अग्निपथ, गोर्खा भर्ती र त्यससँग गाँसिएको प्रश्न

भारतले १४ जुन २०२२ मा सेना भर्तीमा अग्निपथ योजना सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि भारतमा त्यसका विरुद्ध ठूलै असन्तोष देखियो । अग्निपथ योजना अनुसार सुरुमा युवाहरूलाई सेनामा चार वर्षका लागि भर्ती गरिने र चार वर्ष सेवापछि तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्र स्थायी सेनामा छनोट गरिने तथा अरूलाई झन्डै १२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट र प्रमाणपत्र दिएर बिदा गरिने छ । यसरी अवकाश पाउनेहरूले पेन्सन(निवृत्ति भरण) पाउने  छैनन् । सुरुमा तीव्र विरोधका बाबजुद पनि सरकारले योजनालाई लागू गरेको छ । भारतमा यसलाई कतिपयले सोच विचार नगरीकन ल्याइएको र यसले समग्र सैन्य व्यवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट यो योजना अपेक्षाकृत सानो सङ्ख्याको आधुनिक प्रविधि सज्जित अझ शक्तिशाली सेना बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ । भारत चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो सैनिक सङ्ख्या रहेको देश हो । अग्निपथ योजनाबाट १३ लाख सैनिकहरू रहेको भारतीय सेनालाई आगामी १० वर्षमा ११ लाखभन्दा तल झार्ने लक्ष्य भारत सरकारले राखेको छ । यसले बर्सेनि पेन्सनमा भइरहेको ठूलो खर्चमा केही कटौती हुने आशा राखिएको छ ।      

हाल भारतको गोर्खा सेनामा ३५ देखि ४० हजारको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू कार्यरत छन् । भारतले गोर्खा भर्तीमा पनि यो योजना लागू हुने जनाएको छ । अहिलेसम्म नियमित रूपमा नेपालबाट युवाहरूलाई भर्ती गरेर भारतीय र ब्रिटिस सेनामा लैजाने प्रचलन रहिआएको छ । यो योजनाको एक पक्षीय घोषणाले नेपालबाट भारतको गोर्खा भर्तीमा जानेहरूमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने नेपालमा असमञ्जस कायम छ । झन्डै साढे दुई सय वर्ष अघिदेखि भारतमा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सेनामा नेपाली युवकहरूलाई सैनिकको रूपमा भर्ती गर्न सुरु गरेको इतिहास छ । नेपालमा भारतीय गोर्खा सेनाका लागि हुने भर्तीबारे नेपाल सरकारले कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिएपछि यस वर्ष भर्ती प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ । वर्तमान सरकारले यसको निर्णय आगामी चुनावपछि आउने नयाँ सरकारले गर्ने जनाएको छ । भारतीय सेना प्रमुखले नेपालले समयमा निर्णय नलिएमा नेपालको कोटा यस वर्षका लागि अन्यत्र थपिने भन्दै दबाबमूलक वक्तव्य दिएका छन् ।

नेपाली युवाहरू भारतको सेनामा भर्ती गरिने परम्परामा भारतले नेपालसँग परामर्श नगरीकन गरेको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा तरङ्ग उत्पन्न गर्नु अस्वाभाविक थिएन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सेरोफेरोमा नेपालीहरूलाई भारतको सेनामा भर्ती गर्ने प्रचलन अङ्ग्रेजहरूले सुरु गरेका थिए । भारत स्वतन्त्र भएको तीन महिनापछि अर्थात् ९ नोभेम्बर १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालबीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । अङ्ग्रेजहरूले भारत छोडेर जाँदा आफूसँग गोर्खाली सेना पनि लैजान चाहेका थिए । भारतले पनि गोर्खा सेनाको आवश्यकता महसुस गरेको थियो ।

