संसदीय विशेष समितिको सुझाव: केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय बनाउ

काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ वटा मात्र बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समितिको बैठकले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ वटामा सीमित गरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

‘संविधानतः धेरै कार्यजिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी सिफारिश गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्ने‚’ समितिले भनेको छ‚ ‘यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० असारसम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जनाभन्दा नबढाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धिलगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुनेगरी कूल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने‚’ सिफारिसमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७९, बिहिबार  ८ : २३ बजे