गर्दछन्।

२०७० सालको निर्वाचनमा पुष्पकमलले कीर्तिपुरबाट जित्नका लागि “साम–दाम–दण्ड–भेद” सबै प्रयोग गर्नू भनी आह्वान गरे, जुन अडियो टेप बाहिर आयो। अन्यत्र भनेका छन्, “हामीले के के गरेनौँ, निर्वाचनका बेला तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ।” पुष्पकमलको स्वीकारोक्ति अचम्मका छन्, तर उनलाई जवाफदेही हुनुपर्ने समाज नै रहेन हाम्रो। ‘शक्तिखोर टेपकाण्ड’का रूपमा चर्चित् त्यसबेला शक्तिखोर क्यान्टोनमेन्टमा गरेको सम्बोधनको भिडियोमा उनले यतिसम्म भनेका छन्, “सम्झौता हुनुभन्दा अघि हामी त्यस्तै सात आठ हजार थियौँ होला। हामीले त्यतिमात्रै संख्या बताएका भए अन्मिनको प्रमाणीकरणपछि कति पो बाँकी रहने थियौँ? चार हजार। हामीले ३५ हजार भन्नाले २० हजार त बाँकी रह्यौँ कि। सत्य यही हो। यो कुरा हामीले अरूलाई बताउनु हुँदैन।…हाम्रो नेतृत्वले विचार पुर्‍याएर हाम्रो नियमित सेनाको संख्या बढाएर सात हजारबाट २० हजार पुर्‍यायो।”

पुष्पकमललाई धेरै हदसम्म जनतासामु सही तस्वीर देखाउन नसक्ने ठूल्ठूला मिडियाका उदाहरण अनगिन्ती छन्। किन हो अधिकांश पुष्पकमलप्रति ‘बफादार’ छन्, र चाहिने तथ्य, विश्लेषण, खुला छलफल आउँदैन? यो कुनै दिन समाजशास्त्रीको अध्ययनको विषय चाहिँ हुने नै छ कि पत्रकार, सम्पादक को हुन्, उनीहरूको ‘डेमोग्राफिक’ पृष्ठभूमि के हो, पढाइ, एक्स्पोजर र स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रति लगाव कति छ, र ‘मिडिया हाउस’ र प्रकाशक–मालिकको व्यवसाय, चासो र झुकाव के छ भनेर। मिडियाले पर्याप्त खबरदारी गर्न किन नसकेको, जब निर्वाचन अघि आफूलाई ‘पायक’ पर्ने प्रशासक, प्रहरी अफिसर र निर्वाचन अधिकृत समेत पुष्पकमलले ठाउँमा पारिसकेका हुन्छन्?

पुष्पकमलकै आग्रहमा गृहमन्त्रालयबाट नखटिए पनि पत्रकार र विश्लेषकको लेखनले गर्दा निर्वाचन अधिकृतदेखि प्रशासक र सुरक्षाकर्मीसम्मलाई असर पार्दछ, र निर्वाचन बेलाको अनेक नौटंकीलाई अनदेखा गरिदिन्छन्, जस्तै पुष्पकमलले चितवनमा २०७४ मा देवी ज्ञवालीलाई हराउँदाको नाङ्गो नाच। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतको गस्ती मन्त्रीहरूको सहयोगले आफ्नी छोरीलाई (चितवन, भरतपुर) मेयरमा जिताए पुष्पकमलले, विशेषगरी पैसाको खोलो बगाएर। यसपालि भने आफ्नो लागि तयार पारेको माडीलगायत चितवन–३ निर्वाचन क्षेत्र अनेक आश्वासन बेगर चटक्कै छोड्नुमा कांग्रेसमा भोटको आश गर्न नसक्नुको अवस्था थियो। यसैले गोरखा उक्लिए, जबकि यसलाई ‘महान् कार्य’ भनी प्रस्तुत गरियो।

आफ्नो क्षेत्र गोरखा–२ बाबुरामले ‘कमाण्डर’ पुष्पकमलको पाउमा सुम्पिदिए। किन यसो गरे? एक त भारतीय दबाबमा गरेको हुनुपर्छ, किनकि धेरै अघिदेखि पुष्पकमल, बाबुराम र भारतीय गुप्तचरबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहँदै आएकै हो। अर्को, बाबुरामलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम चरणमा छोरी मानुषी यमी भट्टराईलाई राजनीतिको बाटो खोलिदिनु थियो, ताकि भोलिको लागि एक राजनीतिक सुरक्षाकवच कायम रहोस्। तेस्रो, चतुर पुष्पकमलले बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाइदिने मौखिक आश्वासन दिएको बुझियो, जुन उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समेतलाई बाँडेकै हुन्।

