अहिले राजनैतिक वृत्तमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी १५ दिन म्याद गुज्रिएको कुराले चर्चा पाएको छ । यो चर्चा सँगै अहिले राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्रै हो कि विवेक प्रयोगको अधिकार वाला पनि हो ?भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसै विषयमा केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ को उपधारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो प्रमुख कर्तव्य को कार्यान्वयन कुन भूमिकाले हुने हो? चुपचाप साथ प्रमाणीकरण गरिदिएर हुने हो कि विधेयकको विश्लेषण गरेर हुने हो ? यसको जवाफ नेपाल सरकार वाट पाउन सकिएको छैन । यसको जवाफ खोज्ने क्रममा आज नेपाली समाज आ— आफ्नो तर्कमा विभाजित छ ।
हाम्रो संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२)ले राष्ट्रपति कार्यसम्पादन गर्दा संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने प्रस्ट छ भने संविधानको परिपालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य हो भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सो कर्तव्य निर्वाह गर्नु भनेको प्रमाणीकरणको निमित्त आएका विधेयक को राम्ररी अध्ययन गरी प्रमाणीकरण गर्नु भन्ने बुझिन्छ। राम्ररी अध्ययन गर्नुको अर्थ संविधान सम्मत र राष्ट्रिय हितमा छन् छैनन्? भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्नु हो ।त्यसरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्नै संविधानको बाध्यकारी अवस्थाले राष्ट्रपति राज्य सञ्चालनमा जीवन्त क्रियाशीलताको माग गरेको प्रस्ट वुझन सकिन्छ । यदि राष्ट्रपतिबाट जीवन्त क्रियाशीलता नमागेको भय हाम्रो संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) अनुसार संविधानको संरक्षण र पालन गर्नु राष्ट्रपति प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर तोकिने थिएन। जहाँ कर्तव्य तोकिन्छ, त्यहाँ कार्यसम्पादन हुन्छ । कार्यसम्पादन गर्दा हेरि बुझी गर्नू मानव कर्तव्य नै हो ।।
त्यसै गरी हाम्रो संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा उल्लेखित उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्य को पालना गर्दा यो संविधानले निर्दिष्ट गरेको धारा ६१ को उपधारा (३) र (४) अनुसार राष्ट्रिय एकता को प्रवर्द्धन र संविधानको संरक्षण गर्ने कुरामा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने र अन्य कार्यको हकमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा गर्नु पर्ने भन्ने प्रस्टै छ । यस आधारमा राष्ट्रपति पूर्ण रबर स्टाम्प हो भन्न सकिने अवस्था छैन र प्रमाणीकरण नगरिदिएको कारणले राष्ट्रपति राजीनामा माग्नु पनि सरासर संविधान विपरीत माग भएको प्रस्ट छ । वास्तवमा अहिले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भयको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय हित अनुकूल र संविधान सम्मत नभएकोले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्नु नै बुद्धिमानी हुने प्रस्ट छ । विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष दल मात्र होइन आम सर्वसाधारण जनता र नागरिक समाज समेत रहेका देखिन्छन्। किनकि विगत संसद्मा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको नक्सामा समाहित गराउने सिलसिलामा एक तराईवासी सांसदले दिएका अभिव्यक्ति सबै देशभक्तहरूले सुने देखेका छन् ।अनि प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन पछि जन्मको डेट लाइन राख्दै त्यो मिति भित्र जन्मेका जति सबैलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याउनु र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्छ भनी माग राख्दै आन्दोलन हुनु राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति शुभ सङ्केत पक्कै होइन ।
यसरी पटक पटक जन्मको डेट लाइन राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था अन्य कुनै पनि देशमा गरिँदैन र पाइँदैन । संविधान को धारा ११ को उपधारा (४) र (६) मा व्यवस्थित नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले हाम्रो देशमा विदेशीहरू को चाप बढ्ने र भविष्यमा यहाँका पहिले देखि बसोबास गरिआएका स्थानीय रैथाने अल्पमतमा परि बस्न कै लागि निवेदन हाल्नु पर्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन त्यति मात्र होइन देशकै अस्तित्व मेटिने गरी अर्को देशमा विलय गराउने सम्भावना निम्तिने स्पष्टै छ। तसर्थ यो विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नु भनेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता को संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने, विभिन्न जात, जाति , धर्म ,भाषा, संस्कृति ,मा ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय इकाई बिच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने धारा ५१ को खण्ड (क) मा उल्लेखित नीतिको विपरीत हुने देखिन्छ। सोही सवेदनसिलतालाई ध्यान दिई राष्ट्रपति कार्यालय वाट आफ्नो सुझाव सहित पुनर्विचारको निम्ति संसद्मा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसरी फिर्ता आय पछि नेपाल सरकार र संसद्ले संविधान धारा ११३ को उपधारा (४) अनुसार सभामुखले राष्ट्रपतिको सन्देश वाचन गरी छलफल गराई आफ्नो सुझाव सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु वान्छनिय हुने थियो । तर त्यसो नगरी संविधानले नचिनेको व्यक्ति समूह बसी केही पनि संशोधन नगर्नै जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय गरी सो समाचार बाहिर सम्प्रेषण गराई अमर्यादित तरिकाले फिर्ता पठाइने कार्य भय वाट समस्या जटिल बन्दै गयो ।