जनादेश प्राप्त ओली सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकार सर्वसत्तावादी शैलीबाट अगाडि बढिरहेको छ । आम निर्वाचनको तयारी भइरहेको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद सकिएको र सिङ्गो राष्ट्र चुनावमा होमिएको वर्तमान अवस्थामा काम चलाउ बनिसकेको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा वितण्डा मच्चाउन छोडेको छैन । शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र राज्यले देखाउने सामान्य मर्यादासमेत भुलेर व्यवहार गर्न गठबन्धन सरकार अग्रसर हुन थालेको छ ।
न्यायालयको सेटिङबाट सत्तामा आएको सरकार त्यही न्यायालयलाई तहसनहस बनाउन अग्रसर बन्यो । देउवा सरकार बनाउन परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्तारूढ गठबन्धन र तिनका सहयोगी सङ्गठन खनिन थाले । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगायो र लामो समय कानमा तेल हालेर बस्यो । जब संसद्को म्याद सकिने दिन आयो, तब हतार-हरार सोसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढायो । उक्त महाअभियोग पारित नभएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कने भयले उनलाई सरकारी क्वार्टरमै नजरबन्दको हैसियतमा राखेको छ ।
नि:सन्देह, प्रधान न्यायाधीश दूधले धोएका मानिस होइनन् । उनको सबभन्दा विवादित संवैधानिक विषयको फैसला संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला ताजा जनादेशमा जान नपाउने र देउवाको नामै किटेर प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको फैसला नै हो ।
राजनीतिक रूपमा सो फैसलाले नेकपा(एमाले)लाई कर्नरमा पार्ने र देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने कलुषित मनसाय प्रस्ट प्रकट गरेको थियो । ओली सरकारले चुच्चे नक्सा प्रचलनमा ल्याएपछि ओली सरकार विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भएको र देशी विदेशी शक्तिसमेत सरकार ढाल्न लागिपरेको अवस्थामा चोलेन्द्र अन्तिम कडीको रूपमा प्रयोग भएकै हुन् । त्यसो हुँदा पनि एमालेले न्यायालयको गरिमालाई हानी हुने कुनै काम गरेन, बरु न्यायालयमाथि सत्तारूढ गठबन्धनले गरिरहेको हमलाको निरन्तर खबरदारी र आलोचना गरिरह्यो । अहिले अभियोग प्रमाणित हुन नसकेका सम्माननीय पदमा बसेका व्यक्तिलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने सरकारी रवैया आश्चर्यजनक छ । अझ चोलेन्द्र शम्सेर जबरालाई एमालेसँग जोडेर हेर्ने गठबन्धनको नजर प्रथम नजरमै बदरभागी छ ।
सुरुमा सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको डर देखाउने र राजीनामा गराएर घर पठाउने योजना बनाएको थियो । तर चोलेन्द्रले कुर्सी नछोड्ने अडान लिएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो । महाअभियोगको प्रतिउत्तर दिने क्रममा उनले सत्ता गठबन्धनको सबै पोल खोलिदिएपछि गठबन्धन थप प्रतिरक्षात्मक बन्यो । प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएर आएका यी घटनाले राज्य सञ्चालनमा ओली सही र गठबन्धन गलत साबित गरिदिएपछि त चुनावको मुखमा रहेको गठबन्धन झन् तिलमिलायो ।
नागरिकता विधेयकमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको त्यस्तै हेपाहा शैली प्रकट भयो, भइरहेछ । कुनै बेला भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न तम्सिएका र हाल कतैबाट ‘दिव्य ज्ञान’ पाएका प्रचण्ड सहमत भएपछि देउवा सरकारले देशलाई कालान्तरसम्म गम्भीर असर पर्ने केही प्रावधान राखेर गठबन्धनको बैठकले विधेयक पास गर्ने संसद्मा केवल प्रक्रिया मात्र पुर्याउने काम गर्यो । राष्ट्रियताको प्रतीक, देशलाई गम्भीर सङ्कट पर्दा जोगाउने एक मात्र अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आफ्ना प्रस्ट सुझावसहित संसद्मै फिर्ता पठाइएको थियो । तर हठी गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपतिमाथि प्रतिशोध साँध्ने मनसाय राख्यो र जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा पनि कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले सत्ता गठबन्धनले जबरजस्ती गर्न खोजेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । तर देशको अहित गर्ने नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । उहाँले तमाम देशभक्त जनताको आवाज सुन्नुभयो ।
नागरिकता विधेयकमा संविधानका भाग २ मा रहेका प्रावधानको पूर्ण पालना भएको थिएन,महिलामाथि विभेद गरेको थियो र प्रादेशिक पहिचानसहित एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था पनि गर्न सकेको थिएन ।
गठबन्धन सरकारको स्वभाव हेर्दा अब यो सरकार र गठबन्धन दल राष्ट्रपति विरुद्ध खनिनेछन् । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘थुन्न’ सफल यो सरकार सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि पनि पक्कै जेहाद छेड्ने छ । देशको अभिभावकले देश र संविधानको संरक्षण गर्दा उहाँलाई संविधान उलङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ । देश संवैधानिक सङ्कटतर्फ गएको डङ्का पिटिन थालेको छ । राष्ट्रपतिको यो कदम विरुद्ध परमादेशको लागि गठबन्धन सरकार सर्वोच्च अदालतको ठोका ठक्ठक्याउन दौडनेछ ।
जति जेहाद छेडे पनि हेड अफ स्टेट राष्ट्रपति बेखबर हुनुहुन्न-आलोचना र विरोध राजनीतिमा सामान्य विषय हो, देशलाई सङ्कटमा धकेल्ने प्रयास विरुद्ध सतिसालसरह उभिनु मुख्य कुरा हो । देश बचाउने विषय मुख्य विषय हो ।
प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७९, बुधबार ६ : २५ बजे
प्रतिक्रिया