मङ्सिर ४ को निर्वाचन : गठबन्धन उम्मेदवारलाई रोज्न किन सकिन्न ? 

नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको ‘सुनको बिहान’ कवितामा भनेका हरफले आममानिसहरूको शासन सत्ता प्रतिको अपेक्षाको बयान गर्दछ ।  महाकवि देवकोटाले लेखेका छन्, ‘सुनको दिन एक उदाउँछ रे, यस देश खुलीकन आउँछ रे…….!’

अस्टेलियाको युनिभर्सीटी अफ सिड्नीका प्राध्यापक माइकल हम्फ्रेले राजनीति शास्त्रको कक्षामा एक पटक भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र भनेको जनआशा वा जन त्रासको कारोबार हो ।’ बाराक ओबामाले आशाको व्यापार गरे भने जर्ज बुश र डोनाल्ड ट्रम्पहरूले त्रासको व्यापार गरे । भारतमा नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तान विरोधी आतंकवादको त्रासको व्यापार गरी हिन्दु अतिवादको आडमा निरन्तर लोकतन्त्रको दोहन गरिरहेका छन् । नेपालमा सत्ता गठबन्धनले विगत करिब डेढ वर्षयता संविधान अमाथिको खतराको त्रासको व्यापार गरी देशको दोहन गरेका छन् । 

यी तमाम बिडम्बनाका वाबजुद नेपालमा जननिर्मित संविधानको अनुमोदन पश्चात्को सङ्घीय र प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मङ्सिर  ४ गते हुँदैछ । सत्ता गठबन्धन सकेसम्म निर्वाचन नै नगरी संविधान रक्षाको दुहाई दिने, नभए पनि संसदीय पद र बजेट बोकेरै निर्वाचन लड्ने मुडमा रहे पनि जनदबाव र निर्वाचन आयोगको अडान तथा प्रमुख प्रतिपिक्षि दलको बढ्दो प्रभावका कारण अन्ततः निर्वाचनको माहोलमा देश प्रवेश गरिसकेको छ । 

राजनीतिक दल र इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् । गठबनधनले दर्ता गरेका केही उम्मेदवारी बैंकिंग कसुर तथा फौज्दारी कसुरका अभियोगका कारण खारेजीमा परिसकेका छन् । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको छ भने दल तथा उम्मेदवारहरू प्रचार—प्रसारमा लागिसकेका छन् । अबको दायित्व नागरिकहरूमा रहेको छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा मतदाताहरूले यो देशका निम्ति सुनको दिनको चयन गर्न जरुरी छ, यसका लागि देशभरका योग्यता पुगेका मतदाताहरू खुलीकन आउन जरुरी छ । २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२÷६३ को आन्दोलन, संविधान निर्माणका समयमा गरिएको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको मर्म र भावना भनेको स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढङ्गले राष्ट्रिय सम्प्रभुत्ताको प्रयोग गर्दै, पश्चिम दक्षिणको प्रभाव बिना नेपाली जनताको स्वशासन कायम गर्नु थियो । निर्वाचन यस लक्ष्यको मुख्य आधार दिन हो । 

नेपालको सन्दर्भमा सुनको दिन त्यो दिन हो, जुन प्रत्येक नेपालीका लागि सुखको दिन र सम्पुर्ण राष्ट्रका लागि समृद्धिको दिन हुनेछ । यसै भावनालाई राष्ट्रिय आकाँक्षाको रूपमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारामा समावेश गरिएको छ । नेपाली जनताले मङ्सिर  ४ मा सुनको दिनका लागि कस्तो नेतृत्व छनोट गर्ने महत्वपूर्ण रहेको छ । 

