काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र वकालतनामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल एउटै ल फर्ममा काम गरेको र ल फर्म उनीहरुकै नाममा रहेको कारण देखाएर उक्त रिटमाथिको मंगलबार हुने भनिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. शर्माको इजलासमा पेसी चढे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर मंगलबार स्थगित गरिएको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७९, मंगलबार ३ : २५ बजे
प्रतिक्रिया