गोरखामा पुष्पकमलले आफू जित्नको लागि राम्रै सेटिङ गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा यसअघि एमालेको साथमा भन्दा कमजोर हुने निश्चित छँदा, शेरबहादुर देउवाको ‘कृपा’ ले राज्य संयन्त्रको साँचो आफ्नो पञ्जामा हुँदा जित्नै पर्ने ‘सर्भाइभल’ को आवश्यकता छ पुष्पकमललाई। तसर्थ गोरखा–२ मा नगदको राम्रै तरलता हुने निश्चित छ। ‘नो, नट् अगेन’ अभियानले केही रफ्तार लिँदा सबैभन्दा पहिला पुष्पकमललाई लागू हुनुपर्ने हो तर उनी भने जनताले ‘यस्, वान्स अगेन’ भन्छ भनेर दाबी गर्छन्। पैसा बग्ने २०७९ को निर्वाचनमा अर्को अभियानको आवश्यकता देखिन्छ, ‘पैसा दिन्छन् भने नाइँ नभन, भोट आफ्नो विवेकले हाल।’

गोरखा–२ का मतदाताले सोचेकै हुनुपर्छ, कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन यसपालि आफ्नो घरदैलोमा हुँदैछ, र नेपाल राष्ट्रको उद्गमदेखिको विरासतलाई सम्झने कि नसम्झने, नन्दप्रसाद अधिकारीलाई सम्झिने कि नसम्झिने, द्वन्द्वकालको बेला गोरखा र आसपासमा मच्चिएको हाहाकार सम्झने कि नसम्झने, र मुख्यतः बन्दुकको र तत्पश्चात् फर्जी आश्वासनको भरमा यहाँसम्म आएका पुष्पकमल दाहाललाई जनताकै तहबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले मतपेटिकामार्फत अस्वीकृत गर्ने कि उनलाई फेरि पनि संसदमा पठाउने। राजा पनि सिंहासनबाट ओर्लेर नागरिक बनेको देश हो नेपाल। पुष्पकमल दाहाल साधारण नागरिक भई सुरक्षित शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न नसक्ने, नमिल्ने हुँदै होइन।

बर्बादीको मियो
पुष्पकमल दाहालले नेपालको राजनीतिलाई आफूलाई पायक पर्ने ‘न्यू नर्मल’ मा पुर्‍याएका छन्, एक ‘नयाँ साधारण वास्तविकता’ जहाँ गहन मान्यता, दर्शन, अठोट, अहं सबै त्यागेर व्यवहारको कारोबारी राजनीति गर्न सबैलाई उद्वेलित बनाए। पुष्पकमलको द्वन्द्वकालपश्चात्को राजनीतिक उपस्थितिले अरू सबै पात्रको स्तर पनि खस्किन पुगेकै हो। केपी ओलीले माओवादीसँग एमाले एकीकरण गर्नु, शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपूर्व कांग्रेस मार्दै हिँड्ने जत्थासँग तालमेल होइन, गठबन्धन गर्नु, माधवकुमार नेपालले पुष्पकमलसँगको अंकमालमा जान आफूले दशकौं नेतृत्व गरेको पार्टी नै फुटाउनु— यी सबै विकृतिको केन्द्रबिन्दुमा छन् पुष्पकमल।

नेपाल कुनै राजनीतिक अग्रगामी दर्शन नहोला, तर यतिका वर्षको उतारचढाव, दरबार हत्याकाण्ड, लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्धको सशस्त्र द्वन्द्व, नयाँ संविधान विरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी, २०७२ को भूकम्प— सबका बाबजुद लोकतन्त्र ढलेन। तर पनि आजभन्दा उच्च मान्यताले राजनीतिक स्थिरता हासिल भएको भए नेपालमा लोकतन्त्र फस्टाउँथ्यो, जनतामा उल्लास फैलन्थ्यो, अर्थतन्त्र जाग्थ्यो, स्थानीय सरकार सबल हुन्थ्यो। र गत दशककै दौरानमा नेपाल मध्यम–आय मुलुकको दर्जामा भइसक्थ्यो। राजनीति विकृत हुँदा सबै संस्थामाथि धावा बोलिएको छ— न्यायालय, संसद्, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन लगायत सकेमा सेना– यी सबको मुख्यकर्ता पुष्पकमल दाहाल हुन् भन्ने सर्वसत्य बोल्न लाज मान्ने हो भने कुनै पनि हिसाबले जनताप्रति बफादारी हुने अवस्था छैन विश्लेषक र विचार निर्माणकर्ताको। सबै कुराको दोष उनी एकमा थुपार्न मिल्ला त भनेर कसैले सोध्लान्, जवाफ हाजिर छ— ज्ञानेन्द्र, गिरिजा, माधव, शेरबहादुर र अन्य पात्रको पनि जिम्मेवारी छन्, तर बर्बादीको मियो हुन् माओवादी अध्यक्ष।