अङ्ग्रेजहरूले सुरु गरेको सेनामा गोर्खा भर्तीले भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि निरन्तरता पाउने कि नपाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मोडमा आइपुगेको थियो । अन्ततः ब्रिटेन र भारत दुवै देशले निरन्तरता दिनुपर्ने महसुस गरेपछि नेपालसँग सन्धिका लागि परामर्श थालेका थिए । नेपालले आफ्ना युवाहरू भाडाका सैनिकका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गम्भीर चिन्ता जाहेर गरेको थियो । ब्रिटेन र भारतले त्यसो नहुने र आफ्ना सेनाहरू सरह नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि केही सर्तहरूसहित सन्धि भएको थियो । यस सम्बन्धमा भारतमा अङ्ग्रेज शासनको अन्त हुनुभन्दा केही महिना अगावै नेपालसँग परामर्श थालिएको थियो । अहिले भने भारतले गोर्खा सेनाका सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने कदम उठाउँदा नेपालसँग आवश्यक सहमति खोजेको देखिँदैन । अहिलेसम्म ब्रिटिस वा भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको औपचारिक वैधता सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिबाट नै निर्देशित छ । अङ्ग्रेजहरूले भारत छोड्दा दस गोर्खा रेजिमेन्टहरूमध्ये दोस्रो, छैटौँ, सातौँ र दसौँ आफूसँगै लगेका थिए भने पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, आठौँ र नवौँ रेजिमेन्टहरू भारतमा नै रहे ।

भारत र बेलायतलाई गोर्खा लडाकाहरूको सन् १९४७ पछि पनि आवश्यक थियो । भारत भर्खरै विभाजित भएको थियो । भारतमा अझै केही साना राज्यहरूको अस्तित्व रहने हुनाले र साम्प्रदायिक तनावको सम्भावना कायम रहेको हुनाले बलियो र विश्वसनीय मानिएको गोर्खा सेना आवश्यक थियो । बेलायतलाई बचेका आफ्ना उपनिवेश र प्रभावमा भएका देशहरूलार्ई पकडमा राख्न गोर्खा सेना चाहिएको थियो ।    

त्रिपक्षीय सन्धिको पालनाका सन्दर्भहरू पनि निर्विवाद छैनन् । गोर्खा सेनालाई हिन्दु र निःशस्त्रहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि श्रीलङ्कामा हिन्दु तमिल विद्रोही विरुद्ध भारतले गोर्खा सैनिक प्रयोग गरेको थियो । जुलाई २, १९८९ मा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्यहरूले यो कुरा उठाएका थिए ।  भारत सरकारले ७ जुलाईमा वक्तव्य दिएर गोर्खा सेना तमिलहरूलाई बचाउन शान्ति बहाल गर्ने प्रयासमा गएको बताएको थियो । यो प्रकरणलाई कुनै पनि साम्प्रदायिक दृष्टिबाट नहेर्न नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । सुरुमा श्रीलङ्कामा शान्ति सेनाका रूपमा भारतीय सेनालाई लगिएको भए पनि दोस्रो चरणमा तमिलहरूको सम्बन्ध पाकिस्तानका उग्रवादीहरूसँग रहेको सूचना पाएपछि तमिल विरुद्ध भारतीय सेनाको भिडन्त सुरु भएको थियो । त्यस भिडन्तमा गोर्खाहरूलाई पनि प्रयोग गरिएको थियो । जुलाई ९मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंहले समस्याहरूलाई वार्ताबाट सुल्झाउनुपर्ने र भारतीय सेना श्रीलङ्काबाट फर्किन पर्ने भन्दै वक्तव्य निकालेका थिए ।

नेपालको छिमेकका पाकिस्तान र चीनसँग नेपालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध छ । ती छिमेकीहरू विरुद्ध नेपाली युवाहरू भारतका तर्फबाट युद्धको अघिल्लो मोर्चामा कैयौँ पटक लडेका छन् । यो नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने देखिन्छ । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा दोहोराउँदै आएको आफ्नो भूमि छिमेकीहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता धरापमा पर्दै आएको देखिन्छ । आफ्नो जनशक्ति नै अर्को छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रावधान कायम राख्ने कुरा मिल्दो देखिँदैन ।

