संवैधानिक सर्वोच्चता : राजनीतिक संस्कृति कि प्राविधिक कानुन ?

आज संविधान दिवस । नेपाली जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिको माध्यमबाट निर्माण गरेको संविधान भएकाले र संविधान घोषणाका सन्दर्भमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको एकताबद्ध संघर्ष गर्न परेकोले पनि २०७२ को नेपालको संविधानप्रति नेपाली जनताको विशेष आस्था, विश्वास र सम्मान रहेको छ । विगतका संविधानहरू कुनै लागू नहुँदै मिल्काइए, कुनै महाराजको निगाहबाट बक्स भएको थियो भने कुनै संविधानले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई सीमित गरिदिएको थियो । 

२०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपश्चात् बनेको नेपालको संविधान: २०४७ ले वंशीय रूपमा राजालाई र संसद्लाई जनप्रतिनिधिको रूपमा सार्वभौम सत्ता बाँडिदिएको थियो । नेपाली सेनालाई राजाको प्रत्यक्ष मातहतमा राखेर शाही नेपाली सेनाको रूपमा राजाको सत्तालाई थप सशक्त बनाइएको थियो । तत्कालीन परिवेशमा प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षा गर्दै, संवैधानिक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न संघर्षलाई निरन्तरता दिने दृष्टिकोणका साथ जननेता मदन भण्डारीले २७ बुँदे असहमति राख्नुभएको थियो, जसमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा हुनुपर्ने, संसदीय निरन्तरता र संसदीय सर्वोच्चता, सेनाको नियन्त्रण जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा, राजाको स्तुतिगानको रूपमा रहेको राष्ट्रिय गानको परिमार्जन लगायतका विषयहरूको खोजी भएको थियो । जननेता मदन भण्डारीले राजाले सार्वभौमसत्ता र सेनाको शक्तिका आडमा धार्मिक अतिवादलाई भड्काउँदै प्रजातन्त्रका विरुद्ध गर्न खोजिएको चलखेललाई चाबहिल भाषणमा खुला रूपमा नै राजालाई श्रीपेच सिंहासनमा राखेर चुनावको मैदानमा आउन चुनौती दिनुभएको थियो । 

जननेता मदन भण्डारीको दीर्घकालीन सोच र माक्र्सवादी संघर्षको सिर्जनात्मक प्रयोगका कारण नै तत्कालीन विश्व परिस्थितिमा कम्युनिष्ट व्यवस्था कमजोर र धराशायी बन्दै गइरहेको भए पनि नेपालमा सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा कम्युनिष्ट शक्तिको उदय भएको थियो । पछि यसै अभ्यासबाट नै पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दल बनेर मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भयो । जुन ९ महिने काललाई आज पनि नेपाली राजनीतिको इतिहासमा स्वर्णकालकै रूपमा लिने गरिन्छ । 

तर, उक्त ९ महिने प्रगतिशील सरकारमाथि दुईतर्फी आक्रमण भएको थियो । मुलुकमा प्रगतिशील, समाजवादी रूपान्तरणमुखी स्वर्णकालिक कम्युनिष्ट सरकार भइरहेकै सन्दर्भमा एउटा कम्युनिष्ट टुकडीले पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा देशमा सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता भएको भन्दै दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो लिने घोषणा ग¥यो, जसलाई पछि बाबुराम भट्राईहरूले पनि साथ दिए । अर्कोतर्पm तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव आएको सन्दर्भमा स्वच्छ जनादेश प्राप्तिका लागि गरिएको संसद विघटनलाई संवैधानिक हवाला दिँदै पुनस्र्थापित गरियो । यहीँबाट नेपालको संसदमा सुरा—सुन्दरी काण्ड, पजेरो काण्ड, सांसद किन—बेच काण्ड जस्ता विकृतिलाई प्रवेश गर्ने सहज वातावरण बनाइयो । 