देशमा विगतका ज्यादतीबारे ‘एम्नेसिया’ जस्तो छ, जो देश–समाजको स्वस्थ उत्पत्तिको लागि घातक हो। नेपालमा यति घटनाक्रम हुन्छन्, निरन्तर बदलावको कारण केही समयअघिकै ज्यादती पनि विस्मृतिमा जान्छ। यसको सबैभन्दा बढी फाइदा पुष्पकमललाई भएको छ। द्वन्द्वकालको गाउँ–गाउँमा डरत्रास, अनि ऐतिहासिककालमा नभएको ग्रामीण कहाली बिर्सने हो र जवाफदेही माग नगर्ने हो भने माओवादी ‘क्रान्ति’ जस्तै अर्को बबण्डर फर्कन्छ कुनै न कुनै रूपमा।

पञ्चायतदेखि पुष्पकमलसम्म
पुष्पकमलको अग्रगमनको लागि अन्य खेलाडी (नेता, मिडिया, विश्लेषक, बौद्धिक, नागरिक अगुवा) को कमजोरी किन र कसरी भन्ने बुझ्न पञ्चायत–शाही अधिनायकवादको अध्ययन जरुरी छ। राणाकालको अन्त्य, थोरै तर गहन अध्ययन र ‘कमिटमेन्ट’ बोकेका नेताहरूको क्रियाशीलताबाट भएको थियो। त्यसपछि आयो पञ्चायतकाल, जतिबेला स्कूल र कलेजमा हुर्केका युवालाई दर्शन, लोकतन्त्र सिकाइएन, र स्तुतिगानको युगमा नेपाल प्रवेश गर्‍यो। जो कार्यकर्ता कांग्रेस, वाम र अन्य शक्तिमा थिए, उनीहरूले बोकेको ‘प्रजातन्त्र’ अक्सर बुझेर भन्दा नेताले भनेको बापत थियो। कांग्रेस या एमाले हुनुको मर्म नै पञ्चायतको विरोध गर्नु थियो, र यतिसम्म त ठिक, तर लोकतन्त्र÷प्रजातन्त्र र मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अग्रगमनको लागि महत्त्वबारे भने पढाइ र बुझाइ पुगेन।

त्यही पञ्चायतकालमा हुर्केका प्रजातन्त्रवादी, बहुदलका हिमायती कार्यकर्ता, युवा नेता अब बुढा भए तर तीन दशकदेखि शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिमा छन्। आ–आफ्नो उत्पत्तिकै कारण अधिकांशको दर्शन र विचारधाराको टेको छैन। यसैले मान्छे मारेर अगाडि बढेको जत्थासित एकीकरण गर्छन्, गठबन्धन गर्छन्, अनि सजिलै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन्, राज्य दोहन गर्छन्, द्वन्द्वकालका दुवै पक्षबाट भएको हिंसाको जवाफदेही माग गर्दैनन्। २०७२ सालको संविधानलाई संविधानवादका सिद्धान्त अनुसार प्रतिरक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट यिनमध्ये छैन, र यिनैले अति सजिलो गरी २०४६ को संविधानलाई बिदा गरेका पनि हुन्। यो सब कारण जसरी पनि आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पुष्पकमल दाहालको लागि यो मलिलो राजनीतिक माटो बन्न पुग्यो। अपसोच, आजको राजनीति गर्छु भनेर अग्रसर ‘स्वतन्त्र’ युवा पंक्तिमा पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक बुझाइ कम देखिन्छ, न त दश वर्षको द्वन्द्व र संक्रमणले नेपाललाई कसरी बिगार्‍यो भन्ने बुझाइ न त विगतले भविष्य दर्शाउँछ भन्ने चिन्तन।

