मौसमी चिसोसँगै चुनावी माहौल तातेको छ । लोकतन्त्रमा चुनावी चहल—पहल हुनु राम्रो हो । यसले जनतालाई राजनीति बुभ्mन, नेता—उम्मेदवारहरूका विगतका वाचा—कबोल सम्झन र उनीहरूका सामु अपेक्षा तथा प्रश्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । नयाँ पार्टी र नयाँ उम्मेदवारका विचार बुझ्न पनि सहयोग नै पुग्दछ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिएको छ । सङ्घीय सांसदको प्रत्यक्षतर्फको सङ्ख्या १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ जना हुन्छ । यसैगरी सात प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या प्रत्यक्षतर्फ ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी जम्मा ५५० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने यो निर्वाचन आफैमा लोकतान्त्रिक महोत्सव हो ।
निर्वाचनमा आफ्नो दलले बहुमत ल्याउन जनता समक्ष पुग्ने र ठुला क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्षका बलमा प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान, लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा जनतालाई उत्साहित एवं आकर्षित गर्ने अवसर हो ।
तर, राजनीतिक दलहरूले यसो गर्न सकेका छन् त ? यस्तो भएको कमै देखिन्छ । कतिपय दलहरू आफ्ना दृष्टिकोण तथा योजना जनता समक्ष पुर्याउनुभन्दा जनतालाई झुक्याएर, मिठा मसिना कुरामा जनतालाई चिप्ल्याउन लागिपरेका छन् । अत्यन्त कम सिटमा उम्मेदवारी दिएर बहुमत ल्याउँछौँ भन्नु जनतालाई झुक्याउनु नै हो ।
कतिपय पार्टीहरू दलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो छोडेर गठबन्धन गरी मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाउन उद्यत छन् । स्वच्छ चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने र यदि आफ्नो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु स्वाभाविक र संवैधानिक बाटो हो, तर राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विचार, योजनालाई नै बाहिर आउन नदिएर खिचडी राजनीति गर्नु दलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत काम हो । अझ त्यसमाथि आफ्नो पार्टीले जित्ने, बहुमत ल्याएर मुलुकमा यसो गर्छौँ, उसो गर्छौँ भन्ने भाषण गर्दै हिँड्नु जनतालाई भ्रम पार्नु र जनमतको दोहन हो, जनमतको शोषण हो । यसरी चुनावअघि नै जनता झुक्याउने प्रपञ्च गर्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपछि के गर्लान् ?
हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीय-केन्द्रीय सरकार बनाउन १३८ जना सांसद सङ्ख्या हुनुपर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूका भागमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत आउने गरी उम्मेदवारीको भाग नै परेको छैन । गठबन्धनको सिट सङ्ख्या ती पार्टीहरूको हैसियतका आधारमा विभाजन गरिएको हो । यस हिसाबले हेर्दा उनीहरूले समानुपातिक तर्फबाट ल्याउने सिट सङ्ख्या पनि बहुमत प्राप्त गर्ने हैसियतमा नहुने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । दलीय व्यवस्थामा सांसदहरूको सङ्ख्याले नै दलको हैसियत र प्रभाव निर्धारण गर्दछ ।
ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । घोषणापत्रका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभाव पार्ने र रिझाउने प्रयत्न भइरहेको छ । घोषणापत्र जारी गरेका केही राजनीतिक दलहरूले आफूहरू गठबन्धनमा रहेको र जम्माजम्मी उम्मेदवारी नै कुल सिट सङ्ख्याको साह्रै कममा दिएको बिर्सेर आफ्नै पार्टीको सरकार बन्ने र घोषणापत्रका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने खालका अपत्यारिला विषय पनि घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या पनि विगतको तुलनामा बढेको छ । केही उम्मेदवारहरू दलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि लडेका, विगतमा राजनीतिक अवसर र लाभ लिएका तर, यति बेला पार्टीले टिकट नदिएपछि ‘साटो फेर्ने, देखाइदिने’ कुत्सित मनसायले ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार बन्न पुगेका पनि छन् । राजनीतिक दृष्टिकोणले ती आत्मघाती हुन् ।
