महाभियोग प्रकरण : दुराशययुक्त राजनीति

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगमाथि सिफारिस समितिमा बयान सकिँदै गर्दा आश्चर्यजनक परिस्थिति देखा परेको छ । बयानका क्रममा राणाले आरोपित गरेका राजनीतिक र न्यायालयभित्रका पात्रहरूको पनि बयान लिने कुरा सिफारिस समितिले गर्न थालेको छ । साँचो अर्थमा यसो नगर्ने हो भने यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सक्ने न्यायिक आधार देखिँदैन । तर, विश्वास गुमाएका राजनीतिक र न्यायिक निकायहरूले निष्पक्षतापूर्वक यो कार्य सम्पादन गर्लान् भन्ने विश्वास अहिलेसम्म कसैलाई छैन । लहरो तान्दै गर्दा खस्न लागेको पहरोले राणा मात्र होइन, धेरैको भण्डाफोर हुने हुँदा आवश्यक सबैलाई बोलाउने भन्दा पनि केहीलाई बोलाएर अरूलाई बचाउने खेल पनि उत्तिकै चल्ने देखिन्छ । यस्तो प्रपञ्चको बिगबिगी चल्दै आएको छ । सत्ता पक्षीयहरू संसद्को म्याद सकिएपछि पनि महाभियोग चलिरहने भन्ने उदेक लाग्दो तर्क गर्न थालेका छन् । यो भनेको न्यायालयमाथि राजनीतिको प्रभाव जमाउने कुत्सित मनसाय बाहेक अरू हुनै सक्दैन ।

बयानमा राणाद्वारा पोलिएका न्यायालयभित्र र वरपरकाहरू पेसागत मर्यादा कुल्चेर मिडियाबाजी गर्न सडकमा आउने तरखर पनि गर्नेछन् । उनीहरू न्यायिक प्रक्रियामा आएर शिष्टतापूर्वक सफाइ देलान् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन, किन भने उनीहरूले विगतमा समेत यस्तै हर्कत गर्दै आएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष आफू विरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको सफाइका क्रममा भनेका कुराहरूले चारैतिर चर्चा पाइरहेका छन् । विशेष गरी सत्ता पक्षीय गठबन्धनबाट राणा थकित र परास्त मुद्रामा समिति समक्ष उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ दिने अपेक्षा गरिएको हुँदो हो, तर त्यस्तो भएन बरु आफूmमाथि प्रश्न उठाउनेहरूले नै आफ्नो स्वार्थका लागि डरलाग्दो मोलतोल र घेराबन्दी गरेको भनी राजनीतिक वृत्तमाथि नै प्रश्न आयो । बार, बेन्च र केही कानुन व्यवसायीहरू समेत यस चक्रमा सामेल भएको र  महाअभियोगबाट आफूलाई निष्क्रिय बनाएर निमित्त भए पनि आफ्नो पक्षका न्यायाधीश ल्याएर न्यायालयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ढालको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाउँदै आफूmलाई बिदामा बस्न वा राजीनामा दिन दबाब दिएकाहरूको नाम नै किटान गरिएको बयान आयो । स्मरणीय छ, महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै छानबिन गर्न बनेको सिफारिस समितिमा पनि सम्मिलित भएको सवालको न्यायिक जवाफ दिन समितिमा रहेकाहरू र राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूलाई सजिलो हुने छैन । जे भए पनि महाभियोग दर्ता भएसँगै यसको किनारा नलागुन्जेल निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले न्याय सम्पादनको कार्य गर्न नपाउने हुँदा योजना अनुरूप समयमा कार्यवाही अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिएको अर्थ लगाउन नमिल्ने देखिन्न । अझ सरकारबाट संसद्को आयु बढाउने दुराशययुक्त विधेयक ल्याउने असफल प्रयासलाई समेत यसै परिप्रेक्ष्य अर्थ लगाउन नमिल्ने देखिँदैन ।

महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सस्तो ढङ्गले प्रयोग गरिनु उचित होइन । यसले नेपाललाई सधैँ अराजकतातिर लैजाने निश्चित छ ।

​​​​​​​​​​​​​​

गत वर्ष फागुन १ गते सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध कार्यसम्पादनमा असक्षम रहेको भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनको अवस्थामा हुनुहुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको तीन हप्तामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा ११ सदस्यहरू भएको महाभियोग सिफारिस समिति बनाइएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो । यस समितिले भदौ १ गते मात्र काम सुरु गर्दै राणालाई १५ गते बयान दिन आउन पत्र काटेको थियो । निलम्बनको छ महिनापछि मात्र यति बेला संसदीय समितिमा राणाको बयान लिइएको हो । यो ढिलाइप्रति लक्षित गर्दै राणाले समयका हिसाबले यो महाभियोग खारेज भइसकेको र आफूm संसद्को मान राख्न मात्र आएको ठाडो जवाफ फर्काएको विषय उल्लेखनीय छ ।

