नेपालको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस बलियो हुँदा देश कमजोर हुने गरेको इतिहास छ, इतिहास दोहोर्याएर गल्ती गर्ने कि नगर्ने? इतिहास दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने? आमजनताले यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै अहिले नेपाली काँग्रेसको बैसाखी बनेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका कुरा र व्यवहारलाई छुट्याउनु पर्नेछ । खास गरी माओवादी केन्द्र अर्थात् प्रचण्ड २०५२ फागुनपछि उनका काम र कुराले देश कै समस्या भएको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौँ । अर्को बैसाखी एकीकृत समाजवादी अर्थात् माधव कुमार नेपालको नियत र हैसियत हामीले देखेकै छौँ । यी तीन पक्षको औपचारिक चुनावी गठबन्धन बनेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रबी लामिछाने र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि अनौपचारिक रूपमा यो गठबन्धनसँग जोडिएका छन् । त्यसैले मङ्सिर ४ गतेभन्दा अघि आमजनताले यो षडयन्त्र र यथार्थलाई बुझेर भ्रमहरूबाट मुक्त हुनुपर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जति–जति बेला नेपाली काँग्रेस अर्थात् दक्षिणपन्थीहरू बलियो हुँदा नेपालमा सत्ताको नेतृत्व छान्न र सत्ता चलाउन दिल्ली धाउने गरिन्थ्यो । त्यो प्रचलन वामपन्थीहरू खास गरी नेकपा एमाले सत्ताको नेतृत्वमा आएपछि तोडिन्थ्यो । २०७४ फागुनपछि पूर्ण रूपमा तोडिएको त्यो प्रचलन २०७८ साउनदेखि फेरि सुरु भएको छ किनभने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व गर्दै छन् । जसलाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले वामपन्थीको बर्को ओढेर सघाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा र माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डको दिल्ली भ्रमण त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । दिल्लीको आशीर्वादमा सत्ता र शक्ति सुविधा उपभोग गर्नेहरूले राष्ट्रिय स्वार्थ कमजोर बनाउँदै छन् । देश बलियो बनाउन राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने दललाई जिताएर बलियो बनाउनुपर्छ ।
त्यति मात्र होइन, नेकपा एमालेका बलिया र कमजोर पक्षका बारेमा पनि हामी जानकार हुनुपर्छ । एमालेभित्र एमाले विरोधीहरू को को थिए? त्यो पनि चिन्नुपर्छ । त्यस्तै अरू पार्टी अथवा गठबन्धनभित्र पनि के के समस्या थिए ? त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले राजनीतिक परिस्थितिलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छौँ । राजनीतिमा विचार र कार्यक्रम प्रधान हुन्छ नकि व्यक्ति र उसको उमेर । यसका लागि पार्टी राजनीतिका बारेमा आमजनताहरू सचेत र साक्षर पनि हुनुपर्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, “पार्टी एकसाथ काम गर्ने मानिसहरूको समूह होइन । पार्टी भनेको एक अर्कालाई विश्वास गर्ने र एउटा आदर्शमा विश्वास गरेर सामूहिक स्वार्थमा काम गर्ने मानिसहरूको एउटा समूह हो ।” बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन्छ अनि दलको नेतृत्व सामूहिक रूपमा चुनिन्छ । दलले निर्णय गरेपछि त्यसलाई दलका सदस्यहरूले आफ्ना विमतिका बीचमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । खास गरी वामपन्थी राजनीतिमा लाग्नेहरूले त झन् पार्टी अनुशासनमा रहेर आफ्ना विचार राख्ने र गतिविधिहरू गर्नुपर्छ ।
