प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दल तथा उम्मेदवारहरू मतदातासँग मत माग्ने असारे चटारोमा रहेका छन् । यो निर्वाचन झट्ट हेर्दा दुई हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरुबीच भइरहेको भए पनि मूलतः काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र ओली नेतृत्वको एमालेबीच रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताले यही कात्तिक १७ गतेदेखि सभा, जुलुस, र्याली प्रचारका मार्ग खुला गरेसँगै देशव्यापी आमसभाहरू हुन थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो निर्वाचन अभियानको सुरुवात नै सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट जनसभाको सुरुवात गरी सुदूरपश्चिमको भूमि पुत्र दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई उनकै घर आँगनमा लल्कारेका छन्, देउवा भने पछि पछि डडेलधुरा भर्खरै पुगेका छन् । दार्चुलालाई ओलीले राज्य सीमा रक्षाको प्रतीक स्वरूप पहिलो निर्वाचन सभा गरेर सम्मान मात्र गरेनन् की सुदूरपश्चिम सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भोगिरहेको भारतीय हेपाइलाई समेत सिमामै उभिएर फेरी एक पटक लल्कारेका छन् ।
उम्मेदवारीका दृष्टिले पनि १६५ प्रत्यक्ष सिट मध्ये १४१ सिटमा उम्मेदवारी दिएर एमालेले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति देशव्यापी बनाएको छ भने कुनै समय ओली र एमाले निषेधित मधेस प्रदेशमा मधेस आन्दोलनको एक प्रमुख शक्ति जसपासँग नै तालमेल गरेर मधेसमा एमालेको सबल पुनर्स्थापना गरेको छ । मधेस पृथकता आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सिके रावत समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर जनमत दलमा रूपान्तरण गर्ने कार्य के पी ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले नै गरेकोले मधेसको एजेन्डाको हिमायती ओली र एमाले नै हुन् भन्ने विश्वास एमाले र ओलीले जगाएका छन् ।
मङ्सिर ४ को निर्वाचनका सन्दर्भमा मुख्यतया घोषणापत्र र दलका नेताहरूको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै जनताको छनौटको मुख्य आधार हो । यस सन्दर्भमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका घोषणापत्रहरूको अध्ययन र विश्लेषण सान्दर्भिक हुन्छ । यी दलहरूको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयको विश्लेषण आगामी लेखमा चर्चाको विषय त बन्ने नै छ, अहिलेलाई यी दलले दाबी गरेका मुख्य चुनावी मुद्दालाई लिएर दलहरूको दृष्टिकोण र सक्षमतालाई पर्गेल्न खोजिएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कार्यकाल नै नेपालको लागि अँध्यारो दिनको सुरुवात बन्न पुग्यो । बाबुराम भट्टराईहरूले भूमिगत भइसकेका प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै जनयुद्धलाई दीर्घकालीन जनयुद्धको यात्रा तय गरे, देउवाकै कार्यकालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराई कर्मचारीको जिम्मा लगाउने कामको सुरुवात भयो र देउवाकै कार्यकालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो देशको लोकतन्त्र जिम्मा लगाउने काम भयो ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्रले मुख्य रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणको बाटो र विदेशीसँग मागेर देश चलाउँछु भन्ने स्पष्ट घोषणा गरेको छ । उसको घोषणापत्रका पानाहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने उसले हिजो आफैले हाँसोमा उडाएको रेल, सुरुङ मार्गका योजनालाई आफ्नै घोषणापत्रमा मुख्य विकास योजनाको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
काँग्रेसकै पछि लागिरहेको माओवादी केन्द्रका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई चटक्कै भुलेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले जारी गरेको घोषणापत्र विकासका प्रतिविद्धताभन्दा पनि राजनीतिक आरोपका पुलिन्दा जस्तै मात्र रहेको छ । यद्यपि माओवादी घोषणापत्रको खासै अर्थ त छैन, किनभने उसले नेता मानेको र आश गरेको नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड होइनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भनिसकेकोले, प्रचण्डको घोषणापत्र र रबी लामिछानेको घोषणापत्रको राजनीतिक हैसियत उस्तै उस्तै नै रहेको देखिन्छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा मुख्य रूपमा उसका अघिल्ला ४१ महिनाको कार्यकालमा भए गरेका कामहरूको बिस्तार र थप विकासका योजनाहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता, राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट नेतृत्व र आगामी सरकारको खाका समेत प्रस्तुत गर्न सफल