हेक्का राख्नुपर्छ, पुष्पकमलको लागि जो पनि जे पनि उपयोगको वस्तु हो, जनता, कार्यकर्ता, या पूर्वलडाकु। मात्र परिवार उनका प्यारा हुन्, बाँकी सबै त उनको ‘पोलिटिकल सर्भाइभल’ को लागि परे अनुसार प्रयोग गर्ने यन्त्र। परिवारको अग्रगमनमा पनि उनको निजी स्वार्थ झल्कन्छ, किनकि आफ्नो राजनीतिक यात्राको अवसानमा पनि उनलाई सामाजिक र राजनीतिक प्रतिरक्षाको आवश्यकता पर्दछ, जुन मात्र परिवारले दिन सक्दछ। प्रभाव र शक्तिमा अलिकति पनि घटबढ देखिने हो भने बाँकी सबको पलायनको ताँती लाग्नेछ, यो उनलाई थाहा छ।

पुष्पकमल दाहालको टिममा हिजोआज तीन खालका सहयात्री छन्, एक अवसरवादीको जमात, जसमध्ये युद्धकालपछि ‘माओवादी’ भएका पनि धेरै छन्, जसले उनको घेरालाई ठूलो देखाइदिन्छ। यो झुण्ड आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने बित्तिकै अन्यत्रै लाग्छ। दोस्रो, द्वन्द्वकालको बेला ज्यादतीको दाग लागेका, आरोपित हत्यारा, घरजग्गा लुटाहा र पैसा विचलन गर्नेहरू, जसको लागि त पुष्पकमल ‘लाइफलाइन’ नै हुन् र उनलाई छाडेर कतै जान मिल्दैन, न त उनले तिनलाई छाड्न मिल्छ। तेस्रो पंक्ति हो ज्यादतीको दाग लागेका युद्धकालका लडाकु, कर्मठ कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, जो ‘मुक्ति’को लागि राजनीतिक विकल्प नहुँदा माओवादीमै खुम्चिएर बसेका छन् ।

ज्यादती र विचलन नभएको यो तेस्रो पंक्ति आफ्नो राजनीतिक यात्राको निरन्तरताको लागि पुष्पकमलको विकल्पको खोजीमा छन्, या छिट्टै हुनेछन् र बाँकी राजनीतिक वृत्तले उनीहरूलाई ठाउँ बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) प्रति यो पंक्तिको आकर्षण छैन, मूलधार राजनीतिमै रहन चाहन्छन्। द्वन्द्वकालीन ज्यादती र आर्थिक विचलनको विगत नहुँदा मूलधार राजनीतिमा फालहाल्न यी नेता/कार्यकर्तालाई सजिलो पनि हुन्छ, जनताले अपनाउँछन्।

पुष्पकमल दाहालको आफ्नो यात्राको मुख्य चिन्ता नै जनताको स्मरणशक्ति जाग्ला कि भन्ने हो, र यसैले जति भुलभुलैया निर्माण गर्न सक्यो उनको लागि उत्तिकै राम्रो। यसै कारण उनी निरन्तर क्रियाशील देखिन्छन् र निरन्तर खबर र भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने उनको बाध्यता हो। अरू नेताले एक–दुई दिन विश्राम लिन पनि मिल्छ, पुष्पकमलले भने थकाइ मार्नासाथ पछि पर्छन्। यस अर्थमा पुष्पकमलप्रति सहानुभूति पनि सञ्चार गर्न सकिन्छ, उनी नितान्त एक्लो पात्र हुन्, आफ्नो राजनीतिक प्रतिरक्षा र बचाउका लागि अनगिन्ती आसेपासे छन्, विचारधारा बेगर हिँड्ने यिनको आखिरमा आफ्नो भर आफू मात्रै हो।

हेगको कुरा
आफ्नो साँघुरिँदो राजनीतिक सर्कललाई एकठ्ठा गरिरहन पुष्पकमल दाहालले ‘शत्रु’ आविष्कार गर्नुपर्छ र द्वन्द्वकालमा उनले कहिले सबै प्रजातान्त्रिक दल, कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत प्रजातान्त्रिक नेतृत्व, कहिले भारत त कहिले राजालाई शत्रु दर्शाए। खुला समाजमा अवतरण गरेपछि उनलाई अप्ठेरो पर्‍यो, ‘शत्रु’को अभाव हुनपुग्यो। यसै कारण आफ्नो गोलालाई एकठ्ठा राखिराख्न उनले ‘हामीलाई हेग लैजान तयारीमा छन्’ भन्ने भाष्य निर्माण गरे। जबकि उनले यस पंक्तिकारलाई नै एक पटक भेटमा भनेका छन्, “कहाँ लान्छन् र हेग, नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरेकै छैन!”

