नेपाल यति बेला आगामी मङ्सिरमा ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी अघि बढाएसँगै चुनावमा को, कहाँबाट उम्मेदवार हुने आदि इत्यादि चर्चा चलिरहेको छ । यसबारे गाउँ—सहरमा अनुमान र राजनीतिक दलहरूमा बहस र छलफल उच्च र निर्णायक बन्दै गएको छ । दलका सम्भावित उम्मेदवारका नामहरू मिडियाले प्रचारमा ल्याइरहेका छन् । सम्भावित उम्मेदवारहरू पनि उम्मेदवार बन्नका लागि सम्बन्धित राजनैतिक दलसँग आ–आफ्नो ढङ्गले आफ्नो पहुँच र शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चर्चामा आएका छन् । जिल्ला, प्रदेश र जनसङ्गठनहरूबाट र भारत प्रवासबाट समेत समानुपातिक कोटामा नाम सिफारिस भएका छन् ।
आगामी चुनावमा राष्ट्रिय सोच बोकेका, विकास र समृद्धिको दृष्टिकोण तथा योजना भएका योग्य, सक्षम, सृजनशील युवा र नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकांशको जोडबल रहेको देखिन्छ । यसो भनी रहँदा पुराना पटक पटक परीक्षित भइसकेका कोही पनि आउनु हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यकता अनुसार कोही, कहीँ दोहोरिन पर्ने पनि हुनसक्छ । त्यसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । तर सबै पुराना परीक्षित भइसकेका नेताहरू दोहोरिइने वा दोहोर्याउने गर्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
एउटै व्यक्ति मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि ४–५ पटक एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेका छन्, सांसद भएको छ । त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा काम गरेको अर्को व्यक्ति पच्चीस, तीस वर्ष एउटै व्यक्तिको प्रचार—प्रसार कार्यदेखि पार्टी, सङ्गठन निर्माण र जनताको सेवामा खटेको छ, उसले आवश्यकता बुझेको छ । ऊसँग विकास र समृद्धिको दृष्टिकोण र योजना छ । तर बुढाले नछोडेसम्म युवाले पाउँदैन । हामीले सामन्तवादी राज्य व्यवस्था त ढालियो, तर सामन्ती चिन्तन आफैमा पालिएको छ, त्यो फालिएको छैन । यसबारे समयानुकूल नयाँ नीति बनाउनुपर्दछ । पुराना पटक—पटक परीक्षित भएका नेताहरू नै दोहोरिने, तेहरिने हो भने अब नयाँले अवसर कहिले पाउने ? यो विषय गम्भीर छ । यस्ता प्रश्नहरूको आज उत्तर खोजी भइरहेको छ । यसबारे हरेक राजनीतिक दलले ध्यान पुर्याउनुपर्दछ र उचित निर्णय गर्नुपर्दछ ।
यहाँ समावेशी भन्दै गर्दा सामान्यतः सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्वलाई बुझिन्छ । तर, यहाँ संविधानले एउटा ठुलो शक्ति र समुदायलाई सम्बोधन गरेको छैन वा बेवास्ता गरेको छ । यसबारे चर्चा हुन र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
समावेशीमा छुटेको समुदाय प्रवासी नेपाली हो । नेपाल बाहिर रहेर पनि मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन तथा विकासमा योगदान गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू समावेशी दायरामा नसमेटिएसम्म समावेशिता पूर्ण हुँदैन । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसरी राजनीतिक आन्दोलन र अन्य आपद्—विपद्मा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रवासी नेपाली समुदाय प्रतिको बेवास्ता अन्याय हो । आखिर प्रवासी नेपालीबारे बोली दिने कसले हो ?
जीविकाका लागि आफ्नो मातृभूमि—जन्मभूमि छोडेर केही समयको लागि परदेश गएकाहरू नै प्रवासी नेपाली हुन् । प्रवासी नेपालीहरूको सङ्ख्या लाखौँ छ । भनिन्छ, मुलुकको काम गर्न गर्न सक्ने कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइ नागरिकहरू मुलुक बाहिर छन् अर्थात् प्रवासी छन् । उनीहरूको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ । हरेक परिवर्तनमा प्रवासी नेपालीहरूको ठुलो भूमिका र योगदान रहेको छ । तर आज तिनै प्रवासी नेपालीहरू कार्यरत देशमा अपमानित छन् । उनीहरू आज पनि प्रवासीले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारबाट वञ्चित छन् । तर राज्यले कहिल्यै यिनीहरूबारे चर्चा गरेको छैन । यिनीहरूको हक, हितको बारेमा बोलेको छैन । अहिलेसम्म कुनै नीति बनाएको छैन । यसरी मातृभूमिबाट अपहेलित र कार्यरत देशबाट पनि अपमानित बनी दुई ढुङ्गाको बीचको तरुल जस्तै बनेर बाँचिरहेका छन् प्रवासी नेपालीहरू !
