संघमा १५ र प्रदेशमा १० भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न संसदीय विशेष समितिको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गत संघीयता अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको हो । 

संघीयता विज्ञसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सो सुझाव दिएको हो । 

समितिले बुधबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मुख्य सचिव शंकर वैरागीसहित अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहभागी रहेको थियो । 
 

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०७९, बिहिबार  ३ : ५० बजे