तर पनि हेगको कुरा गर्न पुष्पकमल कहिल्यै छुटाउँदैनन्, र समाजमा हेगसम्म तानिन सक्ने नेताको शक्ति ह्रास हुनुपर्नेमा हुँदैन, यो अचम्मकै कुरा छ हाम्रो नेपालमा। हेग जान त पुष्पकमलले झैँ ‘रोम विधान’ को नेपाल सहीकर्ता हुनुपर्छ, जुनमा नेपाल छैन नै स्वीकारे।

पुष्पकमलको राजनीतिक यात्रामा तगारो भने ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अवश्यै रहेको छ, जसअन्तर्गत उपयुक्त राष्ट्रिय कानून बनेका पश्चिमा मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दा पर्दा हिरासतमा पर्नुपर्ने हुन्छ। यही डरले ती मुलुकमा पुष्पकमल खुट्टा हाल्न सक्दैनन्, यो सम्भावना मात्रले पनि उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्नुपर्ने हो देशभित्र, तर अहिलेसम्म लागेको छैन।

नेपालीको आश भने, पुष्पकमलको जिम्मेवारी र जवाफदेहीको छिनोफानो यही देश–समाजभित्र होस् र पुष्पकमललाई हत्या–अपहरण–यातना जस्ता ज्यादतीमा कानूनी कसुर नलाग्ने हो भने उनी शान्तिपथमा रहुन् र आरामले जीवनयापन गरुन्।

तदर्थवादको दर्शन
राजनीति गर्नु भनेको विचारधारा बोक्नु हो विशेषगरी अर्थतन्त्र सञ्चालन कसरी गर्ने र सामाजिक न्याय कसरी दिलाउने। केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई एकहदसम्म आ–आफ्ना लोकतान्त्रिक दलको इतिहास, विगतदेखिको दर्शन र दस्ताबेज तथा निर्वाचन घोषणापत्रले बाँध्छ नै। पुष्पकमलको हकमा एकतर्फ माओवादी ‘रणनीति’ र ‘कार्यविधि’ छ, जसले ‘सामाजिक अग्रगमन’ का लागि कानून बाहिर गएर आफ्नो तजबिजमा व्यक्तिहत्या गर्ने अनुमति समेत दिन्छ, र यो विचारधारा पुष्पकमलले त्यागेको देखिँदैन, किनकि उनी शान्ति प्रक्रियामा बाध्यतावश आएका हुन् र बेलाबखत उनमा युद्धकालको धङधङी देख्न पाइन्छ। अर्कोतर्फ पुष्पकमलले अर्थतन्त्र, निजीकरण, सरकारी अर्थ–सामाजिक दायित्व र हरहिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने के विचार र अभियान राख्छन् भन्ने कुरा हो, जहाँ ठूलो शून्यता छ। निर्वाचन अभियानका भाषण सुन्नुहोस्, मात्र ‘पोलेमिक्’ र मतदाताको चिप्लोघसाइ छ, आर्थिक अग्रगमनको लागि योजना पाउनुहुन्न।

नेपालको अर्थतन्त्र कता डोर्‍याउने, सरकारी संयन्त्रले के–कति गर्ने, आदित्यादिमा मुलुकको राजनीति हाँक्नेबारे पुष्पकमलको न पार्टीगत दृष्टिकोण छ न त अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन ठोस कार्यक्रम नै। पुष्पकमलको दर्शन भनेको निजी प्रतिरक्षा र अग्रगमनको तदर्थवाद हो– कत्रो दुर्भाग्य यस्तो व्यक्तिको कब्जामा राजनीति र अर्थतन्त्र पुगेको छ, जो प्रोपगाण्डा मच्चाउन सफल छन् आफ्नो पक्षमा। यिनको अर्थतन्त्र, विदेश सम्बन्ध, सामाजिक न्यायको लागि मुलुक–समाजलाई दिनसक्ने केही देखिँदैन। जति उनले दिएँ भन्छन्— संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्र— तिनलाई चलाउन चाहिने सोच, जाँगर र अठोट पुष्पकमलको छैन।

एउटा कुरा पाठकले ग्यारेन्टीका साथ लेखेर राखे हुन्छ, शून्य वैचारिक धरातलमा उभिएका पुष्पकमललाई बाहिरबाट दबाब आयो र उनले सम्भव देखे भने उनी गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर राजसंस्था फिर्तीको लागि तयार हुन्छन्, धर्मनिरपेक्षता त्यागेर भारतीय ‘ह्यान्डलर’ को सुझावमा हिन्दुत्व अँगाल्न तयार हुन्छन्। संघीयता र प्रान्त विभाजन प्रति पुष्पकमल दाहालको केही मोह छैन, किनकि उनको एकतन्त्रीय सोच प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिबाट मात्र सम्भव छ, जसको लागि राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको अभ्यास पुरै त्यागेर काठमाडौँकेन्द्रित सत्ता फेरि पनि स्थापित गरेर सबैमाथि राज गर्ने, उनको सबैभन्दा सहज बाटो यही नै हो। यसैले पनि २०७२ को संविधानको अकाट्य प्रावधान विरुद्ध यिनै पुष्पकमल संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणाली फ्याँकेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छन्।