भएको एमालेले घोषणापत्रका आधारमा बाँकी सबैलाई सहजै चुनौती दिएको देखिन्छ । के पी ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका लाइभ डिबेटको चुनौतीलाई गठबन्धनका नेताहरूले जवाफ समेत फर्काउन नसकेको सन्दर्भमा, स्वतन्त्र प्रस्तोता तथा सञ्चालकहरूबाट एकल डिबेटमा आएका ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै फेरी पनि गठबन्धनका नेताहरूलाई चुनौती दिन सफल भएका छन् ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा गठबन्धन र यसका नेताहरूको मुख्य चुनावी एजेन्डा संसद् विघटन र संविधान संरक्षण भन्ने गरेका छन् भने मुख्य उपलब्धि संसद्को पुनर्स्थापनालाई देखाउने गरेका छन् । गठबन्धनका नेता तथा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना पछिल्ला भाषणहरूमा ओलीले संविधान मिचेको, वर्तमान राष्ट्रपतिले ओलीको कदमलाई सहयोग गरेको र आफू र गठबन्धनले संविधान रक्षा गर्दै संसद् जोगाएको प्रसङ्ग नछुटाइ उल्लेख गर्ने गरेका छन् । अर्थात् उहाँको मुख्य चुनावी मुद्दा संसद् विघटनको घटना मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । स्वयं काँग्रेसको घोषणापत्रमा संसद् विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख गरिएको छ ।
देउवा र काँग्रेसको संविधान रक्षाको सारङ्गी रेटाइको सान्दर्भिकता, सत्यता र प्रभावलाई पर्गेल्ने हो भने, त्यो अत्यन्तै कमजोर र झुटको खेती देखिन्छ । घटनाहरू सत्य भए पनि त्यसका प्रयोग र परिचालन कसरी भए भन्ने तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले देउवाको संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाको रोइलोलाई राजनीतिक सिद्धान्त, सुशासन र स्वयं उनको कार्यशैलीको दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
तथ्य के हो ?
नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भङ्ग गर्ने र नयाँ जनादेशका लागि जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सर्तसहितको व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६ मा विद्यमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा र अन्य कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्पष्ट आधार देखाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन संसद् विघटनको आधार संविधानको यसै धारालाई टेकेर भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट यस सम्बन्धमा संविधानमा नै नभएको व्याख्या गर्नु र समय सीमा र व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेशसहित संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय भएको र सोही निर्णयको आधारबाट नै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको स्पष्टै छ, त्यसैले उनलाई जननिर्वाचति भन्दा पनि परामादेशी प्रधानमन्त्री भनेर चिन्ने गरिएको छ ।
संसद्को हठात् विघटन लोकतान्त्रिक कार्य होइन, तर विकृत संसद्लाई कायम राखी राजनीतिक विकृतिलाई मलजल गर्ने र संस्थागत गर्ने कार्य जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको आक्रमण हो र सङ्कुचन हो । त्यसैले संसदीय निरन्तरता कानुनी प्राविधिक विषय वा राजनीतिक बहुमत र अल्पमतको अंकगणितीय खेल मात्र होइन, यो राजनीतिक विवेक, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्वको कसीमा पनि जाँचिनुपर्दछ ।
नेपालमा संसद्को विघटन पहिलो घटना होइन, यसभन्दा पहिले पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र स्वयं शेरबहादुर देउवाले पनि संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० मा संसद् भङ्ग गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना नदेखिएको सन्दर्भमा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जानु संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने फैसला गरेको थियो । त्यस बखत शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेका ३६ जना सांसदले संसद्मा अनुपस्थित भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार ढाल्न सहयोग गरेका थिए ।
त्यसैले देउवाको समूहलाई छत्तीसे काँग्रेस पनि भन्ने गरिन्छ । २०५१ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले बनेको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय एमाले सरकारले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखेपछि संसद् भङ्ग गरी निर्वाचनको सिफारिस गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले संसद्मा अर्को सरकारको सम्भावना रहने कुराको परीक्षण नगरी संसद् विघटन गर्न नहुने फैसला गर्यो र संसद्को पुनर्स्थापना भयो । यिनै शेरबहादुर देउवाले फेरी २०५९ मा संसद् विघटनको सिफारिस गरे, तर समयमा निर्वाचन गर्न नसकेका कारण देखाउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले यिनलाई अक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए ।
शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री कार्यकाल नै नेपालको लागि अँध्यारो दिनको सुरुवात बन्न पुग्यो । बाबुराम भट्टराईहरूले भूमिगत भइसकेका प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै जनयुद्धलाई दीर्घकालीन जनयुद्धको यात्रा तय गरे, देउवाकै कार्यकालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराई कर्मचारीको जिम्मा लगाउने कामको सुरुवात भयो र देउवाकै कार्यकालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो देशको लोकतन्त्र जिम्मा लगाउने काम भयो ।
विगतका संसद् विघटन र पुनर्स्थापनाका घटना र त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई हेर्ने हो भने, ताजा जनादेश र जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हुने निर्वाचनले नै देशलाई सुखद र सही मार्ग दिशा तय गर्न सक्छ, जबरजस्ती रोकिएमा ताजा जनादेश र पुनर्स्थापना गरिएका संसद्बाट केवल संसदीय विकृति, लोकतन्त्रको स्खलन र राष्ट्रिय राजनीति विकृत बन्न पुग्दछ । यसका प्रमाणहरू निम्न छन्:
- गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे र ताजा जनादेशमा जान चाहे, त्यसको परिणाम अल्पमतकै भए पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार बन्न सफल भयो । उक्त ९ महिने कार्यकाल सामाजिक सुरक्षा, विकेन्द्रीकरण, विकास, समृद्धि र सुखका दृष्टिले नेपाली लोकतन्त्रको स्वर्णकालको रूपमा अहिले पनि सम्झन सकिन्छ ।
- मनमोहन अधिकारीले ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन गरे तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । परिणाम नेपालको संसद्मा सुरा सुन्दरी काण्ड, सांसद किनबेच, पजेरो संस्कृति, ६ महिने अस्थिर सरकार, जम्बो मन्त्रीमण्डल जस्ता विकृतिले प्रवेश पायो र देश निरन्तर राजनीतिक रूपमा पराधीन हुन पुग्यो ।
- शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन त गरे तथा निर्वाचन गराउन सकेनन्, परिणाम देश निरङ्कुशतातर्फ धकेलियो र जनताले लोकतन्त्रका लागि फेरी जनआन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । २०५९ देखि २०६३ देश एक प्रकारको निरङ्कुश शासनमा सञ्चालन भयो ।
- के पी ओली नेतृत्वको सरकारले ताजा जनादेश र जनताको सार्वभौम अधिकारबाट राजनीतिक छनौटको परीक्षण गर्न संसद् विघटन गर्यो, तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना मात्र गरेन बरु प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्तिको आदेश दियो । परिणाम: एक दिने अध्यादेशबाट दल टुक्र्याउने, छ÷छ महिने मन्त्रीको आलोपालो प्रणाली, बिचार विहीन गठबन्धन, समावेशिताको चीरहरण, संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन, राजनीति र सरकार तथा मन्त्री पदमा न्यायाधीशको भागबन्डा, महाअभियोग जस्तो सङ्गिन विषयको संसदीय दुरुपयोग जस्ता अनगिन्ती अभ्यासहरूले प्रवेश पाए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएबापत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई कानुनले नदिएको सुविधा दिई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास सरकारबाट भयो र संसद्ले यसमा केही बोल्न सकेन । यस्ता विकृतिबाट निराश पुस्ता फेद न टुप्पोको स्वतन्त्र अभियान जस्ता गैर दलीय राजनीतिक अराजकताको हिस्सेदार बन्ने वातावरण तयार भयो । संसदीय बहुमतका नाममा पराधीन संयन्त्रहरू एमसिसी, एसपिपि तथा विवादित नागरिकता विधेयकहरू अनुमोदन गर्ने काम भयो । फेरी दिल्लीका कार्यालयमा नेपालका भाइ नाइकेहरूले हात मिलाउने चलन चलाए । राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय मर्यादाको संस्थालाई बिना कारण विवादमा तान्ने र गणतन्त्रप्रति अविश्वास सृजना गर्ने प्रयत्नहरू भए । जतिसुकै फुल बुट्टा भरेर प्रचार गरिए पनि बिगठित संसद्को पुनर्गठनको १८ महिनामा संसद्हरूको आयु थप्ने र तलब भत्ता खाने र केही थान संसादहरुलाई मन्त्री बनाउने बाहेक अरू केही खासै हुन सकेन ।
- संवृद्धिको दिशामा अगाडी बढेको मुलुक परमादेशी सरकारका कारण आर्थिक सुचाङ्कमा समेत खराब देखियो । राज्यका अर्थमन्त्री नै निश्चित कुल घरानालाई मोटाउने खेलमा संलग्न भएका प्रकरणहरू यही बेलामा हुन पुगे । अदालतको निगाहमा आएको सरकारकै कारण देशमा चरम आर्थिक विऋखलता मात्रै देखिएन बढ्दो मंहगीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्न पुग्यो भने भइरहेका सम्पूर्ण विकास निर्माण कामहरू ठप्प बन्न पुगे ।
हुनुपर्ने के हो ?
बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हुन् । जनताले दलीय बिचार, दृष्टिकोण र नेतृत्व कुशलताको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने र उनीहरु मार्फत राजनीतिक, कानुनी र विकासका निर्णयहरू गर्ने अभ्यास नै लोकतान्त्रिक आधार हो । राष्ट्रिय एकता, व्यवस्थाप्रतिको विश्वास जगेर्ना गर्न राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता संस्थाहरूको स्थापना र त्यसप्रति उच्च सम्मानपूर्ण व्यवहार व्यक्त गरी जनताको लोकतान्त्रिक आस्था र विश्वासको जगेर्ना गरिने हो । न्यायालय, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका बीच समन्वयात्मक तर सन्तुलित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन र व्यवहारिक कार्यान्वयनबाट नै लोकतन्त्रको जगेर्ना हुन सक्दछ ।
संसद्को हठात् विघटन लोकतान्त्रिक कार्य होइन, तर विकृत संसद्लाई कायम राखी राजनीतिक विकृतिलाई मलजल गर्ने र संस्थागत गर्ने कार्य जनताको सार्वभौम अधिकार माथिको आक्रमण हो र सङ्कुचन हो । त्यसैले संसदीय निरन्तरता कानुनी प्राविधिक विषय वा राजनीतिक बहुमत र अल्पमतको अंकगणितीय खेल मात्र होइन, यो राजनीतिक विवेक, इमानदारिता र जनउत्तरदायित्वको कसीमा पनि जाँचिनुपर्दछ । पछिल्लो संसद् पुनर्स्थापना केवल कानुनी प्राविधिक जाँच र जालझेलको अंकगणितीय खेलबाट निर्देशित भएका कारण यसले तलब भत्ता खाने भन्दा माथिको थप कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेन, बरु रातारात एमसिसी र नागरिकता विधेयक जस्ता सङ्गिन र संवेदनशील प्रस्तावहरू पास गरी जनतामाथि विश्वासघात गरे । यसको नेतृत्व गठबन्धन र यसका नेताहरू देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले गरे ।
अझ संसद् विघटनका घट्नामा राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय एकता र मर्यादाको उच्च संस्थामाथि आक्षेप लगाउनु त विकृत राजनीतिक संस्कार र विवेकको अभिव्यक्ति मात्र हो । संवैधानिक रूपमा पनि राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुन्, उनले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दैनन् । राष्ट्रिय एकता, हित, जनचाँसो र सरोकार तथा संवैधानिक मूल्य मान्यता र व्यवस्थाका आधारमा कार्यकारीबाट सिफारिस भई आएका निर्णय उपर जिज्ञासा र चासो राख्नु उनको दायित्व हो । राजनीतिक विवाद, दलीय खिचातानी र षडयन्त्रहरूबाट अलग रही तथ्यमा टेकेर निर्णय गर्ने वा नगर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति रहन्छ । हाम्रो संविधानले खोजेको राष्ट्रपतीय भूमिका यही हो, पत्रिकाले लेखेको भरमा सेलेब्रेटी निर्णय गरी एक छिनलाई हाइ हाइ र पछि टाउको दुखाइ राष्ट्रपतिको भूमिका होइन ।
तसर्थ गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको संसद् विघटनको रोइलो यस निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दा बन्नै सक्दैन, बन्न हुँदैन, जनताको विवेकले देखेको कुरा ।
प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७९, बिहिबार ९ : ०१ बजे
प्रतिक्रिया