केही स्वतन्त्रहरू राजनीतिको विरुद्धमा बोल्दाबोल्दै अभियन्ता बन्न पुगेकाहरू छन् । तिनीहरू सुरु सुरुमा राजनीतिलाई अगतिलो, काम नलाग्ने, फोहरी खेल आदि भन्ने गर्दथे । उनीहरूको बुझाइमा राजनीति भनेको दल मात्र हुन् भन्ने थियो । उनीहरूले राजनीति र दल बिचको भिन्नता र समानताबारे बुझेकै थिएनन् । उनीहरू राजनीति भनेको दल मात्र होइन, दल र दलीय व्यवस्था नभएका देशमा पनि राजनीति हुन्छ भनेर मान्न तयार हुँदैन थिए । तर, पनि उनीहरूको स्वर चर्कै हुन्थ्यो । केही स्वदेशी, केही विदेशी परियोजना र रकमबाट चलाइने सामाजिक अभियानबाट नै मुलुकको सत्ता चल्ने, परिवर्तन र रूपान्तरण हुने ठान्दथे । अधिकारका कुरा गर्ने, तर आफूलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्न खोज्ने गरेको देखिन्थ्यो । केही पार्टीहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि ‘स्वतन्त्र’कै नाममा गतिविधि गरेर पार्टीहरूलाई किनारा लगाउने र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई असफल सिद्ध गर्ने अभियान चलाउँदा चलाउँदै पार्टी बन्न पुगेका छन् । लौरो, घण्टी अभियान केही उदाहरण हुन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू चुनाव जितेर आउँछन् । जनप्रतिनिधि भए पनि उनीहरूमा कार्यकारी अधिकार र हैसियत हुन्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरू कार्यकारी हुँदैनन्, उनीहरूले नीति निर्माण गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने अधिकार राख्दछन् र उनीहरूको कर्तव्य पनि त्यही नै हो ।
उनीहरूले नै कार्यकारी अधिकार भएको कार्यपालिका अर्थात् सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउनु भनेको प्रधानमन्त्री—सरकारको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी छान्ने हो । यसो गर्न संसद्मा बहुमत चाहिन्छ । बहुमत प्राप्त व्यक्ति—संसद् सदस्य प्रधानमन्त्री बन्दछन् र उनले नै मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री नियुक्त गर्दछन् । प्रक्रियाका हिसाबले राष्ट्रपतिबाट शपथ र कार्य विभाजन गर्ने गरिन्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री—राज्यमन्त्री हुन्छन् । प्रदेशमा पनि बहुमत सदस्य भएका प्रदेश सभाका सदस्य नै मुख्यमन्त्री बन्ने र उनले नै अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने हो । केन्द्रमा (सङ्घमा) राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रदेशमा प्रमुखबाट हुने हो । प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराइन्छ र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन हुने हो । दलविहीन—स्वतन्त्रहरू, बहुमत प्राप्त नगरेका दलहरू कार्यकारी हुँदैनन् । त्यसैले स्वतन्त्रहरूले, बहुमत प्राप्त नगरेका दलहरूमा कार्यकारी अधिकार नै नभएको व्यवस्थामा देशमा कानुनी सुधार, वैदेशिक सम्बन्ध, मुद्रा तथा वित्तीय व्यवस्थामा सुधार, ठुला पूर्वाधार विकासका कुरा गर्नु जनतालाई झुक्याउनुसिवाय अरू केही होइन ।
लोकतन्त्रमा चुनाव लड्न, विचार राख्न पाइने स्वतन्त्रता भने प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ र छ । व्यक्तिगत दलगत, गठबन्धन गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ र सकिन्छ पनि । तर, गठबन्धनमा धेरै दलहरू हुने हुँदा र दलका आ-आफ्ना विचार र घोषणा हुने हुँदा कुनै एउटा दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नमा झमेला हुन्छ । पार्टीभित्रकै महत्त्वाकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न हरेक पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने धेरै दलहरू समेटिनु, समेट्नु गाह्रो काम हो । यसले गर्दा चुनावपछि सरकार बनाउन झमेला हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा गठबन्धनमा रहेका दलको विजय र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउनु हो । राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम कस्तो हुन्छ ? प्रधानमन्त्री छान्न कठिनाइ, सरकार बन्न कठिनाइ, दृष्टिकोमा भिन्नताका कारण कामका प्राथमिकतामा कठिनाइ, भागबन्डामा कठिनाइ हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा अन्योल बढ्छ, बहुकेन्द्रीयताले अराजकता ल्याउँछ । प्रधानमन्त्रीले बलियो नेतृत्व दिनमा कठिनाइ हुन्छ । सरकार ढल्ने खतरा रहिरहन्छ । अर्को सरकार बन्न उस्तै झमेला हुन्छ । अनि विकास, निर्माण, उन्नति, प्रगतिमा बाधा पर्दछ र देश पछि धकेलिन्छ । बाहिरी चलखेल बढ्छ । सानातिना समस्या समाधान गर्न पनि नसकिने अवस्था हुन्छ । अन्तर्विरोधहरू सतहमा आउँछन्, आन्दोलन हुन्छन्, दैनिकीमा बाधा पर्दछ । अहिले कुनै पार्टी र कुनै नेता विशेषसँगको असन्तुष्टि पोख्न आफ्नो मत छिरोल्यौँ भने त्यो भुईँमा न भाँडामा हुनेछ ।