हामी नेपालीहरू सतही जानकारी र लहडमा लागेर हतारमा धारणा बनाउने र खराब परिणाम आएपछि पछुताउने गर्छौँ । यो मुख्य कमजोरी हामीले सुधार्नु पर्ने भएको छ अन्यथा देश सङ्कटमा पर्नेछ । यतिखेर नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी जनमत भ्रमित र विभाजित बनाउने गरी गतिविधिहरू भइरहेका छन् । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता बढाउन सघाउ पुर्याउने गरी केही पक्षहरू सङ्गठित र असङ्गठित भएर क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन् । कतिले त मार्क्सवाद पुरानो भयो काम लाग्दैन भन्दै आफ्ना राजनीतिक विश्लेषण सार्वजनिक पनि गर्दै छन् । वास्तवमा कसैले मार्क्सवाद बुझेको छ भने उसले यान्त्रिक वा जड भएर होइन, गतिशील र रचनात्मक अथवा सिर्जनात्मक भएर विचारलाई व्यवहारमा उतार्छ अनि आचरण देखाउँछ । त्यसैले विचार कति वर्ष पुरानो भनेर होइन, त्यसलाई कुन ढङ्गले लागु गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा मुख्य हो । शास्त्र र दर्शन पुरानो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
त्यसैले “हामीले हिजो के के गर्यौँ, त्यो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ र सम्भव पनि छैन तर हामीले अब के गर्छौँ भन्ने कुराले अपेक्षित परिवर्तन सम्भव बनाउन सक्छौँ ।”
अहिले चुनावी मञ्चहरूमा कम्फर्टेबल गठबन्धनका नेताहरूले गएको १५ महिनामा हामीले देश र जनताका पक्षमा यो यो काम गर्यौँ भन्दैनन् । बरु एकोहोरो केपी ओलीको विरोध गरेर आगामी चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन् । तर आजको जनचेतनाले मङ्सिर ४ मा आफ्नो मत खसाल्नुभन्दा अघि काम र परिणामहरू हेर्नेछ, पार्टीका गतिविधिहरूको रूप र सार पक्ष बुझेर असल र खराब छुट्याउनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल बनाउने सपना पूरा गर्ने अनि जनमुखी र देशमुखी पार्टी र नेतृत्व खोज्ने र रोज्नेछ । मतदाताको चेतनालाई त्यति कमजोर नठानौँ! तर यसका लागि आमजनता भ्रमहरूबाट मुक्त हुनै पर्छ।
हिजोआज अचम्मको राजनीतिक फण्डा भइरहेको छ । हिजोसम्म फलानो पार्टीको नेता हुँ भन्दै पद दाबी गर्न अदालत धाउनेहरू आज स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ भन्दैछन् । फेरि हिजोसम्म स्वतन्त्र हुँ भन्नेहरू पार्टीको उम्मेदवार बनेर पनि स्वतन्त्र हुँ भनेर चुनाव प्रचारमा खटिएका छन् । यसरी आफ्नो परिचय लुकाएर जनतालाई ढाँट्नेहरूले विचार र ईमानको राजनीति गर्दैनन् । त्यस्तै पार्टीको विचार, रणनीति र कार्यनीति कागजमा एउटा व्यवहारमा अर्को देखाउनेहरूबाट पार्टी राजनीति स्वच्छ र वैचारिक बन्न सक्दैन्। फेरि केही अपवाद छोडेर पद र शक्तिका लागि मात्रै चुनावको मुखमा दल अदलबदल गर्नेहरूबाट पनि दलीय व्यवस्थालाई वैचारिक र व्यावहारिक रूपमा परिस्कृत बनाउन सकिंदैन् ।
यही सन्दर्भमा लिएर बिमल पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा रवीन्द्र मिश्रलाई उदाहरण बनाउँदै लेखेका छन्, “रवीन्द्र मिश्र साझा, विवेकशील साझा हुँदै राप्रापा भएका छन् । गणतन्त्रबाट उल्टो बाटो हिँडेर राजतन्त्रमा जाँदासम्म योभन्दा ठुलो बेइमानी केही हुन्छ ? मिश्रले जत्तिकै राजनीतिक र वैचारिक बेइमानी यो देशमा कसैले गरेको छैन । फेरि तिनैले भन्छन्, मैले बेइमानी गर्दिन ! झुटो पनि ठीक्क बोल्नु नि !”