जसको परिणाम सो विचाराधीन विधेयक राष्ट्रपतिबाट १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण नभई म्याद गुज्रिएर संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ ।जसमा कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन वा कार्यकाल समाप्त भयमा त्यस्तो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । ।
त्यसै गरी धारा ११३ को उपधारा ५ मा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण भय पछि मात्र विधेयक ऐन बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अवस्थाबाट राष्टपतिलाई संसद्कै एक अङ्ग मानिएको प्रस्ट बुझिन्छ । त्यसरी संसद्कै एक अङ्ग भयको र राष्ट्रपति प्रमाणीकरण नगरी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ख्याल नगरी जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कहाँ दोस्रो पटक पठाउँदैमा बाध्य भएर प्रमाणीकरण गर्न कर लाग्छ भन्ने मनोविज्ञान नेपाल सरकारले राख्नु हुँदैनथ्यो । यदि दोस्रो पटक पठाउँदैमा प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनु पर्नै अवस्था हुन्थ्यो भने संविधान धारा ११३ को उपधारा ४ मा नै प्रमाणीकरण “गर्ने छ” भन्ने नभएर ”गर्नु पर्ने छ” भनी बाध्यकारी वाक्यांश राखिने थियो । तर त्यस्तो बाध्यकारी वाक्यांश नराखिएको र “नगरे के हुने” भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएकोले संविधान निर्माताले त्यस्ता राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुला राखिदिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।
मुलुकका हितमा राष्ट्रपतिले सरकारलाई दिसा निर्देश गर्न सक्ने दृष्टान्त हेर्न अन्त टाढा जानै पर्दैन। आफ्नै देश र छिमेकी देश भारतमा पनि पाइन्छ। २०६९ ज्येष्ठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै आफूलाई कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री कै रूपमा कायम राख्न खोज्दा तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यकारिणी नभई काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गराउँदै थमाएको पत्र र प्रधान सेनापति रुकमाँगत कटुवाललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हटाउन खोज्दा सो कदम रोकेका तथ्यलाई सम्झिदा पुग्छ त्यसै गरी भारतका राष्टपतिहरुमा सरकारलाई दिसा निर्देश गर्ने राष्ट्रपति रूपमा निलम सँजिवा रेड्ढि लाई चिनिन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सहमतिमा नयाँ राष्ट्रपति चुन्ने गरिए पनि आफूले चाहेको पात्रलाई प्रधानमन्त्री (चौधरी चरणसिहँ) नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको रूपमा रेड्ढि परिचित छन् । उनले पुरा कार्यकाल चलाउँदै सन १९८२ को जुलाई सम्म राष्ट्रपति रहेका थिए । यस्ता अभ्यास अन्य देशमा पनि पाइन्छ ।
मुलुकलाई आवश्यक परेको वेला राष्ट्रपति रबर स्टाम्प बनेर बस्नु हुँदैन भन्ने आवाज विगत देखिनै हाम्रै नेता विद्धानहरू वाट सुनिँदै आइएको छ । मिति २०७७ साल पौष ६ को कान्तिपुर पत्रिकामा पूर्व सभासद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ”प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधानसम्मत छ छैन भनी परीक्षण गर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै राष्ट्रपतिसँग विवेक नै नहुने होइन आफ्नो विवेक को पनि प्रयोग गर्न सक्नु भएन संविधानको सीमा भित्र रहेर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ“ भनी अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । अहिले पनि यो मान्यतामा विचलन आयको छैन होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । यति मात्र होइन आफ्नो विवेक प्रयोग गरी संविधान अनुकूल कार्य सम्पादन गर्दाको सिलसिलामा भय गरेका कार्यलाई लिटर राष्ट्रप्रमुखलाई विवादमा ल्याउन नहुने र ती काम कारबाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने हाम्रो सामान्य मान्यता हो भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको पाइन्छ । अतः राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्रै होइन ।अस्तु ।
( लेखक उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी सदस्य )
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०७९, बुधबार ३ : २४ बजे
प्रतिक्रिया