काठमाडौं । परमादेशबाट बनेको गठबन्धन सरकार सत्तामा आएसँगै घरजग्गा कारोबारमा ५३ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
सरकारले गत २३ जेठमा जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ अनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव लगायतका कारण घरजग्गा कारोबारमा करिब ५३ प्रतिशतले आएको हो ।
अघिल्लो वर्षको साउन र भदौमा १ लाख ४५ हजार ५६१ लिखत पारित भएका छन् भने बितेको साउन र भदौमा जम्मा ६८ हजार ५५४ वटा लिखत पारित भएका छन् । गत वर्षसँग तुलना गर्दा यस वर्ष ५२.९० प्रतिशतले कमी आएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २७ जेठमा आफ्नो मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै खेतीयोग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएका जग्गा कारोबार नगर्न भनेको थियो ।
नियमावलीअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जग्गाहरुलाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । बैंकिङ र सहकारी क्षेत्रमा समेत तरलताको अभाव हुँदा घरजग्गाको कारोबार थप प्रभावित बनेको छ ।
अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू–उपयोग योजना नबनाएकै कारण जग्गा कारोबारमा सकस परेको हो ।
स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा तोक्नुपर्ने हुन्छ। तर स्थानीय तहले अहिलेसम्म यसका लागि कुनै तयारी नै सुरु गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार ४ : ५२ बजे
प्रतिक्रिया