मूलतः यिनै दुई दुर्घटनाहरू नै कालान्तरमा नेपालको लोकतान्त्रिक विकास, समृद्धिका निम्ति बाधक बने । देश लामो समय द्वन्द्वमा धकेलियो । १७ हजार मानिसले अनाहकमा जीवन गुमाए । राष्ट्रले खर्बौँको क्षति बेहोर्नुपर्यो । देश असफल राष्ट्रको डिलैमा पुग्यो र राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको निराशाको फाइदा उठाउँदै निरंकुशतालाई ब्युँताउने प्रयत्न गरे । यसै अवधिमा दलहरू सांसद किनबेचका व्यापारी बन्न पुगे । सांसद किन—बेच गर्न ठूला व्यापारी र दक्षिण छिमेकीले प्रभावित गर्ने अवस्था बन्यो । दिल्ली दौड सत्ता प्राप्तिको आधार बन्न पुग्यो र अन्ततः नेपालको राजनीतिमा भारतीय पकड, दलाल पुँजीवादीहरूको हस्तक्षेप, नेताहरूमा नैतिक स्खलन नाङ्गो रूपमा देखापर्यो, जसको निरन्तरता यद्यापि कायमै छ । 

मनमहोन अधिकारीको सरकारको स्वच्छ जनादेश प्राप्त गर्ने प्रयत्नका विपरीत सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट गरिएको फैसला कानुनी प्राविधिक सही मान्न सकिने भए पनि राजनीतिक रूपमा गलत निर्णयका कारण देश भड्खालोमा जाकियो र यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्न नेपाली जनताले फेरि मmण्डै अर्को दुई दशक संघर्ष गर्न पर्यो । यहाँसम्म कि राजालाई दरबारबाट हटाएको, गणतन्त्रको घोषणा गर्न सक्षम भएका नेपाली जनता आपैmले निर्वाचित गरेको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे र संविधानसभा विघटनको परिस्थिति जन्मियो । पहिलो पटक बहुदलीय व्यवस्था रहेको देशमा प्राविधिक गैरदलीय सरकारको अभ्यास गर्न बाध्य बनाइयो र अदालतलाई कार्यकारी स्वाद पस्किने परिस्थिति सिर्जना भयो । 

न्यायाधीशलाई मन्त्रीको भागको स्वाद बसेको सायद यसै बेलादेखि हुनुपर्दछ । यद्यपि, दोस्रो संविधान सभाका नेताहरू के पी ओली र सुशील कोइरालाबीच उपयुक्त समन्वय र सहकार्य नभएको भए सायदै एक दशकको संघर्षमा पनि नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गर्थे होलान् । यसमा २०७२ को भूकम्पका कारण नेपाली जनतामा देखिएको अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता र भारतीय सञ्चारमाध्यम र संस्थापनको विवेकहीन र संवेदनहीन कार्यशैलीका कारण उत्पन्न भारत विरोधी मानसिकताले पनि उत्प्रेरकको रूपमा काम गरेको थियो । 

नेपालको संविधान: २०४७ देखि २०७२ सम्मको यात्राबाट पुष्टि भएको तथ्य के हो भने संविधान देशको मूल कानुन हो, त्यसकारण यसका संरचना, भाषा कानुनी हुन्छन्, यसको व्याख्या न्यायपालिकाबाट नै हुने गर्दछ । तर संविधान केवल कानुनी कागज मात्र हैन, यो जनताको राजनीतिक भावना, प्रतिबद्धता, अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि हो । 

तसर्थ संविधानको संरक्षण, व्यावहारिक कार्यान्वयन, यस प्रतिको सम्मानको प्रवद्र्धन कानुनी र प्राविधिक कार्यमात्र होइन, अपितु राजीनतिक अभ्यास र संस्कृति हो । संसद संविधानका प्रावधानहरूका आधारमा राजनीतिक बहस गर्ने, जनताका राजनीतिक रङ्गहरूको इन्द्रेणी अभिव्यक्ति हो । त्यसैले त संसदीय बहसमा कानुनी बात लाग्दैन । संसदले संविधानको जगेर्ना कानुनी दफाहरूका आधारमा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यता, संस्कार र जनताको सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्र गर्न सक्दछ । 