मातृभूमि छोडेर विदेश जाने नेपालीहरूबारे चर्चा गर्दा यहाँ सम्पन्न मुलुकहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानेहरू, राम्रो कामको अवसर प्राप्त गरी वा खोजीको लागि जानेहरू एक थरिका छन् भने डिभी चिट्ठा परेर आफ्नो देशकै नागरिकता त्यागेर जानेहरू अर्काथरि नेपालीहरू छन् । त्यसैगरी अर्काथरि नेपालीहरू मुलुकमा उद्योग, व्यवसायको पर्याप्त विकास नभएको र आवश्यक रोजगारीको सिर्जना नभएको कारण गरिबी र बेरोजगारीका समस्याले नेपाली युवाहरू खाडी मुलुक लगायतका देशहरूमा पसिना बगाउन लाखौँ नेपाली श्रमिकहरू जाने गरेका छन् । उनीहरूका पनि छुट्टै खाले समस्या, दुःख, वेदना रहेका छन् ।
अर्को भनेको भारत प्रवासमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको अवस्था दुःख वेदना झनै कारुणिक छ । सङ्ख्यात्मक रूपले हेर्दा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या भारतमै रहेको छ । भारत प्रवासका प्रवासी नेपालीहरूको त लेखाजोखा नै छैन । नेपाल र भारत दुई देशबीच खुला सिमाना भएकै कारण पनि को ? कहिले ? आउँछन् वा जान्छन् ? उनीहरूको कुनै अभिलेख नै छैन ।
खुला सिमानाका कारण बिना अभिलेखीकरण आवतजावत दिनचर्या नै बनेको छ । कहाँ कति गए ? कति छन् ? कति मरे ? कति मारिए ? राज्यसँग कुनै तथ्याङ्क पनि छैन । यस्ता विषयमा राज्यलाई कुनै चासो र मतलब पनि देखिँदैन । तर जो जहाँ रहे पनि, जति दुःख कष्ट पाए पनि मातृभूमिप्रति सबैको विभिन्न रूपले योगदान रहेको छ । भारत प्रवासमा सीमा जोडिएको र नजिक भएको हैसियतले अझ बढी योगदान भारतका प्रवासी नेपालीहरूको देखिन्छ । यहाँका प्रवासी नेपालीहरू हरेक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेका छन् । आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग पुर्याएका छन् ।
परिवर्तनकै लागि अंशकालीन र पूर्णकालीन रूपमा रहेर प्रवासी नेपालीहरूलाई सङ्गठित गर्दैछन्, जागृत बनाउँदै छन् । प्रवासी नेपालीहरूमा देशभक्ति भावनाको विकास, राजनैतिक चेतनादेखि, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमुखी चेतनाको पनि विकास गरेका छन् । प्रवासी नेपाली आन्दोलनका नेताहरू सेवामूलक भावनाले काम गरिरहेका छन् । आफ्नो परिवारको लागि एकसरो नाना, दुई छाक खाना र सन्तानलाई सामान्य स्कुल फिसको जोहो गर्ने न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति बोकेर प्रवासीका नेपालीहरूमा आज आफ्ना सन्तानको गाँस र छाक काटेर भए पनि मुलुकको परिवर्तन र प्रवासी नेपाली आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याएका छन् । प्रवासी नेपालीहरू अरूबाट केही अपेक्षा गर्नु भन्दा पनि उनीहरू आफ्नै गुमाएर काम गरेका छन् । प्रवासी नेपाली आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
जब मुलुकमा आन्दोलन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ आज पनि प्रवासी नेपालीहरू कार्यरत संस्थानहरूमा बिदा मिलाउँदै, आफै आवश्यक खर्चको जोहो गर्दै, ताँती लागेर देश फर्किन्छन् । आआफ्नो राजनीतिका आस्थाको आधारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको पक्षमा चुनाव प्रचार—प्रसार गर्दछन्, बरु सकेको प्रचार—प्रसार कार्यको लागि उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्दछन् र पुनः प्रवास फर्किन्छन् ।