पढाइ, कमाइ र दबाइ दिन नसक्ने नेतृत्व
हाल नेपालमा भ्रष्टाचार र असमानताको मुख्य कारण आर्थिक असमानता, अवसरको प्रतिस्पर्धा र भविष्यको असुरक्षा रहेको छ । शिक्षा निःशुल्क भने पनि जथाभावी स्कुल गाभेर विद्यालयबाट बालबालिकाको दुरी बढाइएको छ भने निजी विद्यालयको लागि सहज वातावरण बनाइएको छ । एकातर्पm राज्यको बजेट लगानी शिक्षामा घटाउँदै लगिएको छ । इतिहासमै सबैभन्दा कम लगानी यस गठबन्धन सरकारले शिक्षामा गरेको छ, जुन १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, जब कि एमाले सरकारको समयमा शिक्षामा लगाानी १७ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । अहिले नेपालको अविभावकले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा १ सय रुपियाँ लगानी हुँदा ५२ रुपियाँ आफ्नो निजी खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्दछ भने निजी विद्यालयहरूले मनोमानी ढङ्गले फि असुलेको साक्षी हामी सबै छौँ । शैक्षिक सुधारका लागि तत्कालिन ओली सरकारबाट सुरू गरिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सामुदायिक अविभावकत्वको कार्यक्रम तथा सामुदायिक विद्यालयको सुधार तथा नमुना विद्यालय निर्माणका कार्यक्रमहरूका बजेट सत्ता गठबन्धनले कटौती गरी शिक्षा सुधारमा तगारो लगाइदिएको छ । 

स्वास्थ्यको समस्या त्यत्तिकै गम्भीर भएको छ । एकातर्पm प्रयोजित अनसनबाट नेपालमा चिकित्सा शिक्षालाई सीमित गरी जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धन सरकारका श्रममन्त्री देशमा रहेका डाक्टर र नर्सहरूलाई बेलायतमा सगौरव बिक्रीको सम्झौता गरी फर्किएका छन् । स्वास्थ्यमा पुर्वाधारको अभाव त छँदै थियो, जनशक्तिको अभाव पनि सिर्जना गरिएको छ भने च्याउ उम्रिएसरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रवद्र्धन गरिएको छ । जनस्वासथ्यको सन्दर्भमा रु.१ सय लगानी हुँदा एक नेपालीले निजी खल्तीबाट ६८ रुपियााँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहितको अस्पताल निर्माण गर्न ओली सरकारले उद्घाटन गरेका ४१५ स्थानीय तह अस्पतालको योजनालाई सत्ता गठबन्धनले बजेट निषेध गरिदिएको छ । सत्ता गठबन्धनले सरकार सम्हालेयता नै कोभिडका करिब २ लाख खोप हरायो भने, १५ लाख बालबालिकाको लागि अत्यावश्यक खोप वितरण नगरी म्याद गुजारेर नष्ट गरियो । एकातर्फ राज्यको स्रोत लगानी गरेको खोपमा चोरी गर्ने र त्यसको नष्ट गर्ने, अकोतर्पm महँगोमा निजी अस्पतालाबाट जनतालाई खोप बेच्ने गठबन्धन नेतृत्वले जनस्वस्थ्यको रक्षा कसरी गर्न सक्ला ?

स्वदेशमा औद्योगीकरण गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्ने, आन्तरिक बजार विस्तार गर्ने र निर्यात बढाउने तथा आवश्यक उर्जा, यातायात मार्गको विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा औद्योगीकरणका प्रयासहरू जरुरी छ । तर सत्ता गठबन्धन स्वदेशी श्रम शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सङ्ख्या बढाएकोमा गौरवान्वित छ । स्वदेशी उद्योगमा भएका उर्जा वितरणका लाइन कटौती गरी भारतलाई नेपालीलाई भन्दा सस्तो मूल्यमा बिजुली बेचेर दुई चार करोडको आम्दानी देखाएर सत्ता गठबन्धनबाट ठग्ने प्रयत्न भइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक यातायातको विस्तारका लागि ओली सरकारबाट भएका ९ सय सडक निर्माणको शुभारम्भलाई सत्ता गठबन्धनले स्थगित गरिदिएको छ ।   

नेपाली जनताले खोजेको सुनको दिनमा प्रत्येक बस्तीमा पोषिलो दिवा खाना—खाजासहितको बाल विकास केन्द्र, प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षा सहितको उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आधारभूत विद्यालयहरू, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक साना उद्योग ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा एक ठूलो औद्योगिक क्षेत्र, प्रत्येक बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जोडिएको सुरक्षित यातायात मार्ग हो । यसको सुरूआत ओली सरकारको समयमा भएको थियो, तर काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यस्ता योजनाहरूलाई स्थगित र बजेट कटौती गरिदिएका छ । आगामी  मङ्सिर ४ मा हामीले खोजेको पढाइ, कमाइ र दबाइ दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र बलियो बनाउने सरकारको चयन गर्न जरुरी छ । जनताका लागि पढाइ, कमाइ, दबाइ दिने योजना रोक्ने गठबन्धनलाई विश्वास पटक्कै गर्न सकिँदैन । यसमा अलमल भयो र चुकियो भने आत्मघात हुनेछ ।  