तर, २०७२ को संविधानपछि गठन भएको नेपालको संसदले संविधानको संरक्षणमा त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्यो त ? के कारणले संसद् पछिल्लो समय संविधानभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन भयो ? यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक संस्कार कति जिम्मेवार छ भन्ने विषय बहसको विषय बन्न जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले हाम्रो राजनीतिक सरोकारका मुख्य विषयमा निम्न व्यवस्था गरेको छ:
क) एक नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा हुने र यसको प्रयोग संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने (धारा २) 
ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग संविधानबमोजिम मात्र गर्न सक्नेछन् । (धारा ५६.२)
ग) राष्ट्रपति नेपालको संविधानको रक्षक हुन् । (धारा ६१.४)

संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको राजकीय र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको छ र नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिले जनसमर्थनका आधारमा मात्र उक्त राजकीय शक्तिको प्रयोग र परिचालन गर्नेछन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपालको संसदीय अभ्यासमा के जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सार्वभौमिकताको सही प्रतिनिधित्व गरे त ? गम्भीर प्रश्नको रूपमा रहेको छ । 

नेपालको संसदीय निर्वाचन २०७४ को सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले जनतामामm कम्युनिष्ट एकता सहितको सरकार निर्माण गर्ने, समाजवादी रूपान्तरणका लागि अनुकूल हुने प्रगतिशील कार्यक्रम लागू गर्ने र राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने मुख्य अपिलका आधारमा नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । यसलाई आधार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको संयुक्त सरकार गठन भयो र करिब ४० महिना त्यो सरकार सञ्चालनमा रह्यो । त्यसै बीचमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले पार्टी एकताको घोषणा पनि गरे । तर त्यो एकता नेताहरूको एकतामा मात्र सीमित रह्यो । त्यसले पूर्ण आकार गठन गर्न सकेन । ४० महिनापछि नेकपाको सरकार विघटन भयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समुहले बनाएको एस पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित गरी नयाँ सरकार बन्यो । जनताको समर्थन, विश्वास र जनतासँग गरिएको सम्झौताका आधारमा राजकीय शक्ति प्रयोग गर्नपर्ने नेपालका संसदीय दलले आफूले जनतामार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताभन्दा फरक बाटो हिँड्नका लागि पुनः जनताको अभिमत जान्न पर्ने प्रयत्न गरेनन् । विशेष गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल, देउवाले जनताको मत समर्थनलाई जनताले सार्वभौम सत्ताको हरण गरी नितान्त दलीय निर्णयका आधारमा आफूहरूबीच गठबन्धन निर्माण गरे । जनतामामm स्वतन्त्र र अद्यावधिक अभिमत लिऊँ भन्ने के पी ओलीको मान्यता र प्रयत्न भने संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न जनताप्रतिको सम्मान नै थियो । यद्यपि, प्राविधिक कानुनी व्याख्याका आधारमा संसदको पुनस्र्थापना गरियो र जनताको अभिमत जान्नैपर्ने संविधानको राजनीतिक मर्मलाई सर्वथा नजरअन्दाज गर्ने काम भयो । 

चलिरहेको संसद स्थगन गरी देउवा सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम गर्यो । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका दल, र संविधानको स्थिर सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना विपरीत २० प्रतिशत संसदीय सदस्य वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाट नै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरी एकै दललाई पाँच टुक्रा पार्न सकिने कानुनी बाटो खोलिदियो । सत्ता स्वार्थ र विदेशी इसारामा ल्याइएको अध्यादेश संसद् सुरू नहुँदै फिर्ता लिने काम गरियो अर्थात् कानुन निर्माण र खारेज कार्यकारी स्वविवेकीय अधिकार जस्तो व्याख्या गरी संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय सार्वभौमिकतामाथि पुनः आक्रमण भयो । 

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मात्र राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा देउवा—प्रचण्ड गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै नगर्न अनेकन असफल यत्नहरू गरेको विषय सर्वविदितै छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन समयमा गर्न नचाहेको गठबन्धन सरकार संघीय र प्रदेश निर्वाचन पनि समयमा नगर्ने बहानाको खोजी गरिरहेको थियो । यसका लागि संसदको जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव वैधानिक ढंगले नै संसदमा पेस गरेका थिए । व्यापक जनविरोध र प्रमुख प्रतिपक्षको जोडदार विरोधका कारण अन्ततः सरकार संसदीय जागिर लम्ब्याउने प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भयो । 

