लोकतन्त्र, स्थिरता, सुशासन, शान्ति र विकासका लागि मतदान 

ठूला चाडपर्वको समापनसँगै मौसमी चिसो थपिँदो छ र चुनावी राजनीतिक ताप बढ्दो छ । दसैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वलाई शुभकामना आदान प्रदान र भेटघाटको माध्यम बनाएर उम्मेदवारहरू गाउँ—सहरका टोलटोलका घर घरमा पुगेका छन् । जे जे होस् चुनावी माहोल तातेको छ । लोकतन्त्रमा चुनावी चहल पहल हुनु राम्रो हो । यसले जनतालाई राजनीति बुझ्न, नेता—उम्मेदवारहरूका विगतका वाचा—कबोल सम्झन र उनीहरूका सामु अपेक्षा तथा प्रश्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ । नयाँ पार्टी र नयाँ उम्मेदवारका विचार बुझ्न पनि सहयोग नै पुग्दछ । 

कतिपय दलहरूका घोषणापत्र जारी भइरहेका छन्, कतिपयले त्यसको तयारी गरिरहेका छन् । घोषणापत्रका माध्यमबाट मतदातालाई प्रभाव पार्ने र रिझाउने प्रयत्न भइरहेको छ । घोषणापत्र जारी गरेका केही राजनीतिक दलहरूले आपूmहरू गठबन्धनमा रहेको र जम्माजम्मी उम्मेदवारी नै कुल सिट सङ्ख्याको साह्रै कममा दिएको बिर्सेर आफ्नै पार्टीको सरकार बन्ने र घोषणापत्रका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने खालका अपत्यारिला विषय पनि घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका छन् । 

सङ्घीय सांसदको प्रत्यक्षतर्फको सङ्ख्या १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी जम्मा २७५ जना हुन्छ । सरकार बनाउन यसको कम्तीमा ५१ प्रतिशत अर्थात् १३८ जना सांसद सङ्ख्या हुनुपर्दछ । कतिपय दलहरू मूलतः गठबन्धनमा रहेका दलहरूका भागमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत आउने गरी उम्मेदवारीको भाग नै परेको छैन । गठबन्धनको सिट सङ्ख्या ती पार्टीहरूको हैसियतका आधारमा विभाजन गरिएको हो । यस हिसाबले हेर्दा उनीहरूले समानुपातिक तर्फबाट ल्याउने सिट सङ्ख्या पनि बहुमत प्राप्त गर्ने हैसियतमा नहुने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । दलीय व्यवस्थामा निर्वाचित सांसदहरूको संख्याले नै दलको हैसियत र प्रभाव निर्धारण गर्दछ । 

केही मानिसहरू राजनीतिको विरुद्धमा बोल्दाबोल्दै अभियन्ता बन्न पुगे । तिनीहरू सुरूसुरूमा राजनीतिलाई अगतिलो, काम नलाग्ने, फोहरी खेल आदि भन्ने गर्दथे । उनीहरूको बुझाइमा राजनीति भनेको दल मात्र हुन् भन्ने थियो । उनीहरूले राजनीति र दल बिचको भिन्नता र समानताबारे बुझेकै थिएनन् । उनीहरू राजनीति भनेको दल मात्र होइन, दल र दलीय व्यवस्था नभएका देशमा पनि राजनीति हुन्छ भनेर मान्न तयार हुँदैन थिए । तर, पनि उनीहरूको स्वर चर्कै हुन्थ्यो । केही स्वदेशी, केही विदेशी परियोजना र रकमबाट चलाइने सामाजिक अभियानबाट नै मुलुकको सत्ता चल्ने, परिवर्तन र रूपान्तरण हुने ठान्दथे । अधिकारका कुरा गर्ने, तर आपूmलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्न खोज्ने गरेको देखिन्थ्यो । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था दल प्रधान व्यवस्था हो । यसमा गरिने प्रतिस्पर्धा मूलतः दलीय प्रतिस्पर्धा नै हो । तर, लोकतन्त्रमा लोक –जनता) संगठित वा असंगठित रूपमा पनि विचार व्यक्त गर्न, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दछन् । यहाँसम्म कि जसका विरुद्धमा क्रान्ति, आन्दोलन, संघर्ष गरेर यो व्यवस्था प्राप्त भएको छ, ती शक्तिहरूका लागि पनि लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित र सुरक्षित हुन्छन् र छन् । यस स्वतन्त्रता र अधिकारको सबैले सदुपयोग गर्नु पर्दछ, कसैले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, यसलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । 

अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बढेका छन् । केही दलहरू विभाजित भएर नयाँ दलहरू बनेका छन् । यस क्रममा केहीका नाम फेरिएसँगै पार्टीको सङ्ख्या पनि थपिएको छ । केही पार्टीहरू नचाहँदा नचाहँदै पनि ‘स्वतन्त्र’कै नाममा गतिविधि गरेर पार्टीहरूलाई किनारा लगाउने र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई असफल सिद्ध गर्ने अभियान चलाउँदा चलाउँदै पार्टी बन्न पुगेका छन् । लौरो, घण्टी अभियान केही उदाहरण हुन् । 

चुनावबाट आउने जनप्रतिनिधिहरू कार्यकारी हुँदैनन्, उनीहरू नीति निर्माता हुन्छन् । उनीहरू रहेको सभा व्यवस्थापिका हो । त्यसलाई सङ्घमा सङ्घीय प्रतिनिधि सभा संसद भनिन्छ र प्रदेशमा प्रदेश सभा भनिन्छ । उनीहरूले नै कार्यकारी अधिकार भएको कार्यपालिका अर्थात् सरकार बनाउने हो । सरकारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री हुन्छन् । राज्यमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री—राज्यमन्त्री हुन्छन् । सांसदहरूको  बहुमत प्राप्त संसद सदस्य प्रधानमन्त्री छानिन्छन् । उनले नै अन्य मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दछन् । प्रक्रियाका हिसाबले राष्ट्रपतिबाट शपथ र कार्यविभाजन गरिन्छ । 