सांसदका रूपमा, जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र सांसदहरू अन्य सांसदसरह नै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । तर, दलीय व्यवस्थामा उनीहरूका विचार कुनै दलसँग नटाँसिएसम्म निर्णायक बन्न सक्दैन । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विज्ञता र प्रभावको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै दलसँग सहकार्य गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ । दलसँग सहकार्य गर्न परेपछि स्वतन्त्र हुनुको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । संसदीय दल, दलको नेता, दलको कार्यालय आदि प्रावधान छन् । सरकार बनाउँदा पनि दलीय विषय नै हुन्छ । कुनै दलले एकल वा एकभन्दा बढी मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्दा मात्र संसद्को बहुमत प्राप्त सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो । यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानले गठबन्धन, स्वतन्त्र भन्ने चिन्दैन ।
सरकार भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शक्ति हो । सङ्घीय सरकारमा बढीमा (राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री समेत गरेर) २५ जना मन्त्री हुन्छन्, यो संवैधानिक प्रावधान हो । तर के राज्य २५ जनाले चलाएर चल्छ ? चल्दैन । अनेकौँ संवैधानिक आयोगहरू, निकाय र नियोगहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकारको भूमिका हुन्छ । संवैधानिक आयोग, नियोग र निकायका प्रमुख तथा अन्यको भूमिकाबाट नै देशमा न्याय, सुशासन, परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, मुद्रा, अर्थव्यवस्था चल्ने हो । यिनलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा हरेक राजनीतिक दलका आ-आफ्ना दृष्टिकोण र विचार हुन्छन् । स्वतन्त्र र गठबन्धनबाट बन्ने सरकारले यिनीहरूमा नियुक्तिदेखि नै असहजता झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी सबैले देखे जानेको, भोगेको विषय हो कि एउटै पार्टी भित्रका आकाङ्क्षा र असन्तुष्टिहरूको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा धेरै पाटीका बिचमा सन्तुलन र समन्वय गर्न पर्न सक्ने कठिनाइबारे सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ । गठबन्धन दलहरूबिच उत्पन्न हुने असन्तुष्टि—बेमेलले गठबन्धन भङ्ग हुन सक्दछ ।
पार्टीहरूका घोषणापत्रमा उनीहरूका विगत, विगतमा उनीहरूका योगदान, अहिले वर्तमानमा गर्ने कामको सुनिश्चितता(ग्यारेन्टी), भविष्यमा देशको अवस्था कस्तो हुने भन्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेटिएको हुन्छ । यसरी दीर्घकालमा प्राप्त हुने या प्राप्त गर्नुपर्ने विषय नै जनताको र मुलुकको भविष्य हो । त्यसैले देशमा रेल चलाउनुपर्ने, आफ्नै देशको पानी जहाज महासागरहरूमा चल्नुपर्ने, हावाबाट बिजुली, घामबाट बिजुली, आफ्नै देशमा भूगर्भमा रहेका खानीहरूबाट युरेनियम, ग्यास, फलाम र ऋनय धातुहरू उत्खनन गर्ने विषयलाई खिसीटिउरीमा उडाउने गल्ती पनि हामीबाट भएका छन् । हो, यस्ता कामहरू दीर्घकालीन महत्त्वका विषय हुन्, आजको भोलि वा पाँच वर्षभित्रै प्राप्त हुँदैनन् । तर, हामीले त्यस्तो सोच्दै सोचेनौँ भने कहिल्यै त्यो अवस्था आउँदैन ।
बाटाघाटा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना, पर्यावरणको सन्तुलनका कामहरू गर्दै सुदूर भविष्यका लागि परसम्मको सोच, विचार र योजना कुन दलसँग छ त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
बहुदल छ भन्नुको अर्थ बहुराजनीति छ । राजनीति धेरै भएपछि धेरै पार्टी हुन्छन् । सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नतालाई सम्मान गर्दै मुलुकको समग्र हितका लागि, राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक शक्तिहरूका बिचमा केही सहयोग, समर्थन, तालमेल, समन्वय गर्न आवश्यक हुन्छ, तर तानातानी, बेमेल बिचको गठबन्धन गरी शक्ति सङ्घर्ष र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउन जनताको सचेत खबरदारी सहितको मतदान आजको आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७९, सोमबार ११ : १८ बजे
प्रतिक्रिया