संविधानमा संविधान र राष्ट्रको हित अनुकूल नगरी पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोगबाट हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाले जनताको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गरेको छ । तर राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आरोपित गर्ने, विषयलाई किनारा नलगाई अलमलमा राख्ने र प्रमाणित नहुने आरोप प्रयोग गरी राजकीय शक्तिको दुरुपयोग गर्ने अख्तियार संविधानले जनप्रतिनिधिलाई दिएको छैन । सत्ता स्वार्थका लागि चोलेन्द्र शम्सेरसँग मन्त्री पद बाँडफाँड गरी परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पद पाएका देउवा र उनका समर्थक प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले ललिता निवास काण्ड, संसद कारवाही घटनाका पैmसलामा आफूमाथि जोखिम देखेर महाअभियोगको गोश्वारा पत्र दायर गर्ने र महिनौँसम्म त्यस प्रस्तावलाई अघि नबढाई सत्ता गठबन्धनको स्वार्थलाई सहयोग गर्ने सभामुखको प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यास संविधान अनुकूल सञ्चालन भएको छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ र ?  

संसदबाट रातारात पास गरिएको नागरिकता सम्बन्धि कानुनमा नेपालको संविधानले संविधानको रक्षकको जिम्मेवारी समेत दिएका राष्ट्रपतिले जनआवाज, सरोकार र चासो तथा राष्ट्रियता र स्वाधीनताको समेत दृष्टिकोणबाट उठाएका सवालहरूमाथि छलफल चल्नै निषेधित गर्ने राजकीय शक्ति र समर्थन नेपाली जनताले विघठित संसदमा सदस्य र सभामुखलाई दिएका थिएनन् । आफूले पाउँदै नपाएको अख्तियारीलाई बहुमतीय बलमा जबर्जस्ती प्रयोग र परिचालन गर्दै आपैmले निर्वाचित गरेको राष्ट्राध्यक्षको सरोकारको मानमर्दन गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्रको संस्कृतिलाई कहाँ पुर्याउँछ ? 

संविधानको संरक्षण र सर्वोच्चताको मान टुंडीखेलमा सलामी चढाएर वा अदालतको ढोकामा उभिएर मात्र हुन सक्दैन । नेपाली जनताको अभिमत, चाहना र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित संविधानको सम्मानका लागि महोत्सवको आयोजना गर्नुले सबै नेपालीमामm संविधानप्रति गौरव गर्न र राष्ट्रियताप्रति गौरव गर्न प्रेरित गर्दछ । कानुनी जटिलता र अस्पष्टताहरूका सवालमा संवैधानिक अदालतको अभ्यास र प्रयोगबाट स्पष्टता हासिल गर्ने व्याख्या प्राप्त हुन सक्दछ र संविधानले मूल कानुनको हैसियत व्यावहारिक रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछ । 

संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र व्यवस्थाको पहिचान पत्र हो । यसमा उल्लेखित व्यवस्था र ती व्यवस्थाको सही कार्यान्वयनले संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने वातावरण बनाउँदछ । संविधान हाम्रो राजकीय राजनीतिक कार्यसञ्चालनको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । 

जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमा भनेजस्तो ‘संवैधानिक सर्वोच्चता केवल कानुनी र प्राविधिक विषय नभई जनताको सार्वभौमसत्ताको सही सम्मान र पालना हो ।’ जनतामार्फत आवधिक निर्वाचनमा एउटा पहिचान, प्रतिबद्धता र एक प्रकारका आशा देखाएर मत माग्ने र निर्वाचित भइसकेपछि अर्कैै पहिचान, अर्कै कार्ययोजना र जनताको आशा विपरीतका कार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई राजनीतिक सत्ता स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य जनताको सार्वभौमिकताको हरण हो, शोषण हो । नेपाली जनताले सार्वभौम सत्तामाथि ठगी गर्नेहरूलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । 

२०७९ मंसिर ४ मा जनताको सार्वभौमिकताको सही र विवेकशील प्रयोग गर्दै राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र सुखका पक्षमा उभिनु नै नेपालको संविधानप्रति सच्चा गौरव र सम्मानको अभिव्यक्ति हुनेछ । 

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७९, सोमबार  १० : ४१ बजे