नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले रन्थनिएको गठबन्धन

अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए सँगै गठबन्धन सरकारमा निकै ठूलो भूकम्प गएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर यसको पक्ष र विपक्षीमा आवजहरु उठिरहेका छन् । संविधानको संरक्षकबाटै जानी बुझी कन संविधान मिच्ने काम भएको आरोप नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएका छन् । त्यसका विरुद्ध प्रचण्डले सडक आन्दोलन गर्ने धम्की समेत दिएका छन् । उनले राष्ट्रपतिको कदमको विरोधमा पार्टी निकट जन वर्गीय सङ्गठनलाई सडकमा उतारिसकेका छन् ।

त्यसो त, प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने बेलामा पनि आफ्नो पार्टीको जन वर्गीय सङ्गठन सडकमा नउतारेका भने होइनन् । गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको आरोपहरू लगाएको छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कदमबाट सङ्घीय सांसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको दोषारोपण गरेका छन् । र, गठबन्धन सरकारका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति विरुद्ध यति वेला कसरी जाने भनेर बालुवाटारमा दिनकै तीन–चार पटक जुटिरहेका छन् । समग्रमा भन्ने हो भने, निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयकले दिएको दनकबाट गठबन्धन सरकार तिलमिलाएको छ ।

वाह्रय शक्तिलाई खुसी पारेर फेरी पनि देशको शासन सत्ता हत्याउने गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरूले देखेको सपनामा चिसो पानी पोखिएको छ । आफ्नो देशको जनतालाई खुसी पार्ने र राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्ने भन्दा पनि वाह्रय शक्तिलाई रिझाउने खेलमा लागेका गठबन्धन सरकारका नेताहरू नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसँगै नराम्रोसँग झस्किएका छन् । यो निर्वाचनको मुखमा अघि बढ्ने बाटो तय गर्न नसकेर अन्योलमा परेका छन् । वास्तवमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, भन्ने सरकार अहंमताका साथ यो विधेयकमा प्रस्तुत भएका कारण पनि यो अवस्था आएको हो । यो अवस्था ल्याउनमा राष्ट्रपति भन्दा धेरै गुणा बढी गठबन्धन सरकार नै जिम्मेवार छ ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसद्मा पठाएको विधेयकलाई अहंमताका साथ त्यसको कमा र फुलिस्टप पनि नसच्चाई पठाएकै कारण पनि आजको अवस्था आएको हो । बिहे गरेर ल्याएको भोलिपल्टै विदेशीलाई नागरिकता दिन सकिँदैन भन्ने कुरामा मात्रै असहमति रहेको थियो । तर, गठबन्धन सरकारले आफूले जस्तो पेस गरेको छ, त्यस्तै नै हुनुपर्छ भन्ने एकोहोरो अडान लिएका कारण यो अवस्था आएको हो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएसँगै निर्वाचनको मुखमा राष्ट्र विरोधी उनीहरूको मुखुण्डो जनतामाझ उत्रिएको छ । राष्ट्रपतिको यो कदमको चर्को विरोध गर्दै जनताको माझमा जान पनि नसक्ने अवस्थामा गठबन्धन सरकार पुगेको छ । आक्रोशमा मुखले सडक आन्दोलनको चेतावनी गठबन्धनका नेताहरूले दिएका छन् । आन्दोलन गरे जस्तो पनि गर्लान् । तर, आन्दोलनले यो निर्वाचनको वेला आफैलाई राजनीतिक नोक्सानी बढी हुने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन् । विदेशी नागरिकले बिहे गरेको भोलिपल्टै किस्तीमा राखेर वितरण गर्ने हिसाबले ल्याएको विधेयकको आम नागरिकले विरोध गरेका छन् । नागरिकता प्रत्येक नेपाली नागरिकले पाउनु पर्छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले सहजरुपमा नागरिकता पाउनु पर्छ , त्यसमा कसैको पनि विमति रहनु हुँदैन । तर, अहिले आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रयताको हितमा नभएको र दीर्घकालीनरुपमा त्यसले देशलाई फिजीकरण गर्ने सोचको साथ सरकारले ल्याएको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइराखेको हो ।

आम जनताले चर्को विरोध गरिरहेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्नु भएको हो । उहाँले राष्ट्र हित विपरीत आएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न रुचि नदेखाउनु भएको हो । राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक कदम चाल्नु भयो,भनेर चर्को स्वरमा कराउनुको कुनै तुक छैन । याद रहोस्, राष्ट्रपति संविधानको पालक मात्रै होइन, देशको पनि संरक्षक हो । राष्ट्र हित विपरीतका काम हुन नदिन अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पनि उहाँको दायित्व हो । नागरिकता जस्तो विषयलाई गठबन्धन सरकारका केही नेताहरूले आफूहरू सत्तामा जाने माध्यम बनाउनु खोज्नु गलत हो । हो, प्राविधिक हिसाबले संवैधानिक प्रावधान अनुकूल नदेखिए पनि व्यवहारिक हिसाबले राष्ट्रपतिको कदम राष्ट्र हितको पक्षमा आएको छ । संविधानको धारा वा लेखोटमा राष्ट्रपतिको कदम, उल्घंन भयो होला,तर राष्ट्र हित उल्घंन भएन । संविधानको धारा उल्घंन हुनु भन्दा धेरै गुणा ठूलो हो राष्ट्र हित उल्लङ्घन नहुनु ।
 

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७९, शनिबार  ९ : ४९ बजे