ऐतिहासिक अभ्यासको पहिलो अध्याय पूरा !

नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पछिको पहिलो सङ्घीय संसद्(प्रतिनिधिसभा) र पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल गत राति १२ बजेदेखि विधिवत् रूपमा समाप्त भएको छ । संविधानको भाग–८ सङ्घीय व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसमा धारा ८३. सङ्घीय व्यवस्थापिका: प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ उल्लेख गरिएको छ भने संविधानको भाग–१४ प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १७५. प्रदेश व्यवस्थापिका: प्रदेशको व्यवस्थापिका एकसदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ उल्लेख छ । 

सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैलाई आ–आफ्नो कार्य सञ्चालनका कार्यविधि आफैलाई बनाउने अधिकार रहेको छ । सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक र प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुने प्रावधान छ । प्रायः समग्र देशको मामिलामा सङ्घीय संसद्मा रहेको व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदेशका हकमा प्रदेशसभामा रहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनबाट गठन भएका सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएको हो । यससँगै मुलुक आगामी निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । 

यो पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले के गर्नुपर्थ्यो, कति गर्नुपर्थ्यो, कति गरे, कति गरेनन्, किन गरे, किन गरेनन् आदि विषयमा बृहत् समीक्षा आउँदा दिनमा हुँदै जाने छ । तर, यो नेपालको इतिहासकै पहिलो अभ्यास थियो र यस अभ्यासको पहिलो अध्याय सकिएको छ मात्र भन्न सकिन्छ । 

यस पाँच वर्षको अवधिमा सङ्घीय संसद्ले गरेका अन्य कामहरूको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व भए पनि यसले गरेको यस अवधिको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको संविधान संशोधन गरी छिमेकी भारतले आफ्नो नियन्त्रण भित्र पार्ने प्रयत्न गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भू–भाग नेपालको नक्साभित्र पार्ने निर्णय नै हो । प्रायः सानातिना विषयमा पनि राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच देखिने नेपालको राजनीतिमा देखिएको त्यो उच्च एकता प्रशंसनीय रहेको सम्झना रहिरहने छ । 

यस बीच संसद्को कार्यभित्र प्रतिगमन र परमादेशको विषय पनि निकै चर्चामा रह्यो । साबिक संसद् राजनीतिले निर्वाचनका बेला गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता विपरीत कोर्स लिन थालेपछि जनतासँग नै जाने गरी गरिएका प्रयास अन्तर्गतको संसद् विघटनलाई प्रतिगमनको भनियो र संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या भयो । 

जननिर्वाचितहरूले जनताका बीचमा जसरी जे गर्छौ भनिएको हो, त्यसरी त्यो काम गर्न नसक्दा जनताकै बीचमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु कुनै प्रतिगमन थिएन र होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि यो संसद् नेतृत्वको दुराग्रहका कारण त्यसरी सोझो बाटो हिँड्न सकेन । संविधानका धारा, उपधारा र मर्म विपरीत संसद्बाट नै हुनुपर्ने काम राज्यको अर्को शक्तिको बलमा अर्थात् न्यायालयबाट परमादेश गराएर आफैलाई कमजोर बनाउने कामको सिकार पनि भयो । 

अघि बढ्नुपर्ने पछि हट्यो भने प्रतिगमन हुन्छ । संसद् विघटनले संसद्कै चुनावका लागि अघि बढ्ने बाटो खोल्ने विषय प्रतिगमन हुन सक्दैन । बरु, संसदीय राजनीतिमा राजनीतिक विषयलाई अदालतबाट निर्णय गराउनु एक अर्थमा प्रतिगमन हुन सक्दछ । जसले जे गर्नु पर्ने हो त्यसले त्यो गर्दा प्रतिगमन हुँदैन, जसले जे नगरे पनि हुने हो त्यसले त्यो गर्दा प्रतिगमन उन्मुख भएको ठहर्छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्नु व्यवस्थाको सम्मान नै हो भनेर स्वीकार गर्नुको विकल्प नखोजिनु सकारात्मक नै हो । 

संविधान निजीव अक्षरहरूको थुप्रो मात्र होइन । यो जनताको चेतना र सङ्घर्षको बलमा लेखिएको देशको सर्वोच्च कानुन हो । यसमा लेखिएका अक्षर शब्दले जनताको जागृत चाहना, भावना र क्षमता प्रतिबिम्बित गर्दछ । यसले भएको भूगोलभित्र शासन गर्ने विधि मात्र नभई उच्च राष्ट्रिय भावना र हितहरूको रक्षा गर्ने निर्देशन पनि गर्दछ । यसले सामान्य दैनिक शासन प्रशासनको विषयको मात्र नभई राजनीतिमा आउने अनेकौँ सामान्य तथा विशिष्ट अवस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शन पनि गर्दछ । 

संसद् विघटनको सिफारिस हुनुअघि संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्साको जमिन परमादेशपछि पुनर्जीवन पाएको संसद् र सरकारले नसक्नु प्रतिगमन हो कि भन्ने ठाउँ छ । छिमेकी देशको राजदूतावासमा चुच्चेको ठाउँमा बुच्चे नक्सा नै रहनु प्रतिगमन हो कि ? स्थानीय निर्वाचनको मिति पर सार्न प्रयत्न गरिनु, संसद्को अर्को चुनावपछि पनि साबिकलाई नै कायम राख्ने प्रयत्न गरिनु, पुरानै सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रयास गरिनु, राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयकमा पुनः विचार गर्नु भनी पठाइएकोमा संसद्को प्रक्रियामा जानुअघि नै गठबन्धन दलका केही नेताले जस्ताको तस्तै पारित गरिने ध्वाँस दिनु र सार्वभौम संसद्को हुर्मत लिनु प्रतिगमनको प्रयास हो कि ? दलीय पद्धतिमा दलको भूमिकाको महत्त्वलाई महत्त्व नदिई दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूको सूची टाँस गर्नुपर्नेमा गैर सांसदहरूलाई संसद्मा कायम राख्ने बहुलट्ठ्याइँ प्रतिगमन हो कि ? संसदीय राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा परमादेशबाट संसद् जोगिनु, सरकार बन्नु प्रतिगमन हो भन्ने ठाउँ छ । यो परमादेशबाट पुनर्जीवन पाएको संसद् र परमादेशबाट नै बनेको गठबन्धन दलको सरकारका अन्य विषयको छिनोफानो मङ्सिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनबाट जनताले गर्ने नै छन् । 

यस्ता विषय गत राति मात्र विघटन भएको संसद्को नेतृत्वले हेक्का राख्न आवश्यक छ । यो संसद्को अवधि सकियो, वर्तमान सांसदहरू पदमुक्त हुनुभएको छ, तर संसद् र सांसद त फेरि नआउने होइन । भविष्यमा यस्ता विषयहरूमा ध्यान दिने संसद् र सांसद पाइयोस्, संसद्को नेतृत्व पाइयोस् । मङ्सिर ४ बाट सुरु हुने नयाँ अध्यायको फैसला जनताको हातमा …!

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७९, आइतबार  ११ : २५ बजे