सामाजिक सुरक्षाको बेहाल र निजी व्यवसाय मालामाल बनाउने नेतृत्व 
लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यमा कमाइ गर्न असमर्थ रहने समयमा राज्यबाट संरक्षण र सहायताको सुनिश्चितता हो । १८ वर्षभन्दा पहिले राज्यबाट पोषण, शिक्षा र सुरक्षा र अवकाश प्राप्त समयमा राज्यबाट निरन्तर आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क यातायात सेवा, सामुदायिक भेटघाट स्थल र आफ्नो अनुभव र ज्ञानको हस्तान्तरणको व्यवस्था भएमा नै सबै नेपाली खुसी र सुखी हुन सक्छन् । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको एमाले सरकारले सुरू गरेको पहिलो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जुन वृद्ध भत्ताको नामले प्रख्यात छ, आज त्यसैको विस्तार स्वरूप अपाङ्गता, एकल महिला र अशक्त सहायतासम्म पुगेको छ । पछिल्लो ओली सरकारको समयमा नै कमाइका बेला योगदान गर्ने र अवकाशका बेला राज्यबाट सहायता लिने, परिवारको संरक्षण र विकासमा राज्यको सहयोग खोज्ने अभ्यासलाई स्थापित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । प्रत्येक वर्ष यसको व्यवस्थित सञ्चालन गर्दै, यसलाई विस्तार गर्ने र अनौपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई पनि समेट्ने योजना विपरीत गठबन्धन सरकारले भएकै सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन पनि प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बिमाबाट जनस्वास्थ्यको खर्च सङ्कट टार्ने अभियानलाई गठबन्धन सरकारले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरी स्वास्थ्य बिमाको नाफा व्यापार चलाउने नीति लिएको छ । कोभिड बिमाको रकम नतिरेका बिमा कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा लगाउने नीति लिएको गठबन्धन नेतृत्वले जनताको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ र ? त्यसैले, मङ्सिर  ४ को निर्वाचनमा गठबन्धन नेतृत्व हाम्रो छनोट हुन सक्दैन ।    

विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता विरोधी नेतृत्व 
नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय व्यवस्थाको मूल मर्म हो अधिकतम विकेन्द्रीकरण र जनताको घर—दैलोमा सरकार । विगतमा पनि स्थानीय स्वायत्तताको मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो, तर तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकार स्थानीय विकेन्द्रीकरणको पक्षमा कहिल्यै रहेन । पहिलो पटक स्थानीय तहको विकास योजनाको स्वायत्तता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको एमाले सरकारले ल्याएको आफ्नो गाउँ, आपैm बनाऊँबाट भएको थियो । यसको लोकप्रियतालाई चुनौती दिन नसकेका कारण पछिल्ला सरकारहरूले विभिन्न नाममा यसलाई निरन्तरता मात्र दिएका थिए । २०७४ को निर्वाचनपछि नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिए अनुरूप नै यसको कार्यान्वयनलाई तत्कालीन ओली सरकारले योजनाहरू अघि बढाएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले पछिल्ला दुई वटा बजेटमा नै स्थानीय तहलाई दिइने बजेटमा सशर्त अनुदानको मात्रा बढाएर स्थानीय स्वायत्तताको अवमूल्यन गरिरहेको छ । कोभिड संकट र सङ्घीय व्यवस्थाको शासनको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र स्थानीय विकासका पूर्वाधार बनाउने तथा महामारी र विपद्का समयमा जनताको साथमा रहने स्थिर सरकारको रूपमा नेपालको स्थानीय तहले प्रमाणित गरेका छन् । स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्दै सिंहदरबारबाट नै सशर्त अनुदानको मात्रा बढाउने अभ्यास संघियता र स्थानीय स्वायत्तता विरोधी अभ्यास हो । सङ्घीयता विरोधी, स्थानीय विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता विरोध नेतृत्वलाई सङ्घीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थामा स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यसैले हाम्रो मत गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जाने छैन । 