बेलायतले पनि सन् १९८२ मा अर्जेन्टिना विरुद्ध आफ्ना गोर्खा सैनिकहरूको प्रयोग गरेर फकल्याण्डमाथि विजय प्राप्त ग¥यो । ४७ दिनसम्म चलेको त्यस युद्धमा उसले गोर्खालीहरूलाई शत्रुलाई मारेर तिनको मासु खाने नरभक्षी हुन् भनेर भ्रामक दुष्प्रचार ग¥यो । कठै बरा ! शान्तिप्रिय सोझा नेपालीहरूमाथि आरोपित यो अमानवीय आक्षेपको निन्दा मात्र गरेर पुग्दैन । मलायाका जङ्गलहरूमा त्यहाँका छापामारहरूका विरुद्ध गोर्खा सैनिकहरूको प्रयोग ग¥यो । त्यहाँका विद्रोहीहरूले माइकबाट ‘तिमीहरूसँग हाम्रो कुनै शत्रुता छैन, तिमी—हामी शोषित छौँ’ भन्दै परबाट आह्वान गर्थे । भारतमा नागा विद्रोहलाई दमन गर्न जाँदा नागाहरूले माइकबाट गोर्खा जवानहरूलाई यस्तै आह्वान गरेको सेना छोडेर राजनीति गर्न थालेका गोर्खाल्याण्डका नेता स्व. सुवास घिसिङले उल्लेख गरेका थिए । बेलायती सेनामा रहेका गोर्खाहरूप्रति ४७ को सन्धिपश्चात् पनि लामो समयसम्म वेतन पेन्सन जस्ता आधारभूत विषयहरूमा विभेद भइरह्यो । त्यसका लागि पूर्व सैनिकहरूले लामो सङ्घर्ष गर्नु प¥यो । अङ्ग्रेजहरूले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लगिएका नेपाली युवाहरूको बहादुरीको गाथा गाए पनि लडाइँको मैदानमा नेपालीहरूले पाएको दुःख, तीमध्ये बेपत्ता भएका नेपाल आमाका सन्तानहरूका बारेमा अझै भयानक कथाहरू अनुद्घाटित नै छन् । त्यसैले गोर्खा भर्तीलाई राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा राष्ट्रिय कलङ्क भन्ने गरिएको पनि छ । 

नेपालका वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै गोर्खा भर्तीलाई राष्ट्रिय कलङ्कका रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए । पञ्चायतको पतनपछि भने उनीहरूले यसका विरोधमा कडा विरोध गर्न छोडेको देखिन्छ । हरेक दृष्टिले आत्मनिर्भर हुन नसकेको नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई देशभित्रै उचित व्यवस्था गर्न नसकेका कारणले पनि गोर्खा भर्तीले निरन्तरता पाउँदै गयो । एमालेको ओली नेतृत्वका पालामा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि असान्दर्भिक भएको भन्दै ब्रिटेन समक्ष कुरा राखिएको थियो, तर ब्रिटेनले त्यसको बेवास्ता ग¥यो ।          

नेपाल जस्तो रोजगारीका यथोचित अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकेको देशमा भर्ती केन्द्रबाट रोजगारी सिर्जना भएको मान्नेहरूको सङ्ख्या पनि नेपालमा छ । सतहबाट हेर्दा यो ठिकै जस्तो लागे पनि गोर्खा भर्तीको इतिहास नेपालको अस्मिता र स्वाभिमानलाई ठेस लाग्ने खालको छ । अङ्ग्रेजहरूले भारतमा आफ्नो उपनिवेश टिकाउन र विश्वयुद्धहरूमा आफ्नो साम्राज्यलाई विजयी बनाउन गोर्खा सैनिकका रूपमा नेपाली युवाहरूलाई प्रयोग गरे र गरिरहेका छन् । यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो र नेपालीले कलङ्कको भारी बोकिरहन पर्ने हो ? यस यक्ष प्रश्नको जबाफ के हो ? थाहा छैन ।    

(लेखक क्षेत्रीय राजनीतिक तथा इतिहासका अध्येता हुनुहुन्छ ।)

प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७९, शुक्रबार  १२ : २० बजे