मङ्गलवार । गठबन्धन सरकारले ६ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई पनि अवकाशपछिका पुर्वप्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अवकाशप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लक्षित गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णय सोझै मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको हो । मन्त्रालय स्रोतले यसका लागि मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि उठाइएको थिएन । असोज १६ गतेबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउने कार्की घटस्थापनादेखि अदालत बिदा हुने भएका कारण शुक्रवारै बिदा भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले ०७८ फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । यसअघि उनले राणाविरुद्ध अदालतमा हडतालको नेतृत्व समेत गरेका थिए ।
राणालाई महाअभियोगबाट हटाएर वा राजीनामा गराएर प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रयास असफल भएपछि कार्कीलाई सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा उपलब्ध गराउन सो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
अमुक पात्रलाई खुसी पार्न राज्यकोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी सरकारले गरेको उक्त निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ ।
प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७९, मंगलबार २ : ३० बजे
प्रतिक्रिया