नेपालको असङ्लग्न परराष्ट्र नीति विरोधी नेतृत्व 
नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट जन्मन सक्ने खतरालाई महसुस गरेर नेपालले शान्ति पक्षधरता र असङ्लग्नताको नीतिलाई अङ्गीकार गरी आएको हो । पछिल्लो समय छिमेकी देश भारत अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सहयात्री भइरहँदा, दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा चीन घेराबन्दीको नीति अनुरूप अमेरिकी सैन्य पहलकदमीहरू बढिरहँदा र आफू विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दीको विरुद्ध चिनको सशक्त सैन्य तथा गैरसैन्य पहलहरू अगाडी बढिरहँदा, नेपाल जस्तो मुलुकले असङ्लग्नताको नीति, शान्ति पक्षधरताको नीतिलाई बलियो ढङ्गले अघिबढाउन सकेन भने हाम्रो हालत अफगानिस्तान र युक्रेनको जस्तो हुन समय लाग्दैन । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले अमेरिकी सैन्य योजनाहरू एमसीसीको अनुमोदन, एसपीपीको समर्थन, भारतीय सत्ता समूहको पक्षधरता लिने, चीन विरोधी खेमामा आफूलाई ढल्काउने र विश्व मञ्चहरूमा असङ्लग्नताको नीति विपरीत गतिविधि गरिरहेको स्पष्टै देखिन्छ । यसलाई जेलेन्स्की पथको पालना गरेको मान्न सकिन्छ । 

हामी नेपालमा शान्ति चाहन्छौँ र हाम्रो देश विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान नबनोस् भन्ने चाहन्छौँ । हामी सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ र सत्रुता कसैसँग लिन चाहन्नौँ । हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकिहरू विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । त्यसैले नेपालको असङ्लग्नतालाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी, भारतीय कोल्टे नीति अपनाउने गठबन्धनको नेतृत्व हाम्रो हितमा रहेको छैन त्यसैले, हामी उनीहरूलाई छनोट गर्न सक्दैनौँ । 

अस्थिरता बोक्ने गठबन्धन 
यसै साता काठमाडौँमा आयोजित सभामा गठबन्धनका नेताहरूले सगौरव घोषणा गरे, हामी कसैको बहुमत आउँदैन अर्थात् उनीहरू नेपालमा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्ने सपना पनि देख्दैनन् र बनोस् भन्ने पनि चाहँदैनन् । उनीहरूलाई अस्थिरतामा नाफा प्राप्त हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले विचारको अनमेलता, परस्पर विरोधीहरूको अप्राकृतिक साझा गठबन्धन बनेको छ । २०५४ पछि निरन्तर अस्थिर राजनीतिको २० वर्ष सिकार भएर हामी नेपालीले पाउनु दुःख पाइसकेका छौँ, हाम्रो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्य निकायका प्रमुखहरू हामीले होइन, छिमेकीले तोकिदिने खुलेआम राजनीतिक स्वाभिमानको पीडादायी बिक्री भोगेका छौँ । हामीले २०७४ देखि २०७८ सम्मको राजनीतिक स्थिरता, त्यसबाट प्राप्त आर्थिक समृद्धि, गरिबीको न्युनीकरण, देश विकास र विश्व मञ्चको उज्यालिएको इज्जत पनि देखेका छौँ । हामी कोही पनि अस्थिरता र राजनीतिक विभाजनको बोझ बोक्न तयार छैनौँ । त्यसैले, आफैले अस्थिरताको स्वघोषणा र पहल गरिरहेका गठबन्धन नेतृत्वलाई हामी रोज्न सक्दैनौँ । 

लोकतन्त्रमा रोजाइको मात्र परिणाम सकारात्मक हुँदैन, तिरस्कारको पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धि, शान्ति, अन्तर्रष्ट्रिय इज्जत र गौरवपूर्ण राष्ट्रिय मर्यादाका पक्षधर मतदाताले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई तिरस्कार गर्न सक्नुपर्दछ, त्यसैले पनि महाकविले भन्नु भएजस्तो सुनको दिनको मार्ग खुला गर्न सक्दछ । 

प्रकाशित मिति : २ कार्तिक २०७९, बुधबार  ९ : १३ बजे