केपी र पिकेडी
राजधानी उपत्यकालाई रणनीतिक हिसाबले माओवादीले यत्तिकै छाडिदिए, यसैले पनि यहाँका उग्र–प्रगतिशील पढैया र विश्लेषकलाई माओवादी समर्थन गर्न गाह्रो भएन। र एमालेको विगतको र नेपाली कांग्रेसको वर्तमानको माओवादी-पुष्पकमलसँगको गठजोडले पनि कतिपय पार्टीकेन्द्रित बौद्धिकको मुखमा सेलोटेप लागेको छ। फेरि पुष्पकमलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको कारण कांग्रेसजन चुपचाप छन् आज भने निर्वाचनपश्चात् माओवादीले चाहे अनुसार र उसको मतको आधारमा उनीसित सरकार बनाउन सक्ने समेतको आश हुँदा एमालेजन पनि आक्रामक छैनन्। पुरै बौद्धिक समाज र नागरिक समाज मुख्यतः एमाले–कांग्रेसमा बाँडिएको अवस्थामा पुष्पकमलको अजेण्डा, उनको षडयन्त्र, उनको मुलुक–समाज निर्बल बनाउने योजनाबाट बोल्नेको खडेरी यस परिप्रेक्ष्यमा प्रष्ट हुन्छ। तर, पुष्पकमल दाहालले सबैलाई सधैँ गुमराहमा राख्न सक्छन्, सधैँ भुलभुलैयामा पारेर आफू अघि बढ्छन् भन्ने होइन।

पुष्पकमलको चतुर्‍याइँ अर्को तहमा पुगेको छ आज, र नेपाली कांग्रेससँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्न सफल भएका छन्। केपी ओलीविरुद्ध मूलधार मिडियाले यस्तो अभियान छेड्यो (पुष्पकमललाई पायक पर्ने गरी) कि उपत्यका र अन्यत्रका बौद्धिकहरू स्वतन्त्र विचार राख्दा पनि ‘केपी ओलीको हनुमान’ को आरोप खेप्नुपर्ने डर भयो। पुष्पकमललाई आरोप लगाउन मिल्ने (र पर्ने) अनेकन् विषय छन्, तर यस्तो अवस्थाको उत्पत्ति भयो कि पुष्पकमलको विरोध गर्‍यो भने ओलीको समर्थक भनी पेश हुने भइयो। ओली खिलाफ मिडियाको नजर यसकारण पनि सशक्त छ, ओलीको सरकार ढाल्न सहयोग गरेर शेरबहादुर देउवाको सरकार खडा गरेको गर्व धेरै सम्पादकलाई छ। फेरि सम्पादकीय नियन्त्रण कम हुने नवआगन्तुक अनलाइन मिडियामा हल्का पत्रकारिता बुझेका माओवादी समर्थक पंक्तिको ‘पेनेट्रेशन’ छ। उता, स्वतन्त्र रहेका समाजशास्त्री र विश्लेषकलाई डर छ कि ट्रोलिङ जमातले उल्लीबिल्ली पारी रछ्यानमा फ्याँकिदिन बेर लगाउँदैनन्, यसै कारण यसअघि गिनिने/चिनिने धेरै ‘प्राडा’ र विश्लेषक आज देखिँदैनन्, सुनिँदैनन्।

अन्य मुलुकमा ठूल्ठूला सञ्चार गृहले एक न एक प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति उम्मेदवारको र दलको समर्थन गर्दछन्, जो सहज रूपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन जित्नुहुँदैन, यो शेरबहादुर देउवा या केपी ओली जित्नु हुँदैन भन्न मिल्छ, विचार र प्रमाणको आधारमा। निर्वाचनको बेला सार्वजनिक रूपमा उम्मेदवारको ‘रेकर्ड’ को आधारमा टिप्पणी, आलोचना गर्न मिल्छ, यो प्राकृतिक न्याय र नैसर्गिक अधिकार हो नागरिकको। यो पंक्तिकारको बुझाइमा पुष्पकमल दाहालले जित्नुहुँदैन भन्ने हो, अरूको विचार बेग्लै हुन सक्दछ। तर भाष्य यस्तो बन्न गयो, कि पुष्पकमलको आलोचना मूलधारमा गर्नै नहुने, सबैले देखेको बुझेको कुरा गर्नै नहुने र मानौँ ‘जनयुद्ध’ को उठान र द्वन्द्वकालका ज्यादतीबाट पुष्पकमलले छुटकारा पाइसके।