संसद्मा प्रवेश गरेको महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई सभामुखद्वारा समयमा अगाडि नबढाएर सत्तापक्षको इसारामा थन्काएर राखियो । यसअघि नेकपा एमालेको अनुशासनको कारबाहीमा परेका १४ जना सांसदहरूको सांसद पद खारेजीको सवालमा पनि सभामुखले गरेको यस्तो कार्यको संसदीय लोकतान्त्रिक विधिको घोर उल्लङ्घन भएको भनी चौतर्फी आलोचना भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लामो समय संसद् नै अवरुद्ध पारेको थियो । तीनै १४ जना सांसदको वैधता खारेज गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले बेवास्ता गरेको कारण एमालेले न्यायालयमा दिएको रिटमा पेशी तोकिएको र राणाले ती सांसदहरूको पद खारेज गर्ने हो कि भन्ने त्रासका कारण पनि गठबन्धनलाई न्यायालयबाट राणाको बहिर्गमन चाहिएको थियो, किन भने तीनै १४ जना सांसदहरूका कारण अहिलेको गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा आएको हो ।   

प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग पारित हुन सदनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग महाभियोग पारित गर्न आवश्यक मत पुग्ने सहज अवस्था छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहयोगविना यो सर्वथा असम्भव छ । महाभियोग प्रकरणको जड प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सिद्ध्याउने र गठबन्धनमा आबद्ध केही दलको अस्तित्व जोगाउने रणनीति अनुरूप रहेकाले पनि प्रतिपक्षी एमाले अहिले महाभियोगको पक्षमा नरहेको देखिन्छ ।    

आरोपित राणाले आफ्नो सफाइमा भनेका कुराहरू र महाभियोगमा लगाइएका आरोपहरूको सत्यापन चालु संसदीय प्रक्रियाले निक्र्यौल गर्ला तर प्रतिनिधिसभाको आयु पनि आसन्न निर्वाचनका कारणले यही असौज १ गते सकिने छ । यो छोटो समयमा समितिले काम कसरी सम्पन्न गर्ला भन्न गाह्रो छ । आफ्नो अनुकूलताका लागि विधि—विधान र नैतिकताको उल्लङ्घन गर्दै आएको कुन परिणतिमा यो समस्यालाई पुर्‍याउलान् ? यसै भन्न गाह्रो छ ।  आरोप—प्रत्यारोपहरू हेर्दा राणाले सत्ता गठबन्धन र न्याय क्षेत्रमा रहेका त्यसका स्वार्थ परस्त गुटहरूको अपवित्र चलखेलको तस्बिर देखाउन खोजेको भान हुन्छ । सकिन लागेको प्रतिनिधि सभासम्म यस विषयलाई थाती राखिनुले पनि सत्ता गठबन्धनले राणालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत देख्न नचाहेकोले महाभियोग दर्ता गरेको प्रस्ट देखिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले समिति समक्ष आफ्नो सफाइ दिँदा भनेका कुराहरूले सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले एमालेलाई पाखा लगाउन कस्ता षड्यन्त्र गरेका रहेछन् र न्यायालयभित्र कस्ता कुकृत्य हुँदा रहेछन् भन्ने पर्दाफास गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ । आफूmमाथि चारैतिरबाट अनुचित दबाब दिइने गरेको भण्डाफोरको शैलीमा राणाको बयानबाट नेपाली लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त निस्तेज भएको स्पष्ट तस्बिर देखाएको छ ।

एमालेबाट फुटेका १४ सांसदहरूको मुद्दा र ललिता निवासको मुद्दा पेसीमा चढ्दै गर्दा आफूmविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनले महाअभियोग दर्ता गरेर ती मुद्दाहरूलाई रोकेको आरोप छ । राणाको प्रत्यारोपले निज स्वयं सर्वथा निष्कलङ्क भएको मान्न सकिने अवस्था भने छैन । यो भण्डाफोरमा आफै पनि चोखो रहेको भने पनि राणाले आफ्नै समेत भण्डाफोर गरेको देखिन्छ । न्यायालयको प्रमुखको रूपमा त्यहाँका विकृतिहरू आफूmबाट भए गरिएका विषयमा गतिलो उत्तर आएको छैन । तर, महाभियोग छानबिन गर्ने प्राधिकारहरूले राणामाथि लगाइएका आरोपहरूभन्दा राणाले सफाइमा राजनीतिक वृत्तमाथि  लगाएका प्रत्यारोपहरू देशको लोकतन्त्र, विधिको शासनलाई नै दुष्प्रभाव पार्ने खालका छन् । त्यसको छानबिन विधि र पद्धतिको पालनाको नाममा घोर उल्लङ्घन गर्दै आएकाहरूले गर्लान् भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । 

न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न कतिपय राजनीतिक दलहरूको अनुचित चलखेल अहिलेको राणा प्रकरण मात्र भएको होइन । विगत लामो समयदेखि नै यो अस्वस्थ्य प्रक्रिया चल्दै आएको छ । महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सस्तो ढङ्गले प्रयोग गरिनु उचित होइन । यसले नेपाललाई सधैँ अराजकतातिर लैजाने निश्चित छ ।  राजनीतिक विषयहरू राजनीतिक ढङ्गबाट नै समाधान गर्दै राजनीतिक स्वच्छताको प्रत्याभूति दिन सक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक भविष्य सुन्दर हुन सक्दछ ।        

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७९, बिहिबार  ९ : ०५ बजे