सत्य र झुटोका बारेमा नोअम चोम्स्की भन्छन्, “कसैले पनि तपाईँको दिमागमा सत्य हाल्दिदैन् । यो त्यस्तो चीज हो, जुन तपाईँले आफैले पत्ता लगाउनुपर्छ ।” राजनीतिमा, राजनीतिज्ञको भाषा, सञ्चार शैली र शारीरिक भाषाले उसको पार्टी राजनीति र नेतृत्वलाई असर गर्छ । यो लेखकलाई विश्वास छ कि यसले हामी सबैलाई असर गर्छ । त्यसैले राजनीतिज्ञ र उम्मेदवारहरूको भाषा, सञ्चार शैली र शारीरिक भाषालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । मतदान गर्नुभन्दा अघि हामीले हाम्रो भोट कुन चिन्हमा दिने भनेर राम्रो निर्णय गर्नु पर्नेछ । अन्यथा भएमा अर्को पाँच वर्ष पछुताउनु पर्ने मात्र छैन, देशको भविष्य पनि समस्यामा पर्नेछ ।
एक दिन प्रभाव, प्रलोभन र भ्रममा परेर १८ सय दिन पिंडा व्यहोर्नु र पछुताउनुभन्दा आफ्नो अमूल्य मत ठिक दल, ठिक चिन्ह र उम्मेदवारको पक्षमा दिने क्षमता मतदातामा विकास गर्न मङ्सिर ४ गतेभन्दा अघि मतदातालाई राजनीतिक रूपमा साक्षर र मानसिक रूपमा देशको पक्षमा मतदान गर्न तयार गरेर बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय गर्न सघाउनु पर्ने भएको छ । यतिखेर २०७४ को आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको आदेश खण्डित किन गरियो ? कसको स्वार्थमा जनादेश विरुद्ध परमादेश खोजियो ? परमादेश दिने फैसलाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग किन लगाइयो र उनलाई प्रधानमन्त्री निवासमै नजरबन्द किन गरियो ? सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश विहीन किन बनाइयो ? कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सेवा र सुविधा दिने निर्णय कुन प्रावधानमा टेकेर गरियो ? कम्फर्टेबल गठबन्धनबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि देश र जनताका पक्षमा के के काम भए ? यी प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक बहस गराएर जनतालाई राजनीतिक रूपमा साक्षर बनाउनु पर्ने भएको छ ।
जनतालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकार र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमध्ये कुन सरकार बढी देशमुखी र जनमुखी छुट्याउन सहयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । राज्य त्यतिखेर बलियो थियो कि यतिखेर ? वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूदेखि सञ्चार माध्यमहरूमा गुण दोषका आधारमा टिप्पणी, समाचार, विश्लेषण र अन्तर्वार्ताहरू आएका छैनन् । किन आएनन् ? हामीले सबै यथार्थहरू जनतालाई भन्नुपर्छ ।
संसद् विघटनको रूप पक्ष मात्र देखाएर सार पक्ष लुकाएर नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि विरोधीहरूले जनादेश र पार्टी एकता जोगाउन नसकेको भनेर आरोप लगाएर जनमन भ्रमित बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीमा केही अवशिष्ट अधिकारहरू हुन्छन् । राजनीतिक रूपमा ती अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र पनि हुन्छ । जनादेश खण्डित हुने राजनीतिक परिस्थिति बनेपछि ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटन भएर आमनिर्वाचनको घोषणा भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गरेर एकातिर जनादेश खण्डित गर्न सघायो भने अर्कातिर नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप बढाएर नियन्त्रित अस्थिरता बढाउने वातावरण पनि बनायो ।
भन्नुपर्दा पछिल्लो १५ महिनाको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक गतिविधिहरूले राष्ट्रिय राजनीति कमजोर भएर बाह्य स्वार्थ पूरा गर्न कम्फर्टेबल बनेको र जनमन दिग्भ्रमित बनाएको छ । बाह्य रणनीतिअनुसार कम्फर्टेबल सत्ता गठबन्धनले मात्र अपेक्षित रूपमा राजनीति कम्फर्टे्बल र जनमन पूर्ण रूपमा दिग्भ्रमित बनाउन नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि प्रयोग गरेर युवा मतदातालाई भ्रमित बनाउन खोजिँदै छ । त्यसैले यतिखेर सकारात्मक प्रश्न उठाएर अनि राम्रो काम देखाएर मात्रै मतदातालाई राजनीतिक रूपमा साक्षर र मानसिक रूपमा बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रगतिशील राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नुपर्छ । अनि जनतालाई राजनीतिका जोड र कोणहरू बुझाउन सक्नुपर्छ ।
अन्तमा, धर्म संस्कार र इमान बेच्नेहरू, देशको स्वाभिमान र स्वाधीनता छोड्नेहरू प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमन भन्दै जनता झुक्याउन आउँदै छन् । पद र शक्ति खोज्न दिल्ली धाउनेहरू, वैचारिक र नैतिक रूपमा स्खलित भएकाहरू लोकतन्त्र र संविधान जोगायौँ भन्दै जनता झुक्क्याउन आउँदै छन् । त्यसैले मङ्सिर ४ जनता झुकाउनेलाई गरौँ बहिष्कार भन्ने नारालाई जनजनको मनमा पुर्याउनुपर्ने भएको छ ।
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७९, सोमबार ९ : २८ बजे
प्रतिक्रिया