कांग्रेस–एमाले भरोसा 
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दल विचारधाराविहीन छ भन्न केही गाह्रो परेन, किनकि एकातर्फ वास्तवमा माओवाद त्यागेको छैन भने ‘समाजवाद उन्मुख’ समृद्ध अर्थतन्त्र र समाज बनाउन उनी लागिपरेको देखिँदैन, बरु आसेपासे पुँजीवादमै उनी रमाइरहेछन्। माओवादी पार्टी यस अर्थमा ऐतिहासिक अपवाद हो र आउँदा दिनमा यो खुम्चिँदा दर्शन, विचारधारा र विगतको संघर्षशील इतिहास बोकिकन कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दलको अग्रगमनले नै नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता र लगत्तै आर्थिक उचाइतर्फ लैजानेछ।

माओवादीसँग एकीकरण गर्ने एमालेका केपी ओलीको आलोचना गर्दै माओवादीसँग निर्वाचन–पूर्व गठबन्धन गर्ने शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्न सकिन्छ। तर राजनीति हो, सबै कुरा तुलनात्मक हिसाबले ग्रहण गर्नुपर्छ, र यति भन्न मिल्छ कि भविष्य नभएका पुष्पकमल आउँदो चुनावमा खुम्चँदा र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच जुनै दलले राम्रो परिणाम ल्याउँदा राज्य र जनताको भलो हुन्छ। यो पनि आश गर्न सकिन्छ कि साना दल र निर्वाचित स्वतन्त्र राजनीतिज्ञहरूबाट आउँदा दिनमा स्थिर लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिरक्षा हुनेछ।

कसै कसैले पंक्तिकारलाई भन्ने गर्छन्, किन पुष्पकमलको यत्रो खेदो खन्छौ? उही कुरा कति दोहोर्‍याउँछौ? खेदो खनेको होइन, बौद्धिकजगतका अधिकांश सदस्यले कुरा चपाएर बस्दा प्रष्ट बोल्ने चेष्टा हो एक पत्रकारको। र जवाफ हाजिर छ: द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना या माओवादी विद्रोही, यीमध्ये कुनै पनि जत्थामा जो–कोहीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, अदालती सजाय भोग्नुपर्छ। दोरम्बाको शवोत्खनन्मा संलग्न यस पंक्तिकारले भन्ने नै भयो, राज्य पक्षको ज्यादतीकर्तालाई छोड्नुहुँदैन। यति भनिसकेपछि माओवादी नेतृत्वमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कारण सरल छ— पुष्पकमल दाहाललगायत माओवादी ‘कमाण्डर’ हरू राजनीतिमा छन्, र निरन्तर सरकारमा पनि। नेपाली जनताको वर्तमान र भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगेका छन् भने अर्को पक्षका सिपाही, अफिसर अवकाश पाइसके र मुलुक–समाजको भविष्यलाई असर पार्न सक्ने ठाउँमा छैनन्। दुवै पक्षको ज्यादती आरोप अनुसन्धान हुनुपर्छ र परेमा कारबाही, यति भन्दा राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्नेलाई निस्फिक्री कसरी छाड्ने। उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कराउनुपर्छ नै।

आउँदा दिनमा पुष्पकमलले विभिन्न समयमा गरेका क्रियाकलापबारे आत्मचिन्तन गर्न समय खर्चिऊन् र राजनीतिक यात्राको अवसानको बेला साधारण नागरिक भएर आरामसित जीवनयापन गरुन् भन्ने पंक्तिकारको कामना हो। तर उनको राजनीति भने कमजोर हुनैपर्छ ताकि दर्शन र संस्कार थोरबहुत बोकेका दल र नेताले हामी सबैलाई बोकेर अगाडि लैजान सकुन्। इतिहास र पूर्वजले सम्भावनाले भरिपूर्ण देश हामीलाई सुम्पेका हुन्, तर वर्तमानले नेपाली नागरिकलाई ठगेको छ— कहिले पञ्चायतकालीन अधिनायकत्व, कहिले कसैलाई नचाहिएको ‘जनयुद्ध’, त कहिले सुरक्षित अवतरणपछिको पुष्पकमल दाहालको ‘पोलिटिकल क्याप्चर’, जो आजको अवस्था छ। राजनीतिक दर्शन बोकेका दल (मुख्यतः कांग्रेस र एमाले) बीच स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने हो भने एकदशकभित्रै मुलुक र अर्थतन्त्र कायापलट हुनेछ, तर यसको पूर्वशर्त हो– पुष्पकमलको राजनीतिक बहिर्गमन र विचारधारा बोकेका नयाँपिँढीको अग्रगमन।