चुनाव लड्न पाइने व्यक्तिगत, दलगत, गठबन्धन गरेर गर्न पाइन्छ र सकिन्छ पनि । तर, गठबन्धनमा धेरै दलहरू हुने हुँदा र दलका आआफ्ना विचार र घोषणा हुने हुँदा कुनै एउटा दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नमा झमेला हुन्छ । पार्टीभित्रकै महत्वाकांक्षालाई सम्वोधन गर्न हरेक पार्टीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने धेरै दलहरू समेटिनु, समेट्नु गाह्रो काम हो । यसले गर्दा चुनावपछि सरकार बनाउन झमेला हुन्छ । 

गठबन्धन भित्रका कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषय त हुन्छ नै । यसले गर्दा काममा ढिलाइ हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । कुनै मन्त्रीको कामबारे दलीय सहमतिका कारण प्रधानमन्त्रीले ठाडै नेतृत्व गर्नमा समस्या हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कुनै मन्त्रीबाट कुनै प्रकारको कमीकमजोरी हुँदा आप्mनै नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सदस्य—मन्त्रीलाई कारबाही गर्न वा हटाउन, फेरबदल गर्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ र सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्न जान्छ, जसले प्रकारान्तरले व्यवस्थाप्रति आक्रोस बढाउँछ । जनतामा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा र आक्रोस बढ्ने काम राजनीतिक दलहरूले गर्नु हुँदैन ।

स्वतन्त्र सांसदहरू अन्य सांसदसरह नै सार्वभौम अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । तर, दलीय व्यवस्थामा उनीहरूका विचार कुनै दलसँग नटाँसिएसम्म निर्णायक बन्न सक्दैन । उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आप्mनो विज्ञता र प्रभावको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै दलसँग सहकार्य गर्नैपर्ने अवस्था हुन्छ । दलसँग सहकार्य गर्न परेपछि स्वतन्त्र हुनुको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन । 

गठबन्धन गर्नु र स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनावमा भाग लिन पाउने कुरा संविधान तथा कानुनले निषेध गरेको विषय होइन, तर संसदीय दल, दलको नेता, दलको कार्यालय आदि प्रावधान छन् । सरकार बनाउँदा पनि दलीय विषय नै हुन्छ । कुनै दलले एकल वा एकभन्दा बढी मिलेर पनि सरकार बनाउन नसक्दा मात्र संसदको बहुमत प्राप्त सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो । यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानले गठबन्धन, स्वतन्त्र भन्ने चिन्दैन । 

सरकार हुनु भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । राज्य बढीमा २५ जना मन्त्रीले मात्र चलाएर चल्दैन । अनेकौँ सम्वैधानिक आयोगहरू, निकाय र नियोगहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा सरकारको भूमिका हुन्छ । सम्वैधानिक आयोग, नियोग र निकायका प्रमुख तथा अन्यको भूमिकाबाट नै देशमा न्याय, सुशासन, परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, मुद्रा, अर्थव्यवस्था चल्ने हो । यिनलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा हरेक राजनीतिक दलका आआप्mना दृष्टिकोण र विचार हुन्छन् । स्वतन्त्र र गठबन्धनबाट बन्ने सरकारले यिनीहरूमा नियुक्तिदेखि नै असहजता झेल्नुपर्ने हुन्छ । 

एउटै पार्टी भित्रका आकाङ्क्षा र असन्तुष्टिहरूको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उदाहरण धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा धेरै पाटीका बिचमा सन्तुलन र समन्वय गर्न पर्नसक्ने कठिनाइबारे सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ । गठबन्धन दलहरूबिच उत्पन्न हुने असन्तुष्टि—बेमेलले गठबन्धन भङ्ग हुन सक्दछ । यसलाई कुनै संवैधानिक वा कानुनी मापदण्ड आवश्यक पनि पर्दैन । यस्तो अवस्थाले सरकार ढल्छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ । मुलुकमा बढ्ने राजनीतिक अस्थिरताभित्र अन्य बाहिरी शक्तिको चलखेल हुन्छ र मुलुक थप कमजोर बन्छ । हामीले विगतमा यस्तो अवस्था देखे भोगेकै छौँ ।  

आमनेपालीको चाहना राजनीतिक स्थिरता, सन्तुलित र दिगो विकास, सुदृढ न्याय हो । आवधिक चुनावको माध्यमबाट राजनीतिक दलका घोषणा, उनीहरूका विगतका व्यवहारका आधारमा भविष्यका लागि अनुमान सहितको मत—विचार व्यक्त गर्ने (भोट दिने) हो । एकै पटकमा धेरैथरि राजनीतिक विचार बोकेर हिँड्यौँ भने हामीले राजनीति र दलीय लोकतन्त्र नबुझेको ठहर्छ । 

अरु समयमा हाम्रो आप्mनो इच्छा चाहनाको छुट्टै महत्व हुन्छ, तर चुनावमा हाम्रो इच्छा, चाहना, सोच, विचार, दृष्टिकोण राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रमा छान्नुपर्ने हुन्छ । जसरी व्यक्तिहरू उम्मेदवारी दिन स्वतन्त्र छन्, दलहरू गठबन्धन गर्न वा नगर्न स्वतन्त्र छन्, मतदाता पनि स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि मतदान गर्न स्वतन्त्र छन् । हाम्रो मतको सदुपयोग लोकतन्त्रको—दलीय व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि होस् । 
 

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७९, मंगलबार  ११ : २१ बजे