यिनै प्रवासी नेपालीहरूसँग आज प्रवासको अनुभव र ज्ञान छ । उनीहरूसँग सीप छ । उनीहरू लगनशील, सीधा साधा र उच्च भावना बोकेका इमानदार हुन्छन् । उनीहरू जिम्मेवारी वहन गर्न खप्पिस हुन्छन् । उनीहरूसँग विभिन्न मुलुकको विकास र परिवर्तन देखेको, जानेको, भोगेको आधारमा अनुभवका खानी नै बनेका छन् । आज धेरै प्रवासी नेपालीहरू देश फर्किसकेका छन् । धेरै ठाउँमा उनीहरूले उचित जिम्मेवारी नपाएको, उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दोषी रहेको देखा परेको छ । प्रवासी नेपालीहरूलाई अहिले पनि सामान्य लाहुरेको रूपले हेर्ने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ ।
आज प्रवासी नेपालीहरू राष्ट्र सेवाका जुनसुकै निकायको जिम्मा दिए पनि कुशलतापूर्वक हाँक्न सक्ने क्षमता राखेका छन् । उनीहरूसँग रहेको भएको योग्यता, क्षमता र दक्षता र प्रवासमा बसेर मुलुकप्रति पुर्याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई हरेक ठाउँमा अवसर दिनुपर्छ, देश बनाउने र देशको सेवा गर्ने विभिन्न निकायमा जिम्मा दिनुपर्छ ।
मुलुकका राजनैतिक दलहरूले यस विषयलाई गम्भीर बनेर निर्णय लिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हिजो प्रवासी नेपालीहरूले अधिकारमुखी माग मात्र मागिरहेको अवस्था थियो । तर आज राज्यले उचित नीति निर्माण गर्छ र लगानी बोर्डको स्थापना गर्छ भने प्रवासी नेपालीहरू मुलुकको विकास र समृद्धिमा पनि साझेदारी गर्न सक्ने भएका छन् । यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।
अर्कातिर प्रवासी नेपालीहरूका सन्तानहरू अर्थात् तेस्रो र चौथो पुस्ताका युवाहरू भारतमै जन्मे—हुर्केर डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, पुलिस अफिसर, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका उच्च ओहोदामा जनरल मेनेजर, मेनेजर, अफिसर जस्ता विभिन्न तहमा कार्यरत छन् । कोही उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै पनि छन् । आफू थोरै पढेर वा नपढेर पनि साङ्गठनिक चेतनाको प्रभावले आफ्ना सन्तानहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएको अवस्थालाई सफलताको रूपमा लिन सकिन्छ ।
प्रवासमा बसेर पनि ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिसँग निकटता बढाएका छन्, संलग्न बनेका छन् । आज हिजोका अदक्ष प्रवासी नेपालीहरू आज दक्ष जनशक्तिको रूपमा विकास हुँदै छ । अब हामी राज्यलाई तिमी उद्योग, व्यवसाय खोल, हामी तिमीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति पठाउँछौँ भन्ने अवस्थामा छौँ र त्यो बाटोमा लागेका छौँ ।
प्रवासी नेपालीहरूको नेतृत्व गर्दै आएको प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतले १) एक व्यक्ति एक सीप, प्रवासबाट सिकौँ, आत्मनिर्भर बनेर स्वदेशभित्र फर्कौँ २) पुँजी, प्रविधि, सीप र ज्ञान देश भित्र्याउने हाम्रो अभियान जस्ता नारालाई प्रवासी नेपाली आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा अघि बढाउँदै आइरहेको छ । यो पनि प्रवासी नेपाली आन्दोलनको अर्को सफलता हो । प्रवासी नेपालीहरूमा चेतना स्तर विकास भएको छ । उनीहरू कार्यरत देशबाटै देश विदेशलाई पढेका, देखेका र जानेका भोगेका छन् । यसरी प्रवासी नेपालीहरू हरेक विषयमा सक्षम बन्दै आइरहेका छन् ।
अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष वा मनोनीत जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि पूर्वप्रवासी र प्रवासी नेपालीहरूलाई सहभागी बनाइनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने मुलुकको समुन्नत विकासमा वास्तवमै समावेशी सहभागिता भएको हुनेछ । यस विषयमा सबै ठाउँबाट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक: प्रवासी नेपाली सङ्घ भारतको महासचिव हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७९, शुक्रबार ९ : ०२ बजे
प्रतिक्रिया