यति कुरा कति दोहोर्‍याउँछौ कसैले भन्लान् फेरि, तर लाज मान्नुपर्ने कुरा छैन। सही कुरा बोल्नुपर्नेले बोल्दैनन्, र पुरै राजनीतिक जमात मौन छ सबै कुरा बुझ्दा पनि, भने कुरा ओकल्नुपर्छ। यही ओकल्ने काम यहाँ तपाईंहरूसामु गरेँ।

पुष्पकमलको आजको प्रभाव अन्य दलका नेताले उनलाई ठाउँ छोडिदिएर, र उपत्यकाको बौद्धिक वृत्तको विचार निर्माणमा देखाएको लाचारीको कारण हो, जसले बाँकी जनताको अवमूल्यन गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायमा पुष्पकमलको जानाजान ‘साबोटाज्’ को स्मरण, जनताको गहिरो सुझबुझ तथा ढिलोचाँडो छिमेक मुलुकले उनको आचरण र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चाहनाबारे बुझ्नेछन्, र त्यो बेला उनको नेपाली ‘पोलिटी’लाई अँठ्याउने पञ्जा खुकुलो हुनेछ।

आज धेरै हदसम्म मुलुकको भोलिको अग्रगमनको चाबी गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का मतदाताको हातमा छ। नेपाललाई दक्षिणएशियाकै पुरानो राष्ट्र राज्य बनाउने आफ्नो भूमिको योगदानबारे गोरखाली जनतामा गौरव छ र आज पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रिय पकडलाई कमजोर पार्ने त्यहीँकै मतदाताको हातमा छ। थाहा छ, पैसाको खोलो बग्नेछ, प्रशासनको प्रयोग हुनेछ, तर मतपेटिकासम्म राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले सुरक्षित राख्न सक्ने अवस्था भएमा निर्वाचन मतदाता नागरिकको काबुमा रहनेछ। पैसा बाँड्लान् र दबाबमा परेका स्थानीय अगुवाहरूको निर्देशन पनि आउला तर सबैको मत त गोप्य र सुरक्षित हुन्छ। २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले ‘स्याटलाइटबाट तपाईंले कसलाई भोट गर्नुभो पत्ता लगाउने उपकरण हामीसित छ’ भन्ने कथन २०७९ को मतदाताले पत्याउँदैन, आफ्नो विवेकले नै भोट गर्ने हो अनेकन् प्रलोभन र दबाबका बाबजुद र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा पुष्पकमल दाहालको द्वन्द्वकाल, संक्रमणकालदेखि वर्तमानकालमा गरेका क्रियाकलापको राम्रो बुझाइको कारण।

द्वन्द्वकालदेखि आजैसम्म पुष्पकमल दाहालको यात्रा अधिनायकवाद र बन्द समाजतर्फ उन्मुख हुँदै हो। उनको बाटो अन्यत्र लोकतान्त्रिक पथ मोडिन कठिन देखिन्छ, जबकि मोडियोस् भन्ने धारणा र कामना यो पंक्तिकारको पनि छ। मूलधार राजनीतिले यदि पुष्पकमलको अभीष्टलाई रोक्न सकेन भने, र यदि उनले झन् झन् अपारदर्शी बन्दै गएका एक या दुवै ठूला छिमेकलाई आफ्नो योजनामा ढाल्न सके भने पनि नेपाली जनता त फेरि पनि कतै गएको हुँदैन। हाम्रो घर यही हो, र लोकतान्त्रिक अग्रगमनमा नेपालीको गहिरो विश्वास प्रमाणित छ राणाकालदेखि आजैसम्म। यदि इतिहास र वर्तमानको सम्भावनालाई निमिट्यान्न पार्न कोही उद्यत रहे, र जनतालाई हेप्ने प्रवृत्ति कायम रहे, र बाँकी राजनीतिक वृत्तले प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने आम नागरिकको लागि जनआन्दोलनको बाटो छँदैछ। र त्यो हुन्छ।

उकालो (१८ कार्तिक, २०७९ )बाट

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७९, शनिबार  ५ : ५० बजे