सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएन । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यस्तो विधेयक ऐन बन्दछ अर्थात् प्रमाणीकरण नभएपछि त्यस्तो विधेयक ऐन बन्दैन । नागरिकता सम्बन्धी बहुविवादित विधेयक ऐन बनेन । राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अत्यन्त हतार र हचुवामा ल्याइएकोमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक थियो । प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक पठाएको विधेयक थप स्पष्टतासहित पुनः विचार गर्नुपर्ने सन्देशसहित राष्ट्रपतिबाट विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट पूर्ण संवैधानिक दायित्वबोध गरेर पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाइएको विधेयकसँगै संलग्न सन्देशप्रति वास्ता नगरिएको मात्र नभई त्यसको अध्ययन नै नगरी गठबन्धन दलका केही शीर्ष नेताहरूले धम्कीको भाषामा जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाउने निर्णय फर्मान गरे । यसरी सार्वभौम नेपाली जनताका सार्वभौम जनप्रतिनिधिहरूको संवैधानिक अधिकारमाथि हमला गरी नागरिकको सार्वभौम अधिकारको चीरहरण गरियो ।
राज्य सञ्चालनका विधि हुन्छन्, त्यसैलाई विधिको वा संविधानको सर्वोच्चता भनिन्छ । संविधानमा लेखिएका विषय स्वतः कार्यान्वित हुने नभई तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छन् । तिनै व्यक्तिहरू राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारी भनिन्छ । पदाधिकारी हुनका लागि संस्था—संरचना बनेका छन् । यसमा शक्ति पृथकीकरण जस्ता विषय पनि छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवार पदाधिकारी हो । संविधानतः राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने छ (३) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ (४)’ संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति संस्थाको जिम्मेवारी हो । यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस या सरकारको निर्णयको आवश्यकता पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।
संविधान निर्जीव अक्षरहरूको लर्को मात्र होइन । यो सार्वभौम जनताको आवश्यकता, अधिकार र विवेकको सम्मान र रक्षा गर्ने सर्वोच्च दस्ताबेज हो । यसले राज्य सञ्चालन र मुलुकको सर्वोपरि हितको मार्गदर्शन गर्दछ । अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा संविधानको एउटा अमुक धाराको हरफमा टेकेर राष्ट्रपतिमाथि केही अनर्गल टिप्पणीको हुइयाँ मच्चाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर, यसो गरिरहँदा सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि धावा बोलेका शीर्ष भनिने केही थान नेताहरूको बेमौसमको फर्मानतिर ध्यान दिइएको छैन । संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्ने छ भनेर लेखिएको तात्पर्य स्पष्ट छ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए त्यो ऐन बन्दैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, कानुन बनाउने एकलौटी अधिकार संसद्लाई छैन । संसद् र राष्ट्रपतिमध्ये कसैलाई पनि एकलौटी अधिकार नभएको विषयमा कसैले पनि हठ गर्नु उचित होइन । तर, हरेक सन्दर्भमा गठबन्धनका केही थान नेताहरूले प्राविधिक बहुमतका बलमा संविधान, प्रचलित ऐन कानुन र जनताका भावनाप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरेर सार्वभौम नागरिक, राष्ट्रपति र राष्ट्रको अपमान गरेका छन् ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले कुनै शक्तिप्रति लक्षित गर्दै ‘कम्फर्टेबल’ भनेर गरिएको गठबन्धन र त्यसको नेतृत्वमा संसद् बाहिरबाट बनाइएको सरकारले संसद्लाई सार्वभौम संसद् बन्न नदिई केही खेलाडीहरूको क्लबजस्तो र सभामुखलाई क्लबको म्यानेजर जस्तो बनाएर मनपरी गर्दा संविधानको चिथ्रा चिथ्रा पारिएको प्रसङ्ग समेत स्मरणीय छ । यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयान समेत सुन्दा, उहाँलाई लगाइएको महाभियोगको प्रकृति हेर्दा, सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ हेर्दा र महाभियोग पारित नहुँदै संसद्को अवधि सकिनु र राज्यको न्यायिक नेतृत्व संस्थाको आजको अवस्था हेर्दा वर्तमान सरकार संवैधानिक अभ्यासहरूमा कति निर्लज्ज थियो र छ भन्ने स्पष्ट छ ।
यी सबै पक्षहरू समेतलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रपतिको कदम साहसिक, सम्मानजनक र अभिभावकीय रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्थाको गरिमाको सम्मानलाई अझ उच्च पार्नुपर्नेमा उल्टो औँलो देखाउनु संविधान, लोकतन्त्र र संवैधानिक दृष्टिले हितकर छैन । राष्ट्रपति पद अह्रन खटन पटनमा लत्रिने नभई अभिभावकीय तथा राष्ट्रको संरक्षणका लागि जिम्मेवारी हो । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह भएको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७९, बुधबार ८ : २६ बजे
प्रतिक्रिया